मधेशलाई नेपालमा संघीयताको जननीका रूपमा बुझिन्छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै नेपाल तराई कांग्रेस पार्टीको स्थापना भएको थियो, जसले नेपालमा संघीयताको बहस सुरु गर्यो । त्यस पार्टीका राजनीतिक मागहरू तराई एक प्रदेश हुनुपर्ने, सरकारी सेवामा मधेशीलाई आरक्षण हुनुपर्ने र सरकारी कामकाजको भाषा हिन्दी हुनुपर्ने थियो ।