नेपाल–भारत विश्वासमा लोडसेडिङ नहोस्

भारत, चीन, अमेरिका वा अरू कुनै पनि देशले नेपालजस्ता देशलाई जानाजान हानि पुर्‍याउने एजेन्डामा काम गर्छन् भन्ने होइन । तर शक्ति राष्ट्रहरूले बेवास्ता गरेका कतिपय विषयले नेपालजस्ता राष्ट्रको संवेदनशीलतामा चोट पुग्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी सरोकार उनीहरूले राख्नुपर्छ । विगतमा पनि त्यस्तो संवेदनशीलतामा कमी हुँदा अविश्वास बढ्ने गरेको साँचो हो, आगतका विषयमा भारतीय विदेशमन्त्रीको धारणाले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सहकार्यमा होस्टेमा हैंसे गर्न नेपाल पनि अग्रसर भइरहनुपर्छ ।

भारतले अहिले पनि ८ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक बृद्धि गरिरहेको छ, केही वर्ष यही गतिमा जाने सम्भावना प्रबल छ । दुनियाँका कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको प्रभाव सिमानाभित्र सीमित रहँदैन, त्यो ‘स्पिलओभर’ भएर छिमेक, क्षेत्र र विश्वभर फैलिन्छ । त्यसैले भारतको आर्थिक समृद्धि उसको मात्र होइन, नेपालजस्ता छिमेकीको हितमा हुन्छ भन्नेमा दुवैतिरका सरकार र समाज स्पष्ट छन् । कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र आईटीमा भारतले तीव्र गतिमा फड्को मारिरहेको छ भने त्यसका लागि आवश्यक ऊर्जाको स्रोत नेपालमा तयार हुँदै छ । त्यसैले हो, आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने गरी दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता पनि भएको छ । त्यतिमात्र होइन, नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न भारतले सहजकर्ताको भूमिका पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि दिएको छ । विद्युत् बेचेर समृद्ध हुने महत्त्वाकांक्षा बोकेको नेपालले बर्खामा भारततर्फ विद्युत् निर्यात गरे पनि हिउँदमा भने आत्मनिर्भर भइसकेको छैन । अहिले सञ्चालनमा रहेका परियोजना रन अफ दि रिभर (आरओआर) प्रणालीका भएकाले नदीमा पानीको बहावको आधारमा विद्युत्को मात्रा तय हुन्छ । सुक्खायाममा नदीमा पानीको सतह घट्ने र यहीबेला माग बढ्ने भएकाले हाम्रो विद्युत्ले आन्तरिक आपूर्ति धान्न सक्दैन । अहिले तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सानाठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी परियोजना पूरा हुँदा तथा जलाशययुक्त परियोजना निर्माण हुँदै जाँदा मात्र नेपाल आत्मनिर्भर हुनेछ । त्यसअघि सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु र वर्षामा निर्यात गर्ने गरी अहिले नेपाल र भारतबीच समझदारी र सहकार्य पनि विकास भएको छ ।

सुक्खायाममा आन्तरिक उत्पादन करिब १४ सय मेगावाट मात्र हुन्छ, जबकि कुल माग २ हजार मेगावाट हाराहारी छ । अपुगमध्ये करिब ४५० मेगावाट विद्युत् ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड’ (आईएक्स) को ‘डे–अहेड’ बजारमा प्रतिस्पर्धा गरी नेपालले खरिद गर्दै आएको छ । त्यसमा बिजुली खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ । आईएक्सको प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत् खरिदका लागि नेपालले २०७८ वैशाखमा अनुमति पाएको हो । यो अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । पछिल्लो पटक गतवर्ष नवीकरण गरिएको अनुमतिको म्याद आगामी आइतबार नै सकिँदै छ । अर्को वर्षका लागि अनुमति नवीकरणका लागि नेपाल सरकारले ताकेता गर्न थालेको पनि तीन महिना भइसकेको छ । नवीकरणका लागि नेपालबाट पठाइएको पत्रको जवाफ भारतले दिएको छैन । जसले गर्दा औद्योगिक ग्राहक तत्काल र सर्वसाधारण उपभोक्ता केही समयपछि लोडसेडिङको मारमा पर्ने जोखिम बढेको छ । अनुमतिको म्याद सकिन अब पाँच दिन मात्र बाँकी छ । अनुमति नवीकरण भएन र विद्युत् आयात रोकियो भने नेपाल फेरि लोडसेडिङको अँध्यारोमा फर्किनेछ ।

हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने गरी पाँच वर्षका लागि नेपाललाई विद्युत् किन्न दिएको अनुमति भारतले अहिले नवीकरण नगर्दा यसको सन्देश सकारात्मक बनेको छैन । आर्थिक समृद्धिमा नेपालसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएको भारतले पाँच वर्षका लागि दिएको अनुमति तेस्रो वर्षमा नवीकरण नगर्नु पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश होइन । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने उत्साहप्रद द्विपक्षीय सम्झौता भएको तीन महिना नहुँदै भारतबाट विद्युत् ल्याउने अनुमतिमा अन्योल उत्पन्न भएको हो । आईएक्सको प्रतिस्पर्धी बजारका लागि अनुमति नवीकरण नभए गत पुस १९ को दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको इमानदारपूर्वक कार्यान्वयनमा पनि अविश्वास पैदा गर्न सक्छ ।

हो, भारतमा वैशाख ७ देखि जेठ १९ सम्म हुने लोकसभा चुनाव र बढ्दो गर्मीमा विद्युत्को माग बढ्ने भएकाले विद्युत् आयात अनुमति नवीकरण नगर्न खोजिएको अनौपचारिक सन्देश आएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर दीर्घकालीन यात्रामा अनुबन्धित दुई देशले आफ्ना आन्तरिक विषय अघि सारेर प्रतिबद्धताहरू नै तलमाथि गर्नु पक्कै पनि स्वाभाविक होइन । भारत गतिशील छिमेकी भएकाले नेपालले आफ्ना जलस्रोतमा भारतलाई अघोषित अग्राधिकार दिँदै आएको छ, कतिपय विषयमा नेपालले आफ्नै सरोकारहरूमा पनि सम्झौता गर्दै आएको भनेर देशभित्रै पनि सबैजसो कालखण्डका सरकारको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । तर भारतको पछिल्लो कदम स्वयं भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले एक साताअघि दिएको अन्तर्वार्तासँग पनि मेल खाँदैन । विदेशमन्त्रीले भनेजस्तै नेपालले आफ्नो हित अनुभुत हुने गरी व्यवहार गर्ने हो भने कुनै पनि सम्झौता वा अनुमति नवीकरण हुने वा नहुने अन्योलमा राख्नु हुँदैन, अन्योल कहिले पनि विश्वासको सहयोगी बन्न सक्दैन ।

भारतले विद्युत् ल्याउन दिएको अनुमति नवीकरण नगरिदिएर नेपालमा लोडसेडिङ भइहालेछ भने पनि यो अनन्त चल्ने होइन, केही साता र केही महिनापछि त्यो पनि हटेर जानेछ । तर एकअर्कालाई भरोसा दिलाउन भएका सम्झौता कहिले नवीकरण हुने र कहिले नहुने अवस्थाले दुई देशबीचको विश्वासमा भने लोडसेडिङ ल्याउने जोखिम रहिरहन्छ । त्यो अवस्था नेपालको हितमा त छँदै छैन, छिमेकीहरूको विश्वासलाई साथमा लिएर अघि बढ्न खोजेको भारतको छविका लागि पनि यो अवस्था सहयोगी हुन सक्दैन । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र समग्र नेपाल सरकारले लिनुपर्ने अग्रसरता के हो ? प्राविधिक तथा राजनीतिक तह, जहाँ जहाँबाट पहल गर्नुपर्ने हो, संवाद र विश्वास आदानप्रदान गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नेपालले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना जतिसक्दो पूरा गराउन जोड गर्नुपर्छ ।