हालै एक विवाह भोजमा वाइडबडी भाडा प्रकरण मुद्दाका एक ‘पूर्वक्लाइन्ट’ सँग भेट भयो । ‘मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, त्रास र आसमा बाँचिरहेको छु’ भन्ने उनको भनाइ थियो । घरमा पुगेपछि २०५८ जेठ १८ र नेपालको न्याय प्रणालीबारे मनमा कुरा खेलिरह्यो । मुद्दा चलाइएकाहरूका तर्फबाट कानुन व्यवसायी धेरै थियौं । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र एक सदस्यको कानुन व्यवसायी म पनि थिएँ ।

२०५८ जेठ १८ गते लेखकको बहस पूरा भयो । शुक्रबार परेकाले आइतबार आदेश आउने भनियो । त्यही रात राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । राजा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारका सदस्यको मृत्युका कारण आइतबारबाट ५ दिन बिदा भयो । दीपेन्द्र बेहोस अवस्थामा राजा बने । पाँचौं दिनमा उनी पनि बिते । थप ५ दिन बिदा भयो । १३ दिनपछि आदेश आयो । लेखकका पक्षहरू थुनामा परे, अन्य केही धरौटीमा छुटे । थुनामा बस्न नपर्नेहरू बिनाकारण १३ दिन हिरासतमा बस्नुपर्‍यो । यसको जिम्मा कसले लिने ? 

उक्त मुद्दाले सर्वोच्च अदालतमा झन्डै २३ वर्ष पुरानो मुद्दा बाँकी रहेको देखियो । बिरामी पर्दा शारीरिक पीडा हुन्छ भने मुद्दा पर्दा मानसिक र आर्थिक पीडा । मुद्दा लागेकाहरूको पारिवारिक, आर्थिक र मानसिक अवस्था दयनीय बन्छ । न्याय छिटो, छरितो र सुलभ हुनुपर्छ । तर संस्थागत परिवर्तन वा सुधार नगर्ने हो भने विमान भाडा प्रकरणको मुद्दा जस्तै न्याय ‘सपना’ हुन्छ । न्यायका तीन मान्यता छन्– न्याय हतार गर्नु भनेको न्याय मर्नु हो, न्याय ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय इन्कार गर्नु हो र हामी न्याय बेच्दैनौं, हामी न्याय इन्कार गर्दैनौं । यीमध्ये दोस्रो मान्यताबाट सर्वोच्च अदालत पीडित छ । 

नेतृत्वमा इच्छाशक्ति, भिजन, आँट र जाँगरसँगै लगाव र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । जिल्ला र उच्च अदालतमा ढिलाइको समस्या देखिँदैन । समस्या सर्वोच्च अदालतमा छ । वर्षौं पुरानो मुद्दा नागरिकको ‘छिटो न्याय पाउने अधिकार, मानवअधिकार, संविधान र नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धि’ को उल्लंघन हो । नेपालको संविधानमा न्याय छिटो, छरितो, सुलभ र प्रभावकारी बनाउने राज्यको नीति हुने उल्लेख छ । विवाद समाधानका लागि ‘मध्यस्थता लगायतका वैकल्पिक उपचार अवलम्बन गरिने’ पनि व्यवस्था छ । छिटो र प्रभावकारी न्यायका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय, न्यायाधिकरण स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । संविधान लागू भएको ९ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि ‘पारिवारिक अदालत’ गठनबाहेक अन्य केही भएन । अन्य निकाय गठन हुन नसक्नु सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा थुप्रिने कारण हो ।

नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को धारा १४(३) (ग) मा ‘ढिलाइ नगरी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिनुपर्ने’ उल्लेख छ । विमान भाडा प्रकरणलगायत वर्षौं पुराना मुद्दाले ती व्यवस्थाको उल्लंघन मात्र होइन मुद्दाका पक्षहरूको मौलिक हक तथा मानवअधिकार निरन्तर राज्यका तर्फबाटै उल्लंघन भइरहेको हुन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको संविधानको धारा २१ लाई ‘राइट टु स्पिडी जस्टिस’ अर्थात् ‘छिटो न्याय पाउनु मौलिक हक’ भनेर ‘हुस्सेनारा’ को मुद्दा १९७९, ‘रघुवीर’ को मुद्दा १९८६, ‘अन्तुल्य’ को १९९२ लगायतका अन्य मुद्दामा व्याख्या गरेको छ । 

संविधानको धारा १३६ मा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशमा हुने भन्ने व्यवस्था छ, उक्त व्यवस्था नभइदिएको भए धारा ७५(१) ले गर्दा सर्वोच्चमा मुद्दा थुप्रिएकामा सरकारलाई दोष दिन मिल्थ्यो । दोष न्यायपालिकाको नेतृत्वले नै लिनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदन कर्मकाण्डी मात्र भयो । फैसला भएका मुद्दा र बाँकी मुद्दाको संख्या प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर मात्र मुद्दा घट्दैन । मुद्दा घटाउने सुझाबको प्रतिवेदन हुन सकेन । न्याय खर्चिलो, ढिलो, भद्दा र कठिन हुँदै गयो । सुधारको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई तोके पनि न मुद्दाको बोझ घट्यो, न त न्याय छिटो र सुलभ नै हुन सक्यो । 

न्यायपालिका २०४७ सालकै निरन्तरता हो । संघीयताले न्यायपालिकालाई छोएको छैन । धेरै किसिमका मुद्दा दिनहुँ सर्वोच्च पुग्छन् । थुप्रिएका मुद्दालाई सामना गर्न नेतृत्वमा त्यही अनुसारको सोच, विचार, जाँगर, योजना, भिजन चाहिन्छ । ३३ बर्ष अगाडिको सोच र संरचनाको न्याय प्रणालीले नागरिकले दुःख पाउने मात्र होइन औद्योगिक क्षेत्र, अर्थतन्त्र र विदेशी लगानी पनि तर्सेर आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने कुरामा नेतृत्वको ध्यान जानुपर्छ । २०४७ सालयता तीन संविधान लागू भए पनि न्यायपालिका चलाइएको छैन । सर्वोच्च छिटो न्याय दिन नसक्ने हुँदै गएको छ । पेसी चढ्छ इजलासबाट हेर्न नभ्याइने भनी फिर्ता जान्छ । जनता र सरकार न्यायको ढिलाइबाट पीडित छन् । ‘सुधारको चमत्कारीय मार्गचित्र’ प्रधानन्यायाधीशसँग छ भने लागू गर्नुपर्‍यो । सुधारको जग बसालेर सफल नेतृत्वको पहिचान छाडेर बिदाइ हुन समयले भ्याउँछ ।

सर्वोच्च अदालतमा हाल नेतृत्वसहित २१ जना न्यायमूर्ति छन् । अंग पुगेको मुद्दा मात्र पेसी चढाउने, फाँटले तदारुकतासाथ अंग पुर्‍याउने, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू ‘जज आवर’ मा अन्य कुनै काममा संलग्न नहुने हुनुपर्छ । मुद्दा प्रशासन, पेसी स्थगित र बहस व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने हो भने मुद्दाको चाप घटाउन संख्याको आकारमा सर्वोच्चका २१ न्यायाधीशलाई कम मान्न सकिँदैन । राजाको शासनकालमा कानुनमन्त्रीले सर्वोच्चका न्यायाधीशको संख्या ३५ पुर्‍याउन चाहेका थिए । न्यायपरिषद्का तत्कालीन सचिव काशीराज दाहालको आँटले मात्र सफल भएन । यदि ३५ पुर्‍याएको भए सर्वोच्चको मर्यादा पञ्चायतको क्षेत्रीय अदालतजति पनि हुने थिएन । न्यायाधीशको संख्या बढाउने भन्दा ढिलाइका कारण पत्ता लगाएर ती कारण नै निर्मूल गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ । अनियन्त्रित पेसी स्थगित नियमित बन्नु ढिलाइएको एउटा कारण बन्यो । पेसी चढ्ने तर न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने, फुलकोर्टको मिटिङ लम्बेर इजलासमा बस्न ‘ह्याम्पर’ हुने, न्यायाधीशको ‘जज आवर’ मा न्यायाधीशहरू प्रशिक्षणमा जानुपर्ने, कुनै प्रधानन्यायाधीशको निधन भए बिदा हुने, शपथ ग्रहणलगायत सरकारी औपचारिक समारोहमा जानुपर्ने, गोष्ठी, शिलान्यास र उद्घाटनमा जाने प्रचलन पनि छिटो न्यायका लागि बाधक कारण हुन् । 

संवैधानिक इजलासका कारण पनि मुद्दा ढिलाइ हुने देखिन्छ । संवैधानिक इजलासमा जम्मा न्यायाधीशको एक चौथाइ संख्या आवश्यक पर्छ । बाँकी तीन चौथाइ मात्र अन्य मुद्दाका लागि उपलब्ध हुन्छन् । संवैधानिक इजलास समय खर्च हुने इजलास हो । सरकार विरुद्धका सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा, संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा संवैधानिक इजलासकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् । अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने मुद्दा सायद कमै पर्लान् । अन्तरिम आदेश, अग्राधिकार, हेर्दाहेर्दैका मुद्दा सामान्य हुन् । संवैधानिक इजलासमा प्रायः सबै अग्राधिकारवाला नै हुन्छन् । मानवअधिकारको पनि व्याख्या गर्नुपर्ने हुनाले समय लाग्नु स्वाभाविक हो । यी कारणले व्यक्तिको मुद्दा ओझेलमा पर्न जान्छ । ३३ वर्ष अगाडिको संरचनाको सर्वोच्च अदालतले बढ्दो मुद्दाको सामना गर्न सक्दैन । तसर्थ एकात्मक पद्धतिको सोचमा सुधार आउन जरुरी छ ।

राजनीति सत्ताकेन्द्रित भएकाले राजनीतिलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिएको होइन । यस्तो राजनीतिले न्यायपालिका सुधार्न ‘लिप सर्भिस’ अर्थात् ‘ओठे सेवा’ मात्र दिन्छ । एक त सत्ताकेन्द्रित राजनीति अर्को संविधानले नै न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई तोकेकाले ३१ हजार मुद्दा थुप्रिनुमा सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ । सर्वोच्चमा २३ वर्ष पुरानो मुद्दा हुनुमा धारा १३६ ले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन मिल्दैन । धारा १३६ ले दोष प्रधानन्यायाधीशमाथि नै आउँछ । यही धाराले गर्दा संविधानतः सरकारबाट ‘न्यायिक सुधार अयोग’ गठन सम्भव हुँदैन । वर्तमान मिलिजुली सरकारले सायद न्यूनतम साझा कार्यक्रमको संख्या धेरै देखाउन होला, न्यायिक सुधारका लागि पनि आयोग गठन गर्ने भन्ने थाहा भयो । अर्को विकल्प छुट्टै अस्तित्वको संवैधानिक अदालत गठन हुन सक्थ्यो । तर संवैधानिक अदालत सर्वोच्च अदालतलाई पचेन । ९ वर्षको अनुभवमा मुद्दाको संख्या बढ्दो छ । नेतृत्व परिवर्तन हुन्छन्, मुद्दा थुप्रिएको देखिरहेका छन् । तर कसैले पनि संवैधानिक अदालतको नामै लिँदैनन् । 

संविधान अनुसारको न्यायपालिका हुनुपर्ने हो । न्यायपालिका अनुसारको संविधान होइन । तर नेपालमा न्यायपालिका अनुसारको संविधान बनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा थुप्रिएको छ । केही व्यक्तिको बिनाअध्ययनको विरोधका कारण संवैधानिक अदालत आउन सकेन । सांसदहरूले सशक्त विधायकको भूमिका निर्वाह गरेर संविधान संशोधनमार्फत संवैधानिक अदालत गठन गरे भने यो सम्भव हुन सक्छ । तर, यसका लागि उनीहरूले न्याय ढिलो भयो, वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं, कानुन बनाउने हाम्रो अधिकार हो, संविधान संशोधन गरेर स्वतन्त्र संबैधानिक अदालत गठन गर्छौं भन्न सक्नुपर्छ । संवैधानिक अदालतको विरोध गर्ने तपाईंहरूमा अधिकार हुँदैन । इच्छा छ बस्नुस्, छैन भने विरोध गर्नेजति राजीनामा गरेर जानुस् भन्न सक्ने आँट पनि चाहिन्छ ।

अर्को एक अवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधान, संवैधानिक अदालत, ‘स्पिडी जस्टिस मानवअधिकार’ भन्ने बुझेका, डाइनामिक विचार भएका प्रधानन्यायाधीश हुने हो भने उनले दोस्रो विश्वनाथ उपाध्यायको रूप लिन सक्छन् । र, सरकार र सांसदसँग सहकार्य गरेर संवैधानिक अदालत गठन गरी नेपालीको ‘राइट टु स्पिडी जस्टिस’ को हक दिलाउन सक्नेछन् । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको अवधि अझै बाँकी रहेकाले उहाँको विचार के छ थाहा भएन तर पूर्वनेतृत्वहरूमा ‘डाइनामिजम’ देखिएन ।

उच्च अदालतमा नै मुद्दा अन्त्य गरेर सर्वोच्च अदालतको ढोका बन्द गर्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ । प्रायः मुद्दा सर्वोच्च पुग्नुको मतलब उच्चले विश्वास कमाउन नसक्नु हो । यसको दोष संविधान लागू हुँदाको अवस्थाका नेतृत्वले लिनुपर्छ । संविधानले उच्चलाई जिल्ला अदालतसरह बनायो । भारतमा संविधानले त्यहाँको उच्च अदालतलाई सर्वोच्च अदालतसरह बनाएको छ । त्यसैले भारतमा उच्चको हैसियत राम्रो छ । हामीकहाँ पनि संविधानले उच्चका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशसरह संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्ने, उमेरको हद ६५ वर्ष र भारतमा जस्तो हटाउनुपर्दा महाअभियोगबाट मात्र हट्ने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । संविधान लागू हुँदा सुझावका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, तत्कालीन नेतृत्वले आफ्नो अवकाशको उमेर हद ७० वर्ष बनाउने सुझाव दिए । जुन गलत थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट परेका थिए– सर्वोच्चका र हाइकोर्टका न्यायाधीशको अवकाशको उमेर बढाउने । सर्वोच्चले उमेर बढाउन मानेन । आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्न हुन्न भनेर मुद्दा खारेज गर्‍यो । हाइकोर्टको मात्र उमेरको हद बढाएर सर्वोच्चका न्यायाधीशको उमेरमा अवकाश हुने आदेश गर्‍यो । तर हाम्रोमा आफ्नै उमेर बढाउने सुझाव दिए । संविधानले उच्चको फैसला आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र सर्वोच्चको नजिर नबनेको अवस्थामा नजिर हुने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, गरेन । अर्को कारण ८० जना भागबन्डामा नियुक्ति गरिँदा हुलमुलमा राजनीतिक कार्यकर्ता पनि परे । त्यसैले उच्चले विश्वास कमाउन नसकेकाले उच्चको फैसला अन्त्य गरिहाल्ने बेला आइसकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशसँग सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा कम गर्ने अन्य योजना छैन भने अब सर्वोच्चको संरचना बदलेर संघ र प्रदेशमा समानान्तर अदालत गठन गरी न्यायपालिका पनि संघीयकरण गर्नुपर्‍यो । लेखक संघीयताको पक्षधर होइन । हाम्रो पनि संघीयता भएकाले अमेरिकामा जस्तो न्याय छिटो, छरितो सुलभ गराउने हो भने न्यायपालिकालाई अब संघीयकरण गरेर संघमा तीन तहको सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला, प्रदेशमा पनि सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गठन गर्नुपर्‍यो । संघले संवैधानिक, जटिल मुद्दा र संघीय कानुन अन्तर्गतको हेर्ने, प्रदेशका अदालतले प्रदेश कानुन अन्तर्गतका देवानी मुद्दा र संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दा हेर्ने गरी संविधान संशोधनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

हाम्रोजस्तो संघीयता अमेरिका र भारतमा पनि छ । अमेरिकामा मुद्दा छिटो भएको त्यहाँको संघ र राज्यमा समानान्तर तीन तहको अदालतले गर्दा हो । भारतमा हाम्रोजस्तै मुद्दा टुंगिन वर्षौं लाग्ने कारण त्यहाँको न्यायपालिका हाम्रैजस्तो एकात्मक भएकाले हो । न्यायपालिकालाई संघीय बनाउँदा धेरै खर्च लाग्न सक्छ । न्यायपालिकाको नेतृत्वको चासो खर्चको होइन छिटो, छरितो, सुलभ न्याय कसरी हुन सक्छ भन्ने हुनुपर्छ । यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वरिष्ठ सरकारी वकिल, संविधान र न्यायपालिका बुझेका नेपाल बारका वरिष्ठ कानुन व्यवसायी, सर्वोच्च अदालत बारको पनि संविधानविद् भनेर चिनिएका वरिष्ठ कानुन व्यवसायी, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको १/१ सांसद समेतको ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्‍यो । त्यस आयोगलाई न्यायपालिकालाई संघीय र प्रदेशमा समानान्तर न्यायपालिका बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारा, बनाउनुपर्ने कानुन, चाहिने जनशक्ति, आर्थिक स्रोतलगायत अध्ययन गराउनुपर्‍यो ।