सत्ताको चास्नीमा डुबेको राजनीति

कारण, यहाँ पनि ‘खोला नभएको ठाउँमा पुलको वाचा गर्ने’ उही प्रवृत्ति हाबी छ । सत्तारूढ गठबन्धनका पुराना/नयाँ नेताले चर्को स्वरमा जेजे वाचा गरे पनि वास्तविकता यही हो कि, राजनीति गणितकै गोलचक्करमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाए पनि संसद्मा समर्थन गर्ने टाउकाहरू घट्दै जाँदा त्यसमा तलबितल पर्ला कि भन्ने चिन्ताले उनलाई छोड्ने छैन । राजनीति गणितबाट उठेर सामाजिक विज्ञानको विषय नबन्दासम्म हुने यही हो ।

राजनीतिक दल र यसका प्रमुख पात्रहरू, के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबैमा अवसरवाद हाबी छ । सैद्धान्तिक/राजनीतिक अन्तर्विरोध र डिस्कोर्स टाढाका विषय बनेका छन् । राजनीति पद र व्यक्तिकेन्द्रित विवाद, प्रतिष्ठाको लडाइँको विषय बन्दै गएको छ । विश्व परिवेशमै लोकतान्त्रिक मूल्य गिर्दै अतिवादी धार हाबी हुन थालेको यो समय

ती बाछिटाबाट नेपाली राजनीति पनि मुक्त छैन । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बेन्च फेरिएका छन् तर चरित्र उही छ । सत्तापक्षका स्वर र गतिविधिमा शक्तिको उन्माद बढ्दो छ भने प्रतिपक्ष सत्ताच्युत हुनुपर्दा हारको मानसिकताबाट उठ्न सकेको छैन ।

यस पटक यो स्तम्भ सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका भूमिका, तीमाथि उठेका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहनेछ । थालनी गरौं, संसद्को सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबाट ।

कांग्रेस : प्रतिक्रिया होइन, पुनर्गठन

भनिन्छ, राजनीतिक दलको पुनर्ताजगीका लागि ‘मेघा इभेन्ट’ हरू औषधि हुन् । बृहत् राजनीतिक भेला र छलफलपछि दलहरूमा नयाँ उत्साह र ऊर्जा सञ्चार हुने विश्वास गरिन्छ । तर, हालसालै मिनी महाधिवेशन भनिने महासमिति बैठक सकेको कांग्रेसमा नयाँ ऊर्जा सञ्चार हुन सकेको छैन । बरु, गठबन्धनबाट बाहिरिएर प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा पुग्दा उसमा निराशा र अन्योल देखिएको छ ।

निश्चय पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोप नैतिक र कानुनी प्रश्न हो । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बचाउ गरे पनि दोहोरो नागरिकता अभियोगमा एक पटक न्यायालयबाट दण्डित भइसकेका लामिछानेमाथि छानबिन आवश्यक छ । यद्यपि कांग्रेसले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै संसद् अवरुद्ध गर्ने तहमा ओर्लेर प्रतिक्रियाको राजनीतिमा सीमित हुनु कति उचित हो ? संसद्मा चर्का भाषण र विरोध गरेर प्रतिक्रियाको राजनीतिमै आफ्नो जीवन्तता खोज्ने कि साँच्चैको रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्ने ? सत्ता गुमाएको अवसादमा रहेको कांग्रेसले घोत्लिनु जरुरी छ ।

दाहालले सत्ता गठबन्धन तोडेपछि एक मुख लागेर त्यसको विरोध गरेको देखिए पनि खासमा कांग्रेसभित्र दुईथरी धारणा छ । चुनावपूर्व गठबन्धन नगर्ने धारणा राख्ने समूहलाई ‘जे भयो ठीकै भयो’ भन्ने लागेको छ भने छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमेकामा शेरबहादुर देउवालगायत समूहचाहिँ चिढिएको छ । पार्टी सत्तामा बलियो वर्चस्व भएका देउवाको मूल प्राथमिकता फेरि पनि गठबन्धन निर्माण गरेर सरकारमा पुग्ने नै हुनेछ । एमालेसँग सहकार्यको हात बढाउने वा फेरि दाहाललाई नै मनाउने, यी केही सीमित विकल्पमा देउवा लाग्नेछन् । कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका कस्तो बनाउने भन्नेमा उनको खासै रुचि नहुन सक्छ ।

त्यसो त संसद्मा कांग्रेसले यो पटक आफ्नो उपस्थितिलाई लिएर धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने देखिँदैन । कांग्रेसको बेन्चमा दुई महामन्त्री लगायतका प्रशस्त नयाँ अनुहार छन्, जसले उपस्थिति बोध गराउने छन् नै । २०७४ को सदनमा कांग्रेस कमजोर र निरीह हुँदा त गगन थापा र मीनेन्द्र रिजालले धानेका थिए भने अहिले अरू थुप्रै अनुहार छन् । अझ लामो संसदीय अभ्यासको अनुभव लिइसकेका थापालाई आफ्नो उपस्थिति बोध के कसरी गराउने ? राम्रै थाहा छ । संसद्, सडक अथवा मिडिया/सामाजिक सञ्जालमार्फत बोल्दा उनलाई सुन्न चाहने पंक्ति ठूलै हुन्छ । तथापि प्रश्न के हो भने, चर्का भाषण गरेर सार्वजनिक खपत भएको आत्मरतिमा रम्ने कि त्यसलाई ‘ओन’ पनि गर्ने ? जस्तो कि, महामन्त्री थापाले सत्ता गठबन्धनमा हुँदा होस् वा अहिले प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्दा पनि जोडदार उठाएको एउटा मुद्दा हो, २०४६ सालपछि लाभको पदमा बस्नेहरू सबैका सम्पत्तिको निष्पक्ष छानबिन । उनले उठाएको यो मुद्दा के कांग्रेसको मुद्दा हो ? सरकारलाई यसका लागि दवाब दिन के कांग्रेसले पार्टीस्तरीय छानबिन संयन्त्र बनाएर बढ्न सक्छ ?

कांग्रेसको नयाँ पुस्ताले एकाध नौला अभ्यास गरेका छन् । संवाद यात्रा, पार्टी गतिविधिका क्यालेन्डर लागू गर्नु अथवा सार्वजनिक विमर्शका मञ्च सञ्चालन गर्नु केही सकारात्मक कर्म हुन् । यद्यपि कांग्रेसभित्रको मूल समस्या नीतिगत प्रस्टता र नेतृत्वको चुस्तता नै हो । नीति महाधिवेशनको सट्टा गरिएको महासमितिले चुनावपूर्व गठबन्धन नगर्ने एउटा धारणामा बल्लतल्ल प्रस्टता खोज्न सके पनि खासमा पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक/वैचारिक विमर्श गर्न सकेन । अब कांग्रेसले पार्टी सुधार र सच्चिने बासी बहस गरिरहने होइन, पुनर्गठन गर्दै मौलिक र सिर्जनात्मक मुद्दा उठाउन सक्नुपर्छ । संसद्मा प्रतिक्रियाको राजनीतिमा रमाउँदै सत्ताको ढोक्सा थाप्न केन्द्रित गर्ने कि रचनात्मक पहल थाल्ने ? कांग्रेस यता केन्द्रित हुनुपर्छ ।

एमाले : बदलिएका ओली

लोकतन्त्रको संवर्द्धन र सुदृढीकरणका लागि रचनात्मक पहल अरू दलले पनि गर्नुपर्छ । दोस्रो ठूलो दल एमाले यसमा कति खरो उत्रिन सकेको छ, एकैछिन उसका भूमिका नियालौं । एमालेका ‘ब्रान्ड’ अध्यक्ष ओली हुन् । उनका कर्म र अभिव्यक्तिले एमालेको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्छ । एमालेजनको ओलीमाथिको निर्भरता यही तहमा छ । जसको सुविधा उनले लिइरहेका छन् । विपक्षी दल कांग्रेसप्रति कडा कटाक्ष गरे पनि समग्रमा ओलीको यसबीचको प्रस्तुतिमा आश्चर्यजनक बदलाव आएको छ । तर, यो उनको रणनीतिक ‘मुभ’ हो वा कार्यशैली/व्यवहारमा आएको परिवर्तन ? निर्क्योल निकाल्न सायद हतारो हुन्छ ।

यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ, ओली कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर दाहाललाई आफ्नो साथमा ल्याउन सक्दा विजय भावमा छन् । माधव नेपाल समूह चोइटिएर जाँदा एमालेलाई भएको नोक्सानीको सायद महसुस गरेका छन् । त्यसबारे खुलेर आत्मसमीक्षा वा आत्मालोचना नगरे पनि एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर उनी एमालेलाई पुरानै आकार दिन प्रयत्नमा छन् । सँगै, माओवादीलगायत वामपन्थी ‘कस्न्टिच्युएन्सी’ को मुख्य नेता बन्ने लक्ष्य र अभ्यासमा पनि छन् ।

यसअघि गठबन्धन बन्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘डिक्टेट’ गर्ने तहमा देखिएका ओलीले यस पटक सहज हुने गरी लचिलो अवस्था निर्माण गरिदिएका छन् । कतिसम्म भने, उनले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई समेत इन्कार गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा धारामा लाइन बसेर पानी थापेजस्तो होइन ।’ यो अभिव्यक्ति र लचकता हेर्दा उनी आफ्नो छवि ‘मेकओभर’ मा केन्द्रित भएका हुन सक्छन् । गणितीय राजनीतिक भुमरीमा परेको अहिलेको राजनीतिलाई स्थिर र उत्पादक बनाउन एमालेको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसमा ओलीका आगामी कदम के कस्ता हुनेछन्, त्यसमा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रस्तुति र भूमिका निर्धारण हुन्छन् ।

माओवादी : तस्करीले उघारेको चेहरा

अस्थिर छविका प्रधानमन्त्री दाहालका कदम र गतिविधिले पनि अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनको स्वास्थ्यमा भूमिका नखेल्ने होइन । तर, उनी ओलीजस्तो सहज अवस्थामा छैनन् । गणितीय राजनीतिका हिसाबले सत्ताको चलखेल गर्न सके पनि राजनीतिक रूपमा अत्यन्त कमजोर धरातलमा छन् । उनको नेतृत्वमा रहेको पार्टी माओवादी विघटनको साँधमा आइपुगेको छ । यसको उत्थान वा अवतरण दाहालसामु ठूलै चुनौती हो ।

एउटा समय माओवादीलाई राजनीतिक शक्ति मान्न पनि हिचकिचाउने अवस्था थियो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई सत्तासीनहरू आतंकवादी गतिविधि ठान्थे, प्रतिपक्षीहरू माओवादी समस्या । माओवादीले राजनीतिक विद्रोह दाबी गरे पनि त्यसको स्वीकारोक्ति अलि पछि मात्रै भयो, जब मिडिया र बौद्धिक विमर्शले भन्यो, ‘माओवादी जनयुद्ध राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि भइरहेको विद्रोह हो जसमा ध्वंस र आतंकवादका अंश पनि समावेश छन् ।’

यसरी राजनीतिक वृत्तले विद्रोहलाई स्वीकारेपछि वार्तामार्फत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । माओवादीको हिंसाको राजनीतिले १७ हजार नेपाली नागरिकको ज्यान लियो । जसमा माओवादीका लडाकु, सुरक्षाकर्मी, सर्वसाधारण सबै पर्छन् । यस्तो रक्तरञ्जित इतिहास भएको माओवादीले दस वर्षसम्म कैयन् आतंकवादी गतिविधि गर्‍यो र अन्ततः शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारको राजनीतिमा आयो । यो अँध्यारो पक्षका बाबजुद शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीलाई नेपालीजनले स्वीकारे । पहिलो संविधानसभामा त माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो, चुनावबाटै । संविधानसभा, संघीय गणतन्त्र जस्ता राजनीतिक परिवर्तनपछि माओवादीको उपस्थितिले कहीं न कहीं राजनीतिक, सामाजिक रूपान्तरण भएको भाष्य पनि निर्माण भयो । तर, आज एकपछि अर्को तस्करीका घटना सामुन्नेमा आएपछि प्रश्न उठेको छ, आफ्नै छोराछोरीलाई रूपान्तरण गर्न नसक्ने माओवादीले समाज रूपान्तरण गरे भनेर के पत्याउनु ?

अरू गम्भीर प्रश्न पनि छन् । तस्करीले उघारिदिएको माओवादी अनुहार के महरा मात्रै हुन् ? टोपबहादुर रायमाझी मात्रै हुन् ? अथवा आशंकाको सुई तेर्सिएका बादल, वर्षमान, नन्दकिशोर र उनका परिवार मात्रै हुन् ? पार्टीमा रहँदा यी पात्र दाहालका निकटस्थ हुन् । के चार दशकदेखि पार्टी हेडक्वार्टरको ‘मुखिया’ भएका दाहाललाई यी अनधिकृत गतिविधिबारे सुइँको थिएन ? उपराष्ट्रपति सचिवालय नै तस्करीमा संलग्न भएको तथ्यबाट केही उनी बेखबर थिए ? यसको नैतिक दायित्व उनले लिनु नपर्ने ? यस्ता थुप्रै प्रश्न जन्मिन्छन्, जसको सुई दाहाल लगायतको माओवादी नेतृत्वतिर सिधै तेर्सिन्छ ।

रास्वपा : अहंकार कि आत्मविश्वास ?

नैतिकताको खडेरी पुराना दल र नेतामा मात्रै होइन, नयाँ दलका ऊर्जावान भनिएका नेतामा पनि देखिँदै छ । जसको नजिर हुन्, गृहमन्त्री लामिछाने । जबजब नैतिक प्रश्न उठ्छन्, आलोचना हुन थाल्छन्, लामिछाने उद्धेलित हुन्छन् र प्रतिद्वन्द्वीलाई मैदानमा भिड्न लल्कार्छन् । कहिले चुनावी मैदानमा खडा हुन पत्रकारको नामै किटेर आह््वान गर्छन्, कहिले प्रतिद्वन्द्वी पार्टीका नेतालाई बहसको चुनौती दिन्छन् । उनीमाथि उठेको नैतिक र कानुनी प्रश्नको निवारण सरकारको सम्बद्ध निकायले छानबिन गरेपछि हुने हो, जो उनकै मातहतमा छ । दोहोरो नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेकामा उनलाई एक पटक न्यायालयले दण्डित गरिसकेको छ । अहिले उनीमाथि आरोप लागेको हो र त्यसमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने आवाज मात्रै उठेको हो ।

राजनीतिक नेता भएपछि आलोचना सुन्नुपर्छ । प्रश्न उठ्छन्, त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । उद्धेलित भएर कटाक्ष गर्दै हिँड्ने होइन । आफ्नै पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले पैसा मागेको विवादास्पद अडियो सार्वजनिक भएपछि ७२ घण्टाभित्र कारबाही उनैले गरेका होइनन् ? उनी स्वयंको हकमा त्यही प्रकृतिको प्रश्न उठ्दा त्यो नजिर कहाँ गयो ?

झन्डै दुई दशकअघि बनेको एउटा हिन्दी सिनेमा ‘नायक’ यदाकदा टेलिभिजन पर्दामा आइराख्छ । सुरुमा क्यामराम्यान त्यसपछि रिपोर्टर बनेका अनिल कपुर एक दिनको मुख्यमन्त्री हुँदै पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएको कथानक भएको यो सिनेमा औधि रोमाञ्चक छ । सिनेमाले भारतीय राजनीतिको कुशासन र विकृत पक्षलाई त उजागर गर्छ नै, इच्छाशक्ति भएको मुख्यमन्त्रीले चाहेमा कति काम गर्न सक्दोरहेछ, त्यो देखाउँछ । साथै राजनीतिलाई ‘फोहोरी खेल’ भनेर आलोचना मात्रै गरिबस्ने पंक्तिलाई सफा गर्न मैदानमै उत्रिन प्रेरित पनि गर्छ ।

लामिछानेको हुटहुटी देख्दा लाग्छ, उनी अनिल कपुरको ‘नायक’ बाट खुब प्रभावित छन् । हिरो शैलीमा धडाधड काम निप्ट्याउने लहड उनमा छ । त्यसैले उनी काँच पर्दाका नायकले जस्तै रोमाञ्चकता सिर्जना गर्न चाहन्छन् । तर के उनी त्यही नैतिक धरातलमा छन् ? पूर्वपत्रकार हुँदै पार्टी स्थापना यताका उनका अभिव्यक्तिमा देखिएका उतारचढाव र सत्तालिप्साबाट प्रेरित चरित्र ‘स्क्रिप्टेड नायक’ को जस्तो छैन ।

बरु, चर्का स्वरमा जनताका मुद्दा उठाउने, अनेक सपना र भावनामा वशीभूत पार्दै सत्ता र शक्तिमा कसरी पुग्ने भन्ने प्रियतावादी राजनीति अँगालेका छन्, उनले । निश्चय पनि उनीलगायत रास्वपाका नेताले शंकाको सुविधा पाउनुपर्छ । केही नयाँपन गरेर देखाउने उत्साह र ऊर्जालाई निरुत्साहित पारिनु हुन्न । तर उनी प्रस्ट हुनुपर्छ, राजनीतिमा ‘हिरोपन्थी’ गर्ने कि लामो दौडने ? आसलाग्दा नेताहरूले यो प्रश्नमा गम्भीर हुन नसके समाजले पाउने उही ‘खोला नभएको ठाउँमा फुलको वाचा गर्ने’ नेतृत्व नै हो ।