कम्युनिस्ट मिल्दा किन हौसिन्छ चीन ?

अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तबाट नयाँ गठबन्धनप्रति आशावादी देखिएको टिप्पणी गर्ने चीन पहिलो राष्ट्र भयो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओनिङले नेपालमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको विषय ‘नोट’ गरेको भन्दै राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने आशा र विश्वास लिएको बताइन् । यसअघि २०७९ पुस १० मा एमालेको समर्थनमा दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा चीन योभन्दा धेरै हौसिएर सक्रियता ह्वात्तै बढाएको थियो । विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेरै उनलाई बधाई दियो । तीन वर्षदेखि नखुलेको रसुवागढी–केरुङ नाका खोलिदियो । केरुङ हुँदै रेल ल्याउने कुरा नेपाली नेताहरूको भाषणको विषय बनिरहँदा चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन थाल्यो । जसका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली काठमाडौं उत्रियो । २०७८ चैतमा नेपाल–चीनबीच रेलमार्ग सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने सहमति बने पनि त्यो अलपत्र थियो ।

यसप्रकार चिनियाँ सक्रियता बढेपछि त्यो गठबन्धन सरकार निर्माणको सन्दर्भमा सीमित भएन, कम्युनिस्टबीचको सहकार्य चिनियाँ जित र भारतको हारका रूपमा व्याख्या/विश्लेषण भए । भारत, चीन र नेपालकै मिडिया ‘डिस्कोर्स’हरूमा भूराजनीतिक जितहारको कोणबाट टिप्पणी भए । जानकारहरू भन्थे, भारत दाहाललाई सत्ताबाहिर राख्न चाहन्थ्यो । नेपालको एउटा प्रबुद्ध नागरिक तप्का त खुलेरै उनको नेतृत्वमा सरकार बन्न नहुने वक्तव्यबाजीमै उत्रेको थियो । कांग्रेस–एमालेबीच समीकरण बन्नुपर्छ तर दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैन भनेर उतिबेलै थालिएको ‘लबिङ’ अहिले पनि हुने गर्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर फेरि नयाँ गठबन्धन बनाएपछि मूलतः दुई प्रश्न उठेका छन् । पहिलो, एकअर्कालाई धारेहात लगाएर सत्तोसराप गर्ने दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कुन स्वार्थले मिलायो ? दोस्रो, माओवादी र एमाले जोड्ने रसायन कतै ‘मेड इन चाइना’ त होइन ? नयाँ गठबन्धन सरकारलाई भूराजनीतिको ‘लेन्स’बाट हेर्नुअघि पहिलो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर विवेचना गरौं ।

माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन भत्किनु र एमालेसँग बन्नुका पछाडि कतिपय आन्तरिक राजनीतिक कारण पनि छन् । यद्यपि, ती कारण प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर वर्णन गरेजस्ता मात्रै होइनन् । उनले सहकार्य टुट्नुमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै दोषजति कांग्रेसमाथि थोपरे । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनाव र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा असहयोग, महासमिति बैठकबाट चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव पारित, हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको राजनीतिक दस्तावेजमा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको अवमूल्यन गरिनु लगायतका कारणबाट गठबन्धन तोड्नुपरेको उनको दाबी छ । दाहालले अघि सारेका कारणले यी दुई पार्टीबीचको अविश्वास बढाएको साँचो हो तर यी देखिने कारण मात्रै हुन्, जसलाई उनले गतिलो ‘निहुँ’ बनाए । अरू केही महिना गठबन्धन लम्ब्याउँदा सायद उनले यत्तिका ‘निहुँ’ पाउने थिएनन् । त्यसैले यो अवसर अहिले नै उपयोग गरेका हुन् ।

खासमा दाहाल दुई कुराले प्रेरित भएर गठबन्धन भत्काउने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । पहिलो, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्दा जति कठिन हुन्छ, त्यति कांग्रेसलाई राख्दा हुँदैन भन्ने उनको आकलन । शान्ति प्रक्रियाका अरू धेरै कुरा टुंगिए पनि बेपत्ता, छानबिन, सत्यनिरूपण र मेलमिलापसम्बन्धी कानुन नबन्दा यो मुद्दा किनारा लागेको छैन । अहिले पनि कैयौं पीडित न्यायको पर्खाइमा छन् भने माओवादी पंक्तिका लागि यो मनोवैज्ञानिक त्रासको विषय बनेको छ । त्यसकारण पनि सरकारमा आएदेखि नै दाहालले यो मुद्दालाई प्रधानता दिएका हुन् ।

दोस्रो, उनले सत्ताको दाउपेचबाट आफ्नो नेतृत्व सक्दो लम्ब्याउने आकांक्षा एकातिर पालेका छन् भने अर्कोतर्फ यहीबीच सांगठनिक र राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको पार्टीलाई बलियो बनाउने प्रयत्नमा पनि देखिन्छन् । एक्लो माओवादीको पुनर्उदय हुने सम्भावना क्षीण भएको कुरा दाहालले निकै अघि बुझिसकेका थिए । त्यसैले कम्युनिस्ट घटकसँग मिलेर कार्यगत एकता गर्ने, मोर्चाबन्दी गर्ने र अनुकूल हुँदा पार्टी एकता नै गर्ने नीति उनले लिइसकेको जगजाहेर नै छ । समाजवादी मोर्चा बनाएर बढेका उनले अहिले एमालेसँग फेरि सहकार्य गरेर विगतको अभ्यासलाई पुनर्जीवन दिने प्रयत्न थालेका हुन् ।

यसमा एमाले अध्यक्ष ओली पनि सकारात्मक भएपछि यो गठबन्धन सम्भव भएको हो । गठबन्धनका लागि ओली तयार हुनुका पछाडि पनि केही कारण छन् । पहिलो, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटाउने आग्रह पालेर बसेका ओली अवसरको खोजीमा थिए । उनको यो प्रयत्न चुनाव अघिदेखिकै हो । चुनावपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र दाहालबीच पहिले को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा मतभेदका कारण उक्त गठबन्धन टुटेको थियो । जसलाई ओलीले भरथेग गरे र दाहाललाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गप्रशस्त गरिदिए । तर, ओलीसँग लय नमिलेपछि दाहालले दुई महिनामै फेरि पुरानै गठबन्धन ब्युँताएर कांग्रेसकै पोल्टा गए । त्यो तोडले घायल ओली पुनः गठबन्धन टुटाउने दाउपेच र अभ्यासमा थिए । यतिबेला उनको आग्रह पूरा हुने अनुकूल अवसर देखियो र उनी तयार भए ।

दोस्रो, नयाँ गठबन्धन बन्दै गर्दा ओलीका प्रारम्भिक अभिव्यक्ति र हाउभाउ हेर्दा उनले पनि कम्युनिस्ट शक्ति एकीकृत हुनुपर्ने आवश्यकताबोध गरेको देखिन्छ । माधव नेपाललाई समेट्न कोटेश्वर निवास पुग्नु, त्यसपछि सम्बन्ध सुधार्न भेटवार्ता बढाउनु, मन्त्रालय भागबन्डामा लचिलो देखिनु, गठबन्धन चारै वर्ष टिकाउने पैरवी गर्नु केही यस्ता संकेत हुन्, जसबाट ओलीले अलि परको राजनीतिक लक्ष्य साँधेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । हुन त प्रतिष्ठाको लडाइँ, सत्तामोह, अस्थिर चरित्र भएका यी नेताबीचको सहकार्य कति टिक्ला ? अनुमान गर्नु सजिलो विषय होइन । यसअघिका दृष्टान्तहरू स्मरण गर्दा प्रशस्त सन्देह जन्मिन्छन् । यद्यपि, आम जनतामा अविश्वास र निराशा बढेको, नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउँदै गरेको, कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर हुँदै गरेको सन्दर्भमा एकताको बोध हुनु अस्वाभाविक होइन ।

केही महिनायता निरन्तर दाहाल र ओलीबीच अन्तरंग संवाद चल्नुले पनि यो कदम तात्कालिक स्वार्थबाट मात्रै प्रेरित नभएको हुन सक्छ । त्यसमाथि, ओलीले २०७४ मा जस्तै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र बलियो प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा पनि पालेका छन् । कम्युनिस्टबीचको मोर्चाबन्दी वा एकता भएमा त्यस्तो आकांक्षा २०८४ मा पूरा हुन पनि सक्छ । त्यसैले उनले यो गठबन्धन ‘मिसन ८४’ को लक्ष्यबाट प्रेरित भएर गरेका हुन सक्छन् । त्यसमाथि आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाबाट चिन्तित माओवादी, एमाले र एकीकृत समाजवादीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको पार्टी एकता नै गर्नुपर्ने दबाब पनि उत्तिकै छ । यी कारण दाहाल कांग्रेसको नजरमा ‘राजनीतिक बेइमान’ बन्न तयार भएका हुन् भने ओलीले दाहाल/नेपाल झेल्ने जोखिम मोलेका हुन् ।

तर, नयाँ गठबन्धनको अन्तर्य खोतल्दा यी नेताको आकांक्षा वा आग्रहबाट मात्रै भएको निष्कर्ष निकालियो भने त्योचाहिँ अपूर्ण हुन्छ । यसमा कहीं न कहीं भूराजनीतिक प्रभाव छ । जसको पुष्टि चार दलबीच भएको आठबुँदे समझदारीले नै गर्छ । चार दल नयाँ गठबन्धन निर्माणको निष्कर्षमा पुग्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो– ‘सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने ।’ सहमतिको यो आधारले गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ, के यसअघिको गठबन्धनले सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नीति अंगीकार गरेको थिएन ? सहमतिपत्रमा यस्तो वाक्यांश राखेर नयाँ गठबन्धनले कुनै चिढिएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई आश्वस्त रहन सन्देश दिएको होइन ?

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूलाई थाहा छ, दाहाल सरकारसँग चिढिएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति चीन हो । यही सन्देशबाट आश्वस्त भएर सायद चीनले ढिलो नगरी नयाँ गठबन्धनसँग आशावादी रहेको अभिव्यक्ति दियो । प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो पन्ध्र महिने कूटनीतिक अभ्यास असन्तुलित र एकपाखे बन्दै गएको थियो । हुन त उनले यसबीच भारत, अमेरिका, चीनजस्ता शक्ति राष्ट्रको भ्रमण गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघ, जलवायु परिवर्तन, असंलग्न परराष्ट्र सम्मेलनलगायत ठूल्ठूला फोरममा सहभागिता जनाए ।

हरेक भ्रमणबाट फर्केपछि उनले उपलब्धिका फेहरिस्त पेस गर्दै कूटनीतिक सन्तुलन कायम राखेको, आर्थिक विकास र सहकार्यलाई जोड दिएको, विश्व राजनीतिक मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाएको आदि सनातनी प्रतिक्रिया दिएकै हुन् । तर, ‘प्रो नेपाली’ हुन्छु भनेर सुरु भएको दाहालको तेस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालको पन्ध्र महिने कूटनीति सन्तुलित हुन सकेन । किनभने, उनी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र रिझाएर सत्ता टिकाउने प्रपञ्चमा बढी केन्द्रित देखिए । शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा उनको अस्थिर चरित्र यसबीच पनि सुध्रिएन । कहिले चीनमुखी र कहिले भारतमुखी भनेर उनीमाथि लाग्दै आएको आरोपलाई गलत सावित गर्न सकेनन् ।

पहिलो पटक २०६५ मा प्रधानमन्त्री हुँदा क्रमभंग गरेको भन्दै विदेश भ्रमण चीनबाट थालेर उनले भारतलाई चिढ््याए । २०७३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग नजिकिए, चीन चिढियो । तेस्रो कार्यकालको प्रारम्भमा चीनसँग नजिक देखिएका उनी पछिल्ला समय भारत–अमेरिकी प्रभावमा कति धेरै परे भने उनी चीनलाई पूरै बेवास्ता गर्ने तहमा ओर्लिए ।

भारत भ्रमणको निम्तोको पर्खाइमा रहेका दाहालले चीनको बोआओ सम्मेलनको निमन्त्रणा स्विकारेनन् र गएनन् । हुन त उनले निमन्त्रणा दिन गएका चिनियाँ राजदूतसँगको सल्लाहमै नगएको भनेर बचाउ गर्न खोजे तर यसबीच चीनसँग भएका यातायात–पारवहन सम्झौता, बीआरआई अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाप्रति उदासीनता देखाए । हस्ताक्षर भइसकेका सम्झौता कागजमै सीमित भएपछि चीन रुष्ट थियो । चीन मामिलाका विज्ञहरूले त दाहाल सरकार पछिल्लो कार्यकालमा चीनसँगको सम्बन्धको डोरी चुँडिएको निष्कर्ष नै निकाले । निश्चय पनि दाहालले जलविद्युत् विकास र विस्तारमा भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेर, बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्ने प्रबन्ध गरेर उल्लेखनीय उपलब्धि कमाए । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पैरवी गरे तर त्यसले व्यवहारमा सार्थकता पाएन । मुलुकलाई भूराजनीतिक जटिलतामा फस्न नदिने, विदेशी शक्तिको अवाञ्छित शक्ति क्रीडास्थल बन्न नदिने जुन चुनौती थियो, त्यसमा उनी खरो उत्रन सकेनन् ।

अहिले नयाँ गठबन्धन बनेपछि पनि उनीसामु उही चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । हिजो भारत–अमेरिकी स्वार्थ समीप जाँदा चीन रुष्ट थियो । आज चीनले सहकार्यका लागि तयार रहेको अभिव्यक्ति दिँदा भारत–अमेरिका चनाखो हुन थालेका छन् । भारतीय कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू अहिलेको गठबन्धनलाई नेपाली कम्युनिस्ट मिलाउने चीनको उद्देश्यको कडीका रूपमा विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्टसँग चीनको अनुराग बढ्नुमा उसका केही नेपाल प्राथमिकता र स्वार्थ छन् । चीन नेपालको राजनीति स्थिरताको पक्षमा छ । राजनीतिक अस्थिरता चुलियो भने बाह्य शक्तिकेन्द्रको चलखेल र प्रभाव बढ्छ, त्यसो हुँदा आफ्नो सुरक्षा चासो ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ । निर्वाचित र शक्तिशाली सरकार गठन हुँदा राजनीतिक स्थिरता हुन सक्छ भन्ठानेर उसले कम्युनिस्ट शक्तिहरूको एकताको स्वार्थ पालेको हुनुपर्छ । २०७४ मा त्यो प्रयोग सफल भए पनि कम्युनिस्टहरू आ–आफ्नै सत्तास्वार्थ र इगोका कारण विभाजित भए ।

विश्व अर्थतन्त्रमा पहिलो हुने दौडमा रहेको चीनको चासो नेपालमा लगानी बढाउने पनि छ । नेपाल हुँदै भारत र दक्षिण एसियाली मुलुकमै आफ्नो उपस्थिति र व्यापार विस्तारको उद्देश्य बोकेको चीनले त्यसकारण पनि बीआरआई कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै आएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय फोरममा नेपालले आफूलाई समर्थन र सहयोग गरोस् भन्ने आग्रह पनि चीनको रहेको पाइन्छ । यस्तै आग्रह बोकेको भारतचाहिँ नेपाल ‘चीनमुखी’ नहोस् र आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्रै रहोस् भन्ने चाहन्छ । नेपालमा अमेरिकी स्वार्थ र भूरणनीतिक उद्देश्यहरू एमसीसी लगायतका मुद्दामा बढ्दो सक्रियता र सम्बद्ध अधिकारीको शृंखलाबद्ध भ्रमणले उजागर गरेकै छ । सारमा, उत्तर र दक्षिण छिमेक, सात समुद्रपारिको अमेरिकीलगायत शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा बढ्दो चहलपहल ‘निगरानी’ कै तहमा रहेको पाइन्छ ।

यस्तो जटिल अवस्थामा नयाँ सहयात्रीको साथ लिएर बढेका प्रधानमन्त्री दाहालसामु भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै गठबन्धनको स्थायित्व कायम गर्ने जबर्जस्त चुनौती छ । चीनसँगको ‘इन्गेजमेन्ट’ बढाइरहँदा भारतसँगको विद्युत् व्यापार लगायतका आर्थिक विकास र विस्तारका सहमतिहरू प्रभावित नहुनेतर्फ उनी सचेत हुन सक्नुपर्छ । चीनसँग टुटेको सम्बन्धको धागो गाँस्दै गर्दा सहमतिमा ‘सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नीति’ अंगीकार गर्ने कुरा लेखेर पुग्दैन, सुझबुझका साथ व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।