नेपालको महिला आन्दोलन र आगामी बाटो 

अठारौं शताब्दीमा बेलायतमा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै महिला पनि श्रमिकका रूपमा श्रमबजारमा प्रवेश हुन पुगे, तर उनीहरूमाथिको शोषण र उत्पीडनले निरन्तरता पाइरह्यो । महिलामाथि हुने दासप्रथाको विरोध हुँदै कलकारखाना र उद्योगमा हुने शोषण, हिंसा र विभेदविरुद्ध उठेको आवाज १९ औं शताब्दीको मध्यतिर आइपुग्दा पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य, मतदानको अधिकार, समान अधिकार र अवसरको मागमा रूपान्तरित हुन पुग्यो । विशेषगरी श्रमिक महिलाको न्याय, अधिकार र समानताका पक्षमा क्लारा जेट्किन, रोजा लक्जम्बर्ग आदिको नेतृत्वमा सशक्त आन्दोलन भएका थिए । तिनै महिलाको प्रतिरोधी आन्दोलनसँगै विश्वभरि नै महिला न्याय, मुक्ति र समानताका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् ।

नेपालमा पनि महिलाले विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका छन् । १९७३ सालमा योगमाया न्यौपानेले सुरु गरेको आन्दोलनले महिलामाथि हुने सबै किसिमका अत्याचारको अन्त्यको आह्वान गरेको थियो । उनको अभियानले अत्याचारी राणा शासकको मात्रै होइन, महिलामाथि हुने विभेद र जातीय आधारमा हुने भेदभावविरुद्धसमेत सशक्त आवाज उठाएको थियो । २००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिको समयमा सूचनाको आदानप्रदान गर्ने राममाया च्यामेदेखि पञ्चायती शासनविरुद्धको संघर्षमा पनि नेपालका महिलाको बलिदान सामान्य छैन । पञ्चायती प्रतिबन्धको समयमा महिलालाई राजनीतिक रूपमा संगठित गर्ने, निरंकुश व्यवस्थाविरुद्ध लड्ने मात्रै होइन, पितृसत्ताविरुद्ध महिलालाई संघर्षको मैदानमा ल्याउने काममा नेपालको महिला आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका साथै महिला मुक्तिका लागि कफन बाँधेर प्रतिरोधी संघर्षमा होमिएका महिलाको योगदान, बलिदान र भूमिकाकै फलस्वरूप उनीहरूले एक हदसम्म संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने अवस्था बनेको छ । तथापि, व्यावहारिक रूपमा आम महिलामाथिको शोषण, विभेद, हिंसा र अत्याचारको शृंखला भने कायमै छ ।

आन्दोलनको समीक्षा

नेपालको महिला आन्दोलनले एक सय वर्षभन्दा लामो संघर्षपछि केही उपलब्धि हासिल गरेको छ । राजनीतिक–सामाजिक रूपमा संगठित हुँदै अधिकारका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाइरहेका छन् । उनीहरूमा आएको जागरण, सशक्तीकरण र प्रतिरोधी चेतनालाई महिला आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । महिलाको विद्रोह, प्रतिरोध र संगठित प्रयत्नकै कारण पार्टीहरू महिला अधिकारको सवाललाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य भएका छन् । यसैगरी महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा एक हदसम्म उपलब्धि हासिल भएको छ । राज्य र राजनीतिक पार्टीमा कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने व्यवस्था एक हदसम्म कार्यान्वयनमा आएको छ । विगतको संघर्षकै प्रतिफलस्वरूप प्रतिनिधिसभामा ९१ जना (३३.०९ प्रतिशत) महिलाको प्रतिनिधित्व छ भने प्रदेशसभामा २०० जना (३६.३६ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व पुगेको छ । १३ जना मेयर र १२ जना गाउँपालिका अध्यक्ष गरी २५ वटा स्थानीय सरकारको नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् भने २३३ उपमेयर र ३३५ उपाध्यक्षको भूमिकामा छन् । यसैगरी ६९ वटा वडाको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् । अहिलेको गठबन्धन सरकारमा पनि ४ जना महिला मन्त्री छन् । तथापि, तीनै तहको सरकार र प्रतिनिधिसभामा भएको प्रतिनिधित्व पितृसत्तात्मक शक्ति–सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यसैगरी सैद्धान्तिक रूपमा महिलाको पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार हुने, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा विशेष व्यवस्था हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै महिलामाथि हुने हिंसा, सांस्कृतिक दुर्व्यवहारविरुद्ध राज्य, राजनीतिक पार्टी र प्रगतिशील तप्काको हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको छ । यसरी हेर्दा महिला अधिकारको कोणबाट केही सुधारवादी उपलब्धि भएका छन् । तर, राजनीतिक रूपमा पितृसत्तात्मक शक्ति सम्बन्धको अन्त्य गरी समान राजनीतिक शक्ति–अभ्यास गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छैन । यस्तो सामाजिक–राजनीतिक पर्यावरण निर्माण नहुँदासम्म पितृसत्तात्मक राज्यको आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन । यसैगरी सम्पत्तिमाथि समान अधिकार स्थापित नहुँदासम्म महिलामाथिको दमन र हिंसाले निरन्तरता पाउँछ । यति मात्रै होइन, नेपाली समाजमा महिलालाई हेर्ने सांस्कृतिक दृष्टिकोण र व्यवहार अत्यन्तै विभेदकारी छ । महिलाको ज्ञान, क्षमता र सामर्थ्यलाई सहजै स्वीकार नगर्ने र मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर बनाउने पितृसत्तात्मक मनोविज्ञान हाबी छ । यसैगरी समाजमा महिलामाथि हुने शारीरिक र मनोवैज्ञानिक हिंसा कायमै छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मुख्य शक्ति भनेका राजनीतिक पार्टी नै हुन् । सैद्धान्तिक रूपले नेपालका सबैजसो पार्टीले समावेशीकरणलाई स्वीकार गरेका छन् । तर, मुख्य नेतृत्वमा पुरुष छन् । त्यसैले ती पार्टीको नेतृत्व, विचार, दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रम पनि पितृसत्तात्मक अवधारणाबाटै निर्देशित छन् । त्यसैले ती पार्टीमा महिला मुक्ति विचार, नीति र कार्यक्रम निर्माणबारे बहस र छलफलसमेत हुँदैनन् । जबसम्म विचार र नीति निर्माण गर्ने भूमिकामा महिलाको हस्तक्षेपकारी प्रतिनिधित्व हुँदैन ती पार्टीले महिला मुक्तिका लागि ठोस काम गर्न सक्दैन । त्यसैले अहिलेको अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक पार्टीको चरित्र र महिला मुक्तिको राजनीतिक विचार कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा महिला आन्दोलनमा गम्भीर समीक्षा र विमर्श हुन आवश्यक छ । मूलतः महिलाले चाहेको राजनीतिक व्यवस्था र पितृसत्तात्मक शक्ति–सम्बन्धको अन्त्य गर्ने राजनीतिक वैचारिकी निर्माण अहिलेको महिला आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।

नेपाली महिलाको दशकौं लामो संघर्ष र आन्दोलनका कारण केही अधिकार प्राप्त गरे पनि समग्रमा महिलाको मुक्ति भने हुन सकेको छैन । नेपाली राज्य सामन्तवादी व्यवस्थाबाट पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थामा रूपान्तरित भएको छ भने एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छ । यसरी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै नेपालमा महिला आन्दोलनले हासिल गरेको उपलब्धि, अभ्यास गरिएका रणनीति, कार्यदिशा र आन्दोलनका क्रममा भएका कमजोरीको गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ । विगतको अनुभवबाट संगृहीत ज्ञान र विवेकलाई परिवर्तित अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था, पितृसत्तात्मक शक्ति अभ्यासमा आएको प्रवृत्तिगत फेरबदल र महिलामाथि हुने विभेद र हिंसाको स्वरूपमा आएको परिवर्तनको अवस्थालाई मसिनो गरी समीक्षा गरिनुपर्छ । त्यसकै आधारमा महिला मुक्तिको अबको संघर्षको दिशा तय गरिनुपर्छ ।

नेपाली समाजमा विविधता छ । एकातिर, महिला मुक्तिलाई हेर्ने वैचारिक दृष्टिकोणमा विविधता छ भने अर्कोतिर विविध समुदायका महिलाका समस्या, चुनौती र मुक्तिका आकांक्षा पनि फरक छन् । उदाहरणका लागि लैंगिक रूपमा उत्पीडित खसआर्य महिलाको मुक्ति र भाषिक–संस्कृति रूपमा समेत उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी महिलाको मुक्तिको एजेन्डामा भिन्नता छन् । अझ गरिबी, पितृसत्ता र जात–व्यवस्थाका कारण कथित गैरदलित समुदायका महिला र पुरुषबाट समेत विभेद र उत्पीडनमा पारिएका दलित महिलाको अधिकारबिना समग्र महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । यस्तो परिवेशमा उत्पीडित वर्ग, जातजाति र समुदायका महिलाको सरोकार र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न एकीकृत र सशक्त आन्दोलन निर्माण गर्नुपर्छ । समग्रमा सबै वर्ग र समुदायका महिलाको स्वामित्व र सरोकार हुने एकीकृत र सशक्त महिला आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता हो ।

अबको आन्दोलन

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा महिला अधिकारलाई संविधानमा समावेश गराउनका लागि निरन्तर दबाब दिए । संविधानसभा, सडक र सार्वजनिक क्षेत्रबाट पार्टी र नीति निर्मातालाई दबाब दिने काम भयो । सोही संघर्षका परिणाम महिला अधिकार केही आधारभूत सवाल संविधानमा समेटियो । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका कारण महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा केही सुधार भयो । तर, समग्रमा पितृसत्तात्मक शक्ति–सम्बन्धलाई तोड्ने अवस्थामा पुग्न सकेको छैन । महिलाका आधारभूत राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारका साथै विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्याय स्थापित हुन सकेको छैन । यस्तो सामाजिक–राजनीतिक परिवेशमा महिला मुक्तिको स्पष्ट वैचारिकी, दृष्टिकोण, रणनीति र योजनासहित महिला आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ । यस क्रममा राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा रहेको शक्तिको पहिचान र परिचालन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

स्वभाविक रूपमा महिला आन्दोलनभित्र विचारधाराको विविधता छ । यस्तो विविधताबीच महिला मुक्तिको वैचारिकी निर्माण चुनौतीको विषय हो । तथापि, महिला मुक्तिको मुद्दा साझा सवाल हो । यस्तो परिवेशमा समग्र महिला मुक्तिको राजनीतिक दिशा निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका साथै नेपाली समाजमा वर्गीय र जातीय विविधता छ । सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको महिलाको सवाललाई सम्बोधन गर्ने एकीकृत र बलियो राष्ट्रिय महिला आन्दोलन निर्माण जरुरी छ ।

नेपाली समाजमा आमरूपमा हेर्ने हो भने घर, परिवार, राजनीतिक पार्टी र सत्तामा महिला निर्णायक बन्ने परिवेश बनिसकेको छैन । राजनीतिमा त महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने र नेतृत्वको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न भएको देखिँदैन । नेपाली राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने न त कुनै पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारी महिलालाई दिइएको छ न त मुख्य कार्यकारी पद नै । यसो हुनुको मुख्य कारण पार्टी र मुख्य नेतृत्वमा पितृसत्ता हाबी छ । सिद्धान्त र भाषणमा पितृसत्ताको विरोध गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्वमा पितृसत्ता हाबी हुँदासम्म महिलाको नेतृत्व, विचार र नीतिलाई सहजरूपमा स्वकार्ने परिस्थिति बनेको छैन । नेपालको राजनीतिक महिला आन्दोलनले त्यस्तो पितृसत्ताविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गरिरहेको छ । पार्टीमा महिला मुक्तिको विचार निर्माण गर्न र सोहीअनुरुपको नीति र कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गर्न महिलालाई स्थान दिइनुपर्छ र नेतृत्वको रूपमा स्वीकार्ने राजनीतिक पर्यावरण तयार पार्नुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व यसका लागि तयार देखिँदैन । निरन्तर संघर्ष र आवश्यक विद्रोहमार्फत पितृसत्तात्मक नेतृत्वलाई चुनौती दिनुपर्छ ।

संसारभरि नै पुरुषले संरचनागत लाभांश पाउँदै आएका छन्, किनकि पुरुषप्रधान सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था निर्माण र अभ्यास भयो । आदिम साम्यवादमा मुक्त महिलालाई पुरुषसत्ताले दासप्रथा सुरु गरेपछि महिलालाई दासमा रूपान्तरित गरिदियो । सामन्तवादमा पनि परिवार, समाज र राज्यको सत्ता पुरुषले हातमा लियो र महिलामाथि चरम शोषण, दमन र अत्याचार गर्‍यो । औद्योगिक पुँजीवादी व्यवस्थासँगै महिला सामन्तवादी जञ्जालबाट बाहिर त आए तर कलकारखाना र उद्योगमा महिला श्रमको चरम शोषण गरियो । नवउदारवादी पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाले महिलालाई वस्तुकरण गरिरहेको छ । यसो हुनुको पछाडि आर्थिक र राजनीतिक सत्ता पुरुषकै नियन्त्रणमा छ । यसरी पितृसत्ताले बनाइदिएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक व्यवस्थाका कारण महिला पछाडि पारिएका हुन् । नेपालमा घर, परिवार, समाज, राजनीतिक पार्टी सबैतिर महिलामाथि हिंसा छ । महिलालाई दमन गर्ने, अपमान गर्ने र विभेद गर्ने सांस्कृतिक रोगबाट धेरैजसो पुरुषग्रस्त छन् । यस्तो मनोविज्ञान र दृष्टिकोणबाट सामाजिक न्याय स्थापना सम्भव छैन । ऐतिहासिक रूपमा महिलामाथि शोषण र दमनको लाभांश प्राप्त गरेका पुरुषले महिला मुक्तिको आन्दोलनमा संलग्न हुनैपर्छ । महिला मुक्तिबिना पुरुष पनि विभेदकारी पितृसत्ताबाट मुक्त हुन सक्दैन । त्यसैले महिला मुक्तिको सवाल विभेदकारी, अत्याचारी र उत्पीडनकारी सामाजिक–सांस्कृतिक शक्ति–अभ्यासबाट पुरुष पनि मुक्ति हुने कुरासँग सम्बन्धित छ ।