नेपालमा अपांगता अवस्था र सुधारको पहल

यस्तै सेयर कास्ट इनिसिएटिभ नेपालले गरेको सर्भेले ६.७ प्रतिशतमा अपांगताको अवस्था देखाएको छ । पछिल्ला दुई तथ्यांक लक्षित–सर्भे नै भएका कारण जनगणनाले देखाएको विवरणभन्दा बढी जनसंख्या अपांगताको अवस्थामा रहेको स्वयं राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । यसको पुष्टि नेपाल सरकारबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (जसलाई पछि सासु भत्ता भनिनेछ) ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार हाल नेपालभर नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सासु भत्ता लिने अपांगता भएका व्यक्ति २ लाख ४ हजार ५४७ जना छन् । यो सुविधा क र ख वर्गको अपांगता भएका व्यक्तिले मात्र पाउँछन् भने सबैले भत्ता र परिचयपत्रसमेत नलिएको अवस्था छ । ‘क’ वर्ग जसलाई पूर्ण अपांगतामा वर्गीकरण गरिएको छ, ‘ख’ वर्गलाई अतिअशक्त अपांगता भनिएको छ, ‘ग’ वर्गलाई मध्यम र ‘घ’ वर्गलाई सामान्य अपांगता गरी तय गरिएको छ । तर, यो वर्गीकरण नै अवैज्ञानिक भएकाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अशक्तताका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरी फरकफरक वर्गका लागि फरकफरक प्रकृतिको वर्गीकरण, परिचयपत्रसहित राज्यले दिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहायक सामग्री, पुनर्स्थापना सुविधालगायतका काम गरिनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । यसका लागि पहिले त अपांगता भएका व्यक्तिको वास्तविक तथ्यांक नै हुनुपर्‍यो । यो काम अहिले त्यति गाह्रो पनि छैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (एनएसओ) ले स्थानीय पालिकाहरूको सहयोगमा सर्भेक्षण मात्र नभई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्थाको नक्सांकन (म्यापिङ) नै गर्न सक्छ ।

अनेकथरी राजनीतिक प्रयोजनका कार्यक्रममा बजेट निकासा गर्न सक्ने संघीय र प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले यस्ता गम्भीर प्रकृतिका सर्भेक्षण र म्यापिङ गर्नका लागि बजेट निकासा गर्न किन नसक्ने ? कार्ययोजनामै परिसकेको ‘राष्ट्रिय अपांगता स्थिति सर्भेक्षण’ का लागि एनएसओले ‘बजेट छैन,’ ‘अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएन’ भनेर बस्न सुहाउँदैन । यदि अर्थले ‘राष्ट्रिय अपांगता स्थिति सर्भेक्षण’ गर्न सहमति दिँदैन भने किन र केका लागि भनेर संसद्समक्ष खुलाउनुपर्छ । नत्र, यो राज्यले सिर्जना गरेको अर्को गम्भीर विभेद ठहरिनेछ र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायसमक्ष उठ्ने विषय बन्न सक्नेछ ।

अन्य विश्वसनीय तथ्यांकको उपलब्धता नभएका कारण यस आलेखमा जनगणना, जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भे–२०२२ र सेयर कास्ट इनिसिएटिभको राष्ट्रिय अपांगता सर्भे (नेपाल डिस्याबिलिटी सर्भे–२०२२) का तीनै वटा तथ्यांकलाई विश्लेषण गरिएको छ ।

विद्यमान अवस्था

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार देशभरि रहेका करिब साढे ६ लाख अपांगता भएका व्यक्तिलाई सत प्रतिशतको रोटी मानेर हेर्दा सबैभन्दा बढी अपांगताको अवस्था वाग्मती प्रदेशमा देखिन्छ, जहाँ देशभरिका कुल अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये १९ प्रतिशत बसोबास गर्छन् । त्यसपछि कोशी र लुम्बिनीमा १८/१८ प्रतिशत, गण्डकीमा १२ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ११ प्रतिशत र कर्णालीमा ८ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति बसोबास गर्छन् । प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातबाट हेर्दा कोशीको कुल जनसंख्याको २.४ प्रतिशत, मधेशको जनसंख्याको १.५ प्रतिशत, वाग्मतीको जनसंख्याको २ प्रतिशत, गण्डकीको जनसंख्याको ३.१ प्रतिशत, लुम्बिनीको जनसंख्याको २.४ प्रतिशत, कर्णालीको जनसंख्याको ३.१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको जनसंख्याको २.६ प्रतिशतमा अपांगताको अवस्था छ ।

पालिकागत आधारमा हेर्दा सहरी पालिकाहरूमा ६० प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरू रहँदा ४० प्रतिशत गाउँपालिकामा रहेको देखिन्छ । यसो हुनुका कारण सहरी क्षेत्रमा अपांगताअनुकूल सेवासुविधा हुने भएकाले गाउँ छाडेर सहरमै बसोबास गर्ने बाध्यता रहेकाले हो । वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति बसोबास हुनुको कारण पनि यही नै हो । यस तथ्यलाई राष्ट्रिय जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भेले पनि पुष्टि गर्छ । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भेको नतिजाअनुसार वाग्मतीको सहरी क्षेत्रमा देशकै सबैभन्दा बढी (४.५ प्रतिशत) अपांगता भएका व्यक्ति छन् । यसो हुनुको मूल कारण काठमाडौंबाहिर न्यून अपांगता पहुँच भएका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन र अन्य जीविकाकै कारण यहाँ बसोबास गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या बढी भएको हो ।

अपांगता र साक्षरता

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको साक्षरताको अवस्था हेर्ने हो भने दारुण अवस्था देखिन्छ । पछिल्लो एक दशकमा देशभरिको साक्षरताको अवस्थामा सुधार भई लगभग ७६ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेको अवस्थामा आइपुग्दा अपांगता भएका नागरिकमध्ये केवल ५० प्रतिशतमात्र साक्षर छन् । जसमध्ये पुरूष साक्षरता दर ६० प्रतिशत हुँदा महिला साक्षरता दर ३८.५ प्रतिशतमात्र छ । अपांगताको अवस्थाअनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी साक्षर दृष्टिविहीन (६३.४ प्रतिशत) रहँदा शारीरिक अपांगता भएका ६० प्रतिशत, बहिरा ४० प्रतिशत, न्यून श्रवणशक्ति भएका ४१.५ प्रतिशत, न्यून दृष्टियुक्त ४४.६ प्रतिशत, बहुअपांगता भएका ४६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बौद्धिक अपांगता भएकाहरू २० प्रतिशतमात्र साक्षर छन् । यसो हुनुको मूल कारण विद्यालय, वश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्था पहुँचअनुकूल नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षाको अवसर नपाउने समस्या छ ।

अपांगता र गरिबी

नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भेले गरिबीको मापन गरेर त्यसको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने गरे पनि हालसम्म भएका चार वटै जीवनस्तर मापन सर्भेक्षणमा गरिबी र अपांगताको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको पाइँदैन । त्यसैले यस अध्ययनका लागि नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भे–२०२२ र सेयर कास्ट इनिसिएटिभ नेपालले गरेको राष्ट्रिय अपांगता सर्भेको तथ्यांकलाई आधार लिइएको छ ।

नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भे–२०२२ का अनुसार सबैभन्दा उपल्लो गरिब वर्गका ३.४ प्रतिशत, दोस्रो आय वर्गमा ३.४ प्रतिशत, मध्यम आय वर्गमा २.८ प्रतिशत, चौथो आय वर्गमा २.६ प्रतिशत र धनी आय वर्गमा १.६ प्रतिशत अपांगताको अवस्था छ । यस्तै, राष्ट्रिय अपांगता सर्भे–२०२२ को नतिजाअनुसार मासिक १० हजार रुपैयाँभन्दा कम आय गर्ने वर्गमा ११.२ प्रतिशत, मासिक २० हजार रुपैयाँसम्म आय गर्ने वर्गमा ८.४ प्रतिशत, मासिक ३० हजार रुपैयाँसम्म आय गर्ने वर्गमा ७ प्रतिशत, मासिक ४० हजार रुपैयाँसम्म आय गर्ने वर्गमा ६ प्रतिशत र मासिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथि आय गर्ने वर्गमा ५.१ प्रतिशत अपांगताको अवस्था छ ।

यी दुई सर्भेको नतिजाले गरिबी र अपांगताको अवस्थाबीच नङ–मासुको सम्बन्ध रहेको देखाउँछन् । जुन परिवारमा गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भएका घरमूली हुन्छन्, त्यस परिवारको आयआर्जन कम हुने र गरिबीको अवस्था उच्च हुने तथा खाद्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर हुने यस अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । यसलाई अझ नजिकबाट अनुभवजन्य साक्ष्य विधिबाट हेर्दा गम्भीर प्रकृतिको शारीरिक अपांगता, पूर्ण दृष्टिविहीन, बोली तथा सुनाइजन्य अपांगता, बौद्धिक अपांगता र बहुअपांगता भएका व्यक्तिहरूमा गरिबीको सघनता उच्च देखिएको छ, किनकि उनीहरूले आयआर्जन र रोजगारीका अवसरहरू कम प्राप्त गर्छन् ।

यसलाई कमजोर शैक्षिक अवस्थाले थप प्रोत्साहन गर्छ । नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भे–२०२२ अनुसार पूर्ण अपांगता भएकाहरूमध्ये विद्यालय शिक्षा नपाएकाहरू १५.१ प्रतिशत, ८ कक्षासम्म पढेकाहरू ३.६ प्रतिशत, १० कक्षासम्म पढेकाहरू १.५ प्रतिशत र १२ कक्षा पास गरेकाहरू ०.१ प्रतिशतमात्र छन् । अपांगताको अवस्था कम हुँदै जाँदा शिक्षाको अवस्था पनि राम्रो देखिन्छ । तर समग्रमा अपांगताको अवस्था (सामान्यदेखि पूर्ण) भएकाहरूमा लगभग ३० प्रतिशतभन्दा माथि नै अशिक्षित रहेको यस अध्ययनले देखाउँछ । यसको सोझो अर्थ के हो भने अपांगता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षामा पहुँच अति नै कमजोर छ ।

छैन अपांगतामैत्री पूर्वाधार

मानव अधिकारको विश्वव्यापी महासन्धि, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी महासन्धिले नै यस कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् । नेपालको हकमा अपांगता भएका व्यक्तिको हक, अधिकार, सेवासुविधा आदिको कुरा गर्दा पहिलो सवालमै अड्किन्छ कि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले मानवोचित जीवन जिउन पाउने अधिकार कहाँ सुरक्षित छ ?

बाटोघाटो, भवन, सार्वजनिक स्थान थोरै मात्र पनि अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचअनुकूल छैनन् । २०३४ सालमा नै नेपालले पहिलो अपांगता अधिकार ऐन बनाएको, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–२००६ मा सुरुमै हस्ताक्षर गर्ने पहिलो मुलुकमध्ये रहेको, अन्तरिक संविधान २०६३ हुँदै नेपालको संविधान २०७२ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुरक्षित गरिएको र छुट्टै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ जारी गरिएको भए पनि अझै पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरू आधारभूत समस्याकै लडाइँमा अल्झिइरहनु परेको छ । राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता २०६० ले नै अपांगता पहुँचअनुकूल भवन र अन्य पूर्वाधार बनाउनुपर्ने सुनिश्चित गरी २०७१ को संशोधनमा त्यसलाई अझ परिस्कृत तुल्याइए पनि अझै पनि सार्वजनिक भवन पूर्ण रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त छैनन् ।

समग्र शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि रोजगारीसम्म अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच कमजोर छ । लोकसेवा आयोगले २०६४ सालदेखि समावेशी सिद्धान्त लागू गरी निजामती सेवामा कोटा प्रणालीमा भर्ना गर्न थालिएयता निजामती सेवामा अपांगता भएका कर्मचारीको प्रवेश बढे पनि स्थिति सन्तोषजनक छैन । हाल कुल संख्यालाई १०० मानि त्यसको ४५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइन्छ । त्यस ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी ५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिलाई छुट्याउने प्रावधान छ ।

अबको बाटो

अहिलेको अवस्थाले निराशा मात्र देखाउँदैन । थोरै संख्यामा भए पनि निजामती कर्मचारीतन्त्रमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रवेश बढ्दै गएको छ । क्रमशः शिक्षामा पनि पहुँच बढ्दो क्रममा छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष– संवैधानिक र कानुनी रूपमा अधिकारहरू सुरक्षित भएका छन् र तिनको कार्यान्वयनका लागि अबको मुख्य दायित्व हुनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक एकीकरणका लागि थप अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारको जिम्मेवारी

नेपालको संविधान २०७२ ले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको कल्याण र हेरचाहको काम तीनै सरकारको दायित्वमा राखेको छ । संविधानले तीनै तहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार सुरक्षित गरेको छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दलले बिनाकुनै ‘र’, ‘वा’, ‘यदि’ का सर्त नराखीकन आजैका मितिमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेरै भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जसले अधिकार संरक्षण र कार्यान्वयनमा पहिलो खुड्किलाको काम गर्छ ।

अपांगता समावेशी नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रमको समग्र ढाँचा आदिको खाँचो होइन, यस्ता नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रम वर्षौंदेखि बन्दै आएका छन् । समस्या हो, कार्यान्वयनको । कार्यान्वयन गराउने निकायको । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी विषय वा मुद्दा हेर्ने निकाय कुन हो ? उनीहरूको गुनासो सुन्ने, सुनाउने आधिकारिक निकाय (नोडल एजेन्सी) कुन हो ? व्हीलचेयर, सेतो छडी, हियर एडजस्ता सहायक सामग्री दिने, दिलाउने निकाय कुन हो ? कुनै एनजीओजस्तो सानो सहायक संरचना देखाएर संघ सरकार उम्किन पाउँदैन ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि (यूएनसीआरपीडी) को कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय नीति, योजना, कार्ययोजना, पूर्ण पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता प्रमुख क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानुनी र अधिकार सम्पन्न एउटा उच्चस्तरीय निकाय बनाउन (उदाहरणका लागि अपांगता मामिलासम्बन्धी राष्ट्रिय प्राधिकरण वा अपांगता अधिकार आयोग) तथा समान प्रकृतिको प्रादेशिक र स्थानीय निकायहरू निर्माणमा पहल गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । यस्तो निकायले अपांगता भएका व्यक्तिका कल्याणका लागि नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, अपांगतासम्बन्धी पहलका लागि प्राथमिक समन्वयकारी निकायको रूपमा काम गर्ने, अपांगता अधिकार र समावेशीकरणका लागि वकालतलगायतका काम गर्नेछ । साथै, सरकारलाई अपांगतासम्बन्धी मुद्दामा सल्लाह दिने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता र लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्ने अनुकूल सहयोग योजना सञ्चालनसमेत गर्न सक्छ । यसका लागि आवश्यक परे विद्यमान कानुन संशोधन गर्न संसद्ले पहल गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण बजेट हो । अपांगता पहुँच पूर्वाधार निर्माण, शिक्षामा पूर्ण पहुँच, स्वास्थ्य सेवासुविधा, पुनर्बास कार्यक्रम, सहायक सामग्री र सहायक प्रविधि तथा विशेष लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाका लागि पर्याप्त बजेटसहितको संयन्त्र आवश्यक छ । अहिलेकै जस्तो झारा टार्ने बजेट विनियोजनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सुधार, पुनर्स्थापना र लोककल्याण सम्भव हुँदैन । यसका लागि पहिले त सरकारमा बस्नेहरूले आफ्नो मानसकिता र सोचाइको आधार खुकुलो पार्नुपर्ने हुन्छ ।

संघ सरकारले अपांगता अधिकार रक्षा समावेशीकरण र जीविकोपार्जन सुधारका लागि विधायिका संरचना बनाउने, शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवाजस्ता क्षेत्रमा समान अवसर, गैरभेदभाव र अपांगता अनुकूल पूर्वाधार निर्माणका लागि पहुँचयोग्य मापदण्ड लागू गर्ने, समावेशी शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने, सीटीईभीटीजस्ता निकायबाट व्यावसायिक तालिम र रोजगारीको व्यवस्थासागै विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाई फराकिलो तुल्याउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आआफ्नो प्रदेशको विशिष्ट सन्दर्भ र आवश्यकताअनुरूप नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाएर लागू गर्नुपर्छ । सबै ठाउँमा एकै खालका समस्या छैनन् भने अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या र अवस्था पनि फरक हुन सक्छ । प्रदेशको जनसांख्यिकीय, भौगोलिक र सामाजिक–आर्थिक विशेषतालाई ध्यानमा राखेर पहुँच, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता मुख्य मुद्दा सम्बोधन गर्ने नीति अघि बढाउनुपर्छ ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन् । उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना र लोककल्याणमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व पनि स्थानीय सरकारमा नै छ । विडम्बना, अहिले पालिकाहरू केन्द्रले पठाइदिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्दैछन् । यो सोचाइको दायरालाई नै फराकिलो बनाएर अब स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका अपांगता भएका व्यक्तिको कल्याण र अधिकार सुरक्षाका लागि पहल लिनैपर्छ । सबैभन्दा पहिलो काम अपांगता भएका व्यक्तिको नक्सांकन गर्न सक्छन् । प्रत्येक वडा कार्यालयमार्फत् अपांगता भएका व्यक्तिको प्रोफाइल बनाएर नक्शांकन गरिसकेपछि दिनुपर्ने सुविधा, सेवाका बारेमा पालिकाले कार्ययोजना बनाउन सक्छ । हरेक महिना, तीन महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण, औषधोपचारदेखि सहायक सामग्री दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सहजीकरण गर्ने काम पालिकाले गर्न सक्छन् ।

स्थानीय सरकारले सामाजिक र आर्थिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न समुदायमा आधारित सहयोग सेवा, व्यावसायिक तालिम केन्द्र र रोजगारीका अवसर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउनु जरुरी भइसकेको छ । संघ सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजनामा लेखेर मात्र हुँदैन, यसलाई तल्लो तहसम्म नलगेमा प्रभावकारी हुँदैन भन्ने कुरा पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माणसम्बन्धी सोचले नै देखाउँछ । स्थानीय अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सेवामा पहुँच बढाउँदै सीप विकास र आय आर्जनका लागि अवसर प्रदान गर्न, सामुदायिक जीवनमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन र स्थानीय विकास प्रयासहरूमा योगदान दिन सक्षम तुल्याउन पनि स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीय समुदायमा अपांगता भएका व्यक्तिमाथि हुने भेदभावविरुद्ध लड्न सचेतना अभियान र संवेदनशीलता तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो उत्तिकै छ ।

(राजनीति मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सिनेमा, साहित्य सर्वत्र अहिले निराशा छ । देशले यो निराशाको भारी लामो समय बोक्न सक्दैन । सजीव विश्वास प्रवर्द्धन गर्न कान्तिपुरले सुरु गरेको छ विचार शृंखला– ‘प्रस्थानबिन्दु’ जहाँ फरक–फरक विज्ञले लेख्नेछन् सुधारका प्रस्तावना, निरन्तर ।)