द्रुत वृद्धिमा छिमेक, टाक्सिँदो नेपाल

१० वर्षमा भारतको उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्र वार्षिक ११ दशमलव ६ प्रतिशतले विस्तार भएको छ र अहिले यसले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । त्यसलाई निर्माण क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर ८ दशमलव ५ प्रतिशतले पछ्याएको छ । जीडीपीको झन्डै दुई तिहाइ हिस्सा योगदान रहेको निजी उपभोगको वृद्धिदर पनि वार्षिक औसत ३ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले भारतीय अर्थतन्त्र ३ हजार ७ सय अर्ब अमेरिकी डलरको छ र यसले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा ५ हजार अर्ब डलर र सन् २०३० मा ७ हजार अर्ब डलरको बन्ने अभिलाषा लिएको छ ।

अहिले नै संसारको दोस्रो ठूलो १८ हजार ५ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र भइसकेको नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चीनले पनि सन् २०२३ को ५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमानलाई उछिन्दै ५ दशमलव २ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको छ । सन् २०२४ मा पनि यसको वृद्धिदर ५ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । घरजग्गाको क्षेत्रमा केही समस्या देखिए पनि औद्योगिक उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ), खानी र उपभोगका सामानको व्यावसायिक उत्पादनको अर्थतन्त्रमा योगदान एकतिहाइ छ र यो क्षेत्र वार्षिक करिब १० प्रतिशतका दरले विस्तार भइरहेको छ । सन् २०२४ मा विश्वको जीडीपी वृद्धिदर औसत ३ दशमलव १ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरिँदा पनि विश्व अर्थतन्त्र (१ सय ५ ट्रिलियन डलर) को १७ दशमलव ७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ठूलो अर्थतन्त्र यो गतिमा बढ्नु उल्लेख्य हो ।

संसारकै ठूला, द्रुत आर्थिक वृद्धि गरिरहेका यी दुई अर्थतन्त्रको ठीक बीचमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान दशा र दिशा दुवै अत्यन्तै निराशाजनक छन् । एसियाली विकास बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो ‘एसियन डेभेलपमेन्ट आउटलुक’ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ४ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले यो वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव १ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिए पनि नेपालको अर्थतन्त्र १ दशमलव ९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो ।

विगत ३० वर्षमा चिनियाँ अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ९ प्रतिशत र भारतीय अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुँदा सोही अवधिमा नेपालको औसत वार्षिक वृद्धिदर मुस्किलले ४ प्रतिशत मात्र छ । संसारको आर्थिक इतिहासले के देखाउँछ भने, कम्तीमा झन्डै १० वर्षसम्म औसत ७ प्रतिशतभन्दा बढी दरले आर्थिक विस्तार नभई कुनै पनि अर्थतन्त्रले आर्थिक विकास र समृद्धिको देखिने फड्को मार्न सक्दैन । ४ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई मुद्रास्फीतिसँग समायोजन (इन्फ्लेसन एडजस्टमेन्ट) गर्दा यो कुनै विस्तार होइन । यही कारण नेपालको अर्थतन्त्र कुपोषणले ग्रसित बालकजस्तै जेनतेन जीवनचाहिँ धानिएको तर प्रगति गर्न नसक्ने गरी टाक्सिएको अवस्थामा छ ।

विकासको भाष्य

सन् १९९० को दशकको आरम्भमा एकै समय आर्थिक सुधारमार्फत खुला बजार अर्थतन्त्रको बाटो अवलम्बन गरेका नेपाल र भारतका अर्थतन्त्रको आर्थिक रूपान्तरणको गति किन यसरी चिप्लेकिरा र मृगको जस्तो फरक भयो ? नेपालले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत अपनाएको उदारीकरणभन्दा कम्युनिस्ट शासित मुलुक चीनले अपनाएको आर्थिक खुलापन कसरी बढी व्यापक र फलदायी हुन सक्यो ? यी प्रश्नमा नेपालको राजनीतिक–शासकीय वृत्त र बौद्धिक–नागरिक वृत्त, कतै पनि सार्थक बहस हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक पद्धति जे भए पनि कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई मुखरित गर्ने बलशाली भाष्य निर्माण गर्न सक्नु विकासको मोडल, मार्ग र गति निर्धारणको अटार्य पूर्वसर्त हो । त्यसमा राज्य संयन्त्र, लगानीका स्वदेशी एवं विदेशी साझेदार र लाभग्राही आम नागरिकको भावनालाई समेटेर अविचलित त्यही दिशामा हिँडाउने क्षमता राजनीतिक नेतृत्वले प्रदर्शन गर्नु अपरिहार्य छ ।

भनिन्छ, आर्थिक विकासका लागि पहिले राजनीतिक स्थायित्व हुनु आवश्यक छ । यथार्थ के हो भने यस्तो सकारात्मक भाष्य सिर्जना हुनासाथ यस्तो राजनीतिक स्थायित्व स्वतःपूर्तिकारी (सेल्फ फुलफिलिङ) इच्छा हुन्छ । किनभने, आशा, भरोसा र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सक्षम राजनीतिक नेतृत्व पटकपटक वा निरन्तर जनअनुमोदित हुन्छ र लामो समय शासन गर्छ । निरन्तर आर्थिक उन्नतिका लागि आवश्यक स्थायित्व र नीति पूर्वगम्यता (पोलिसी प्रेडिक्टिबिलिटी) दुवै यसबाट सुनिश्चित गर्छ ।

उदाहरणका लागि, भारतमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनको संघारैमा आएको आर्थिक वृद्धिको यो तथ्यांक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अर्को कार्यकाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्न थप सघाउने अनुमान आमरूपमा भइरहेको छ । त्यस्तै, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आगामी बीस वर्षमा अमेरिकालाई उछिनेर संसारको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने एकोहोरो भाष्यले अरू सबै सम्भावित राजनीतिक ध्यान विचलन (डिस्ट्र्याक्सन) लाई पर धकेलिदिएको छ । र, उनको सत्तालाई चुनौतीरहित जस्तै बनाएको छ ।

खोक्रा भाषण र राजनीतिक दाबीहरू मात्र यस्तो भाष्य स्थापित गर्न निश्चय नै पर्याप्त हुँदैनन् । त्यो भाष्य उल्लेख्य गतिमा व्यवहारमा अनूदित भएको आँकडा र अनुभव जनतामा देखिनुपर्छ । यी दुवै नेताले हालैका वर्ष ठूला पूर्वाधारका योजनामा सरकारी खर्च अत्यधिक बढाएका छन् । मोदीको सडक सञ्जालको विस्तार रेल सेवामा सुधार प्राथमिकतामा छन् । सीको ‘हाइस्पिड’ रेलको सञ्जाललाई राष्ट्रव्यापी बनाउने अभियान अत्यन्तै लोकप्रिय भएको छ । दुवै देशका सरकारले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा पनि खासगरी मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन र सेमीकन्डक्टरको उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक नीतिगत प्रोत्साहन दिएका छन् । चीनले निर्माण उद्योग सेवा र भारतले औषधिको निर्यातलाई आफ्नो विशेष सबलताको क्षेत्रका रूपमा हेरेका छन् ।

खासमा, सत्ता र राजनीतिक सिद्धान्त र नेतृत्वको औचित्यको नै त्यसको वैचारिक हितकारीपन (आइडियोलोजिकल बेनेभोलेन्स) को कलेबर नभएर त्यसले ‘डेलिभरी’ गर्ने आर्थिक प्रगति त्यसले जनतालाई दिने प्रत्यक्ष प्रतिफल हो । यहीकारण विकासमा ‘हितकारी निरङ्कुश’ (बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर) शासकहरूको चर्चा र अपेक्षा विश्व राजनीतिमा बढेको छ । बाह्य संसारको आँखामा तानाशाह देखिएका टर्कीका राष्ट्रपति (सन् १९२३–१९३८) मुस्तफा आर्कतुक, युगोस्लाभियाका जोसेप टिटो (सन् १९५३–१९८०), दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ ही (सन् १९६३–१९७९), सिंगापुरका ली क्वान यु (सन् १९५९–१९९०), मलेसियाका महाथिर मोहम्मद (सन् १९८१–२००३) आदि शासकहरूले आ–आफ्नो मुलुकका अर्थतन्त्रको नाटकीय रूपान्तरण गरे र आफ्ना जनताबीच निरन्तर लोकप्रिय बनिरहे । वर्तमान विश्वका मोदी र सी विगत एक दशक, बंगलादेशकी शेख हसिना र हङ्गेरिका भिक्टर ओर्बानहरू पन्ध्र वर्षयता लगातार सत्तामा छन् । यसरी सत्तामा रहिरहने उनीहरूको रणनीति नै जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई ऊर्जा दिने गरी आर्थिक विकासको भाष्य निर्माण गर्ने र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने भएको छ । ‘मुलुकले आर्थिक उन्नति गर्दै छ’ भन्ने एउटै आवाजले विपक्षी र आलोचकका अरू सबै राजनीतिक–सामाजिक माग नसुनिने बनाएको छ र तिनलाई बेवास्ता गरेरै अगाडि बढ्न उनीहरूलाई कसैले रोक्न सकेको छैन ।

नेपालको थोत्रो कथा

नेपालका सन्दर्भमा उही थोत्रो र अनाकर्षक भएको कथा भनिरहनु पनि कति ? नेपालले आर्थिक विकासको मोडेल, समृद्धि र आम आकांक्षाको भाष्य निर्माण गर्न इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि सकेन । गृहकार्य र प्रमाणिक आधारबिनै जबर्जस्ती खडा गर्न खोजिएका पञ्चायतकालको गाउँफर्क अभियान र एसियाली मापदण्डको मृगतृष्णा, प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछाडिको निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक विकास, गणतन्त्र आएपछिका ‘राष्ट्रिय’ पुँजीपतिको निवेशमा गरिने ‘समाजवाद उन्मुख’ तीन खम्बे अर्थतन्त्रमार्फत आर्थिक विकास कुनै अवधारणाको सम्पुष्ट खाका नै बन्न सकेन । राज्य संयन्त्रको आवरण संघीय प्रकृतिको भए पनि अबको आर्थिक विकासको आधार वित्तीय संघीयताको निःसर्त कार्यान्वयन नै हो भन्नेसम्मको राजनीतिक चेत पनि टुसाएको देखिँदैन । सत्तामा सकेसम्म लामो समय बसिरहन रुचाउने नेता वा राजनीतिक दलले एउटा भरलाग्दो मुलुकको आर्थिक विकासको भाष्य निर्माण गरेर त्यसमाथि आम मानिसको विश्वास सिर्जना गर्न सके आफ्नो सत्ताको आयु पनि स्वतः लम्बिँदै जान्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नेपालका नेतालाई पढाउन सकिएको छैन । लोकतन्त्रमा त जनताबाट वाहवाही पाउने काम गरेको नेतालाई कसैले सिंहासनबाट हटाउन सक्दैन । यसका लागि फोहोरी तिकडम, गठबन्धन वा खोक्रा भाषणको पनि आवश्यकता पर्दैन । तर, यो कथा आजका दिनमा सुन्न कुनै नेता र दल तयार छैनन् ।

सत्तामा जे नामको दल वा नेता पुगे पनि लगातार उस्तै कल्पनाशून्य एवम् भ्रमपूर्ण गफ फ्याँकेर र सीमित घेराको स्वार्थ पूरा गरेर मुलुकको महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्ने काम मात्र भइरहेको छ । चार दशक पहिले नै असान्दर्भिक भइसकेका, खिया लागेका मेसिन औजार थुप्रिएका, वर्षौं बन्द सरकारी स्वामित्वमा उद्योग चलाउने–नचलाउने, लगानी सम्मेलनको कर्मकाण्ड गर्ने कि नगर्ने वा सरकारमा बस्नेले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ भनेर दाबी ठोक्ने कि संकटको बाटोमा छ भनेर रोइकराइ गर्ने भन्ने सदाबहार ‘कन्फ््युजन’मा राज्य छ । नाफामूलक रूपमा धागो र कपडा कारखाना चल्न भरलाग्दो आपूर्ति गर्ने कपास खेती, टायर कारखाना चलाउन पर्याप्त रबर खेती वा स्टिल कारखानाका लागि फलाम खानी चाहिन्छ । त्यसका लागि आफ्नो जनशक्ति, ऊर्जा र व्यवस्थापन चाहिन्छ । राज्यको आफ्नै लगानी क्षमता वा निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधार चाहिन्छ । राज्यमाथिको अविचलित विश्वास चाहिन्छ । यस्तो आपसी परिपूरक ‘इकोसिस्टम’ सञ्चालन नगरी दोहोर्‍याइने उही पुराना राजनीतिक खोक्रा गफ विकासमाथिका परिहास हुन् ।

नेपालको विकासको दारुण तथ्यांक नै जनताले जपेर बस्नुपर्ने बाध्यता अहिले थप पीडादायक किन भएको छ भने यतिखेर नेपाल इतिहासमा नै विरलै उपलब्ध हुने अवसरको छनोट विन्दु (इन्फ्क्सेन पोइन्ट) मा उभिएको छ । र, शासकीय दृष्टिविहीनता र अकर्मण्यताका कारण यो अवसरको सदुपयोग गर्नबाट मुलुक चुकिरहेको छ । सहज विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रोमिट्यान्सको राम्रो आप्रवाह, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको उपलब्धता, संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो पाँचवर्षे चक्रको आरम्भ, स्वीकार्य सीमामै रहेको सार्वजनिक वित्तको ‘स्पेस’, जनसांख्यिक लाभको उत्कर्ष र उपभोगको क्रमिक बढ्दो माग विरलै उपलब्ध हुने संयोग हुन् । स–साना नीतिगत परिवर्तन मात्रै गरेर औद्योगीकरण, सहरीकरण, पूर्वाधार विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जनाको सुचक्र (भर्चुअस साइकल) सिर्जना गर्न योभन्दा उपयुक्त र सहज अवस्था आउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अझ, यो अवसरको उचित सदुपयोग गर्न नसकेकै कारण अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा गयो भने त्यसबाट फर्कनै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यो कुनै मनगडन्ते लख मात्र होइन । एउटा उदाहरण, ऊर्जा सक्रमण (इनर्जी ट्रान्जिसन) मुलुकका लागि अपरिहार्य छ । तर त्यसले सरकारी आयमा ठूलो जोखिम छिट्टै निम्त्याउँदै छ । अहिले मुलुकको राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत सवारी साधन, तिनको पार्टपुर्जा र पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाइने कर र भन्सार शुल्क हुन् । अब, बिजुली गाडीको आयातमा यस्तो अधिक कर लगाउन सम्भव छैन र पेट्रोलियम आयात पनि स्वतः कम हुन्छ । अहिले नै राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल परिरहेको अवस्था छ । सरकारी आम्दानीको स्रोत थप सुकेपछि विकास खर्चको कल्पना नै गर्न सम्भव छैन ।

यसको अर्थ, अब अर्थतन्त्रको समूल संरचनागत रूपान्तरणबिना समृद्धिको कल्पना विल्कुलै सम्भव छैन । राजनीतिक नेतृत्वबाट यो चेत र इच्छाशक्ति प्रदर्शित भइरहेको छैन । आम नेपाली टाक्सिएको अर्थतन्त्र खेपेर छिमेकको प्रगतिको कथामा रमाउन अभिशप्त छौं ।