वित्तीय शोषणको चक्रव्यूह र पीडितको संघर्ष

ऋणले बसिनसक्नुभएपछि जाजरकोट, सुर्खेत, कैलाली, डडेल्धुरालगायत धेरै जिल्लाका मानिस गाउँ नै छोडेर बेपत्ता भएका थुप्रै उदाहरण पनि भेटियो । लघुवित्तले ब्याजलाई पनि साँवा बनाउने, समयमा ऋण फिर्ता नगरे भएका पशुपन्छी, जायजेथा जे भेटिन्छ त्यही असुल गर्ने र धम्काउन थालेपछि धेरै विपन्न परिवार गाउँ नै छोडेर भारततिर छिरेका थिए । कोरोनाकालमा मात्रै होइन, लघुवित्त आतंकले हजारौं मानिसमाथि वित्तीय शोषण गरिरहेको छ । लघुवित्तले गरेको चरम वित्तीय शोषणविरुद्ध पीडितले पटक–पटक काठमाडौंको सडकमा आएर आन्दोलन गरेका छन् । राजनीतिक र प्रशासनको मुख्यालय काठमाडौंलाई आफ्ना आवाज सुनाउन र न्याय प्राप्तिको आशामा दसौं दिन हिँडेर लघुवित्त पीडित पुनः काठमाडौंको सडकमा उत्रिएका छन् ।

यसैगरी, हजारौं गरिब, किसान–मजदुर जाली ऋण र सुदखोर मिटरब्याजको चक्रव्यूहमा फसेका छन् । सुदखोरले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका वर्ग र समुदायलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, किर्ते कागज बनाएर ठगी गर्ने मात्रै होइन, कुटपिट र हिंसाका साथै आतंकित पार्ने काम गरिरहेका छन् । सोझासिधा जनतालाई झुक्याएर वा परिबन्दमा पारेर सुदखोरले अत्यधिक चर्को ब्याजदरमा ऋण दिएका छन् । यति मात्रै होइन, चर्को ब्याजलाई पुनः साँवामा जोड्ने, जमिन दृष्टिबन्धक राख्ने, ऋण तिरिसक्दा पनि जमिन फिर्ता नहुने र उल्टै कानुनी रूपमा सुदखोर बलियो हुने गरी कागजमा ल्याप्चे लगाउन बाध्य पार्ने चरम शोषणको चक्रबाट मिटरब्याजीपीडित मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

अर्कोतिर, सहकारी संस्थाले हजारौं जनताको आँसु र पसिनामाथि चरम लुट मच्चाइरहेका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा सामूहिक स्वामित्व, सामूहिक नियन्त्रण र साझा आर्थिक सामाजिक लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सामूहिक रूपमा स्थापित स्वायत्त संस्था नै सहकारी हुन् । सामूहिक स्वामित्व र नियन्त्रण तथा सहभागिताका माध्यमबाट मूलतः विपन्न तथा सीमान्तीकृत समुदायले हित गर्छ भन्ने मान्यता सहकारीको हुन्छ । तर, सहकारीको सैद्धान्तिक मान्यतालाई खिल्ली उडाउँदै नेपालमा अधिकांश सहकारीले निश्चित सम्भ्रान्तको आर्थिक स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् भने हजारौं बचतकर्ताको रकम डुब्न पुगेको छ । भ्रष्ट, बिचौलिया, दलालदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिनामा संलग्न छन् । त्यसैले सहकारीपीडितको ठूलो समूह पनि सडक संघर्षमा छ । यी सबै किसिमका वित्तीय शोषणबाट विपन्न, श्रमजीवि र उत्पीडित समुदाय नै सबैभन्दा धेरै पीडित भएका छन् ।

अत्याचारी संरक्षक संरचना

नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रको मुख्य चालक शक्ति नै श्रमजीवि वर्ग थियो । किनकि कृषि उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान श्रमिक वर्ग र समुदायको नै थियो । भूसामन्त र शासकले त तिनै श्रमिकको पसिना र रगतको प्रतिफलमाथि कब्जा जमाएर धनी बनेका थिए । उदाहरणका लागि आदिवासी जनजाति र थारुले आवाद गरेको जमीन लुट्ने तिनै शासक जाति र वर्गका मानिस थिए । जमिन लुट्ने मात्रै होइन, थारुलाई कमैया र कम्लहरी बनाउने पनि उनीहरू नै थिए ।

बँधुवा मजदुरका रूपमा हलिया राखेर होस् वा हरवाचरवा राखेर, श्रमजीवि जनतामाथि लुट मच्चाउने पनि तिनै जाति र समुदाय थिए । अहिले पनि तिनैले श्रमिक, गरिब, उत्पीडित र दलितलाई बाध्यात्मक श्रममा कैद गरिरहेका छन् । यसरी विगतमा श्रमजीवि वर्ग र समुदायमाथि चरम शोषण, अत्याचार र लुटको साम्राज्य राज्यसत्ताको आडमा टिकेको थियो । राणा–शाहीसत्ता र पञ्चायतले भूमिसुधारजस्ता नीति ल्याएर श्रमजीवि र वास्तविक जोताहा कृषकबाट लुटिएको जमिनको वैधानिकता कायम गरेका थिए ।

त्यस्तो सामन्तवादी अर्थ प्रणालीबाट नेपाल बिस्तारै पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरित हुँदै छ । उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादकत्वमा आएको परिवर्तन, औद्योगिक पुँजीवादको विकास वा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणबाट होइन, अर्थतन्त्रमा रहेको परम्परागत प्रभुत्ववादी सामन्तवादकै विरासतमा तिनीहरू पुँजीपति भएका हुन् । अर्थात्, सत्ताको आडमा विगतका सामन्ती शोषकवर्ग नै पुँजीपतिमा बदलिएका छन् । यही सत्ताको आडमा तिनले श्रमजीवी, उत्पीडित, किसान र श्रमिकमाथि वित्तीय शोषणका विभिन्न चक्रलाई वैधता प्रदान गरेका छन् ।

लघुवित्त संस्थालाई कतिपयले वित्तीय साहुकरको आधुनिक अवतारको रूपमा व्याख्या गर्छन् । हुन पनि सामन्ती व्यवस्थाका साहूले सर्वसाधारणलाई अधिक ब्याजदरमा जसरी ऋण दिएर फसाउँथे वा आफ्नो पञ्जामा पारेर फाइदा लिन्थे, त्यसरी नै लघुवित्तले मूलतः महिलालाई क्रूर आर्थिक पञ्चामा पारेर चरम लुट मच्चाइरहेको छ । हुन त लघुवित्तलाई न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलालाई सदस्य बनाएर बचत गर्ने र सामूहिक जमानीमा बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने निकायका रूपमा राज्यले मान्यता दिएको छ ।

तर, लघुवित्तले न्यून आय भएका व्यक्तिको आर्थिक रूपान्तरणमा सकारात्मक प्रभाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा कुनै चासो दिँदैन । तिनको चासो त केवल दिइएको ऋणबाट कसरी धेरै नाफा वा प्रतिफल कमाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई केन्द्रमा राख्छ । त्यसैले त सोझासिधा महिलालाई ऋण लिन प्रोत्साहित गर्छ र चरम वित्तीय शोषण गर्छ । राज्य भने गरिब, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र सीमान्तीकृत समुदायमाथि हुने वित्तीय अपराध गर्ने लघुवित्तको संरक्षण गर्छ । ती वित्तीय अपराधी लघुवित्तको व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमन औपचारिकतामा सीमित हुन पुग्छ ।

यसैगरी, पुँजीपतिलाई व्यापारिक लगानी गर्न र फाइदा कमाउन राज्यसंयन्त्रले नै सहयोग गर्छ । जस्तोः हजारौं बचतकर्ताको बचतबाट सीमित पुँजीपतिले बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिन्छन् । तिनैले परियोजनामा कमिसन, कर छली र श्रमिकको चरम शोषण गर्छन् । सामान्य खुद्रा व्यापार गर्न चाहने, सामूहिक लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने र सीमान्तीकृत समुदायको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सहकारीको अवधारणा सुरु भएको हो ।

तर, नेपालका अधिकांश सहकारीले सामूहिकताको अवधारणालाई पूर्णतः खारेज गरेका छन् । तिनले सामूहिकताको सैद्धान्तिक मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ र फाइदाका लागि सहकारीको रकम प्रयोग भइरहेको छ । यो सामूहिक अर्थ प्रणालीविपरीत बचतकर्तामाथि भएको आर्थिक अपराध हो । सरकार भने हजारौंका संख्यामा रहेका सहकारी पीडितको न्यायका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सकेको छैन । मूलतः सहकारीका नाममा वित्तीय अपराधीको संरक्षणमा सरकार नै लागेका कारण पनि यसो हुन पुगेको हुन सक्छ ।

टालटुले सरकारी प्रयास

सरकारलाई जनताले अभिभावकका साथै कठिन परिस्थितिमा सारथिको रूपमा लिने गर्छन् । यसको अर्थ चाहे वित्तीय साहुकरमा रूपान्तरित लघुवित्तले जनतामाथि सिर्जना गरेको वित्तीय शोषण र आतंक होस् वा सहकारीका नाममा सम्भ्रान्त वर्गले गरिरहेको आर्थिक अपचलन वा मिटरब्याजका नाममा सुदखोरले गरिब, किसान, मजदुर र सीमान्तीकृत समुदायमाथि गरिहेको चरम आर्थिक अपराध । यस्ता सवालमा जनतालाई न्याय दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर, सरकारको विगदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिको विषय सिर्जना भयो भने पीडितलाई न्याय दिने र त्यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नेभन्दा पनि टालटुले समाधानको बाटो खोज्दै आएको छ ।

विशेषगरी तराई–मधेशमा सुदखोरबाट आक्रान्त बनेका मिटरब्याजपीडितले काठमाडौंमा न्यायका लागि निरन्तर संघर्ष गरे । आन्दोलनले मूलतः मिटरब्याजलाई गैरकानुनी घोषाणा गर्नुपर्ने, गरिबमारा सुदखोरलाई कारबाही गर्नुपर्ने, साँवा रकम भुक्तानी गरेका ऋणीको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, घर धितो वा दृष्टिबन्धक फिर्ता गर्नेजस्ता माग उठाएको थियो । २०७९ चैत १८ गते मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भयो ।

मिटरब्याजपीडितमाथि भएको अत्याचारबारे अध्ययन गर्ने कार्यदल निर्माण, कानुन संशोधनदेखि आयोग गठन गर्ने काम सरकारबाट भयो । तर, सरकारका ती प्रयत्नले मात्रै उनीहरूले न्याय पाउन सकेनन् र पुनः न्यायिक संघर्षका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता बनेको छ । यसैगरी घरै छोडेर हिँडेका लघुवित्तपीडित फर्केर आउने वातावरण बनेको छैन । अर्कोतिर, सहकारी सञ्चालकबाट हजारौं सर्वसाधारण बचतकर्ताको अर्बौं रकम लुटिएको छ । सञ्चालक फरार हुने बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाउने अवस्था छ । यी सबै परिस्थितिबारे सरकार जानकार छ, तर समस्या समाधान गर्ने दिशातिर ठोस पहलकदमी लिन सकेको छैन ।

सरकारले विगतमा सामन्ती शोषणको चक्रव्यूहमा पारिएका हलिया, हरवाचरवा, कमैया, कम्लहरी मुक्ति घोषणा गरेर पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, बँधुवा श्रममा वर्षौंसम्म थिचिएका उनीहरूले न त विगतमा भएका अत्याचार र शोषणको क्षतिपूर्ति पाएका छन् न त जबर्जस्त बाँधा श्रममा लगाउने सामन्तमाथि कारबाही भएको छ ।

अर्कोतिर, वित्तीय शोषणको आधुनिक विधिअन्तर्गत हजारौंको संख्यामा मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्तबाट चरम शोषणमा परेका छन् र न्यायका लागि संघर्षमा छन् । यी समस्या केवल ती पीडितको मात्रै समस्या होइन, दैनिक जनजीवनमा प्रभाव पार्ने अर्थतन्त्रकै गम्भीर समस्या हो । त्यसैले राज्यले ऐतिहासिक शोषणबाट चरम शोषणमा पारिएका र आधुनिक वित्तीय शोषणका चक्रव्यूहमा परेका सबैले न्याय पाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक पार्टी कता ?

मिटरब्याजपीडित, सहकारी ठगी, लघुवित्तको ज्यादतीविरुद्धको आन्दोलनमा राजनीतिक पार्टी, तिनका जनवर्गीय संगठन वा नेताको कुनै सहयोग र दृढ समर्थन देखिँदैन । केही युवा, प्रगतिशील रूपान्तरणका पक्षधर राजनीतिक शक्ति, केही वामपन्थी पार्टी, बृहत् नागरिक आन्दोलन आदि संघर्षका सारथि बनेका छन् । जनताको अधिकारका पक्षमा राजनीति गर्ने दलहरू मूलतः यी आन्दोलनमा देखिनुपर्थ्यो । ग्रामीण ऋण खत्तम पार्ने, जमिनदारी र सामन्ती शोषणका सम्पूर्ण प्रथाको अन्त्य गर्ने, ब्याजखोर प्रथा हटाउने कुरा २००६ सालमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमै लेखिएको थियो ।

२०५२ मा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नुपूर्व सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा पनि सामन्तको जमिन तफत गरेर भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने, दलाल नोकरशाही पुँजीपतिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नेजस्ता एजेन्डा समावेश गरिएका थिए । संसदीय व्यवस्थाको सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिर कम्युनिस्ट नामका पार्टी छन् । ती पार्टीको विरासत हेर्ने हो भने सामन्त, सुदखोर र वित्तीय शोषणविरुद्ध लडेर आएका देखिन्छन् ।

तर सत्तारूढ माओवादी होस् वा प्रतिपक्षी एमाले वित्तीय शोषणमा परेका हजारौंपीडितको पक्षमा बोल्न तयार छैनन् । हप्तौं लगाएर पैदल मार्च गरेर आएका किसान, श्रमजीवि र पीडितको साथमा उभिँदैनन् । वित्तीय शोषणको यति ठूलो मुद्दा न त कांग्रेसको प्राथमिकतामा छ न अन्य पार्टीको । त्यसैले राजनीतिक रूपमै हल गर्नुपर्ने वित्तीय शोषणको समस्या हल गर्न राजनीतिक पार्टीको अग्रसरता जरुरी छ ।