मन्दीमा परेको अर्थतन्त्र सुधार्ने उपाय

करिब २०/२५ वर्षअघिको बाह्य क्षेत्र सन्तुलन हेर्दा पनि यो पुष्टि हुन्छ । बाह्य क्षेत्र सुदृढ हुनु भनेको आयात र निर्यात बढिरहँदा पनि व्यापार घाटा कम हुने, निर्यातको वृद्धि आयातको भन्दा छिटो हुने, त्यसले व्यापार घाटा कम गर्ने र त्यसका आधारमा समग्र चालु खाता घाटा कम हुँदै शोधनान्तर स्थिति बचतमा हुने अवस्था हो ।

दुई वर्षयता निर्यात ४० प्रतिशत र आयात २२/२३ प्रतिशतले घटेको छ । खासगरी कृषि, औद्योगिक उत्पादनलगायत धेरै व्यवसाय आयातित कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, पुँजीगत सामानमा आधारित हुन्छन् । त्यस्ता वस्तुको प्रतीतपत्र नखुल्ने, आन्तरिक माग नहुने, व्यापार घट्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दा ढुवानी कम हुने, यसो हुँदा पेट्रोलियको माग कम हुने र मन्दी हुने संकेत अहिले बाह्य क्षेत्रमा छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अलिअलि पैसा पठाएको र पर्यटनबाट केही विदेशी मुद्रा भित्रिएको कुरा बिर्सने हो भने अहिले बाह्य क्षेत्र कुनै हिसाबले ठीक छैन । किनकि वैदेशिक लगानी, सरकारी अनुदान र ऋणको अवस्था नाजुक छ । सेवा क्षेत्र नाफामा जानुपर्नेमा घाटामा छ । विदेशी पर्यटकले नेपालमा आएर गर्ने खर्चको तीन गुणा बढी खर्च नेपालीले वैदशिक भ्रमणमा गरेका छन् । अहिले हामीलाई औषधिलगायत अत्यावश्यक सामग्री किन्नकै लागि अमेरिकी डलर पुग्दैन कि भन्ने डर मात्र हटेको छ । त्यसैलाई सरकारले सुदृढ बाह्य क्षेत्र भन्दै आएको छ । तर, यो ढुक्क हुने अवस्था होइन । जबसम्म वस्तु निर्यात बढ्दैन र आयात बढे पनि निर्यात बढेको कारण समग्र व्यापार घाटा कम हुने स्थिति हुँदैन । व्यापार घटेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलन हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा दिगो सुधार होइन ।

सरकारी वित्तको स्थिति निकै कमजोर छ । अहिले पनि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ठूलो परिमाणले बजेटको आकार घटाएको छ । मलाई थाहा भएसम्म समीक्षामा यति धेरै बजेटको आकार घटाएको पहिलो पटक हो । यसलाई संशोधन भनिए पनि बजेट घटाइकै हो । सरकारको भाषा संशोधन हो, तर संसद्ले बुझ्ने भनेको हामीले विनियोजन गरेको बजेट ६ महिनामै चट् पारियो भन्ने नै हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाको आधारबाट पनि जब जेठ १५ मा आगामी वर्षका लागि बजेट पेस हुन्छ, यसमा पनि संशोधित अनुमान उल्लेख्य मात्रामा घटेर आउनेवाला छ । राजस्वको अनुमान पुग्नेवाला छैन । अबको बाँकी अवधिमा औसत १५ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि गरेको अवस्थामा मात्र राजस्व ९ खर्ब ६० अर्बबाट बढेर लक्ष्यअनुसार पुग्न सक्छ । तर, आयात घटेका बेला राजस्व परिचालन १५ प्रतिशतले बढ्ने अवस्था देखिन्न । अहिले १४ खर्ब २२ अर्बबाट राजस्व संकलनको लक्ष्य घटेर १२ खर्ब २ अर्ब भयो, अब संशोधित अनुमानमा त्यो अझै घटेर ११ खर्बभन्दा तल झर्छ । यद्यपि सरकारले लाज लुकाउनका लागि संशोधित अनुमानमा पनि केही बढी राख्न सक्छ । यसरी साढे ३ खर्ब राजस्व कम हुँदा साढे ३ खर्बकै विकास आयोजना प्रभावित हुन्छन् । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको द्वन्द्व यहींबाट सुरु हुन्छ । राजस्व कम भएपछि आयोजना कटौती गर्नुपर्‍यो । नचाहिने कुरामा स्रोत सुनिश्चितता र बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी समग्रमा सरकारी वित्त व्यवस्था डामाडोल छ ।

यो अवस्था आउनुमा संरचनात्मक कारण केही भए पनि प्रशासनिक कारण धेरै छन् । राजस्व समूहमा जथाभावी कर्मचारी कसरी फेरबदल गरियो ? भन्सार प्रशासनलाई कसरी लथालिंग पारियो ? सीमा प्रशासन (क्षेत्र) मा प्रहरी र भन्सार कर्मचारीबीचमा सन्तुलन अवस्था कसरी बिगारियो ? समग्रमा अर्थतन्त्र अपारदर्शी, अनौपचारिक र गैरकानुनी कसरी बनाइयो ? अब यसको हिसाबकिताब चाहिन्छ । यो अवधिमा कतिपय वस्तुको आयात रोकिएको, भन्सार दर बढाइएको, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको जस्ता कारण व्यापार अनौपचारिक र अनियन्त्रित भएर पनि राजस्व नउठेको हो । यो संरचनात्मक विषय होइन । सरकारको राजस्व प्रशासनको कमजोरीको विषय हो । राजस्व बुझेका मानिस कर्मचारी प्रशासनमा नहुने, मन्त्रीले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित काम अघि बढाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । अरू क्षेत्र ठीक भएर राजस्व मात्र बिग्रेको भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो ।

सरकारले अहिले करिब डेढ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । यति आन्तरिक ऋण उठाउन पनि राजस्व र आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्न धौधौ परेको छ । यदि अर्को एक खर्ब तेस्रो चौमासिकभन्दा अघि नै उठाइएन भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने पैसा नपुग्ने डर छ । यसकारण तेस्रो चौमासिकमा गएर सरकारले फेरि खर्च कटाउनुपर्छ, भुक्तानी रोक्नुपर्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । सरकार भन्छ– ५ अर्ब मात्र हो, व्यवसायी भन्छन्– ५० अर्ब तर यथार्थमा कति भुक्तानी दिन बाँकी हो ? ब्याज अनुदान, कृषि बिमा शुल्कको अनुदान, स्वास्थ्य बिमा, सरकारले अनुदान दिने भनेका अरू क्षेत्रको पनि भुक्तानी भएको छैन । यही अनुदानको कुरा नमिलेर वस्तुहरूको न्यूनतम मूल्य निर्धारणमा समस्या भएको छ । किसानले सडकमा दुध पोख्न थालेका छन् ।

भन्सारका दर समायोजन गरेर अलिकति भए पनि संरक्षण दिनुपर्ने हो । यस्ता कुरा नगरिरहँदा सरकारको खर्च र राजस्वबीच हिसाबकिताब अझै बिग्रिँदै जाँदै छ । अहिले केही ठूला दातृ निकायको बाह्य सहायता प्रतिबद्धता छ, त्यसलाई छिटो परिचालन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले ती निकायसँग सरकार मुख्यगरी अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्ध निकै कमजोर छ । सरकारमा बस्नेले दातृ निकायका सिद्धान्त, मान्यता, ऋण दिने विधि, निर्णय प्रक्रिया नबुझ्ने अनि मैले भनेअनुसार नै गर भनेर हुँदैन । विदेशी सहायता भनेको ‘नेगोसिएसन’ गर्ने हो । यसमा ‘गिभ एन्ड टेक’ हुन्छ । एमसीसी आँखा चिम्लेर सम्झौता गर्नेले अहिले आएर ऋण धेरै भयो भनेर विश्व बैंक, एडीबीलगायत निकायसँग ऋण होइन अनुदान नै चाहिन्छ भन्नुभएन । दातृ निकायहरूले अनुदान मात्र दिने भन्ने पनि हुँदैन । अनुदान लिने कुरामा पनि विवाद गर्ने, ऋण लिने कुरामा छनोट पूर्ण गर्ने एमसीसीको लिने, बीआरआईको नलिने जस्ता कुराले शंका उब्जाउँछ ।

पछिल्लो समय बजेटमा उल्लेख भएको वैदेशिक सहायतामा आधारित आयोजना अघि बढाउन पनि समस्या भएको छ । दातृ निकायले नपत्याउने र सरकारसँग म्याचिङ फन्ड पनि नहुने अवस्था देखिएको छ । यसो हुँदा समग्रमा अहिले बजेटको ४० प्रतिशत खर्च भएको छ । अहिलेसम्म करिब ५४/५५ प्रतिशत भइसक्नुपर्थ्यो । राजस्व त्यति उठिसक्नुपर्थ्यो । खर्च पनि ५५ प्रतिशत भइसक्नुपर्थ्यो तर ४० प्रतिशत मात्र छ । खर्च कम भइसकेपछि सार्वजनिक वित्तको माध्यमबाट मन्दी चिर्न सक्ने ठाउँ भएन । सरकारी वित्तबाट पनि पार लागेन ।

उच्च ब्याजदर भनेर विगतमा वित्तीय प्रणालीमा धेरै हंगामा भयो । अहिले ब्याजदर करिब एकल अंकको नजिक छ, पर्याप्त तरलता छ तर पनि ऋणको माग बढेको छैन । व्यवसायीले किन लगानी गर्न चाहेका छैनन् ? अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै जग्गाको कित्ताकाट खोलियो, आंशिक रूपमा केही जग्गाको किनबेच भएको होला तर त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । अर्थतन्त्र सुधार गर्ने बाटो घरजग्गा कित्ताकाट, सेयर बजार मात्र हो त ? उत्पादन किन बढाउन सकिएन ? कृषि क्षेत्रमा धानबाहेक अरू धेरै अन्न बालीको उत्पादन किन बढ्न सकेन ? औद्योगिक उत्पादनको स्थिति के छ ? निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग एकतिहाइ क्षमतामा चलेका छन् ।

आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको हालत पनि कमजोर छ । उद्योगहरू क्षमतामा नचल्ने, केही होटल चले पनि त्यहाँ मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी कारोबार नबढेको स्थिति छ । समग्रमा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको समस्याका कारणले बैकिङ क्षेत्रबाट ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । यद्यपि अहिले बैकिङ क्षेत्रबाट जलविद्युत्मा ऋण प्रवाह भएको छ । तथ्यांक केलाएर हेर्दा जलविद्युत्मा भएको लगानी हटाइदिने हो भने दुई वर्षमा औसत बैंकको कर्जा ३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । सोही अवधिमा औसत मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत छ । यसले वास्तविक मूल्यमा कर्जा संकुचन भएको देखाउँछ । सामान्य रूपमा पुरानै व्यवसाय धान्न पनि व्यवसायीले १ सय ७ रुपैयाँ कर्जा लिनुपर्थ्यो, अहिले १ सय ३ रुपैयाँ मात्र लिइरहेका छन् । यसले व्यवसाय करिब ४ रुपैयाँले खुम्चिएको छ । यसले वित्तीय प्रणाली पनि मन्दीमा रहेको देखाउँछ । ब्याजदर घटाए पनि, चालु पुँजी कर्जा र सानो ऋणलाई खुकुलो पारे पनि व्यवसायी जगत्ले पत्याइरहेको छैन । अर्थतन्त्रमा लगानी गरेर हामी सुरक्षित हुन्छौं भन्नेमा व्यवसायीमा द्विविधा देखिन्छ ।

यहाँ आर्थिक र मनोवैज्ञानिक समस्या छ । आर्थिक पाटोको समस्या कहिलेकाहीं आउँछ तर मनोवैज्ञानिक सन्त्रास दुई वर्षदेखि नै हट्न सकेको छैन । यो अवस्था किन आयो ? कुनै व्यापारीको पक्षमा निर्बाध लाइसेन्स बाँडिने, कुनैका पक्षमा करका दर मिलाउने, कुनैको पक्ष/विपक्षमा प्रशासनिक निकाय लाग्ने र अभियन्ता भनिएकाबाट उद्योगी व्यवसायीलाई तर्साउने धम्काउने गतिविधि भइरहँदा पनि सरकारले तिनलाई केही नगर्ने ? मनोवैज्ञानिक रूपमा सरकारले सबैलाई समान दृष्टि राख्छ भन्ने आभास दिन सक्नुपर्छ । यसकारण पनि बैकिङ क्षेत्रको कर्जा अहिले बढ्न सक्ने अवस्था छैन । समग्र बैकिङ क्षेत्र पुँजीको हिसाबले सुदृढ छ । तर निष्क्रिय कर्जा तलै छ, अहिलेकै निर्देशन कायमै रहे आउँदो असारसम्म यो बढ्ने निश्चित छ । यसकारण निष्क्रिय कर्जाबापत्को व्यवस्था बढी राख्नुपर्ने, कतिले जोखिम भार बढाउनुपर्ने, त्यसो गर्दा पुँजी कोष दबाबमा पर्ने, त्यो कारण बैकिङ प्रणाली थप लगानी गर्न हिचकिचाएको हो । यथार्थमा बैकिङ प्रणाली ‘ओभर हिटेड’ भएको कारण अहिले बैंकहरूले कर्जा विस्तार सुस्त बनाएका हुन । बैंकका यस्ता गतिविधिले पनि केही समय अर्थतन्त्र मन्दीमै रहने देखिन्छ ।

समस्या

कतिपय सुधारलाई सन्तुलनमा मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा र भोकमरी वा गरिबीसँग सम्बन्धित मुद्दामा हाम्रा प्राथमिकता के हो ? जलवायु परिवर्तनको असरले अर्को पुस्तालाई असर गर्ला तर त्यसअघि नै यहाँ मानिस भोकमरीले मर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले भोकमरीलाई पहिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । पहिले भात खान पाउनुपर्‍यो अनि मात्र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हो । हाम्रा कर प्रणाली पहिले खाना खुवाउनेतर्फ गए कि भोकै रहेका नागरिकलाई स्वच्छ हावा खुवाउनेतर्फ, त्यो विचार गर्नुपर्छ ।

बिजुली उत्पादन गर्छौं र त्यसको खपत बिजुली गाडीले गर्छ भनेर सरकारले करका दर निकै कम बनायो । अहिले सरकारले चेत खाइरहेको छ । दुई सय मेगावाट पनि बिजुली खर्च नहुने विद्युतीय गाडीको क्षेत्रमा सरकारले यतिधेरै हल्ला फैलायो, जसका कारण एकातिर राजस्व कम उठ्यो, धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरियो भने सडकमा ट्राफिक जाम बढ्यो । तर, देशको प्रदूषण खासै केही घटेको छैन । हामीले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बनमा जाने भनेका छौं । सोहीअनुसार चरणबद्ध योजना बनाएर अघि बढ्न सकिन्थ्यो । हतार गर्दाको परिणाम अहिले देखिएको छ ।

यस्तै, आँखा चिम्लेर स्रोत सुनिश्चितता गर्ने प्रचलन बढेको छ । ६ खर्बभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता दिएर आगामी वर्षको विकास खर्च कति हुन्छ ? तीन वर्षका लागि ६ खर्ब स्रोत सुनिश्चिचता भए पनि पुँजीगत खर्च हुने २ खर्ब मात्र हो । पहिल्यै प्रतिबद्ध भइसकेपछि अर्थमन्त्रीले नयाँ कार्यक्रम के ल्याउने ? हाम्रो बजेट प्रणालीमा यो समस्या छ । यो पनि सरकारले आफैं सिर्जना गरेको समस्या हो ।

सामाजिक सुरक्षाबापत्को दायित्व अर्को समस्या हो । लोकप्रिय हुन कुनै सरकारले सामाजिक सुरक्षाका रकम बढायो रे, त्यसमा आलोचना गर्न सकिन्छ, तर ७० वर्षलाई ६८ मा झारेर यति ठूलो भार थोपर्नु हुन्नथ्यो । अहिले स्वास्थ्य चौकीको उद्घाटन धेरै भयो भन्ने सुनिन्छ । यो क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गरौं । स्वास्थ्यका पूर्वाधार खुम्चाउने तर सामाजिक सुरक्षाको भार बढाउँदा कोही बोल्न नसक्ने गर्नुभएन । स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा राम्रो सामाजिक संरक्षण हो । यसतर्फ हामी किन नगएको ? स्वास्थ्य बिमा किन गिजोलेको ? रोजगारी र अनुदानका कार्यक्रम किन अन्योलमा राखेको ? कतिपय राम्रा कार्यक्रम अन्योलमा राखिदिँदा पनि जनतामा विकासका कार्यक्रमप्रति नकारात्मक सोच आएको छ ।

सरकारका संयन्त्रबीचको समन्वयनमा पनि समस्या छ । गठबन्धनको सरकारमा काम गर्न त्यति सजिलो हुँदैन । यद्यपि समहतिका बिन्दु खोज्न सकिन्छ । नेपालको इतिहासमा गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अरू मन्त्रीबीचको विवाद यति धेरै छताछुल्ल हुने अवस्था पहिलो पटक देख्दै छु । सरकारमा बस्नेहरूले एउटा साझा न्यूनतम बिन्दुमा बसेर काम गर्नुपर्नेमा त्यो नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

समाधानका उपाय

सरकारले आफूसँग भएको स्रोत खर्च गर्न सक्नुपर्छ । दातृ निकायको पोर्टफोलियोमध्ये यो वर्ष ५ प्रतिशत खर्च भएको सुनिन्छ । जबकि पोर्टफोलियो ५ खर्बभन्दा धेरैको छ । त्यसमा २ खर्बभन्दा बढी त यही वर्ष खर्च गर्न सकिने होला । यसकारण बाह्य स्रोत बढी परिचालन गर्नुपर्‍यो । सरकारले आन्तरिक ऋणसँगै आफ्नो सीमाभित्रको ओभरड्राफ्ट पनि लिँदा हुन्छ । अहिले सरकारले करिब ४०/५० अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट लिन सक्छ । त्यो रकमले सरकारले निर्माण व्यवसायीको पैसा, कृषि बिमाको अनुदान, सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानलगायत बाँकी दायित्व भुक्तानी गर्न सक्छ । सरकारले निर्माणको काम अघि बढाउँदा निर्माण सामग्रीको ब्यापार बढ्छ । उत्पादन र रोजगारी बढ्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ ।

अहिले मौद्रिक नीतिले स्पेस दिएको छ । खराब कर्जा बढ्दै छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । खराब कर्जा बढेपछि त्यसबापत्को जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्छ भने कर्जाको जोखिम भार बढाउनुपर्छ । यसो हुँदा बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमतामा कमी हुन्छ । यसकारण राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष बढाउने बाटोमा नलागेर बैंकहरूमा रहेको कर्जा प्रवाह हुने बाटो खोलिदिनुपर्छ । कसिलो मौद्रिक नीति निरन्तर चलाइरहने भन्ने पनि होला तर कहिलेकाहीं मौकामा हिरा पनि फोड्नुपर्छ । खराब ऋण धेरै नबढोस् भनेर बलियो व्यवस्था गर्ने हो तर पुँजी कोषकै कारण बैंकहरू लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छन् भने त्यसमा केही खुकुलो पनि गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि असार मसान्तसम्म बैंकमा रहेको पैसा कर्जा प्रवाह हुने अवस्था गरिदिने पहल गर्नुपर्छ । यो वर्ष ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य भए पनि ३ प्रतिशत मात्र प्रवाह भएको छ । यसकारण कर्जा बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन बैकिङ प्रणाली, व्यवसाय, कुनै सम्प्रदायविरुद्ध हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई सरकारले सिधै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्रास सृजना गरेर पुँजी पलायन हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले सबै प्रयास अघि बढाउनुपर्‍यो ।

विदेशी लगानी बढाउन र आन्तरिक लगानी प्रोत्साहन गर्न धेरै कानुनी सुधार गर्न सक्नुपर्छ । हिउँदे अधिवेशनमा अहिल्यैदेखि नै बजेटको छलफलभन्दा पनि बढी कानुन निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

समग्रमा अहिले सबैले आशा पलाउने काम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढेसम्म अर्थतन्त्रको मन्दी हटाउन सकिँदैन । सरकारले खर्च बढाएर भए पनि मन्दी तोड्नुपर्‍यो वा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानी बढाउनुपर्‍यो वा धेरै बाह्य पुँजी परिचालन गरेर यो अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्‍यो ।

— खतिवडा पूर्वअर्थमन्त्री हुन् ।

(राजनीति मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सिनेमा, साहित्य सर्वत्र अहिले निराशा छ । देशले यो निराशाको भारी लामो समय बोक्न सक्दैन । सजीव विश्वास प्रवर्द्धन गर्न कान्तिपुरले सुरु गरेको छ विचार शृंखला– ‘प्रस्थानबिन्दु’ जहाँ फरक–फरक विज्ञले लेख्नेछन् सुधारका प्रस्तावना, निरन्तर ।)