दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न

दलहरूले जथाभावी चन्दा उठाएका, वार्षिक हिसाबकिताब बुझाउँदै नबुझाएका वा झूटो विवरण पेस गरेका समाचार आउने गर्छन् । कुनै उम्मेदवारले चुनावका बेला भरमार खर्च गरे भन्ने सुनिए पनि तिनैले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउँदाचाहिँ थोरै देखाएर निर्वाचन आयोगलाई खुल्लमखुल्ला ठगेका समाचार पनि पढ्न पाइन्छ । हरेक पटकका चुनावमा दोहोरिइरहने विषय हुन् यी ।

तर, किन यिनै मुद्दा हरेकचोटि उठिरहन्छन्, किन कसैले केही गर्दैन ? जबकि निर्वाचन आयोगले वर्षौंदेखि यसखाले विकृति नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ । आयोगमात्र गम्भीर हुने तर नागरिक समाज, संसद् उदासीन भएकाले नै यो समस्याले निरन्तरता पाइरहेको हो । सञ्चारमाध्यमहरू पनि निर्वाचन नजिकिएपछि मात्र चासो लिन्छन्, निर्वाचन सकिनेबित्तिकै अन्य विषयतिर बहकिन्छन् ।

अर्कोतिर, जतिसुकै समावेशिताको कुरा गरे पनि अपारदर्शी र अनियन्त्रित निर्वाचन खर्चले ‘खर्च गर्न सक्ने’ र ‘खर्च गर्न नसक्ने’ बीचको खाडल तय गरिदिन्छ । यसले हाम्रा निर्वाचन र लोकतन्त्र समावेशी हुने सम्भावना टाढासम्म पनि देखिँदैन । अनन्त आरक्षण सीमान्तीकरणको समाधान हुन सक्दैन । समावेशिताका लागि दूरदर्शितापूर्ण विकासको कानुनी, आर्थिक र सामाजिक वातावरण बनाइनुपर्छ, अनि मात्र समावेशिता दिगो हुन्छ ।

एकातिर आरक्षणद्वारा समावेशिताको प्रयास गर्ने अर्कोतिर सीमान्तीकरणका मूल कारणलाई सम्बोधन नगर्दा वास्तविक समावेशिता सम्भव हुँदैन । त्यो दिगो पनि हुन सक्दैन । अहिले समावेशी राजनीतिक सहभागिताको सबैभन्दा ठूलो बाधा भनेकै दल र उम्मेदवारमा आर्थिक अनुशासनको अभाव हो । यसले भड्किलो र अपारदर्शी निर्वाचन खर्चलाई निरन्तरता दिन्छ, जुन खर्च सीमान्तीकृतले गर्न सक्दैनन् । अहिलेका लागि समान खेलको मैदान बनाउन सकिने सम्भावना अकल्पनीयजस्तै छ ।

लोकतन्त्र यस्तो पद्धति हो, जुन पैसाबिना चल्दैन । दलहरू संगठन हुन्, यिनलाई चलाउन स्वाभाविक रूपमा पैसाको आवश्यकता हुन्छ, जसलाई राजनीतिक वित्त भनिन्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई पनि आफ्नो चुनावी अभियानका लागि पैसा चाहिन्छ, जसलाई हामी निर्वाचन खर्च भन्ने गर्छौं । यसमा कुनै शंका छैन कि दल र उम्मेदवारलाई पैसाको आवश्यकता हुन्छ । यी सबै लोकतन्त्रका अनिवार्य खराबी अथवा कुप्रवृत्तिका पाटा हुन् । लोकतन्त्रको अर्को राम्रो पक्ष भनेको सबैलाई समान अवसर, समावेशिता, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि हो । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझै बढी लोकतन्त्र हो । आम जनमानसमा लोकतान्त्रिक संस्कृति र मूल्यले जरो गाड्न सके मात्र लोकतन्त्र सफल हुन्छ ।

नेपालमा एउटा राम्रो अभ्यास छ, निर्वाचनसम्बन्धी सबै ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्वाचन आयोगबाटै सुरु हुन्छ । आफ्नो अनुभव र सिकाइका आधारमा निर्वाचन गराउने निकायलाई नै सबैभन्दा राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि कहाँ र कुन ठाउँमा सुधारको आवश्यकता पर्छ । आयोगले निर्वाचन कानुनका प्रारम्भिक मस्यौदामा सुधारका प्रावधान राख्ने गर्छ । आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयको भूमिका हुलाकीको मात्र हुनुपर्ने हो । तर, कहिले त्यहींबाट त कहिले कानुन मन्त्रालयबाट ती सुधारका प्रावधान झिकिने अवस्था पनि छ । ती प्रावधान संविधान र मुलुकी कानुनसम्मत छन् कि छैनन् भनेर मात्र हेर्ने हो । यस्ता अभ्यास र व्यवहारले गर्दा आयोगले प्रस्ताव गरेका सुधारका प्रस्ताव हराउने गरेको अनुभव उच्चस्तरीय कानुन तर्जुमा समितिको अध्यक्ष रहँदा मैले गरेकी छु । आयोगको अनुरोध के रहन्थ्यो भने हुलाकी अथवा फर्म्याट हेर्ने मन्त्रालयहरूले कमसेकम मस्यौदा विधेयकको प्रावधान नचलाइदिनुस्, जस्ताको तस्तै संसदीय समितिसम्म पुर्‍याइदिनुस् ।

सर्वोच्च अदालतको नोटासम्बन्धी फैसलाअनुसारका प्रावधान, दलहरूलाई सरकारी/सार्वजनिक अनुदानबाट प्राप्त चन्दाको बास्केट फन्डका प्रावधान आदि आयोगले बनाएका मस्यौदा विधेयकमा राखेर पठाइए पनि ती प्रावधान संसद्सम्म त छोडिदिऊँ राज्य व्यवस्था समितिको छलफलसम्म कहिल्यै पुगेनन् । ती प्रावधानबारे न कहिले गम्भीरतापूर्वक सार्वजनिक रूपमा छलफल नै भए ।

अहिले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको संख्या बढिराखेको छ । राजनीतिक वित्त र निर्वाचन खर्च नियमन गर्नु सँगसँगै पारदर्शी बनाउनु विश्वकै लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीसिद्ध भइराखेको छ । भारत वा अमेरिका, ठूला र पुराना कहलाउने यी लोकतान्त्रिक मुलुकको राजनीतिक वित्त, निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता र नियमनको अवस्था हाम्रोभन्दा पनि नाजुक छ । अमेरिकाजस्तो मुलुकमा लोकतन्त्र एक किसिमको उपहास भएको छ । किनभने त्यहाँका गभर्नर अथवा राष्ट्रपतिको निर्वाचन अभियानको खर्च एउटा अभिजात्य वर्गले मात्र जम्मा गर्न र उठाउन सक्छ । त्यहाँको लोकतन्त्रमा ‘लबी समूह’ र फन्ड जम्मा गर्ने क्रियाकलाप एक किसिमले स्वीकृत भइसक्यो । त्यहाँ संघीय निर्वाचन आयोगको काम त्यसैको अनुगमन गर्ने मात्रै हो, हाम्रोमा जस्तो निर्वाचन सम्पन्न गराउने होइन । भारतमा दलहरूले उठाउने अपारदर्शी चन्दा/फन्ड र निर्वाचन खर्चले पनि विकराल रुप लिएको छ । यसले राजनीतिक वित्त नियमन र निर्वाचन खर्चको मुद्दा असाध्यै गम्भीर भएको छ ।

हिजो (१५ फेब्रुअरी) मात्रै भारतको सर्वोच्च न्यायालयले युगान्तकारी र ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । यसले भारतको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुरक्षित राख्न सँगसँगै अन्य मुलुकलाई पनि राजनीतिक वित्तको पारदर्शिताबारे पाठ सिकाएको छ ।

निर्वाचनमा राजनीतिक वित्तसम्बन्धी सुधारका लागि भारतले सन् २०१७ मा प्रयास थालेको थियो । सन् २०१८ देखि प्रभावी भएको चुनावी बोन्ड योजनाले निक्कै तहल्का मच्चाएको थियो । चुनावी बोन्ड अथवा बास्केट फन्ड आर्थिक पारदर्शिताका लागि अत्यन्त राम्रो र महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसलाई नेपालको निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो मस्यौदा विधेयकमा झन्डै एक दशकअघि प्रस्ताव गरेको थियो । तर भारतमा यो योजना चन्दा दिनेहरूलाई गुप्त राख्ने गरी ल्याइयो । जसले गर्दा यो योजना प्रत्युत्पादक मात्र होइन कि लोकतन्त्रका लागि नै भविष्यमा घातक हुने देखियो । दल अथवा जनप्रतिनिधिले उठाएको चन्दाको प्रतिफलका रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार भयो वा अनुचित प्रभाव देखियो भने यी कुरा सार्वजनिक होऊन् भन्ने राजनीतिक वित्त र निर्वाचन खर्चको सार्वजनिक पारदर्शिताको उद्देश्य हो । नागरिकले ती दल र उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्न सकून्, उनीहरूलाई सार्वजनिक लज्जाबोध होस् र लोकतन्त्रको मूल्य–संस्कृति स्थापित होस् भन्ने ध्येय पनि हो ।

जब दललाई दिइने चन्दा बेनामी र गोप्य हुन थाल्यो, त्यसपछि चुनावी बोन्डको कुनै औचित्य रहेन । बरु निर्वाचन सुधारका नाममा ल्याइएको योजनाले राजनीतिक वित्तको क्षेत्रमा झन् बढी विकृति निम्त्यायो । यस योजनाविरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा धेरै रिट परे । प्राथमिक सुनुवाइ पनि भयो अनि अदालत तीन महिनासम्म चुप बस्यो । हिजो मात्र भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतीय संविधानको अभिव्यक्ति र विचार स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी दिने अनुच्छेद १९ (१) (अ) लाई चन्दाको गोपनीयता प्रावधानले उल्लंघन गरेको भन्दै चुनावी बोन्ड योजना र यसलाई सहजीकरण गर्न अन्य ऐनमा भएका संशोधनसमेत असंवैधानिक घोषित गरिदियो । स्टेट बैंक अफ इन्डियाले जारी गरेका चुनावी बोन्डसम्बन्धी सबै जानकारी निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन आदेश पनि दियो । अदालतले आफ्नो फैसलाको औचित्य पुष्टि गर्दै भन्यो— चन्दादाताहरूको गोप्यता राख्ने प्रावधानले मतदाता नागरिकहरूको निर्वाचन प्रक्रियामा सुसूचित भएर सहभागी हुने अधिकार र प्रक्रिया बाँधित हुन्छ । विषय र विचार राम्रो हुँदाहुँदै पनि यो योजना दूषित थियो किनभने यसमा चन्दादाताको परिचय खुल्दैन थियो । पारदर्शिताको कमीले गर्दा अघोषित विदेशी फन्डिङ, चन्दादाता व्यापारी अथवा स्वार्थ समूहको दबाब, मनी लाउन्डरिङको आशंका रहिरहन्थ्यो । यसरी चुनावी बोन्डको सम्पूर्ण योजनालाई नै खारेज गरिदिँदा भारतमा राजनीतिक वित्त नियमनबारे अब फेरि नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले भारतको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि धेरै दूरगामी प्रभाव पार्नेछ ।

नेपालमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुनसम्बन्धी एकीकृत मस्यौदा विधेयक बनाएको छ । सरकारी/सार्वजनिक अनुदान उपयुक्त हुन्छ कि, चुनावी बोन्ड गोप्य होइन, ‘पारदर्शी’ बास्केट फन्ड उपयुक्त हुन्छ कि, दलको वार्षिक आय–व्यय विवरणसम्बन्धी प्रावधान अझै कडा बनाउनुपर्ने हो कि भन्नेबारे छलफल आवश्यक छ । सबै उम्मेदवारको सम्भव नभए पनि केही बढी खर्च गर्ने प्रतिनिधि उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च विवरणलाई आयोगले फेरि फोरेन्सिक अडिट गर्ने हो कि, यसमा पनि बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

छिमेकी र अन्य मुलुकमा भएका सुधारका प्रयासले हामीलाई पनि कमजोरी सच्याउने मौका दिएको छ । पुराना गल्ती नदोहोर्‍याई राजनीतिक वित्तमा सुधार र नियमन गरी दलहरूको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? एकीकृत मस्यौदा विधेयक बनेकै बेला गम्भीर छलफलमार्फत मस्यौदामा संशोधन गर्ने बेला आएको छ । नेपाल सापेक्षिक रूपमा नयाँ लोकतन्त्र हो, सानो मुलुक हो । त्यसैले यहाँ व्यवस्थापन सम्भव छ । नेपाल एउटा आदर्श लोकतान्त्रिक मोडल बन्न सक्छ, मात्र अभाव छ राजनीतिक इच्छाशक्तिको ।

शर्मा निर्वाचन आयोग उच्चस्तरीय कानुन तर्जुमा समितिकी अध्यक्ष एवं पूर्वआयुक्त हुन् ।