के प्रचण्ड निर्विकल्प हुन् ?

र, सम्मेलन सफल भएको घोषणासहित सकिनेछ । सारमा, तीनदिने सम्मेलनमा हुने यति नै हो ।

तर, रसातलमा पुगेको माओवादी राजनीतिको पुनर्जीवनका लागि के यो ‘कर्मकाण्ड’ पर्याप्त हो ? विधि र प्रबन्धहरू विचारबाट निर्देशित होलान् कि मूल नेतृत्वको आग्रहका बन्दी मात्रै होलान् ? विधान माओवादी मुख्यालयका दराजमा सजिने वा डाउनलोडका लागि वेबसाइटमा राखिने एक थान कागजी खोस्टोमा सीमित हुने हो कि यसले माओवादी पंक्तिलाई नयाँ ऊर्जा पनि देला ? सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा उठेका यी र यस्ता प्रश्नले एउटा वस्तुनिष्ठ विमर्शको माग गर्छन् । यस पटक यो स्तम्भमा यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रही बहसको जमर्को गरिनेछ ।

विषयको उठान गरौं, माओवादीको राजनीतिक समीक्षाबाट ।

यति बेलाको दलीय शक्ति सन्तुलनमा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो पार्टी हो । संसदीय गणितको लाभ र सत्ता राजनीतिको चातुर्यले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा छन् । तर, पार्टी चाहिँ पतनको डिलमा पुगेको छ । दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट शान्तिपूर्ण खुला राजनीतिमा आएको माओवादीमा न हिजोको विद्रोही चरित्र बाँकी छ न त लोकतान्त्रिक रूपान्तरण भएर जनताको भरोसा नै जित्न सकेको छ ।

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि माओवादीको योगदान नभएको होइन । हिंसाको राजनीतिका बलमा परिवर्तन सम्भव नदेखेपछि तत्कालीन संसदीय शक्तिहरूसँग सम्झौता गरेर नै माओवादी खुला राजनीतिक परिवेशमा आएको हो । निरंकुशताले टाउको उठाएपछि विद्रोही र संसदीय दुवै ‘जनपक्षीय शक्तिहरू’ एउटै मोर्चामा आउने परिस्थिति निर्माण भई त्यसैको बलमा मुलुकमा लोकतन्त्र र शान्ति स्थापना भयो । लामो हिंसाको राजनीतिबाट प्रताडित नेपालीजनले माओवादीको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणलाई रुचाए पनि । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल जनताले रुचाएकैले बनेको थियो । संविधानसभा, गणतन्त्र लगायत माओवादीले अघि सारेका राजनीतिक मुद्दाहरूमा अरू पार्टी डोरिँदै आएको यथार्थ नै हो । तर, शान्तिपूर्ण राजनीतिक संक्रमण बढ्दै जाँदा माओवादी स्खलित हुँदै गयो । पार्टीभित्र अन्तर्संघर्षका नाममा अन्तर्कलहहरू बढे । माओवादीको सत्तायात्रा सुरु भएपछि अवसर पाउने र नपाउनेबीच ‘मनभेद’ बढ्यो । आवरणमा सैद्धान्तिक मतभेदको टेको लगाए पनि माओवादीभित्र सत्तालिप्सा र अवसरवादले टुटफुट र विभाजनलाई मलजल गर्‍यो ।

हुन त यसबीच पार्टी एकताका केही सिलसिला पनि चले । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले एमालेसँग एकीकरण गरेपछि मुलुकमा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो । तर, त्यो एकता लामो टिकेन । बरु यसबीच भएका एकता र विभाजनका शृंखलाले माओवादीमा सांगठनिक अव्यवस्थापन र अराजकता अरू बढेर गयो । यो पार्टीमा सत्तालिप्सा, अवसरवाद, परिवारवाद र भ्रष्टाचार मात्रै होइन, अपराधीकरण पनि बढ्यो ।

पार्टीको छवि यस प्रकार धूमिल भए पनि सत्ता दाउपेच खेल्न सकेर प्रचण्ड अहिले शक्तिमा छन् । सत्ताको बागडोर उनको हातमा छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको कामकारबाहीले जनस्तरमा केकस्तो ‘इम्प्रेसन’ छोड्न सकेको छ, यसको सफलता–असफलता बेग्लै समीक्षाको विषय हुन सक्छ । तर, प्रचण्ड सरकारको क्रियाकलापले माओवादीको राजनीतिक स्खलन भने रोकिएको छैन । यो निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । पार्टी नेतृत्वले ‘जनतासँग माओवादी’ को चारमहिने अभिायनपछि शुद्धीकरण र पुन:संगठित हुँदै गएको दाबी गरे पनि पत्याउने भरपर्दो आधार छैन । विधान सम्मेलनप्रति नेता–कार्यकर्ता पंक्तिमा उत्साहको सञ्चार नहुनु त्यसको एउटा द्योतक हो ।

कम्युनिस्ट आचरण छोडेको, व्यक्तिवादी अवसरवाद हाबी भएको, भ्रष्टाचार र विलासिता बढेकाले पार्टीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने कुरा स्वयं प्रचण्डले कैयौं पटक आफ्ना राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । तर, व्यवहारमा उनी स्वयं सत्ता र शक्तिका लागि जुनकुनै तिकडम गर्न तयार छन् । भूराजनीतिक जटिलतामा भएको मुलुकको संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल नगरी उनी असंग्लन परराष्ट्र नीति र सन्तुलित कूटनीतिलाई बेवास्ता गरेर अघि बढेका छन् । पार्टी पंक्ति उनीप्रति नतमस्तक छ । माओवादीमा व्यक्तिवाद र परिवारवाद यसरी हाबी भएको छ, मानौं यो पार्टी प्रचण्डको निजी कम्पनी हो ।

यो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलन त्यसकारण पनि सन्देहको घेरामा छ । जब कुनै दल व्यक्तिको आग्रह र आदेशले थिचिन्छ, जब पार्टी विधिमै चल्दैन, मनमौजी निर्णयको फन्दामा परिरहन्छ, विधान बनाउने कुरा कति औचित्यपूर्ण होला ? यसर्थ, यो विधान सम्मेलनलाई ‘कर्मकाण्ड’ बाट माथि उठाई यसको सार्थकता खोज्ने हो भने माओवादीले त्रुटि–कमजोरी मात्रै होइन, आफूभित्र हुर्केको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको निर्मम आत्मसमीक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।

के हुन सक्छन् त विधान सम्मेलनका मुद्दाहरू ?

१. आदेश कि विधि : विधान लेख्दै गर्दा माओवादीमा छलफल हुनुपर्ने पहिलो मुद्दा हो— यसको कार्यान्वयन र परिपालनाको प्रतिबद्धता । विधानको पालना नगर्ने, नेतृत्वअनुकूल, गुटका स्वार्थबाट प्रेरित भएर विधान मिच्ने रोग माओवादीमा मात्रै होइन, अरू ठूला पार्टीमा पनि छ । विधान पालना नगर्ने प्रवृत्तिले दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । जब मूल नेतृत्वका खल्तीबाट आदेशहरू निस्किन्छन्, भूमिकाहरू बाँडिन्छन्, विधानको औचित्य रहँदैन । विधिमै नचल्ने हो भने किन चाहियो विधान ? त्यसैले यसको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रण सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो ।

२. विचारनिर्देशित विधान : त्यसो त माओवादीले यो विधान सम्मेलनमा २०७८ को महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशाको समीक्षा गर्ला । कार्यकर्ता पंक्तिलाई अलमल्याउन प्रचण्डले राजनीतिक कार्यदिशाबारे धाराप्रवाह भाषण पनि देलान् । तर, जसरी माओवादी सत्ता राजनीतिको दाउपेच र सत्ता उपभोगलाई नै प्रधान ठानेर अघि बढिरहेको छ, राजनीतिक लाइनको विमर्श विरोधाभास लाग्छ । दलीय अस्तित्वरक्षाका लागि कहिले कोसँग मिल्ने त कहिले कोसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने टीठलाग्दो अवस्थामा पुगेको माओवादीले पहिले आफूलाई राजनीतिक रूपमा सही ठाउँमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । माओवादीले जोडबल गरेर संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था लेखाउन त भूमिका खेल्यो तर उसको आचरण र गतिविधिले समाजवादको आधार बनाउन सघाउँदैन । विधान सम्मेलनको यो अवसरमा माओवादीले यो कोणबाट पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा, विधान विचारबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।

३. चुस्त आकार : माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बेला सांगठनिक हिसाबले व्यवस्थित थिएन । तत्कालको आवश्यकता अनुसार यो पार्टीको सांगठनिक संयन्त्र परिचालित हुने गर्थ्यो । विद्रोहको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा पनि माओवादीको केन्द्रीय संयन्त्र चुस्त नै थियो । ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिसहित खुला राजनीतिमा आएको माओवादीले यो डेढ दशकमा कमिटी प्रणालीमा गरेको अभ्यास अत्यन्त भद्दा रह्यो । न कार्यसम्पादन गतिलो ढंगले हुन सक्यो न त कमिटी प्रणालीको कुनै प्रभाविकारिता रह्यो । चार हजारसम्म केन्द्रीय सदस्य रहेको कमिटी गठन गरेर माओवादीले एक प्रकार प्रहसन नै गर्‍यो, जसले यो पार्टीको संगठन अस्तव्यस्त र अराजक हूलमा परिणत भयो । भुसाल नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले प्रस्ताव गरेको कमिटीको संख्या घटाउने प्रस्ताव सकारात्मक छ । तर कमिटी गठन कृपावाद र गुटवादमा होइन, लोकतान्त्रिक विधिमा आधारित हुनुपर्छ । र, विधानले त्यसको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ ।

४. बहिर्गमनको बाटो : यो विधान सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो— नेतृत्वदायी भूमिकाको मापदण्ड निर्माण । कुनै दलमा आबद्ध भएपछि विधिमा आधारित भएर पदीय दायित्व निर्वाह गर्नु स्वाभाविक हो । तर, एउटै व्यक्ति गुट र नेतृत्वसँगको निकटताका आधारमा पार्टी, संसद् वा सरकारको जिम्मेवारीमा पटकपटक दोहोरिरहनु न्यायोचित होइन । शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्राको डेढ दशकमा माओवादीले चार पटक सरकार गठन गरिसकेको छ । तीन पटक प्रचण्डको नेतृत्वमा र एक पटक डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा । त्यसबाहेक थुप्रै पटक संयुक्त सरकारमा पनि सामेल भएको छ । झन्डै सय जना माओवादी नेता मन्त्री भए यसबीच । पाँच सयभन्दा बढीले संसद्को प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यीमध्ये धेरै अनुहार दोहोर्‍याई–तेहर्‍याई यी भूमिकामा पुगेका छन् । त्यसकारण पार्टी नेतृत्वमा रहने अवधि र संसद्–सरकारमा पठाउने मापदण्ड निर्माणमा पनि यो सम्मेलन केन्द्रित हुनुपर्छ । अझ, उमेर हदको प्रावधान राख्न सके त्यसले नेतृत्वको बहिर्गमनको बाटोलाई सहज बनाउँछ ।

५. नेतृत्व हस्तान्तरण : माओवादी पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दामा अति नै अनुदार छ । तीन दशकदेखि प्रचण्ड यो पार्टीको नेतृत्वमा अनवरत छन् । उनकै नेतृत्वमा दसवर्षे विद्रोह भयो । शान्तिपूर्ण राजनीतिकालका नेता पनि उनै रहे । एकै व्यक्तिको छत्रछायामा हुर्केको यो पार्टी जमेको पोखरी जस्तो अवस्थामा छ । हुन त माओवादी पंक्ति प्रचण्डलाई गतिशील नेता मान्छ । युद्ध र शान्ति प्रक्रियाका नेता प्रचण्डको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवि, सत्ता राजनीतिको दाउपेच र अनुभवका कारण माओवादीमा उनको नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्ने अर्को नेता दृश्यमा देखिँदैन । दोस्रो तहका नेताहरूले एकअर्काको नेतृत्व स्विकार्ने अवस्था बनेको छैन । यो परिवेश बुझेका प्रचण्डले विधान सम्मेलनको मुखैमा ‘दस वर्ष रिटायर्ड नहुने’ अन्तर्वार्ता दिएर यो मुद्दालाई कमजोर बनाइदिएका छन् ।

हुन त उनले राजनीतिबाट विश्राम नलिनुको अर्थ पदमा बसिरहन होइन भनेर प्रस्टीकरण पनि दिएका छन्, तर मौसमी कुरा गरिरहने प्रचण्डले सम्मेलनको मुखैमा यस्तो ‘क्यालकुलेटिभ’ अभिव्यक्ति दिनुको आशय नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दालाई कमजोर बनाउनु नै हो । अन्यथा दुई वर्षअघि राजनीतिबाट विश्राम लिएर पुस्तक लेख्ने कुरा गर्थे उनी । अरू थुप्रै पटक उनले विश्राम लिन चाहेको तर साथीहरूको जोडबलले बसिरहेको भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिँदै आएका थिए । एक माओवादी नेता भन्छन्, ‘यो विधान सम्मेलनबाट विधि स्थापित गर्ने कुरा गर्दैगर्दा हामी व्यंग्य गर्दै भन्ने गर्छौं— विधान प्रचण्ड बाहेकका लागि हो ।’

प्रचण्डका गुण र दोष दुवै छन् । शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणमा उनले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ । यद्यपि मुलुकमा व्याप्त निराशा, कुशासनका एक मुख्य भागीदार पनि उनै हुन् । पार्टीभित्र हुर्कंदो परिवारवाद, राजनीतिक विचलन, गिर्दो नैतिक आचरण, ओरालो लाग्दो यात्राको मुख्य जिम्मेवार पनि उनै हुन् । सत्तालाई सबथोक ठान्दै गएका प्रचण्ड परीक्षण भइसकेका पात्र हुन् । उनले आफू उभिएको राजनीतिक जमिन बिर्सिसके । जुन पृष्ठभूमि र वर्गबाट उनको राजनीतिक उत्थान भयो, ती भुइँमान्छेहरूसँगको मुद्दाबाट उनी टाढा पुगिसके । माओवादीको भाषामै भन्ने हो भने, प्रचण्डको बुर्जुवाकरण भइसक्यो ।

पार्टी नेतृत्व बुर्जुवाकरण भयो भन्दै माओ त्सेतुङले सन् १९६६ मा भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्लेनममा प्रतिवेदन पेस गर्दै ‘बमबार्ड द हेडक्वार्टर’ भनेर लालसेनालाई उक्साएका थिए । तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति लिउ शाओकी र वरिष्ठ नेता देङ स्याओपिङ लक्षित माओको उक्त भनाइ माओवादीभित्र अति चर्चित छ । पार्टी नेतृत्वले विधि मिच्दा र राजनीतिक विचलन हुँदा यो सन्दर्भ जोडेर ‘बमबार्ड द हेडक्वार्टर’ भन्ने गरिन्छ । स्वयं प्रचण्डले पनि २०७८ मा नेकपामा अध्यक्ष केपी ओलीसँग असहत हुँदा १९ पृष्ठ लामो असहमति दर्ज गरेपछि त्यसलाई ‘बमबार्ड द हेडक्वार्टर’ कै संज्ञा दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘ओलीले सबै कुरा ध्वस्त बनाएर विधिको उपहास गर्न थालेपछि मैले मुख्यालयमा बमबारी गरेको हुँ ।’

माओवादी पंक्तिभित्र युद्धकालमा प्रचण्डलाई ‘हेडक्वार्टर’ नै भनिन्थ्यो । अहिले पनि कतिपयले अनौपचारिक रूपमा त्यसै भन्छन् । र, अहिले माओवादीको हेडक्वार्टर बुर्जुवाकरण भएको छ । विधान सम्मेलनको अवसरमा माओवादीभित्र कोही छ, जसले हेडक्वार्टरको बुर्जुवाकरण र राजनीतिक विचलनविरुद्ध बमबारी गर्न सक्ला ? माओवादी पंक्तिसँग अब सीमित विकल्प मात्रै बाँकी छ, प्रचण्डलाई निर्विकल्प नेता मानिरहने कि जमेको पोखरीलाई निकास दिन प्रयत्न गर्ने ? सम्मेलनले नेतृत्व हस्तान्तरणको यो प्रश्नलाई बलियो गरी उठाउँछ कि केवल ‘कर्मकाण्डी’ भएर सकिन्छ ? यसबाटै माओवादीको राजनीतिक झविष्य लख काट्न सकिएला ।