उपकुलपति नियुक्ति र उच्च शिक्षा सुधार

प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात् देशमा कामचलाउ सरकार रहेको वा असामान्य अवस्था सृजना भई पूर्णकालीन उपकुलपति नियुक्ति गर्न प्रतिकूल स्थिति आइपरे मात्र बढीमा तीन महिनाका लागि निमित्तको जिम्मेवारी दिने नियमको व्यवस्था गरिएको हो । तर आज देशमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको कुनै कारण र आधारबिना नै यति लामो समयसम्म विश्वविद्यालय निमित्तका भरमा चलाइनु हामी सबैको विडम्बना हो । हुन त यसअघि त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई एक वर्षभन्दा बढी लागेको थियो भने, सोही आयोगको सदस्यको पद रिक्त भएको दुई महिना पुगिसक्दा पनि नियुक्ति हुन नसक्दा सेवा आयोगबाट गरिनुपर्ने सबै काम ठप्प छन् ।

नवनियुक्त उपकुलपतिलाई त्रिविको बृहत्तर संरचना, पाठ्यक्रमहरूको विविधता, वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालित कार्यक्रम र परीक्षाहरू, अध्ययन संस्थान र संकायहरूमा विविधता, अनुसन्धान केन्द्रहरूको आवश्यकता र उपयोगिता जस्ता विविध विषयबारे जानकार हुन नै तीन महिनाभन्दा बढी लाग्छ । दैनिक कार्य सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै समय खर्चनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पदावधि सकिनुभन्दा कमसेकम तीन महिनाअगाडि नै भावी उपकुलपतिको छनोट गरी तीन महिनासम्म त्रिविका बारेमा सबै जानकारी लिने र त्रिवि सञ्चालनको कार्ययोजना बनाउने अवसर दिई एक दिनअगाडि नियुक्ति दिने प्रथाको थालनी गरौं ।

यसले गर्दा नियुक्तिको पहिलो दिनदेखि नै नवनियुक्त उपकुलपतिलाई आफ्नो कार्य योजना अनुसार अघि बढ्न सहज हुनेछ । यिनै विषय समेटी मैले आफ्नो पदावधि सकिनु तीन महिनाअगाडि नै सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिज्यूलाई सम्बोधन गरी माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सहकुलपतिज्यूलाई बोधार्थ दिई अनुरोधपत्र पनि पठाएको थिएँ । साथै, कार्यकाल सकिनु एक दिनअगाडी चार वर्षको प्रगति विवरण, कार्य सम्पादनका क्रममा देखा परेका समस्याहरू र भावी दिनमा त्रिविमा सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरी सोही बमोजिमको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाएको थिएँ । प्रतिवेदनमा त्रिविका पदाधिकारीहरूको छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने राय प्राथमिकतासाथ राखिएकामा हाल स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सार्वजनिक रुपमै उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने घोषणा भएबाट आम शिक्षाप्रेमीमाझ उल्लास छाएको छ ।

विगतमा देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली र गणतन्त्र स्थापना गर्न नेपालका सबै ठूला राजनीतिक दलहरूबाट त्रिविका सबै सरोकार समूह (विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी) लाई आआफ्ना दलका भ्रातृ संगठन खोल्न लगाई राजनीतिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष प्रयोग गरियो । यस्ता समूहलाई विश्वविद्यालयका विविध क्षेत्रमा व्यापक हस्तक्षेप गर्न परिचालन समेत गरियो । देशमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् यी समूहलाई राजनीतिक क्रियाकलापबाट मुक्त गराउँदै उनीहरूको सम्पूर्ण ऊर्जालाई शैक्षिक रूपान्तरणका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा दुर्भाग्यवश राजनीतिक क्रियाकलापमै तल्लीन रहन उत्प्रेरित गरियो । परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिदेखि सहायक क्याम्पस प्रमुखसम्मको नियुक्तिमा भागबन्डाको संस्कृति विकास भयो । शैक्षिक उत्कृष्टता हासिल गरी स्वर्णपदक विजेता बनेका एवं कार्यदक्षता–अनुसन्धानमा अब्बल, कर्तव्यनिष्ठ, विशिष्टीकृत गुण भएका शिक्षकहरू नियुक्ति पाउनेमा परेनन्, राजनीतिक नेतृत्वहरूका नजिकमा रहेर विश्वविद्यालयमा हर समय राजनीतिक क्रियाकलापमा तल्लीन रहने, रत्नपार्कमा अनशन बसी जुस पिउने, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी तथा घेराउ गर्ने समूहले नै यी सबै नियुक्तिमा बाजी मार्दै आए र यस्तो क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ ।

यसका अतिरिक्त भ्रातृ संगठनहरूकै आवरणमा आफ्नो पद र मर्यादाको समेत ख्याल नगरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका कार्यकक्षमा प्रवेश छिरी अभद्र तरिकाले नाजायज नियुक्ति, सरुवा र सुविधाका लागि दबाब दिने, विद्यार्थी संगठनको आवरणमा सानो ‘अपराधी जत्था’ ले निरन्तर तालाबन्दी गर्ने, विश्वविद्यालय हाताभित्रै शिक्षकलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्ने जस्ता घटनासमेत हुने गरेका छन् । यसका विरुद्ध पीडित पक्ष न्यायका लागि अदालत पुग्दा राजनीतिक दबाबकै कारण सरकारले पीडकलाई सजाय दिनुको सट्टा अदालतको मुद्दा फिर्ता लिई पीडितलाई थप पीडा दिने जस्तो विडम्बना र तीतो यथार्थता हामी सबैसामु छर्लङ्ग छ । यस्तो राजनीतिक विकृतिले भरिपूर्ण हाम्रो विश्वविद्यालयमा सबै राजनीतिक दलले आआफ्ना भ्रातृ संगठनलाई यस्ता हर्कत गर्नबाट तत्काल रोक्न लगाउनुपर्छ । सरकारले पदाधिकारीहरू लगायत विश्वविद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीहरूको उचित सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति नगरेसम्म जस्तोसुकै अब्बल पदाधिकारीको नियुक्ति गरे पनि उसको कार्यकाल कष्टकर एवं तनावपूर्ण नै रहने देखिन्छ । र, विश्वविद्यालयको अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन असम्भवप्रायः भइरहन्छ ।

त्रिवि सुधारका लागि अपर्याप्त आर्थिक स्रोत अर्को ठूलो चुनौती हो । त्रिविको प्रमुख आर्थिक स्रोत भनेको सरकारी अनुदान र विद्यार्थीको शुल्क नै हो । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा शिक्षाको कुल बजेटको लगभग १५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म उच्च शिक्षामा विनियोजन गरिएको पाइन्छ, जबकि हाम्रो मुलुकमा त्यसलाई १० प्रतिशतबाट ११ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिएको छैन । साधारण शिक्षामा १४ वर्षयता विद्यार्थीको विरोधका कारण शुल्क वृद्धि हुन सकेको छैन । यद्यपि, हाल त्रिविको कुल बजेटको ४० प्रतिशत सरकारी अनुदानले धानेको छ भने ६० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्ने गरिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर लगानीसंग जोडिएको हुँदा, जबसम्म उच्च शिक्षामा सरकारको पर्याप्त लगानी हुदैन र शुल्क वृद्धि गर्न विद्यार्थीहरूको अवरोध रहिरहन्छ, तबसम्म गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन कठिन नै हुनेछ ।

आजका दिन देशको ठूलो विद्यार्थी संख्या उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने नाममा विदेशिइरहेको छ । यसको कारकमा हाम्रो उच्च शिक्षाको गुणस्तर कमजोर रहेको भन्दै प्रचार गरिए पनि संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा हाम्रा विद्यार्थीले पाएको भर्ना र प्राप्त गरेको उत्कृष्ट नतिजाले त्यसलाई झूटो साबित गरेको छ । हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर उत्कृष्ट एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको, प्रतिस्पर्धी क्षमताको छ भन्ने यथार्थलाई यसले प्रमाणित गरेको छ । यद्यपि हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएका केही कमीकमजोरी, राजनीतिक क्रियाकलापको प्रभाव, विद्यार्थीको चाहना अनुसारको विषयको अनुपलब्धता र पहुचविहीनता, कमाउँदै पढ्दै गर्ने अवसर र अध्ययनपश्चात् रोजगारीको सुनिश्चिताको अभावजस्ता विविध कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू बिदेसिने क्रम बढिरहेको हो ।

यस परिवेशमा विश्वविद्यालयको समग्र वातावरण सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरीय बनाउन नवनियुक्त उपकुलपतिसामु रहेका विविध चुनौतीको यथोचित सम्बोधन गरिनु अपरिहार्य छ । यसका लागि सर्वप्रथम विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराई प्रमुख कार्यकारी पदसहित त्यस मातहतका डिन, कार्यकारी निर्देशकहरू, निर्देशकहरू, परीक्षा नियन्त्रक र क्याम्पस प्रमुखसम्मको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्छ । कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था, अनुसन्धानमा सहभागिता, पेसागत सुरक्षा र उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था, प्रतिस्पर्धाबाटै विद्यार्थीको छनोट गरी भर्ना, समयको मागअनुरूप पाठ्यक्रमको परिमार्जन र पाठ्यक्रमले तोकेका भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन भौतिक पूर्वाधार एउटा पूर्वसर्त हो । यसैलाई मध्यनजर राखी कतिपय उच्च शिक्षाप्रदायक सामुदायिक तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले ठूलो लगानी गरी हाम्रा आंगिक क्याम्पसहरूको भन्दा राम्रा पूर्वाधार निर्माण गरेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता (क्यूएए) प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी विश्वविद्यालयले नयाँ कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ । आठ वर्षअगाडिदेखि लागू भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको निजी स्तरमा सञ्चालन गरिएका सबै मेडिकल कलेजलाई १० वर्षभित्र नाफारहित संस्थामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था — अब दुई वर्ष बाँकी रहँदासमेत — कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा यस्ता कानुनी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी आगामी दिनमा कार्यान्वयनयोग्य कानुन मात्र निर्माण गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

त्रिविका वरिष्ठ शिक्षकहरूले ठूलो मिहिनेत गरेर तयार पारेको विश्वविद्यालय पुनःसंरचनाको खाकालाई सरकारले साकार रूप दिनुपर्छ । सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी राज्यको ठूलो लगानीमा स्थापना गरिएका सामुदायिक कलेजहरूलाई भौगोलिक अवस्थिति, जनघनत्व, भौतिक पूर्वाधार, कार्यक्रमहरूको उपलब्धता, विद्यार्थी संख्या हेरी समायोजन गरी खाली भएका संरचनाहरूलाई राज्यले अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्नुपर्छ । उच्च शिक्षामा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच बढाउनुपर्छ । शिक्षालाई सीपयुक्त तुल्याई उद्योग तथा समुदायसँग जोड्नुपर्छ । हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा अर्थात् उच्च हिमशृंखला, हिमताल, बहुमूल्य जडीबुटी तथा खनिजजन्य पदार्थ, जैविक विविधता, बहुभाषीय–बहुसंस्कृतियुक्त जनसंख्यालाई लक्षित गरी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई यस्ता विधामा पठनपाठन गर्न आकर्षित गर्नुपर्छ । हाम्रो ३ करोड जनसंख्याका लागि कति वटा विश्वविद्यालय, कुनकुन विधामा र कुनकुन क्षेत्रमा स्थापना गर्ने हो, गहन विश्लेषण गरी स्रोतको सदुपयोग गर्नु अपरिहार्य छ ।

उच्च शिक्षा वा रोजगारीका नाममा देशको युवा जनशक्ति बिदेसिँदा घर, परिवार, समाजमा पर्ने असर एवं उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि उतै बस्ने प्रवृत्ति र अन्ततोगत्वा परिवारसमेत बिदेसिनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुँदा देशको पुँजीसमेत पलायन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसबाट समग्रमा देशलाई पर्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभावलाई रोक्नतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सूचना, सञ्चार र प्रविधिमैत्री, बजारको माग, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र विद्यार्थीको चाहनाअनुसार सहज पहुँचसहितको उच्च शिक्षा प्रणालीको विकास गरी देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरी उतै काम गरी बसेको जनशक्तिलाई देश फर्काई योग्यताअनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउने र देश विकासमा उनीहरूको योगदान गराउन खास योजना र कार्यक्रमसहित राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, विश्वविद्यालयहरूमा भइरहेका चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र गतिविधि, विश्वविद्यालयभित्र हुने आपराधिक क्रियाकलाप र यस्ता समूहलाई प्राप्त राजनीतिक दलहरू र सरकारसमेतको संरक्षणबाट वितृष्णा उत्पन्न भई आज विद्यार्थीको ठूलो संख्या बिदेसिइरहेको छ । यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्दै तत्काल सुधार कार्यको थालनी गर्न नसकिए भोलिका दिनमा पेसागत दक्षता हासिल गरेका अधिकांश बौद्धिक जमातसमेत देशबाट बाहिरिने भयावह अवस्था आउन सक्नेतर्फ सतर्क हुँदै स्वच्छ शैक्षिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिलगायत तत्काल विश्वविद्यालयमा सुधारका कार्य थाल्नुपर्छ । यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय परिवार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र शिक्षित समुदाय सबैले संवेदनशील भई सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग र सहकार्य गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ ।

-बास्कोटा त्रिविका पूर्वउपकुलपति हुन् ।