संगठित अपराधको ‘स्वर्णभूमि’

एउटा कमजोर राष्ट्रको नियति वर्णन गर्न यस्ता प्रवृत्ति काफी छन् । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कतिपय अध्ययनले नेपालको शासन प्रणालीका कमजोरी उजागर पनि गर्ने गरेका छन् । जस्तो कि, प्रख्यात बेलायती पत्रिका ‘दी इकोनोमिस्ट’ को सन् २०२२ को अध्ययन प्रतिवेदनले भन्छ, ‘दक्षिण एसियामा नेपाल पाकिस्तानपछि कमजोर लोकतन्त्र भएको मुलुक हो ।’

यो मिडिया समूहको इन्टेलिजेन्स एकाइले चुनाव प्रणाली र बहुलवाद, राजनीतिक अभ्यास, संस्कार र सहभागिता, नागरिक स्वतन्त्रता, न्यायालयको भूमिका, सरकारका कामकारबाही लगायतका विभिन्न पक्षको मापनका आधारमा सन् २००६ देखि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत ‘डेमोक्रेटिक इन्डेक्स’ निर्धारण गर्दै आएको छ । सुरुमा हरेक दुई वर्षमा र २०१० पछि बर्सेनि सार्वजनिक हुँदै आएको ‘दी इकोनोमिस्ट’ को सबैभन्दा पछिल्लो २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार, १६७ राष्ट्रको अध्ययन गर्दा नेपाल ‘डेमोक्रेटिक इन्डेक्स’ मा १०१ औं स्थानमा देखियो । जबकि २०१९ मा ९२ औं स्थानमा थियो ।

जब शासन प्रणालीका आधारस्तम्भ मानिने संस्था–संयन्त्रहरू (दल, संसद्, सरकार, सुरक्षा, प्रशासन, न्यायालय, नागरिक समाज, मिडिया आदि) स्खलित हुँदै जान्छन्, तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । त्यही कमजोरीको आडमा अनेक विकृति–विसंगतिले जरा गाड्छन् । राज्यव्यवस्था कमजोर हुँदा यति बेला नेपालमा मौलाइरहेको एउटा प्रमुख विसंगति हो— संगठित अपराध । कुशासनका कारण भ्रष्टाचार बढेकामा समाज चिन्तित छ । राजनीति सन्मार्ग छोडेर सत्तामुखी भएकामा असन्तुष्ट छ । कतिपय सन्दर्भमा न्यायालयले समेत विवेक गुमाएकामा खिन्न छ । देशमा बस्न नमिल्ने परिवेश भएर मानिसहरू बाहिरिए भनेर दिग्दार छ । तर, नेपाल संगठित अपराधको क्रीडास्थल बन्दै गइरहेकोतर्फ त्यति चनाखो छैन । संगठित हिसाबले भएका तस्करीका ठूलठूला घटना सार्वजनिक हुँदा समाज तरंगित नहुने होइन, भएको छ, तथापि ती घटनालाई संगठित अपराधको ‘लेन्स’ बाट कमै हेर्ने गरिएको छ ।

अचेल दिनहुँ कुनै न कुनै संगठित अपराधसँग जोडिएका समाचार आउँछन् । कहिले हुन्डी कारोबारी समातिन्छन्, कहिले लागूऔषध बेचबिखनमा संलग्न सञ्जालका सदस्य पक्राउ पर्छन् । गएको मंसिरमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा तस्करहरूले धरापमा पारेर दुर्लभ एकसिंगे गैंडा मारेपछि खाग तस्करी गर्ने एउटा समूह समातियो पनि । वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा ठगी र मानव तस्करी गर्ने प्रवृत्ति उत्तिकै छ । हाइटेक सूचना प्रविधिको विकाससँगै साइबर अपराध अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । केही वर्षअघि रक्तचन्दन तस्करी गृह–प्रशासनका लागि टाउको दुखाइको ठूलै विषय थियो, अहिले शृंखलाबद्ध सुन तस्करी काण्ड सार्वजनिक भएका छन् । यी काण्डलाई संगठित अपराधको ‘लेन्स’ बाट हेर्दा तस्बिर अझै भयावह र निराशाजनक लाग्छ । यस पटक यो स्तम्भ बढ्दो संगठित अपराध र यसले बढाएका चुनौती खोतल्न केन्द्रित छ ।

संगठित अपराधलाई कानुनले कसरी परिभाषित गरेको छ, सुरुमा त्यो हेरौं ।

सामान्यतया संगठित र योजनाबद्ध रूपमा आपराधिक सञ्जाल खडा गरी गरिने गैरकानुनी क्रियाकलाप नै संगठित अपराध हो । संगठित अपराध कुनै स्थान वा देशमा सीमित नरही अन्य मुलुकमा पनि विस्तार हुने भएकाले अन्तरदेशीय र सीमाहीन प्रकृतिका मानिन्छन् । नेपालले संगठित अपराध भनेर बेग्लै कानुनी प्रबन्ध गरेको दस वर्ष मात्रै भयो । संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० को दफा ३ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरिएको मानिनेछ ।’ सो ऐनमा आपराधिक समूह भन्नाले ‘संगठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा नेपालबाहिर रहे/भएको संगठित वा असंगठित

तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूहलाई सम्झनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

नेपालमा संगठित अपराध कति भयावह बन्दै गएको छ भन्ने कुरा ऐन बनेयता दस वर्षको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले प्रस्ट पार्छ । ऐन बनेपछि प्रहरीले अपराधसम्बन्धी तथ्यांकका संगठित अपराधलाई बेग्लै समेट्ने गर्छ । दस वर्षअघि र अहिलेको तथ्यांक हेर्दा, नेपालमा संगठित तथा आर्थिक अपराध दोब्बर बढेको देखिन्छ । २०७० मा नेपाल प्रहरीले ३,००२ वटा संगठित अपराधका घटनामा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दै २०८० मा आइपुग्दा ६,०५७ पुगेको छ ।

एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदनले पनि नेपाल संगठित अपराधको उर्वर भूमि बन्दै गरेको देखाउँछ । सन् २०२३ मा ग्लोबल इनिसियटिभ्सले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार, विश्वका १९३ मुलुकमध्ये धेरै संगठित अपराध हुने सूचीमा नेपाल २७ औं नम्बरमा पर्छ । सन् २०२१ मा सोही संस्थाले जारी गरेको प्रतिवेदनले ३५ औं नम्बरमा राखेको थियो र दक्षिण एसियाको हकमा अफगानिस्तान र पाकिस्तानपछि तेस्रो नम्बरमा थियो । प्रतिवेदनको दलिल थियो, ‘मानव बेचबिखन, हतियारको अवैध कारोबार, जबर्जस्ती यौन कारोबार, बन्धक बनाई घरेलु काममा प्रयोग, मानव अंगको चोरी, वन्यजन्तुको अवैध कारोबार, लागूऔषधको कारोबार, साइबर क्राइम लगायतका संगठित अपराधका लागि नेपाल जोखिमपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ।’

पछिल्लो समय संगठित अपराधमध्ये सुन तस्करी सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । यद्यपि नेपालमा स्थलमार्ग र हवाईमार्ग दुवैको प्रयोग भएर सुन तस्करी हुने गरेको पाइन्छ । तथापि, केही महिनायता हवाईमार्गबाट हङकङ, दुबई हुँदै आएको तस्करीको सुन शृंखलाबद्ध रूपमा बरामद भएपछि नेपालमा संगठित अपराधका तीनवटा मुख्य पक्ष उजागर भए ।

पहिलो, विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाको प्रश्न : विमानस्थल भन्सार कार्यालयले छिटफुट रूपमा तस्करीका सामानहरू जफत गरी नै रहन्छ । तर, २०८० साउन २ गते विमानस्थलबाट भित्रिएको एक क्विन्टल (पछि गाल्दा ६० किलो) सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि यो मुलुकको केन्द्रीय मुद्दा बन्यो । स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ को आवरणमा भित्रिएको उक्त सुन त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार पार गरेर नजिकैको सिनामंगल सडकमा पुर्‍याएपछि बरामद भएको थियो । ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भएपछि यसले विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो । यद्यपि त्यसयता पनि विमानस्थलको बाटो हुँदै सुन लगायतको तस्करी रोकिएको छैन । गत पुसमा १४ किला सुनसहित गोरखा बारपाकका चन्द्र घले पक्राउ परेपछि त्यो अर्को चर्चित सुन प्रकरणमा दर्ज भयो । लगत्तै ६ किलो सुनसहित सुडान र इजिप्टका नागरिक समातिए । नेपाल प्रहरीका अनुसार, गत दस वर्षमा ७०० किलोभन्दा बढी तस्करीको सुन बरामद भइसकेको छ र यसको ठूलो हिस्सा त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा जाँचका क्रममा बरामद भएको हो ।

यी तथ्यांक र घटनाले विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धमा गम्भीर आशंका जन्माउँछन् । यहाँ सुरक्षा प्रबन्ध कमजोर र निष्प्रभावी हुनुमा मानवीय र प्राविधिक साधनस्रोतको कमी पनि होला तर विमानस्थलमा घटित पछिल्ला केही गतिविधि हेर्दा यसको कारक के हो भनी अनुमान गर्न कठिन छैन । विमानस्थलको सुरक्षा लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्थापनको दायित्व बोकेका निकायका कर्मचारीहरू नै एकआपसमा भिड्छन् भने त्यहाँको अवस्था कस्तो होला ? अध्यागमनका अधिकारी र प्रहरीबीच हात हालाहालको हालै सार्वजिनक भिडियो तत्कालको आवेशको परिणति मात्रै थिएन, यी निकायबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको द्वन्द्वको नतिजासमेत हो । सुरक्षा जाँचमा आफ्नो संलग्नता खोजिरहेको प्रहरीलाई पन्छाएर सशस्त्र प्रहरीलाई अघि सारिएको अर्को सन्दर्भले पनि विमानस्थलभित्रको द्वन्द्वलाई उजागर गर्छ । ६० किलो सुन प्रकरणमै अनुसन्धानमा प्रहरीलाई बाहिर राखिएपछि प्रश्न उठ्यो र प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि मात्रै अनुसन्धानमा संलग्न गरियो । विमानस्थलको व्यवस्थापन नागरिक उड्डयन, भन्सार, अध्यागमन र सुरक्षा संयन्त्रबीचको आपसी समन्वय र सहयोगमा हुने हो, तर विमानस्थल व्यवस्थापनको दायित्व बोकेका यी निकायबीचको द्वन्द्व, यसमा कार्यरत कतिपय कर्मचारीको तस्करीमा संलग्नता यसको सुरक्षा प्रबन्ध खस्किने कारक हुन् । जब विमानस्थलको शौचालयभित्रको दराजको साँचो तस्करको हातमा पुग्छ, त्यहींबाट बुझिन्छ, विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धमा लापरबाही र सेटिङ कुन सीमासम्म छ ।

दोस्रो, संगठित अपराधको चिनियाँ नेक्सस : सुन तस्करीका विभिन्न प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया बढेको छ । यहाँनेर उल्लेखनीय के छ भने यस्ता तस्करीमा यसअघि पक्राउ परेका अधिकांश मुख्य तस्कर नभई ‘भरिया’ मात्रै हुन्थे । यस पटक भरियाका अलावा तस्करका नाइकेहरू पनि समातिए । जो धेरै चिनियाँ नागरिक भएको पाइयो । नेपालमा हुने संगठित अपराधमा चिनियाँहरूको संलग्नता आश्चर्यजनक हिसाबले बढेको छ । सुन तस्करी, मानव तस्करी लगायतका विभिन्न संगठित अपराधमा दर्जनौं चिनियाँ पक्राउ परेका छन् । ६० किलो र भेपको आवरणमा ल्याइएको ९ किलो सुन प्रकरणमा पनि मुख्य योजनाकार चिनियाँ तस्कर नै देखिए । १४ किलो सुन प्रकरणमा सुरुमा बारपाकका भेडा गोठाला चन्द्र आले समातिए । त्यसपछि उनको बयानका आधारमा मीनबहादुर घले हुँदै यसको थप सञ्जालको खुलासा भयो । भारतीय व्यापारीहरू अंकित अग्रवाल र विमल पोद्दारको संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट खुल्यो । ६० किलो सुन प्रकरणका मुख्य कारोबारी चिनियाँ नागरिक याओ फुचेन (एलेक्स) तथा मुख्य व्यवस्थापक तिब्बती मूलका दावा छिरिङ र ९ किलो प्रकरणका अभियुक्त दावाजिन लगायतका चिनियाँहरूबीचको सम्बन्ध रहेको पनि सीआईबीको अनुसन्धानले देखायो । सुन तस्करीमा अन्तरदेशीय सञ्जाल के कसरी सक्रिय हुँदो रहेछ भन्ने एउटा तहसम्मको अनुसन्धान गर्न प्रहरी सक्षम देखियो ।

तेस्रो, राजनीतिक–प्रशासनिक संरक्षण : यी तस्करी प्रकरणमा मुलुककै राजनीतिक–प्रशासनिक संयन्त्रको समेत ‘कनेक्सन’ देखिनु सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । यद्यपि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नागरिकलाई संगठित सञ्जाल नै खडा गरेर शरणार्थी बनाउने कुकर्ममा राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व संलग्न भएको खुलासा यसअघि नै भएको हो । सुन तस्करी प्रकरणमा तस्करहरूको माओवादी नेतृत्वसँग उठबस, सम्बन्ध र संलग्नता नै देखिनुले नेपालमा संगठित अपराधको सञ्जालको फैलावटमा सन्देह उठ्छ । नेपालमा हुने भ्रष्टाचार अथवा सुन तस्करी लगायतका आपराधिक गतिविधिमा पार्टीविशेषको कुनै नेताको मात्रै संलग्नता छैन । सबैजसो ठूला पार्टीका कुनै न कुनै नेता केही न केही विवादास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेका भेटिन्छन् । यद्यपि माओ त्सेतुङको विचार आयात गरेर हिंसाको राजनीति गरेका माओवादीहरूको चिनियाँ तस्करहरूसँग बढ्दो ‘नेक्सस’ विचारणीय छ ।

सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी वा ललिता निवास प्रकरण, सहकारी ठगी अथवा मौलाउँदो मानव तस्करी जस्ता आपराधिक घटनामा उच्च तहका राजनीतिक–प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्बन्ध र संलग्नता देखिनु चिन्ताको विषय हो । यसरी एकपछि अर्को आपराधिक घटनामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनका अधिकारीहरू मुछिँदा एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ— नेपाल संगठित अपराधका लागि स्वर्णभूमि बन्दै गएको छ ।

संगठित अपराधको सन्दर्भ उठान गर्दा कोलम्बियाका पाब्लो एस्कोबारको स्मरण हुन्छ, जसले अवैध कोकिन कारोबारको साम्राज्य खडा गरेका थिए र सन् १९८० को दशकमा केही सीमित धनी व्यक्तिहरूको सूचीको अग्रपंक्तिमा थिए । समाजसेवी परिचय बनाएका, अमेरिकामा रियलस्टेट कारोबार जस्ता कतिपय वैध व्यवसाय पनि गरेका पाब्लोकै सह–उत्पादनका रूपमा कोलम्बियामा थुप्रै लागूऔषध माफिया जन्मिए । राजनीतिक अस्थिरताको जगमा ड्रग्स माफियाको बोलवाला बढ्दा एउटा सुन्दर देश कोलम्बियाको साख मात्रै गिरेन, अपराधले भित्रभित्रै खोक्रियो पनि । नेपालमा एस्कोबार जस्ता माफिया नै त छैनन्, तर हिमालयको काखमा अवस्थित यो ‘देवभूमि’ संगठित अपराधका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरूको क्रीडास्थल बन्दै गइरहेको यथार्थ हो । जब राजनीतिक दल, सरकार, प्रहरी प्रशासन र सरकारका संयन्त्र हाँक्ने मान्छेहरू नै आपराधिक उद्यममा संगठित हिसाबले संलग्न हुन्छन्, त्यस्तो देशलाई ‘माफिया राज्य’ भन्ने गरिन्छ । राष्ट्र कमजोर भएको यो बखत जसरी संगठित तवरले आर्थिक अपराध बढिरहेको छ र जसरी राजनीतिक–प्रशासनिक संरक्षण र संलग्नता देखिएको छ, एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— कतै नेपाल पनि माफिmया राज्य बन्दै त छैन ?