सडक व्यापार : निषेध होइन, नियमन

तर देशभरिका पालिकाका लागि उदाहरण बन्नुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिकामा सडक व्यापारीप्रति असहिष्णुताको पराकाष्ठा देखिएको छ । पछिल्लो समय ललितपुर, पोखरालगायत पनि असहिष्णु बन्दै गएका देखिन्छन् । समाजवाद र सामाजिक न्यायका मान्यताअन्तर्गत स्थापित पालिकाहरूले सडक व्यापारलाई निरपेक्ष रूपमा निषेध गरेर जाने नीति अवलम्बन गर्नु खेदजनक छ ।

सबै जनताको हकहित संरक्षणको अन्तिम संवैधानिक दायित्व संघीय सरकारको हो, तर यो मामिलामा ऊ मूकदर्शक बन्दै आएको छ । पालिका सरकारका ज्यादतीप्रति जानाजान आँखा चिम्लेको छ । संघीय प्रणालीको ताजा फलका रूपमा अस्तित्वमा आएको प्रदेश गुमनाम छ । पीँधका नागरिकको जीवननिर्वाहको यो सवालमा आफ्नो सरोकार रहनुपर्छ भन्ने होससम्म उसलाई छैन ।

समष्टिमा हेर्दा, सडकमा स्वरोजगार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग शासकीय असंवेदनशीलता र बेइमानीको सिकार भएको छ, यति बेला । द्वन्द्वोत्तर संविधान कार्यान्वयनको यो चरणमा हुनुपर्ने त अर्कै थियो । जनताका जनजीविकाका सवालमा पालिका सरकार सबैभन्दा बढी उदार हुनुपर्थ्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ती जनताका भोट पाएर आएका जनप्रतिनिधि छन् । तहगत सभा र तिनका समितिहरू छन् । तर नयाँ होऊन् वा पुराना, कुनै सभासद्लाई यो विषय उठाउने फुर्सद छैन । सभामा प्रस्ताव लान, सरकारलाई प्रश्न गर्न, निगरानी बढाउन उनीहरू आवश्यक नै ठान्दैनन् । कारण सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो गरिखाने वर्गले तिनीहरूको चुनावी जितहारमा तात्त्विक असर पार्दैन । यो वर्गका मानिसले चुनाव लड्न र उनीहरूका अरू स्वार्थ पूरा गर्न मनग्गे धनदौलत खर्चिन सक्दैनन् ।

मानव अधिकार संरक्षणको संवैधानिक कार्यादेशधारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग छ, जो आन्तरिक झगडा तथा पदाधिकारी नियुक्ति विवादसृजित वैधता संकटको भुमरीमा छ । नैतिक बल गुमाएका आयुक्तहरूका कारण मूर्च्छित देखिन्छ । नाकैमुनि राज्यको ज्यादतीका कारण रोइरहेका नागरिकको आँसु ऊ देख्दैन । चित्कार सुन्दैन र उनीहरूको दुःखेसो महसुस गर्न सक्दैन ।

सुकुम्बासी, भूमिहीन, आवासविहीन, चरम बेरोजगार र गरिबीमा पिल्सिएका नागरिकलाई पिरोल्ने गरी राज्यबाटै भइरहेका ज्यादती शास्त्रीय मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि पनि प्राथमिकता बन्दैनन् । अन्तरसमूहताको दृष्टिबाट महिला, अपांगता भएका र सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरू असमानुपातिक रूपमा प्रताडित बनेका छन् । तर त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूको प्राथमिकतामा यो विषय परेको छैन ।

मानव अधिकारको तराजुमा हुनेखाने वर्ग र पाखुरा बजारेर जीविकोपार्जन गर्ने जनताको मानवीय मर्यादाको ओजन एउटै हो भन्ने तिनीहरूले नपढेका वा नजानेका होइनन् । तर अधिकांशको व्यवहार ठ्याक्कै उल्टो छ । समाजवादको झ्याली पिटेर सरकारमा पुगेकादेखि अधिकारको कुरा उठाउँछौं भन्नेहरूसम्म सबैलाई वर्गीय चिन्तनले गाँजेको छ ।

न्याय सुनिश्चित गर्ने अन्तिम साँचो लिएर बसेको शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय छ । त्यसको कर्मचारी प्रशासन कुनै पपुलिस्ट एजेन्डामा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा लिएर गयो भने एकै विषयमा एकै दिन दर्जन निवेदन दर्ता गर्न तयार हुन्छ, तर सार्वजनिक सरोकारको विवादको क्षेत्राधिकार अस्तित्वमा आउनु पछाडिको कारकका रूपमा रहेको ‘पीँधमा रहेका जनताको सामाजिक–आर्थिक न्यायको संरक्षण र प्रवर्द्धन’ का सवाल समेटिएका निवेदन ऊ सहजै दर्ता गर्दैन । दरपीठ गर्छ । दरपीठ आदेश बदर गराएर दर्ता गरिएको निवेदनमा भएको सकारात्मक आदेशसमेत अवज्ञा गर्न ऊ पछि पर्दैन । प्रकारान्तरले न्यायको बाटो अलमल्याउने काम उसबाट हुन्छ ।

संयोजिता आचार्यसमेतविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयसमेत (०७९ डब्ल्यूओ ०९९१) यस सन्दर्भको एउटा उदाहरण हो । सडक व्यापारीहरूको हकहितप्रति महानगरपालिकालाई जवाफदेह बनाउन माग गरेर केही नवोदित कानुन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्न प्रयास गरेका थिए । उनीहरूको निवेदनमा हकदैया (मुद्दा दायर गर्ने अधिकार) को प्रश्न उठाएर सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न इन्कार गर्‍यो । निवेदकहरूले दरपीठ आदेशलाई चुनौती दिए । एकल इजलासले दरपीठ आदेश बदर गरिदियो । रिट दर्ता भयो । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयको छलफलपश्चात् रिट निवेदनको गाम्भीर्यलाई ध्यान दिएर शीघ्र सुनुवाइमार्फत मुद्दा टुंग्याउन संयूक्त इजलासले आदेश दियो ।

न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासको २०८० वैशाख २४ को आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले उठाएको विषय व्यक्तिको संवैधनिक हकसँग सम्बन्धित देखिएको छ । रोजगारीलगायत जीवनयापनका विषयमा नेपालको प्रत्येक निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने तथा यस्ता विषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वयको समेत आवश्यकता रहेको सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन । अतः प्रत्यर्थीहरूबीच यस विषयमा केकस्ता छलफल तथा समन्वय भएका छन् ? कस्ता कार्ययोजना तथा रोजगारीका वैकल्पिक व्यवस्थाहरू तयार भएका वा हुने प्रक्रियामा रहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी लिई पूर्ण सुनुवाइमा पेस गर्न उपयुक्त देखिएको हुँदा निवेदकले उठाएको समसामयिक विषय तथा त्यसको वैकल्पिक उपायहरूसहितको समन्वयात्मक कार्ययोजना लिई उपस्थित हुन प्रत्यर्थीहरूलाई जानकारी दिई पूर्ण सुनुवाइका लागि मिति २०८० जेठ २८ गते पेसी तोकी तथा सो मिति वा तत्पश्चात् पनि पूर्ण सुनुवाइ हुन नसकेमा बढीमा १५ दिनभित्रको पेसी तोकी नियमानुसार गर्नुहोला ।’

सारभूत र कार्यविधिगत दुवै हिसाबले उल्लिखित आदेश विवेकसम्मत देखिन्छ । पहिलो, अदालतले सडक व्यापार मौलिक हकसँग जोडिएको विषय हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ । दोस्रो, जनताको रोजगारी र जीवनयापनका विषयमा राज्यको प्रत्येक निकाय संवेदनशील हुनुपर्नेतर्फ सजग गराएको छ । तेस्रो, सडक व्यापर कुनै एक तहको एकल विषय नभएर तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारेको छ । चौथो, रोजगारी वा जीविकोपार्जनका विकल्प नदिईकन सडक व्यापारलाई निषेध गर्न हुँदैन भन्ने न्यायिक बुझाइ आदेशमा स्पष्ट झल्किएको छ ।

पाँचौं, व्यवस्थापनका वैकल्पिक उपायहरूसहितको समन्वयात्मक कार्ययोजना लिएर विपक्षी निकायहरू पूर्ण सुनुवाइमा उपस्थित हुनुपर्ने गरी किटानी गरेको छ । छैटौं, सुनुवाइमा विलम्ब नहोस् र सडक व्यापारीले भोगेको समस्याले छिटो न्यायिक निकास पाओस् भन्नेमा इजलासको संवेदनशीलता प्रकट भएको छ । सोही कारणले शीघ्र सुनुवाइ सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध आदेशमा छ । २०८० जेठ २८ लाई पूर्ण सुनुवाइ हुने दिन निश्चित गरिएको देखिन्छ । कारणवश तोकिएको मितिमा सुनुवाइ हुन नसक्ने स्थिति बन्यो भने कसरी पेसी तोक्ने भन्ने पनि आदेशमा स्पष्ट छ । अदालतले किटेरै बढीमा १५ दिनभित्रको पेसी तोकी नियमानुसार न्यायनिरूपणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न अदालत प्रशासनलाई अह्राएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको वेब पोर्टलमा राखिएको यो मुद्दाको प्रक्रियागत विवरणले नै उक्त महत्त्वपूर्ण आदेशको पालना नभएको वा उल्लंघन भएको देखिन्छ ।

त्यो एउटा मात्रै घटना होइन । प्रवृत्तिगत समस्या रहेछ भन्ने कुरा अर्को एक घटनाले पनि पुष्टि गर्छ । थापाथलीस्थित भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमा हठात् उठिबास लगाउन महानगरले जारी गरेको सातदिने सूचनाविरुद्ध उठिबासको त्रासमा रहेका बासिन्दाका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न खास कारणबिना नै प्रशासनबाट आनाकानी भई नै रह्यो । उठिबास रोक्न अन्तरिम आदेशबाहेक अर्को उपाय थिएन । त्यो निवेदनलाई उच्च अदालत पाटन लगेर दर्ता (०७९ डब्ल्यूओ १२६७) गरी एकल इजलासबाट अन्तरकालीन आदेश पाएपछि सुकुम्बासी बस्तीमा महानगरको डोजर आतंक टरेको थियो । सडक व्यापार व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको २०८० वैशाख २४ को आदेश पालना भइदिएको भए समस्याले उहिल्यै निकास पाउने थियो । उनीहरूप्रति स्थानीय सरकारको पनि दायित्व हुन्छ भनेर सम्झाउन ईः जस्ता सामाजिक अभियन्ताले स्वास्थ्यलाई धरापमा पारेर त्यतिका दिन उभिनुपर्ने स्थिति आउने थिएन ।

सडक व्यापार निषेध नगर, यथोचित नियमन गर भन्नु कुनै अनर्गल माग हुँदै होइन । सहरलाई व्यवस्थित बनाउने नाउँमा सडक व्यापारीमाथि गरिएको ज्यादतीलाई कहीँकतै संविधान र कानुनले वैधता दिँदैन । विकल्प नदिईकन व्यापार–व्यवसायबाट खेदाउने कार्यले नागरिकको जीवनमा विपत्ति ल्याउँछ । उनीहरूलाई भोकमरी, आवासविहीनता, बेरोजगारी र चरम गरिबीको जोखिममा धकेल्छ । यसो गर्नु संवैधानिक तथा मानव अधिकार दायित्वको गम्भीर उल्लंघन हो । दिगो विकास लक्ष्य, समाजवाद र सामाजिक न्यायको संवैधनिक अभीष्टमाथि तुषारपात हो । कतिपय कानुन (जस्तै— खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५) ले जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पारेर भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने ज्यादतीपूर्ण व्यवहारलाई कसुरजन्य मानेको छ । पीडितले साँच्चिकै न्याय खोज्ने र अख्तियारप्राप्त निकायले न्याय दिने हो भने देवानी मात्रै होइन, फौजदारी कानुनअन्तर्गत पालिकाका अधिकारी जवाफदेह बन्नुपर्ने हुन्छ ।

हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने, संविधानको शिरमा अंकित समाजवाद र सामाजिक न्यायको प्रतिज्ञा कोरा होइन । विपन्न नागरिकका सन्दर्भमा तिनले झनै अर्थ राख्छन् । मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्याभूत मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हक, कानुनी नियमनको अधीनमा रहेर नेपालभर जहाँकहीँ व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हक किमार्थ हुनेखानेका लागि मात्रै होइनन् । जीविकोपार्जनका अन्य विकल्प नभएर स्वरोजगारयुक्त सडक व्यापारमा लाग्नेहरूका लागि त्यतिकै उपभोगयोग्य हुन् ।

निषेध मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्रै गलत होइन । गरिब जनतालाई खेदाउने कुराले अन्ततः पर्यटन व्यवसायमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पार्छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मुलुकको मानवअधिकार र समावेशी छविलाई बर्बाद पार्छ । सिंगापुरजस्ता आधुनिक सहरमा समेत हकर ट्रेड र त्यससँग जोडिएको परम्परागत खाद्य संस्कृतिको प्रवर्द्धन गरेर त्यसलाई युनेस्कोको विश्व सांस्कृतिक सम्पदामा सूचीकरण गराइएको उदाहरण छ । यसले विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षित गरेकोबाट पनि सिक्नुपर्छ । सम्पदा भनेका मठमन्दिर मात्रै होइनन् । जनताको जीवनशैली, जीविकोपार्जनका लागि अवलम्बन गरेको परम्परागत उपाय, उनीहरूको सामूहिक विवेक, ज्ञान र परम्परागत खाद्य संस्कृति पनि सम्पदा नै हुन् । तिनलाई संरक्षण गर्दा नै विश्वस्तरको आधुनिक र सभ्य सहर बन्न सकिन्छ भन्ने चेत सबै तहका शासकमा उमार्न जरुरी देखिएको छ ।

सिंगापुरको मात्रै कुरा होइन । भारतले पनि सडक व्यापार–व्यवासायलाई अर्थतन्त्रको अभिन्न अंगका रूपमा मान्यता दिएको छ । सडक व्यापारीहरूको समग्र हकहित र जीविकोपार्जनको संरक्षणका लागि सन् २०१४ मै त्यहाँ संघीय ऐन बनाइएको छ । ऐनलाई आधार बनाएर भारत सरकारले विभिन्न स्किम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सडक व्यापारीलाई लक्षित गरेर सन् २०२० मा प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजना लागू गरिएको छ । यो योजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म ५० लाख सडक व्यापारी बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेर लाभान्वित भएको भारत सरकारले दाबी गरेको छ । पछिल्लो समय चीनलगायतले पनि सडक व्यापार रोजगारी सृजनाको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा मान्यता दिँदै गएका छन् । बैंककमा पर्यटन व्यवसायको एउटा महत्त्वपूर्ण आकर्षण सडकमा खानेकुराको व्यापार हो भन्ने तथ्य सर्वत्र स्थापित छ । यी उदाहरणबाट पनि सडक व्यापारलाई निरपेक्ष रूपमा निषेध गर्ने होइन कि कानुनी हैसियत प्रदान गरेर यसको समुचित नियमन गर्नु विश्वपरिवेशमा स्वाभाविक हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

सडक व्यापार गर्ने नागरिकप्रति राज्यको व्यवहारलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन संघीय सरकारले ठोस पहलकदमी लिन धेरै विलम्ब भइसकेको छ । मौलिक हक पालनाको विषयमा स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने गरी संविधानको धारा १३२(८) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११४ ले संघीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । यो अधिकारको प्रयोग गरेर उपयुक्त विकल्पबिना सडक व्यापारबाट कसैलाई पनि विस्थापन नगर्ने, पञ्जीकरण गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र दिने, व्यापारको किसिम तोकेर इजाजत दिने, व्यापार गर्न पाउने उपयुक्त एवं पर्याप्त समय र स्थान निर्धारण गर्ने, सरसफाइका नियमहरू तोक्नेलगायतका उपायहरू अपनाएर नियमन र व्यवस्थापनको अन्तरिम प्रबन्ध गर्नका लागि सबै पालिकालाई निर्देशन जारी गर्नुपर्छ ।

साथै तीनै तहका सरकारहरूबीचको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यमा सडक व्यापार गर्ने स्वरोजगार नागरिकहरूको कानुनी हैसियत, सामाजिक संरक्षण प्रदान गरी समग्र हकहितको दिगो र प्रभावकारी संरक्षण गर्ने गरी संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आवश्यक संघीय कानुन निर्माण गर्ने र त्यसको यथोचित कार्यान्वयन गर्न पनि संघीय सरकारले तत्काल पहल गरोस् । यो उसको तजबिज होइन, बाध्यात्मक दायित्वको विषय हो । त्यसको इमानदार पालना होस् ।