पक्षहरूको सामाजिकीकरण

सामान्यतः गर भनेको कार्य नगर्नु र नगर भनेको कार्य गर्नुलाई कानुनले अपराध भन्छ । कुनै पनि अपराधमा यसका तत्त्वहरूको विश्लेषण तथा व्याख्या गर्ने हो न कि कसैको व्यक्तित्वको । सार्वजनिक छविका अगाडि अपराध गौण मान्नुपर्छ भन्ने र व्यक्तिको छवि होइन कसुर प्रमुख हो भन्नेहरूबीच बहस चलिरहेको छ । यो बहसबीच पक्षहरूको सामाजिकीकरण जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा भने हाम्रो ध्यान गएको छैन ।

शिक्षा तथा चेतनाको विकासले गर्दा हामी अपराध के हो भनी चिन्न सक्ने तथा यसविरुद्ध बोल्न सक्ने हुँदै गएका छौं । यो आवाज, प्रविधि र सञ्चारको विकासले, अरूलाई पनि सुनाउन सक्ने अवस्थामा समाज आइपुगेको छ । सञ्चारमाध्यममा नआएका, नसुनिएका कैयौं अपराध राज्यको अभिलेखमा हुन्छन् र तिनमा अदालत पुगेर न्यायप्राप्तिको लडाइँ टुंगिएको हुन्छ ।

विवादका पक्षको सार्वजनिक छवि, राजनीतिक पक्षधरतालगायतका कारण मुद्दा वा अपराधमा राजनीति भित्रिन्छ । अत्यधिक सार्वजनिक चासोका कारण कतिपय अवस्थामा अदालत पनि दबाबमा पर्छ । यो दबाब एक/दुई मुद्दामा फैसलाका रूपमा देखिन्छ पनि । न्याय सम्पादनमा हाम्रा सबै तहका अदालत सक्षम छन् ।

मलाई लामो समयसम्म लागिरह्यो, गलत सबैका लागि गलत हो । सबैले गलतलाई गलत नै मान्नुपर्छ । र लाग्थ्यो, सबैले गलतलाई गलत नै मानिरहेका पनि छन् । तर होइन रहेछ । जे गलत छ वा जे सही छ, त्यो त्यही रूपमा गलत वा सही सबैलाई नलाग्ने रहेछ । एउटै विषय वा उस्तै प्रसंगमा पनि मान्छे आफ्नो सुविधाअनुसार कसैलाई गलत र कसैलाई सही देख्ने रहेछ । निरपेक्ष सही वा खराब केही रहेनछ । यी सब पक्षधरता रहेछन् ।

पक्षधरताका सन्दर्भमा नेपाली समाज बडो उदार छ । हामी सजिलै कसैको पक्षधर बनिहाल्ने रहेछौं । ससाना कुराले नै हामीलाई कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिन प्रेरित गर्ने रहेछ । कसैको राजनीति, कसैको अभिनय, कसैको गायन, कसैको खेल कौशल, कसैको धर्म, कसैको लिंग, कसैको जात/समुदाय, कसैको लेखन, कसैको वैचारिकी, कसैको गाउँठाउँ, कसैको साथीसंगत/मित्रमण्डली आदि पक्षधरताका कारण हुने रहेछन् । यस्तो पक्षधरता न्यायको नजिक हुन्छ कि हुन्न, हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ विज्ञ पाठककै जिम्मामा छोड्छु ।

कानुन व्यवसायीका रूपमा पक्षधरता पेसागत धर्म हो भन्छु म । पक्षको अधिकतम हित हामी कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक आचार हो । सरोकारवालाबाहेक अन्य व्यक्तिका हकमा पक्षधरता छनोट हो । स्वतन्त्र छनोट ।

यसले त यसमा यसो भन्ला वा नभन्ला, यसमा यो बोल्यो वा त्यो बोलेन, यस्तै कुरामा अस्ति चर्को बोलेको मानिस आज उस्तै सन्दर्भमा किन मौन ? हामी धेरैलाई यस्तो लाग्छ । मलाई पनि लाग्थ्यो । तर अब लाग्दैन । माथिका कारण पढेपछि तपाईंलाई पनि नलाग्न सक्छ ।

कानुन व्यवसायीका रूपमा म पनि कुनै एकको पक्षधर रहन्छु । हिजोको निरपेक्षता अब सायद मसँग नहुन सक्छ । पछिल्लो पटक म पक्षधर भएको मुद्दाको कुरा गर्न चाहें । सार्वजनिक छवि भएका आरोपित र गौशाला २६ को जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा ।

अन्तिम सुनुवाइका क्रममा इजलासमा हरेक दिन पीडितको उपस्थिति रह्यो । प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सुरु भएपछि एक दिन उनी आफू अब सुन्न नसक्ने भन्दै फर्किएकी थिइन् । ‘एउटा मर्दले एउटी जनानालाई जबरजस्ती करणी गर्न सक्दैन’ भन्ने ५१ वर्ष अगाडिको नजीर पढिएपछि छेउमा रहेकी उनले मलाई ‘जनाना भनेको के हो’ भनेर सोधिन् । आफूलाई सहज बनाउन किशोरीलाई सजिलो थिएन । अन्तिम दिन उनले दुई फरक–फरक औषधिका पत्तीबाट दुईदुइटा औषधि निकालिन् । इजलासभित्र पानी खान नमिल्ने भनी सादा पोसाक लगाएकी प्रहरीले सम्झाएपछि त्यत्तिकै चार वटा गोली निलिन् । ‘आज आफू नबोले सधैंभरि रिग्रेट हुनेछ’ भन्दै उठेकी उनले इजलासले दिएको पाँच मिनेटको समयमा करिब तीन मिनेटमा आफ्ना कुरा राखिन् ।

गौशाला २६ को जीवनमा परिवार दुर्घटित हुनुको सर्वाधिक प्रकोप कसैले झेलेको छ भने स्वयं उनी र उनकी आमाले झेलेका छन् । कुनै अनलाइनले लेखेजस्तो हात समातेर होटल गएको र हात समाएर फर्किएको कुरा झूटो हो । दुवै पक्षका अगाडि इजलासमा सीसीटीभी फुटेज देखाइएको थियो ।

सुरु अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएपछिको चरणमा दुवै पक्षलाई माथिल्लो तहको अदालत जाने विकल्प खुला छ । दुवै आफ्नो हकका लागि लड्ने नै छन् । जिल्ला अदालतको फैसलापछि यो मुद्दाका दुवै पक्षप्रति सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा बर्सिएको घृणा वास्तवमै घातक छ । यौनजन्य हिंसाका पीडितले आजीवन भोग्नुपर्ने लोकापवाद अर्को हिंसा हो ।

संविधानको धारा २१ मा अपराधपीडितको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । पीडितशास्त्रले यस्ता घटना तथा अपराधका पीडितको उद्धार, संरक्षण तथा समाजमा पुनःस्थापित हुन परिवार, समाज तथा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्छ । पीडित राहत कोष तथा क्षतिपूर्ति पीडितलाई हिंसाको प्रकोपबाट बाहिर निकाल्न तथा जीवननिर्वाहमा राज्यले गरेको पीडितमैत्री सहयोगी प्रयास हो ।

कसुरको अनुपातमा कसुरदारलाई सजाय दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता फौजदारी न्यायशास्त्रको छ । कसुरको भुक्तानीपछि कसुरदारको पुनःसामाजिकीकरणमा समाज सहयोगी हुनुपर्छ । सजाय भोगेर कसुरदारले सामान्य जीवनमा फर्किन पाउनुपर्छ । कसुरदारलाई जीवनभर वा पुस्तौंपुस्तासम्म सामाजिक तिरस्कार गरिने जुन परिपाटी छ त्यो गलत छ भन्छ फौजदारी न्यायशास्त्र ।

उल्लिखित मुद्दाको हकमा समाज जति नै पक्ष–विपक्षमा बाँडिए पनि यसको प्रभाव पीडितलाई परेको छ । फैसलापछि उनलाई चिनेर भौतिक आक्रमण नै गरिएको छ । उनी असुरक्षित छिन् । ज्यानकै खतरासम्म देखिन्छ । पीडितले निर्धक्क ‘म पीडित हुँ’ भन्न सक्ने अवस्था त छैन नै । पहिचान लुकाएरै भए पनि खुलेर हिँड्ने वातावरणसम्म नभइरहेको आजको यो अवस्था वास्तवमै कहालीलाग्दो छ ।

फैसलाको प्रभाव कसुरदारलाई परेको छ । उनको व्यावसायिक जीवन ठप्प भएको छ । हामी यो घटना र फैसलाको प्रत्यक्ष असरबाट व्यक्तिगत रूपमा टाढा छौं किनकि हामी मुद्दाका पक्ष होइनौं । पक्षधर मात्र थियौं ।

आम नेपालीको सामूहिक स्मरणशक्ति कमजोर छ, हामी चाँडै संवेदित हुने र त्यति नै चाँडै बिर्सिने गर्छौं भनिन्छ । हामीले आवेशमा वा भावुकतामा जे बोलिरहेका वा गरिरहेका छौं, त्यो त एक दिन हामी बिर्सिनेछौं नै, तर यस्ता प्रतिक्रिया वा कार्यले मुद्दाका पक्षहरूमा परिरहेको मानसिक आघाततर्फ हामीले ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं ।

तपाईं–हाम्रा लागि त यो एउटा सामान्य घटना या मुद्दा होला, तर यी दुवै पक्षका लागि न्यायको लामो लडाइँ हो, यो जुन उनीहरूले लड्ने नै छन् । हाम्रा तमाम पक्षधरतालाई थाती राखेर मुद्दाका फक्षको सामाजिकीकरणमा सहयोगी बन्न ढिला नगरौं ।

-विमली अधिवक्ता हुन् ।