खुला स्पर्धाबाट उपकुलपति नै सुधारको प्रस्थानबिन्दु

कुराकानीको सुरुआती क्रममा लगभग सबैजसोको भनाइ उस्तै थियो, ‘तपाईंजत्तिको मान्छेलाई पढाउन दिनैपर्ने हो तर हामीले मात्र चाहेर हुँदैन ।’ कसले चाहनुपर्ने होला ? मेरो स्वाभाविक प्रश्न । एक–दुई चरणको यस्तै भेटघाटपछि अधिकांशले सल्लाह दिए– विश्वविद्यालयमा पढाउन प्रवेश चाहने हो भने आफ्नो राजनीतिक संलग्नता खुलाउनुपर्छ । यसले भागबन्डालाई सहज बनाउने उनीहरूको तर्क थियो ।

मैले कुरा गरेका पदाधिकारीहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्थे तर राजनीतिक रूपमा खुलेकी थिइनँ । व्यक्तिको राजनीतिक आस्था हुनु अनौठो कुरा भएन, मेरो पनि छ । चुनावमा भोट हालेकी छु । तर कुनै पनि दलको झोला/झन्डा बोकेर हिँडेकी छैन किनकि मैले चाहेको पेसाको सामान्य आचारसंहिताले पनि झन्डा बोकेर हिँड्न दिँदैन । त्यसैले विश्वविद्यालयमा पढाउनकै लागि मैले आफ्नो राजनीतिक आस्थाको प्रमाण पेस गरिनँ र त्रिविमा पढाउन पाइनँ ।

त्रिविमा आबद्ध अधिकांशलाई थाहा छ, कर्मचारीदेखि प्राध्यापकसम्म को कुन दलको पुच्छर समाएर विश्वविद्यालय छिरेका हुन् वा प्रगतिको सिँढी चढेका हुन् भनेर । दलको पुच्छर समाउन नचाहनेहरूका लागि विश्वविद्यालयमा अभेद्य पर्खाल छ भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन् । मेरो जस्तै नियति भोगेका धेरै साथी म चिन्छु । एक–दुई पिरियड पढाउनका लागि त यस्तो हुने विश्वविद्यालयमा कुनै पदाधिकारीका लागि केसम्म होला ? आकलन गर्न सकिन्छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्रिविको उपकुलपति नियुक्तिको चर्चाले सरोकारवालाबीच बहसहरूको उठान गरायो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति, सुन्दा आकर्षक लागे पनि यसले कुनै परिणाम दिनेबारे संशय व्यक्त गर्न कैयौं आधार छन् ।

विश्वविद्यालय बुझेका सबैले स्विकारेकै कुरा हो– यहाँ देखिएका बग्रेल्ती समस्याको जरो दलीयकरणको जगजगी हो । पठनपाठनदेखि प्रशासनसम्म प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने विद्यार्थीको दलीय राजनीति, दलका शिक्षक र दलका कर्मचारी विश्वविद्यालय बिग्रनुका कारक हुन् । त्यसो त विश्वविद्यालयमा आबद्ध शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको राजनीतिक आस्था स्वाभाविक हो तर यी पक्षबाट कार्यक्षेत्र मिचेर हुने दलीय हस्तक्षेप प्रमुख समस्या हो । यिनले नचाहीकन वा यिनको मिलिभगतबिना विश्वविद्यालयमा न हावा चल्छ, न पात झर्छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको घोषणाले मात्र स्वतन्त्र ढंगले उपकुलपतिको नियुक्ति हुन सक्ला ? वा, यसरी नियुक्त उपकुलपतिले काम गर्ने वातावरण पाउलान् ? चासो स्वाभाविक हो ।

मानिलिऔं, विश्वविद्यालयको नेतृत्व मन, वचन र कर्मले नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम व्यक्ति नै ल्याउनेमा निर्णयकर्ता र सरोकारवाला सबैमा पवित्र नियत छ, तर अहिले जोसुकै उपकुलपति ल्याए पनि दलीय राजनीतिको पोखरीमा पौडी खेलेका मध्येबाटै ल्याउने हो । नियुक्तिपश्चात् उपकुलपति नाभी जोडिएको दलप्रति बफादार नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी ? त्यस्तै, उपकुलपति एक्लैले त विश्वविद्यालय चलाउने होइन, यस्तै कुनै प्रक्रियाबाट आउने रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन आदिबाट विश्वविद्यालयको प्रशासन चल्ने हो । विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका ड्राइभरहरू यिनै हुन् । के यी पदमा पनि खुलाबाट नियुक्त होलान् ? वा, उनीहरूको पनि नाभी जोडिएका दलहरू होलान् नै । त्यसैले निरपेक्ष स्वतन्त्र उपकुलपति तथा तन, मन र वचनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति कम्तीमा यो दलीय जगजगीमा असम्भव जस्तै देखिन्छ ।

दलीय निकटता खुलाजस्तै भए पनि उपकुलपतिका लागि सक्षम र नियुक्ति भइसकेपछि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने सम्भावना भएका प्राध्यापकहरू नभएका होइनन् । तर ती सम्मानित प्राध्यापकहरू यो चक्रव्यूहमा हेलिन तयार होलान् ? किनकि, एक त व्यावहारिक रूपमै खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यास हुनेमा धेरैमा सन्देह छ । अर्को, वर्तमान कुलपति आफ्नो प्रतिबद्धतामा अटल रहे पनि यसपछि आउने कुलपति र त्यस बेलाको राजनीतिले काम गर्ने वातावरण देला ? यसमा झन् ठूलो सन्देह छ ।

केही उदाहरण हेरौं । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी थिङट्यांकको अभाव पूरा गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान खोलिएको थियो र यसको नेतृत्वको जिम्मा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. श्रीराम पौडेललाई दिइएको थियो । प्रतिष्ठानले नीतिगत अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा केही राम्रा काम सुरु गरेको थियो । प्रतिष्ठानले काम सुरु गरेको एक वर्ष नबित्दै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तत्कालीन अर्थमन्त्रीको दलीय कोपभाजनमा पर्‍यो । सक्षम र योग्य प्राध्यापकलाई दलीय राजनीतिले काम गर्न नदिएको एउटा उदाहरण हो यो ।

यसको केही वर्षपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले समाजशास्त्रका प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको नेतृत्वमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्जन्म दियो । तर काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै प्राध्यापक मिश्रबाट पनि छिट्टै राजीनामा आयो । योग्य व्यक्तिलाई काम गर्न नदिइएको यो अर्को उदाहरण थियो । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्रिविको उपकुलपति नियुक्त गरेका केदारभक्त माथेमालाई त्यसपछिका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राम्रो काम गर्न ढाडस दिँदा पनि तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रितले राजीनामा दिन बाध्य पारेको कुरा माथेमाले खुलाएका छन् । यी तीनै उदाहरणले विषयगत विज्ञतालाई दलीय स्वार्थले कसरी काम गर्न दिँदैन भन्ने देखाउँछन् ।

त्यसो भए विकल्प के त ? उपकुलपति कसरी नियुक्त गर्ने ? नियुक्तिका मापदण्ड के हुने भन्नेमा प्रशस्त बहस भएका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिलाई सन्देहबीच पनि धेरैले स्वागत गरेको देखिन्छ । तर नियुक्ति आफैंमा उपलब्धि होइन, नियुक्तिका लागि अपनाइएको विधि र त्यसपश्चात् विश्वविद्यालय सुधारमा कस्तो परिणाम आयो त भन्ने कुराले खास अर्थ राख्छ । त्यसैले त्रिविको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि–२०८० मा उल्लेख भएको र यसभन्दा फरक पनि नियुक्तिको विकल्प हुन सक्छ भन्ने तर्क यस लेखले राखेको छ ।

विकल्प एक : खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति

अहिले चर्चा चलेजस्तै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति राम्रो सुरुआत हो । अहिले नै यसले परिणाम दिने अपेक्षा गर्न सकिन्न । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका उपकुलपतिले पनि विश्वविद्यालयमा रहेका विभिन्न दलका विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी संगठन, शिक्षक संगठन आदि दर्जनौं संगठनका विविध स्वार्थ र जालझेललाई कसरी थेग्लान् ? के ती संगठनले काम गर्न देलान् ? अति राजनीतीकरणले जरासम्म खलबलिएको हाम्रा विश्वविद्यालयमा काम गर्न जटिल त छँदै छ । त्यसैले खुलाबाट आएकाले परिणाम दिनेमा प्रशस्त आशंका रहन्छ । तर यो विधि स्थापित भएमा पछिपछि भने विश्वविद्यालय सुध्रिँदै जानेमा आश्वस्त हुन सकिन्छ ।

विकल्य दुई : प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष नियुक्ति

विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने, मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताको कुरा हो । प्रधानमन्त्री (कुलपति) सँग सूचनाका स्रोतहरू अथाह हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने उपलब्ध विकल्पबाट उत्तम विकल्प छान्न कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन । दलीय स्वार्थको क्षुद्र प्रहारबाट बचाउने हो भने उपकुलपतिका रूपमा काम गर्न सक्ने योग्य व्यक्तिको छनोट प्रधानमन्त्रीबाट हुन सक्छ ।

सुन्दा नमीठो लागे पनि दलीयकरणको यो भासमा रहेको विश्वविद्यालयबाट स्वतन्त्र छनोट आफैंमा अव्यावहारिक हो । बरु पदीय जिम्मेवारीपछि कुनै पनि दल वा सरकार प्रमुखले राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक र व्यावसायिक उन्नयनमा पूर्णतः सहयोग गर्नेमा प्रतिबद्धता जनाउन सकिन्छ । यसका लागि गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षलगायतको पनि भूमिका हुन्छ नै ।

विकल्प तीन : अन्तर्राष्ट्रिय उम्मेदवारबाट छनोट

उपकुलपतिमा दलीय रङ नलागेको व्यक्ति ल्याउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय उम्मेदवारबाट छनोट एउटा उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यसका लागि त्रिविको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि–२०८० मा उल्लेख भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विज्ञापन गर्ने, छनोटका प्रावधानहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने सबै मापदण्ड उल्लेख गरी उम्मेदवारको विश्वविद्यालय सुधार योजना, अनुभव आदिको मूल्यांकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय उम्मेदवारबाट योग्यलाई नियुक्ति दिन सकिन्छ । यसमा सेवासुविधा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्ने हुँदा खर्चको भार बढ्ने भए पनि दलीय चलखेल भने कम हुन्छ ।तर यसमा चर्को आलोचनाको भने सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि अति राजनीतीकरणले थेत्तरो भएको हाम्रो समाजमा अतिराष्ट्रवाद झनै चर्को हुने, ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’ मौलाउने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।

र अन्त्यमा, कम्तीमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने विषय बहसमा आयो । यसलाई सुखद सुरुआतका रूपमा लिनुपर्छ । राजनीतिले बिगारेको विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिले नै सुधार गर्न सक्छ । त्यसैले परिवर्तनको यो पहलका लागि प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनपर्छ । बाँकी त परिणामले देखाउँदै लैजाला ।