संघ-प्रदेश लडाइँको मारमा सार्वजनिक यातायात

उदाहरणका लागि, सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन–२०७९ आएपछि राज्यले यस क्षेत्रमा सुधार ल्याउन कानुनी पहल गरेको महसुस जनताले गरेका थिए । प्राधिकरण ऐन आउँदा जनतामा जुन खालको हर्ष थियो, वाग्मती प्रदेश सरकारले कार्यक्षेत्र मिचिएको भनी मुद्दा दायर गरेपछि त्यो हरायो । जनतामा निराशा छायो ।

सार्वजनिक यातायातको दुर्दशाबाट पीडित जनतालाई कुन निकायको कार्यक्षेत्र के हो, चासो हुँदैन । उनीहरू पैसा तिरेर सहज तरिकाले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न चाहन्छन्, चाहे जोसुकैले यसको व्यवस्था गरोस् । तर सरकारी निकाय नै वादी र प्रतिवादी भई अदालतमा मुद्दा लड्दा सार्वजनिक यातायातको सुधारको आशा गरेका सर्वसाधारण झन् निरुत्साहित भएका छन् । यो तमासाले सार्वजनिक यातायात सुधारमा झन् ठूलो धक्का पुगेको छ । क्षेत्राधिकारको कुरा विगतमै टुंगिनुपर्नेमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने बेला यस्ता विषय आउनुले सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ नै, उनीहरूबीच जिम्मेवारीभन्दा अधिकारमा बढी चासो रहेको समेत प्रस्ट हुन्छ ।

अधिकारको विषयलाई मुख्य बनाएर जनताका लागि अत्यावश्यक सेवाको सुधारलाई रोक्नु सरकारका लागि शोभनीय हुँदैन । सार्वजनिक यातायात सुधारमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेटर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला सरकारी निकायहरूबीचको जुँगाको लडाइँले न सरकारलाई न जनतालाई फाइदा पुग्छ । काम गर्नु कता हो कता, ‘मेरो र तेरो अधिकार’ भन्दै मुद्दामामिलामा गएर देश विकास कसरी हुन्छ ? यो विषय सार्वजनिक यातायातको मात्र होइन । आज सार्वजनिक यातायातको सुधार रोकियो भने भोलि अर्को सुधारको विषय रोकिएला । यस्तो प्रवृत्तिले संघीयताको विरोधलाई मलजल गर्छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा भर पर्नुपर्ने ९९ प्रतिशत जनताको हित हुने काम यसरी रोकेर रमिता देखाउनु सरकारले आफैंलाई गिज्याउनु हो । हुनेखानेहरू त चिल्ला सवारीमा हिँड्ने, हुँदा खाने जनताले भने यात्रा गर्दा गुन्द्रुकजसरी कोचिनुपर्ने ? त्यति गर्दा पनि समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसकिने अवस्थालाई सुधार गर्न केही गर्न नपर्ने ?

हुन त यो ऐन जारी भएपछि पनि त्यति उत्साहित हुने अवस्था आएन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रतिस्पर्धाबाट लिने राम्रो अभ्यास पालना नगरी नेपाल सरकारको सहसचिवलाई त्यो जिम्मेवारी दिइयो । नेपाल सरकारकै निकाय र कर्मचारीले चलाउने हो भने ऐनमा किन प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने लेखिएको हो ? बुझ्न सकिएन । प्राधिकरण गठन गर्नुको उद्देश्य विज्ञ र व्यवस्थापन क्षमता भएको व्यक्तिलाई नेतृत्वको जिम्मा दिएर फटाफट सुधारका काम अगाडि बढाउनु हो । परम्परागत कर्मचारीतन्त्रभन्दा अलग भएर नतिजामुखी काम गर्नु यसको ध्येय हो ।

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नहुँदा आज जनता ठूलो पीडामा छन् । निम्न तप्काका जनता सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधार्न अविलम्ब काम अगाडि बढाओस् भन्ने चाहन्छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित भएमा जनताका लागि मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई पनि विभिन्न फाइदा पुग्छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुनेबित्तिकै निजी सवारीप्रति आकर्षण घट्छ, त्यसले सवारीको आयात क्रमिक रूपमा घट्छ र सडकमा सवारीसाधनको चाप स्वतः कमै हुँदै जान्छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुन्छ, वातावरणमा हानि कम हुन्छ । सवारीको आयात कम हुनु भनेको मेहनतले कमाएको विदेशी मुद्रा बाहिरिन घट्नु हो । देशको व्यापार घाटा कम हुन्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्छ जसको प्रयोग उत्पादनमूलक काममा खर्च गर्न सकिन्छ । मानिस रहरले मात्रै निजी सवारी चढिरहेका छैनन्, बाध्यता छ । मोटरसाइकल चालकदेखि निजी कार चढ्नेहरूका आफ्नै व्यथा छन् । मोटरसाइकल सुरक्षाका दृष्टिले निकै जोखिमपूर्ण छ । पानी पर्दा, गर्मी हुँदा, जाडो याममा मोटरसाइकल चढ्नु अति नै कष्टदायक हुन्छ । कार चढ्नेलाई यातायात निकै महँगो हुन्छ । सधैं पार्किङ र जामले सताइरहन्छ । व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातले यस्ता समस्याको समाधान गरिदिन्छ ।

यति महत्त्वपूर्ण र जनसरोकारसँग जोडिएको क्षेत्रबारे कसैको चासोसम्म नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । आश्चर्य त के छ भने, यो क्षेत्र हेर्ने सरकारी निकाय सबैभन्दा बढी छन् तर तिनीहरूबीच अधिकार र जिम्मेवारी यसरी छरिएको छ, कसैले स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्नै सक्दैन । हामीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ तर उसको ध्यान मुख्यतः भौतिक निर्माणतिर मात्र छ, यातायातलाई बिर्सिएको छ । ट्राफिक प्रहरीको काम सवारी आवागमन व्यवस्थापन मात्र हो ।

वर्षैपिच्छे सवारीको संख्या बढेर सडकमा भीड बढ्दै जाने तर समस्या समाधानका लागि काम नहुने अवस्थाले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण र पेचिलो बनेको छ । यसको निकास कसरी र कहिले भन्ने अझै अन्योल छ । यसको निकास अदालतले दिने हो कि दुई सरकारले छलफल गरेर निकाल्ने हो ? जसरी पनि समस्या समाधान हुनुपर्‍यो । जनतालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो, सुरक्षित, आरामदायी सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन चाहिएको छ । नेपालमा अहिले दर्ता भएका ५२ लाख सवारीमध्ये ३ प्रतिशत मात्र सार्वजनिक यातायात छन् । यो हालतमा हाम्रो सार्वजनिक सवारीको अवस्था कस्तो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी र नियन्त्रणमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापन भएका छन् । यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा राज्यको पनि नियन्त्रण र संलग्नता हुनु जरुरी हुन्छ । अब सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अपनाई निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अबको बाटो

अदालतको फैसला हुनुअघि नै बरु सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरणका बिषयमा वाग्मती प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच अविलम्ब संवाद भएर विवाद टुंग्याई जसले गरे पनि काम अगाडि बढाइहाल्नुपर्छ । सर्वसाधारणको निकै सरोकारको विषयलाई अदालतको बन्धक बनाउनु हुँदैन । प्राधिकरणको कामलाई प्रभावकारी रूपमा शीघ्र अगाडि बढाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष सीईओ नियुक्त गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा प्राधिकरणले आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन ।

प्राधिकरणका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत दक्ष र अनुभवी जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा हालका यातायात व्यवसायी र इच्छुक अन्य निजी लगानीकर्तालाई पनि समाबेश गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जसबाट निजीको अनुभव र पुँजीलाई पनि यस क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिनेछ । भारतका सहरहरूमा राज्यहरूले निगमका रूपमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिरहेका थिए, हाल आएर पीपीपी मोडलमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । यो अवधारणाबाट राम्रो नतिजा प्राप्त भएको देखिन्छ ।

एकीकृत योजना, समय–तालिका र टिकट प्रणालीमा जान सार्वजनिक यातायातलाई एउटा छाताभित्र नल्याई सुखै छैन । यसका लागि हाल भएका सबै सञ्चालकलाई यो प्रणालीमा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणले एकीकृत रूपमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छ । हामीले पनि कोलम्बियाको राजधानी बोगोटाका पूर्वमेयरले भनेझैं राम्रो सहर पनि गरिबले कारमा यात्रा गर्ने नभई धनी वर्गले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने किसिमको बनाउनु छ । ठूलाबडाले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा लाज लाग्ने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ ।

बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन, फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति फ्रन्स्वा होलान्ड, न्युयोर्कका पूर्वमेयर बिल द ब्लाजिओले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने गरेका उदाहरण हामीसामु नै छन् । उनीहरूबाट हामीले कहिले सिक्ने ? सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुने हो भने गरिब, मध्यमवर्गीय र धनी वर्ग सबैले यसको प्रयोग गर्ने वातावरण स्वतः बन्छ । नेपाल जस्तो गरिब र समाजवाद–उन्मुख राज्य व्यवस्थाको संवैधानिक व्यवस्थासमेत भएको हाम्रो मुलुकका लागि त सार्वजिनक यातायातको प्रवर्द्धन गर्नुजस्तो उत्तम उपाय अर्को के होला ?

-गजुरेल पूर्वाधार विज्ञ हुन् ।