यसरी चल्छ प्रदेश सरकार ?

नबिर्सौं, प्रदेश सरकार राजनीतिक मात्रै हैन, प्रशासनिक संस्था पनि हो । नबिर्सौं, राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई सफल बनाउने एक पात्र प्रदेशको प्रशासनिक प्रणाली पनि हो । तर प्रदेश प्रशासन प्रदेश अभ्यासका लागि योग्य छ त ? यही प्रशासनिक पाटोलाई यो लेखले खोतल्नेछ ।

यो पंक्तिकारले केही महिनाअघि कोशी प्रदेश सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलको नेतृत्व गर्ने मौका पाएथ्यो । प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी अनगिन्ती प्रमाण (एभिडेन्स) सँग साक्षात्कार गर्ने मौका पाएथ्यो । कोशी प्रदेशले बेहोरिरहेको अवस्थालाई अन्य प्रदेश प्रशासनहरूसँग सामान्यीकरण (जेनरलाइजेसन) गर्न सकिने देखियो । प्रशासनिक अभ्यासमा ठूलो भिन्नता नरहेकाले यहाँ देखिने तस्बिरहरू सबै प्रदेशसँग मिल्दाजुल्दा नै छन् ।

उसो त अहिलेका संघीय प्रशासन र स्थानीय प्रशासन विगतदेखि नै थिए । तिनीहरूसँग काम गर्ने संगठन, साधनस्रोत, भौतिक पूर्वाधार, क्षमता, विधि, प्रविधि र कार्यसंस्कृति थियो । त्यसको विपरीत प्रदेश प्रशासनले यात्रा शून्यबाट थाल्नुपर्‍यो । नघुमाई भन्नुपर्दा, संघ र स्थानीय तहको भन्दा प्रदेश प्रशासन कमजोर अवस्थामा हिजो थियो र अझै छँदै छ । यदि त्यसलाई नसुधार्ने भए अरु कैयौं वर्ष यसैगरी खेर जाने पक्का छ ।

बिराएको बाटो ?

संघीयतामा जाँदै गर्दा बनाउनुपर्ने थप कानुनहरूको एउटा लेखाजोखा २०७३ तिर संघीय कानुन मन्त्रालयले गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले यस्तो खाले लेखाजोखा गरेको रहेनछ । तथापि संघीय लेखाजोखा प्रतिवेदनले २२ कानुन प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने भनेको रहेछ । सोमध्ये कोशी प्रदेशले १९ कानुन जारी गर्न भ्याएछ । हालसम्म कोशी प्रदेशले बनाएका कुल ऐनको संख्या ५९ र नियमावली २४ वटा रहेछन् । तर बनाउन बाँकी नियमावली ३५ वटा देखिए । यसबाट सहजै बुझिन्छ, ती ३५ ऐन बने पनि लागू हुने अवस्थामा छैनन् । प्रदेश सरकारले आफैंले बनाउनुपर्ने नियमावलीहरू नबनाउँदा आफ्नै अधिकारको उपयोग नभएको भेटियो ।

संविधानमा प्रदेशको एकल अधिकार र नेपाल सरकारले बनाएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा पर्दापर्दै पनि कोशी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली–२०७९ मा छुट्न गएका विषय २८ वटा रहेछन् । त्यस्तै, ती दुवैमा परेर पनि कोशी प्रदेश सरकारले नीतिगत प्रबन्ध गर्न बाँकी रहेका विषय २०० वटा रहेछन् । साथै, तिनको अभ्यास गर्न प्रदेशमा संस्थागत व्यवस्था गर्न छुटेका विषय ११६ वटा भएछन् ।

संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा परेका र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले स्थानीय कार्यक्षेत्र मानेका ११ विषय प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यविभाजन नियमावलीमा राखेको भेटियो । त्यसैगरी उक्त दुवैमा स्थानीय अधिकार मानिए पनि कोशी सरकारले कानुन निर्माण गरेका विषय १८ वटा देखिए । अझै ती दुवैमा पालिकाहरूको एकल अधिकार भन्दाभन्दै पनि कोशी प्रदेशले आफ्नो मातहत संस्थागत प्रबन्ध गरेका विषय १८ वटा रहेछन् । प्रदेश सरकारसँग साधनस्रोतको अभाव हुँदा पनि स्थानीय तहले गर्ने काममा हात हालेका विषयको सूची लामो देखियो । यसरी पालिकाको कार्यक्षेत्रका करिब ४६ विषयमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको पाइयो ।

यसै पनि प्रदेश सरकारसँग राजस्वको संकट छ । यसैले संघबाट पाउने वित्तीय हस्तान्तरणमा जीविका चलाउनुपर्ने बाध्यता प्रदेशको छ । तर पनि प्रदेशमा मन्त्रालयहरूको संख्या बोक्न सक्नेभन्दा धेरै छ । विगतमा कायम १३ मन्त्रालयको संख्या ९ मा झरे पनि अझै अनावश्यक हो । ती मन्त्रालयलाई कामको लोड फिटिक्कै नपुगेको देखियो भने मन्त्रालयको संख्या थप्नु भनेको ‘उप्रीमाथि थुप्री’ हो ।

२०७५ मा नेपाल सरकारले प्रशासन पुनःसंरचना गर्दा ३७ खाले कुल १५१ कार्यालय संघबाट कोशी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरित भएका रहेछन् । कतिपय हिजो एकात्मक व्यवस्थामा क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरमा खडा गरिएका कार्यालयहरू अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै सञ्चालनमा रहेको पाइयो । जस्तै— स्वास्थ्य निर्देशनालय (धनकुटा) र १४ जिल्लामा रहेका जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू । विडम्बनाको कुरो, प्रदेश प्रशासनले कुल १९३ संगठन बोके पनि नेपालको संविधान र यसबीच प्रदेशले जारी गरेका कानुनहरूले मागेका कमसेकम १५ संगठन प्रदेश सरकारको कोखबाट जन्मिएकै छैनन्, जस्तै— कोशी प्रदेश प्रहरी प्रशासन, प्रदेश निजामती किताबखाना, कोशी प्रदेश तथ्यांक ब्युरो, कोशी उच्च शिक्षा बोर्ड, कोशी सामाजिक विकास परिषद्लगायत । अर्थात्, कानुनमा यस्ता संस्थाहरू जन्मे, तर संगठन छैन । मन्त्रालय छ, तर आम नागरिकलाई सेवा दिने मातहतका कार्यालय छैनन् । हुँदाहुँदा, २०७९ भदौमा कुलपतिलगायत ३८ पदाधिकारी रहने गरी प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन–२०७९ जारी गरियो तर यसको गठन र संगठनको अत्तोपत्तो छैन ।

२०७६ असोजदेखि कोशी प्रदेशसँग लगानी प्राधिकरण छ र सार्वजनिक–निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन–२०७६ छ । यसबीच चार वर्ष बितिसक्दा पनि लगानी जुटाउन राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रबाट हुनुपर्ने विशेष पहलको अभाव देखियो । आफैंले आह्वान नगरेको (अनसोलिसिटेड) लगानी प्रस्तावमा मात्रै लगानी प्राधिकरणले हालसम्म काम गरिरहेको छ भने, आफैंले आह्वान गरेको (सोलिसिटेड) लगानी स्किम प्रयोगमा ल्याएकै छैन । त्यसैगरी, प्राधिकरणले हालसम्म ‘ग्रिनफिल्ड प्रोजेक्ट’ (नयाँ विकास गरिने आयोजना) मा मात्रै काम गरिरहेको छ तर ‘ब्राउनफिल्ड प्रोजेक्ट’ (बनिसकेको आयोजना) मा हालसम्म प्रवेश गरेकै छैन । उसो त लगानी प्राधिकरणको संगठन विकास अधुरो छ । केवल राजनीतिक रहरले जन्माइएको जस्तो छ, प्राधिकरण ।

कोशी प्रदेशसँग कर्मचारीका कुल २,७८९ दरबन्दी भेटिए तर तीसँग थुप्रै झमेला रहेछन् । दरबन्दी संरचना तह हैन, श्रेणीमाथि आधारित छ । ती दरबन्दीले अहिलेसम्म पदनाम पाएका छैनन् । प्रदेश किताबखानाको रेकर्डमा भएको दरबन्दी र कर्मचारी कार्यरत दरबन्दीबीच तालमेल छैन । प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०७९ आए पनि नियमावली नआएकाले यो झमेला भएको छ । त्यसमाथि संघले आठ वर्षसम्म संघीय निजामती सेवा कानुन नल्याइदिँदा ‘न गरी खानु न मरी जानु’ जस्तो अवस्थामा प्रदेश उभिएको छ ।

यतिखेर प्रदेश प्रशासनमा निवृत्तिभरण दिनुपर्ने पद सृजना गर्नुपर्दा आजको मूल्यमा एउटा कार्यालय सहयोगीका लागि १ करोड ८ लाख र सातौं स्तरको अधिकृतका लागि २ करोड १३ लाख रुपैयाँ आर्थिक भार प्रदेश सरकारमाथि थपिने देखियो । यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले आर्थिक भार थप्दै जानुभन्दा कर्मचारीको क्षमता बढाउने र प्रविधिको उपयोग गर्दै सेवाको सुधार र विस्तार गर्नुपर्ने हो । तर त्यो बाटो समाएको कमै भेटियो ।

संगठनमा जहिले पनि सामान्य प्रशासन र विशेषज्ञ प्रशासनबीच उत्तम सन्तुलन जरुरी हुन्छ । कतै सामान्य प्रशासनिक जनशक्ति चाहिन्छ भने कैयन् कार्यहरूमा विशिष्ट प्राविधिक दक्षता बोकेका जनशक्ति नभई हुन्न । यसैका लागि निजामती प्रशासनमा संसारभर अनेकन् सेवा, समूह र उपसमूहहरूको प्रबन्ध गरिन्छ । तर कोशी प्रदेशमा प्रशासन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, सूचना प्रविधिजस्ता सातवटा सेवा तोकिए पनि तीअन्तर्गत विशेषज्ञ कर्मचारीको व्यवस्था गर्न समूह उपसमूहको बन्दोबस्त भएको छैन ।

प्रदेश प्रहरीको विषय अझै पेचिलो देखियो । २०७५ मा नेपाल सरकारले गठन गरेको एउटा प्रदेश सुरक्षा समन्वय समिति छ जहाँ प्रदेश सरकार छ । तर यो समन्वयकारी भूमिकामा मात्र सीमित छ । शान्ति–सुरक्षाका सवालमा प्रहरी र सुरक्षा निकायले संघीय गृह मन्त्रालयलाई मान्छ । जबकि प्रहरीको पूर्वाधार निर्माण र अन्य कार्यमा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्दैै आएको छ । तर शान्ति–सुरक्षामा प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन देख्दा गाईको चाकर मात्रै गर्ने भाइको कथाको झझल्को आउँछ ।

बिट मार्नुअघि

माथिको बयान ठूलो बरफको डल्लाको एक छेउको तस्बिर मात्रै हो । यो अवस्थामा, प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ ? कसरी नागरिकलाई सन्तुष्ट राख्न सक्छ ? तर विगत र वर्तमानका प्रदेश नेतृत्वहरू दोषमुक्त छैनन् । किन सशक्तताका साथ संघसँग प्रदेशहरू प्रस्तुत हुन सकेनन् ? यो बुझिनसक्नु छ । सम्भवतः आफ्नै दलको उपल्लो तहका नेताको कोपभाजनमा राजनीतिक करिअर गुमाउनुपर्ला भन्ने त्रासमा प्रदेश नेतृत्वहरूले प्रादेशिक धर्मको निर्वाह विगतमा गरेनन् र अहिले पनि गरिरहेका छैनन् ।

अब दुइटा बाटा मात्रै छन् । कि त प्रदेश सरकारलाई अविलम्ब अधिकार, साधनस्रोत र क्षमता दिलाएर चलायमान बनाऊ नत्र प्रदेशको आत्मालाई मुक्ति देऊ ! अर्थात्, दुई तहको सरकारमा जाऊ !

घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।