दलका दम्भी नेताको  ‘एलिट क्लब’ मा बन्धक प्रणाली

नागरिक अधिकार, विकास निर्माण, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जनकल्याण आदि उद्देश्य लिने वैधानिक दस्ताबेज भएकाले सार्वजनिक नीति आम (आन्तरिक र कतिपय अवस्थामा बाह्य) चासो र महत्त्वको विषय बन्ने गर्छ ।

नीति निर्माणमा निश्चित विधि–प्रक्रिया अपनाइन्छ, मुलुकको शासन प्रणालीको सोझो अनुहार सार्वजनिक नीति निर्माणमा प्रतिविम्बित हुन्छ । बदलिँदो विश्वपरिवेशमा सार्वजनिक नीति निर्माणका आदर्श, सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र व्यवहारहरू परिवर्तन हुँदै गएका छन् । सामान्यतः लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यापक जनसहभागिता र तथ्य–प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक नीति निर्माणले अधिक स्थान पाउँछ ।

नेपालमा भने सार्वजनिक नीति निर्माणमा जनसहभागिता र तथ्य–प्रमाणलाई बेवास्ता गर्ने संस्कार नै बन्न थालेको प्रतीत हुन्छ । नीति मस्यौदा गर्ने राज्य संरचना छन्, विधि निर्माण गर्ने थलो संसद् छ, तर पछिल्लो समय ती संरचना छलेर सीमित व्यक्तिको इसारा/चाहनामा नीति निर्माण हुने डरलाग्दो अवस्था आएको छ, जसले गर्दा हाम्रो शासन व्यवस्था नै सानो समूहको कब्जामा गएजस्तो देखिँदै छ ।

उदाहरण–१

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लियो । सामाजिक सञ्जाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विषय हो । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका–२०८० को मस्यौदा गरिरहेको थियो । टिकटकलाई पनि त्यसैको अंग बनाउन खोजिएको थियो । तर, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीच एउटा छलफल भयो । ओलीले टिकटक नियमन होइन, बन्द गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, प्रचण्ड र देउवाले विरोध हुन सक्ने त्रास देखाउनुभयो, तर ओलीले त्यसको प्रतिवादमा मै उत्रन्छु भनेर आश्वस्त पार्नुभयो ।

फलतः प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव राखेर टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भयो । यो निर्णयमा विभागीय मन्त्रालयसँग सामान्य परामर्शसम्म आवश्यक ठानिएन । यसबाट सार्वजनिक नीति निर्माणमा सरकारी संरचनाको उपेक्षा भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका छन् । विभागीयमन्त्री रेखा शर्माले सरकारकी प्रवक्ताका नाताले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सुनाउने अवसर भने पाउनुभयो । कात्तिक २७ गते तिहार बिदाको मौकामा यो निर्णय लिइएको थियो ।

उदाहरण–२

यही पुस ६ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल भयो । मिनी संसद् मानिने समितिमा सहमतिका आधार वा विकल्पमा पर्याप्त छलफल गर्नुको साटो ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई सहमति जुटाउन अधिकार दिने निष्कर्षमा पुगेर बैठक टुंगियो । शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गर्न समिति सभापति, कानुनमन्त्री, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई अख्तियारी दिइयो । यसले विधि निर्माण गर्ने थलोको अधिकार सीमित व्यक्तिलाई सुम्पने अभ्यास सतहमा आयो । यसपछि प्रमुख दलका ‘सीमित’ शीर्ष नेताहरूबीच यो विधेयकबारे घनीभूत छलफल चलिरहेको छ । यसले सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने सार्वभौम संसद्लाई ‘शीर्ष’ नेताहरूले रबर स्ट्याम्प बनाउने परिस्थिति बनाइदिएको छ ।

उदाहरण–३

उद्योग–व्यवसाय थिलथिलो भएका बेला डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद चर्किरहेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले यो समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको दैलो चहारिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर यो समस्या समाधान गरिदिन अनुनय–विनय गरेका छन् । सरकारी संरचनाहरूबाट समाधानको सम्भावना नदेखेपछि सार्वजनिक नीति निर्णयका लागि उनीहरू नेताको दैलो चहार्न बाध्य भएका हुन् । यो पनि सार्वजनिक नीति निर्माणको संरचना र विधि–प्रक्रियाको उपेक्षा हो ।

उदाहरण–४

अझ डरलाग्दो घटना त के छ भने, मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अपनाएसँगै संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा र एकल अधिकारहरू स्पष्ट छन् । तर, संघले संविधानबमोजिमको ऐन निर्माण नगर्दा अधिकार नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारहरू आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरूले संगठित रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी प्रदेशले अधिकार नपाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संविधानमै लिपिबद्ध अधिकार पाउनसमेत यो तहको असिनपसिन हुने अवस्था आउनु भनेको हाम्रो सार्वजनिक नीति निर्माण स्वाभाविक गतिमा छैन, उनै शीर्ष भनिएका नेताहरू नगुहारी कानुन पाउँदैनौं भन्ने उदाहरण हो । सामान्यतः प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कानुनको मस्यौदा गर्ने विभागीय मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन हो । त्यो संरचना छलेर प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरू गुहार्ने अवस्था आउनु र मुख्यमन्त्रीहरू आन्दोलनमा उत्रन्छु भन्नुले हाम्रो सार्वजनिक नीति निर्माणको विकृति छताछुल्ल पारिदिएको छ ।

संक्षेपमा, टिकटकसँग डर किन ? बन्द किन गरियो ? यसमा तीन नेताको सहमति किन ? यी प्रश्नको जवाफ जनताले पाएनन्, त्यसको पर्याप्त व्याख्या भएन । दोस्रो त मिनी संसद्को अधिकार शीर्ष नेताहरूको स्वविवेकमा छोडियो । तेस्रोमा उद्योगधन्दा चलाउन पनि शीर्ष नेताहरूकै इसारामा मात्र सेवा–सुविधा पाइन्छ भन्ने देखियो । चौथोमा संघ सरकारले ढोका नखोलिदिएकाले प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन गर्न नपाएको तथ्य आयो । टिकटक बन्दको विरोध प्रतिपक्षले सामना गर्ने, टीआरसीमा नेतृत्वको स्वविवेक, तल्ला सरकारहरूको संवैधानिक अधिकार दिन्नँ नभन्ने तर नदिने नेतृत्वको संकीर्णतालाई हेर्दा नीति निर्माण तीन शीर्ष नेताको छायामा चलिरहेको देखियो । यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने नै देखिएन । यो गणतान्त्रिक पद्धति नभई ‘अथोरिटारियनिजम’ मा मुलुक हिँडिरहेको संकेत हो । नेपालको इतिहासका पाना पल्टाउँदा यस्ता विशेषता राणा शासनसँग मिल्दाजुल्दा देखिए ।

यही कारण नेपालमा सार्वजनिक नीति निर्माणका क्रममा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार, स्वार्थको टकराव, कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित निकायलाई निकम्मा बनाउनेदेखि सीमित व्यक्तिको चाहना लाद्ने प्रवृत्ति बढिरहेको हो । यसले हाम्रो विधि निर्माणमा कुरूप अभ्यास मात्र भित्र्याएको छैन, विधि–प्रक्रिया छल्ने, निकम्मा कानुन बन्ने र आवश्यकता एकातिर कानुन अर्कातिर हुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने समस्या बढ्दो छ । यसले शासन व्यवस्थासँग जनआक्रोश बढाएको छ र लोकतन्त्रका औजारहरू झन्झन् कमजोर बन्ने क्रममा छन् ।

हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं, तर नीति निर्माणमा सीमित/सम्भ्रान्त वर्ग हाबी छ, जुन राणाकाल या पञ्चायतकालमा व्यापक थियो वा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा यसले स्थान पाउँछ । सार्वजनिक नीति निर्माणको ‘एलिटिजम थ्योरी’ ले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्थान नपाउनुपर्ने हो, तर यो झन् बढी अभ्यासमा छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक थोमस डाई, हर्मोन जेइजलर, लुइस स्चुवर्टको पुस्तक ‘दी आइरोनी अफ डिमोक्रेसी : एन अनकमन इट्रडक्सन टु अमेरिकन पोलिटिक्स’ मा यो सिद्धान्तले नीति निर्माणमा सीमित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने समूहले राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनाहरूलाई आफ्नो मातहत राखी स्वार्थअनुकूल चलाउने र आम नागरिकका चाहना, आवश्यकता बुझ्नेभन्दा नीति थोपर्ने मान्यता राख्छ । पुँजी, शक्ति, शिक्षा, सीप, अनुभव आदि हिसाबले समाजको माथिल्लो तहमा रहने सानो समूहले जनइच्छा वा नीति निर्माणका संरचनालाई आफू मातहत राखेर आफ्नो वर्गको स्वार्थपूर्ति हुने नीति निर्माण गर्छ । सार्वजनिक नीतिलाई सम्भ्रान्त वर्गको उत्पादन ठानिन्छ । सरकार र शक्ति मुठीभर व्यक्तिको कब्जामा रहने यो सिद्धान्तले नेपालमा अझै डेरा जमाइरहेको घटनाक्रमले देखाउँछ ।

यस सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने अहिले नेपालमा सार्वजनिक नीतिमा राजनीतिक दलहरू र वैधानिक संरचनाहरूको भूमिका क्षयीकरण हुँदै गएको छ । दलका शीर्ष नेताहरूको एलिट क्लब छ, उनीहरूले सरकार र नीतिसम्बन्ध निकायलाई नियन्त्रणमा राखिरहेका छन् । र, जनतामा नीति थोपर्ने उद्योग चलाइरहेका छन्, आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने गरी ।

यो अवस्था आउनुमा राज्य संयन्त्र कमजोर हुनु त एउटा कारण मात्र हो, मूल कारण राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव पनि हो । एलिट क्लबका सदस्यहरूले राजनीतिक दलमा आफ्नो अहं अर्थात् सार्वजनिक नीतिको दर्शन हेर्ने हो भने ‘इगोइजम’ लादिरहेका छन् । सामान्यतः कर्मचारीतन्त्र वा सरकारी निकायले कुनै सामाजिक मिसन वा सरकारको लक्ष्यभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ लादेर नीति निर्माण गरी साम्राज्य वा आधिपत्य जमाउँछन् भन्ने मान्यता यो दर्शनले राखेको छ ।

आधुनिक अहंवादी म्याकेभेलीले सत्तामा हुनेले पद र शक्ति वृद्धिका लागि आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने गरी नीति निर्माण गर्छ भन्ने मान्यता राखे भने एन्थोनी डाउन्सले कर्मचारीतन्त्रको उद्देश्य बहुपक्षीय हुन्छ, तर उनीहरू आफ्नो स्वार्थ विस्तारित गर्ने यत्न गर्छन् भनेका छन् । वास्तवमा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा लामो समय हालीमुहाली जमाएका ठूला नेता ती दलका कर्मचारीतन्त्र जस्तै भएका छन् र यो दर्शन पार्टी राजनीतिमा लादिरहेका छन् ।

देशको पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रदेखि नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि देखिएको रोग हो यो, स्वतन्त्र भनिएकाको पनि चालामाला ठीक छैन । यसले दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्तितिर लगिरहेको छ, पदमा हुनेले दलमा मनपरी गरिरहेका छन्, फरक मतको सम्मान हुन छोडेको छ । यसको असर सार्वजनिक नीति निर्माणमा नपर्ने कुरै भएन । दलले जुन निर्णय लियो, त्यही मान्नुपर्ने अवस्थामा ती दलका नेता, कार्यकर्ता छन् । दलहरूका नेता–कार्यकर्ता शीर्ष नेताहरूले एलिट क्लबमा बसेर गरेका सार्वजनिक नीतिसम्बद्ध निर्णयमा ताली ठोक्ने हूलमा रूपान्तरित हुँदै गएका छन् भने, नीति निर्माता र संरचना ल्याप्चे ठोक्नमा सीमित भएका छन् ।

‘इनफ इज इनफ’ भनेझैं, बहुलवादी शासन व्यवस्थामा एलिट क्लब र इगोइजम रोक्ने अभियान थाल्न ढिला भइसकेको छ । नीति निर्माणको बहुलवादी वा समूह सिद्धान्त बमोजिम सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी तिनका सरोकारलाई सरकारले सन्तुलन गरी सहमति जुटाएर र अनुसन्धान/विश्लेषणका आधारमा तथ्य–प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक नीति निर्माणको अभ्यासमा जोडबल नगर्ने हो भने जतिसुकै गणतन्त्र वा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेर भट्याए पनि सार्वजनिक नीति निर्माणको गणतन्त्र, पञ्चायत र राणा शासनको शैलीमा कुनै भेद अनुभूति गर्न सकिन्न ।