प्रेस स्वतन्त्रतामाथि झुन्डिइरहेको तरबार

बंगलादेशी मोडलको ‘असामाजिक’ विधेयक

राज्यले कुनै पनि सार्वजनिक कानुन निर्माण गर्दा कुन समस्या समाधानका लागि हो भनेर यथेष्ट अध्ययन गर्नुपर्छ तर कठोर फौजदारी कानुन निर्माण गर्नुपूर्व कुनै अध्ययन नगर्नु सरकारले देखाएको केटाकेटीपन हो । संसद्मा प्रस्तुत कागजातले सरकारलाई झोक चल्यो, विधेयक ल्यायो भनेको झैं भान हुन्छ ।