नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै लिपिबद्ध गरिएको छ, ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने ।’

जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत निर्माण गरिएको मूल कानुनमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ । पञ्चले बनाएको २०१९ सालको, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४७ सालमा बनेको संविधान एवं २०६३ को अन्तरिम संविधानका प्रस्तावनामा त के कुनै दफामा पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख थिएन । पञ्चायतकालमा प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षित र सुरक्षित रहने परिकल्पना नै गरिँदैनथ्यो । जब पञ्चायत ढल्यो, तब प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास सुरु भयो र फैलियो । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएर निरंकुश सत्ताको अभ्यास थालेपछि यो स्वतन्त्रतामा अवरोध पुर्‍याउन खोजियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट शाही सत्ता ढलेपछि चाहिँ अन्तरिम संविधानबाट ती अधिकार पुनःस्थापित हुन पुगे । यसलाई २०७२ को संविधानले अझ फराकिलो बनायो । तर अभ्यासमा पञ्चायत, शाहीकाल र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा कुनै भिन्नता छ त भनेर घोत्लनुपर्ने अवस्था छ । 

प्रेसमाथि पछिल्लो समय सरकार, संसद् र न्यायालयबाट भएका घटनाले स्वतन्त्रताप्रेमीको मनमा चिसो पसेको छ । संविधानले भनेझैं र यसका मौलिक हक महलमा रहेका प्रावधानअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता कहीँकतैबाट हरण हुन सक्दैन । तर, अहरणीय अधिकार आचारसंहिताको नियमनको जिम्मेवारी पाएको प्रेस काउन्सिल, सरकार, संसद् र न्यायालयबाट सुरक्षित रहनुपर्नेमा व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । संविधानतः दर्ता भइसकेको सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी नहुनुपर्ने हो । तर, काउन्सिलले नै सूचीकरणबाट हटाउनेदेखि अनलाइन बन्द गर्न लेखी पठाउनेसम्मको कार्य गरिरहेको छ । सरकार प्रेसप्रति अनुदार रहेको ताजा उदाहरण त प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने धेरै बुँदा समेटेर मस्यौदा गरिएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगरी सुटुक्क संसद्मा पुर्‍याएबाटै प्रस्ट हुन्छ । त्यही विधेयक अगाडि बढाउने संघीय संसद् र मिडिया काउन्सिल विधेयकका कैयौं प्रावधान नसच्याई पारित गर्ने संसद्को हतारोले यी निकायबाट प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित रहला भन्न सकिने अवस्था छैन । 

नागरिक अधिकारको व्यवहारतः कार्यान्वयन र सम्मान गर्नु राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकाको आधारभूत कर्तव्य हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका कर्तव्य पालनामा चुकेको खण्डमा न्यायालयले यसको संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । पञ्चायतकालदेखि शाहीकालसम्मका अदालती फैसला केलाउने हो भने मानवअधिकारका विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध–१९६६, मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताका संरक्षणसम्बन्धी युरोपेली अभिसन्धि–१९५० लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका साथै संविधानले महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई अदालतले सुरक्षित गरेको पाइन्छ । यी अधिकारको उपभोगको सुनिश्चितताबाट मानव सभ्यता वञ्चित हुन नपाओस् भन्ने मान्यतामा अदालत सचेत रहेको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रबन्ध हेर्दा अहिले हामीले प्रेस स्वतन्त्रता अत्यधिक उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो । तर कतिपय पछिल्ला घटनाक्रमले गणतन्त्रकालको प्रेस स्वतन्त्रता कतै पञ्चायतकालको कालरात्रितिर फर्काउन खोजिएको त होइन भन्ने भान हुन थालेको छ, जसलाई केही घटनाले पुष्टि गर्छन् । अब पञ्चायत–शाहीकाल र गणतन्त्रकालका केही उदाहरण हेरौं, जसमा न्यायपालिकाको भूमिका स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । 

पञ्चायतकाल

निरंकश पञ्चायती शासनकालमा सरकार र त्यस मातहतका निकायबाट सञ्चार जगत्माथि ज्यादती हुन्थ्यो । सरकारले प्रेसमाथि अंकुश र नियन्त्रण गर्दथ्यो, तत्कालीन पञ्चायती संसद्ले त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहज हुने कानुनहरू निर्माण गरिदिन्थ्यो । तर, प्रेसमाथिको अंकुश र नियन्त्रणको प्रयासलाई अदालतले अन्त्य गरी सञ्चार जगत्को सुरक्षा, संरक्षण र संवर्द्धन गरेको पाइन्छ । नेपाल दैनिक समाचार पत्रिका बन्द गर्न मजिस्ट्रेटको आदेश, लुम्बिनी साप्ताहिक पत्रिकाको प्रमाणपत्र रद्द गर्न पाल्ही माझखण्ड गोश्वाराको आदेश, चेतना साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने मुख्य अञ्चलाधीशको निर्णय, निर्मल साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन गर्न नपाउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशलाई गैरकानुनी ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो ।

त्यसैगरी, समीक्षा साप्ताहिकको प्रकाशनलाई रोक लगाउन सञ्चार मन्त्रालयले दिएको आदेश, ज्वाला साप्ताहिक पत्रिकासमेतका ३८ वटा पत्रिका प्रकाशित नगर्न भनी विभिन्न छापाखानालाई बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट दिएको सूचना, चिरस्मरण पत्रिकाको प्रकाशन गर्न पाउने अधिकार निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले दिएको आदेश, साप्ताहिक जनकल्याण मञ्च पत्रिका प्रकाशन गर्न पाउने अधिकार निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय, चिरस्मरण निर्भीक पत्रिका प्रकाशन गर्ने अधिकार निलम्बन गर्ने गरी भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय आदि गैरकानुनी ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने गालीबेइज्जती ऐन, २०१६ बमोजिम २०४४ सालमा पृष्ठभूमि साप्ताहिकका प्रकाशक तथा सम्पादक श्रीभद्र न्यौपानेलाई २५ रुपैयाँ जरिवाना र उनीबाट वादी तत्कालीन स्वयम्भू आदर्श गाउँ पञ्चायत वडा नं २ का वडाध्यक्ष पदमवज्र लामालाई क्षतिपूर्ति ५० रुपैयाँ भरी पाउने, २०४५ सालमा साप्ताहिक राष्ट्रपुकारका प्रकाशक सम्पादक होमनाथ दाहाललाई गाली–बेइज्जती गरेको ठहरसहित ५०० रुपैयाँ जरिवाना आदि फैसला गरेको पाइन्छ । अर्थात् उतिबेला गालीबेइज्जतीमा कारबाही भए पनि अदालत त्यति कठोर रूपमा उत्रिँदैनथ्यो । 

शाहीकाल

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि व्यावसायिक पत्रकारिता फैलिरहेको थियो, प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग अत्यधिक भइरहेको थियो । तर, २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता सम्हालेर निरंकुशता लाद्ने ध्येयले संवैधानिक अधिकार निलम्बन गरिदिए । प्रेस स्वतन्त्रतामा धाबा बोले । शाही शासनको तीव्र दमनका बीच सर्वोच्च अदालत सञ्चार क्षेत्रको संरक्षकका रूपमा उभियो । 

२०६१ माघ १९ मा मुलुकमा संकटकाल लागू गरिएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २०६१ माघ २१ मा रेडियो स्टेसनहरूले विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमबाहेक समाचार, सूचना, लेख, विचार र अभिव्यक्तिलगायतका कुनै कार्यक्रम प्रसारण नगर्न निर्देशन जारी गरेकामा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई गैरकानुनी ठहर गरी सो निर्देशन बदर गरेको थियो । कम्युनिकेसन कर्नर बन्द गर्न भनी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २०६२ जेठ १६ मा गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरीसहितको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको टोली रेडियो सगरमाथामा प्रवेश गरी विभिन्न उपकरण बलपूर्वक कब्जा गरी रेडियोसमेत बन्द गराएकामा अदालतले रेडियो प्रसारण सञ्चालन गर्न दिनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।