सरकारले संघीय संसद्भित्र प्रवेश गराएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका कतिपय प्रावधानबाट संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको प्रेस, अभिव्यक्ति र इन्टरनेट स्वतन्त्रतामाथि कैंची लगाउने नियत झल्किन्छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्नेसम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले’ विधेयक ल्याइएको भनेर यसको उद्देश्य र कारण दिएका छन् । तर, विधेयकले ठाडै सञ्चारमाध्यमलाई प्रहार गर्न खोजेको यसका कतिपय दफाबाट प्रस्ट हुन्छ ।

कुनै निकायबाट अध्ययन तथा अनुसन्धान भई कानुन निर्माणसम्बन्धमा कुनै सुझाव नभएको मन्त्री गुरुङद्वारा संसद्मा पेस भएको विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । राज्यले कुनै पनि सार्वजनिक कानुन निर्माण गर्दा कुन समस्या समाधानका लागि हो भनेर यथेष्ट अध्ययन गर्नुपर्छ तर कठोर फौजदारी कानुन निर्माण गर्नुपूर्व कुनै अध्ययन नगर्नु सरकारले देखाएको केटाकेटीपन हो । संसद्मा प्रस्तुत कागजातले सरकारलाई झोक चल्यो, विधेयक ल्यायो भनेको झैं भान हुन्छ । 

यतिसम्म त ठीकै मानिएला तर स्विकार्नै नसकिने यो विधेयकको स्रोत नै खतरनाक छ । अर्थात् भारतको सूचना प्रविधि ऐन, २००० र बंगलादेशको सूचना र सञ्चार प्रविधि ऐन, २००६ लाई नमुना कानुन मानिएको छ । बंगलादेशको राजनीतिक प्रणाली के कस्तो छ भन्नेमा हामी जानकार छौं । त्यहाँको ऐनका प्रावधानहरू कठोर र अप्रजातान्त्रिक छन् भनेर विश्वभरका मानवअधिकारवादीहरूले चर्को आलोचना छन् । हाम्रो सरकारले त्यही ऐनलाई किन नमुना ठान्यो ? रहस्यमय छ ।

भारतकै सूचना प्रविधि ऐनको दफा ६६ ‘ए’ मा हैरानी दिने सन्देशबापत कठोर दण्ड–सजाय हुने प्रावधानलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मै खारेज गरिसकेको छ । सन्देश प्रवाह गरेबापत ३ वर्ष जेल सजाय हुने सो प्रावधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको भन्दै अदालतले खारेज गरिदिएको थियो, त्यहाँको सरकारले सो प्रावधान केवल साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने दलील गर्दागर्दै ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा भारतको सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको प्रावधान घुसाइएको छ । यसले सरकारको नियतमा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन अनुमति र पालना गर्नुपर्ने सर्तका साथै सञ्जाल प्रयोगकर्ता नागरिकले पालना गर्ने सर्त र कसुर एवं सजायले धेरैलाई झस्काएको छ । अनुमति नलिने प्लाटफर्मलाई सञ्चालन रोकका साथै सर्त पालना नगरे अनुमति रद्द र २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । 

विधेयकका मुख्यमुख्य त्रुटिभित्र फरक विषयवस्तुलाई एउटै कानुनमा समेट्ने, जे अर्थ लगाउन पनि मिल्ने शब्दावली, सरकारको एउटा निकायलाई न्यायिक भूमिका दिने, न्यायिक निरुपणको बाटो बन्द, फौजदारी मुद्दा लगाउनेदेखि विद्यमान कानुनमै भएका व्यवस्थालाई अझ कडा ढंगले समावेश गर्नुलगायत पर्दछन् ।

विधेयकमा राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य भनिएकोमा ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ को दफा ५१ मा उल्लेख छ, साइबर बुलिङ गर्न नहुने विषय ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव ऐन, २०६८’, ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ र ‘विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३’, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ को दफा २२४, ३०५ र ३०६ मा उल्लेख छ ।

यस्तै साइबर स्टकिङ गर्न नहुने विषय वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ र विद्युतीय कारोबार ऐनमा छ भने कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने विषय वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन र मुलुकी अपराध संहितामा छ ।

कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने, फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्न नहुने, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने, डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्न नहुने आदि नयाँ विधेयकमा राखिएका कसुरको प्रावधान पनि वैयक्तिक गोपनीयता, मुलुकी अपराध संहितामै समावेश छ ।तर, सरकारले विद्यमान कानुनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुको साटो नियन्त्रणकारी सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा ती प्रावधान राख्नुले सुखद संकेत गर्दैन ।

अतः बिनाअन्योल विधेयकका प्रावधानहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको धज्जी उडाउँदै नागरिकका अधिकार सीमित पार्ने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउँछ भन्न सकिन्छ । सञ्चार क्षेत्रलाई समेत छुने विधेयक स्वनियमन वा नियमनमुखी नभई एउटा सरकारी कर्मचारीले सनकका भरमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी स्वार्थ केन्द्रित नियन्त्रण गर्न सक्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोगकर्तालाई अपराधी किटान गर्ने गरी विरोधको स्वर दबाउने, नागरिक, समाज र प्रेस क्षेत्रलाई भय र त्रासमा राख्ने मनसाय प्रेरित छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउन प्रेस काउन्सिल नेपाललाई समेत प्रहरीलाई झैं मतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यी र यस्ता प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई समाजले नरुचाएको बंगलादेशी मोडलको ‘असामाजिक’ विधेयकका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । विधेयक लेखन प्रक्रियादेखि नै सरकार चुकेको देखिन्छ । भलै यसअघिकै सरकारले विधेयकको मस्यौदा गरेको भनिएको छ । तर विधेयक यतिबेला संसद्मा पुगेको छ । यस प्रकरणमा जुनसुकै सरकारले गरेको भए पनि त्रुटि त त्रुटि नै हो । 

सार्वजनिक नीति निर्माणको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, विधि र प्रक्रियाको ख्याल गरेको देखिएको छैन । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकले नीति निर्माण गर्दा अपनाउने सिद्धान्त वा ढाँचा भनेको समूह सन्तुलनवादी (ग्रुप इक्युलिबिरियम) हो । जसले विभिन्न स्वार्थ तथा दबाब समूहको सन्तलनबीचको प्रतिस्पर्धा, सन्तुलन र सहमतिका आधारमा नीति निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यसूची तय गर्ने परिकल्पना गर्छ । कर्मचारीतन्त्रीय सक्रियताभन्दा समूहगत क्षमता र मूल्य–मान्यता प्रभावकारी हुने तरिका हो यो । तर सरकारले यो तरिका अपनाएको देखिएन ।

बरु यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत नीति निर्माण हुने राज्य प्रणालीले अपनाउने नवसंस्थावादी (नियो–इन्स्टिट्युसनालिजम) ढाँचा पछ्याएर यो विधेयक तयार पारेको देखिन्छ । जसमा सार्वजनिक नीतिनिर्माण गर्दा सरकारले आफ्नो संस्थागत अवधारणा, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारलाई आत्मसात गर्छ, नियामक (रेगुलेटिभ) ध्येयलाई प्राथमिकता दिइन्छ । जसले नियन्त्रणलाई महत्त्व दिन्छ ।

सार्वजनिक नीति निर्माणका यी ढाँचा नबुझेर सरकारले यो विधेयक ल्यायो भनेर मान्न सकिन्न । किनकि यी ढाँचाबारे सरकारकै एक निकाय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार पारेको ‘सार्वजनिक नीति तर्जुमा दिग्दर्शन’ मा सविस्तार वर्णन गरिएको छ ।

त्रुटि सच्याउने र लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र देखाउने अवसर अहिले पनि कायमै छ । त्यसका लागि विधेयकलाई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म नियमनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ, प्लाटफर्मको दर्ता र अनुमतिपत्रको व्यवस्था र सञ्चालनलाई सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्छ, सामग्री हटाउने व्यवस्था वा प्रयोगकर्ताको तथ्यांक उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र न्यायिक बनाउनुपर्छ, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

हो, सामाजिक सञ्जालले हाम्रो संस्कार, परम्परा र समाज भाँडिरहेको तथ्य एकातिर छ । यसलाई नियमन गर्ने दायित्व सरकारसँग छ । यसका लागि पनि सरकारलाई मौका छ– विधेयक फिर्ता लिने र सरोकारवाला पक्षहरूसँग फराकिलो छलफलमार्फत यसका लोकतन्त्रविरोधी प्रावधानहरूको पुनर्लेखन गरी फेरि पनि विधेयक संसद्मा लगेर आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने । सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक सच्याउन वा पुनर्लेखन हुन सक्छ भन्ने तर्क गर्न सक्छ । तर राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित मिडिया काउन्सिल विधेयक हेर्दा संसद् पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति अनुदार देखियो । किनकि संसदीय समितिले यसका कैयौं त्रुटिपूर्ण प्रावधान हटाउन गरेको प्रयासविपरीत विधेयक पारित भएको छ ।