व्यवहार बदल्ने संकल्प खोइ प्रधानमन्त्रीज्यू !

प्रश्न के हो भने नकारात्मक भाष्य किन बढिरहेको छ ? त्यस्तो भाष्य निर्माणको जरो कहाँ छ ? कतै यो भाष्य उत्पादनको मुहान स्वयं सरकार त होइन ? तेस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालको पहिलो वर्ष पूरा गरेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै ‘समस्याको जरो छोडेर हाँगा छिमल्ने गल्ती नगर्ने’ उद्घोष गरेका प्रचण्ड यी सवालबारे घोत्लिनु जरुरी छ ।

यो स्तम्भ नकारात्मक भाष्य बढाउन होइन, ‘रचनात्मक आलोचना’ मार्फत प्रचण्डलाई जरो खोतल्न सहयोग पुगोस् भन्ने मनसायबाट प्रेरित छ ।

हुन त यसो भनिरहँदा प्रचण्ड ‘इरिटेट’ हुन सक्लान्, तर तीतो यथार्थ यही हो कि, समाजमा यो स्तरमा नकारात्मकता बढाउने एउटा मुख्य मुहान स्वयं प्रचण्ड सरकार हो । वर्षौंदेखि राजनीतिको शीर्षासनमा बसेर हर्ताकर्ता बनेको राजनीतिक नेतृत्व नकारात्मक भाष्य उत्पादनको मुख्य कारखाना हो । आशा र अपेक्षाको नजरले हेरिएको राजनीतिक नेतृत्वले जब सत्ताका लागि ढाँट र कपटको सहारा मात्रै लिइराख्छ, त्यो समाजमा कसरी सकारात्मक भाष्य निर्माण हुन्छ ? मिडियाले नकारात्मकता सिर्जना गरिदिए भनेर धारेहात लगाउने नेतृत्वले भुलेको छ, उसको ‘कथनी र करनी’ बीचको खाडल गहिरिँदै जाँदा अविश्वासको जग मजबुत हुँदै गएको हो । नागरिकजनमा पलाएका आशा, भरोसा अनि विश्वास गुम्दै अविश्वासको बलियो जग खडा भएपछि नकारात्मक भाष्य निर्माण हुनु अस्वाभाविक होइन ।

यो विश्लेषणको आशय राजनीतिलाई दोषी देखाएर अरू सबै दोषमुक्त हुन् भन्ने भाष्य बनाउनु कदापि होइन । आज मुलुकमा जस्तो अन्योल र निराशा छ, त्यसको भागीदार प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हामी सबै हौं । ओठमा लोकतन्त्रको नारा बोकेर हिँड्ने तर दशकौं पद नछोड्ने नेता, चियापसल/सञ्जालमा नेतालाई गाली गरेर नथाक्ने तर तिनै नेतालाई फूलमाला र अबिरले पुर्न तँछाडमछाड गर्ने कार्यकर्ता, दोहोरो चरित्रमा बाँचेको नागरिक तप्का आदि सबै कुनै न कुनै हिसाबले प्रश्नको घेरामा छन् । तर, सरकार मुलुकको मूल अभिभावक हो । समाजले कस्तो भाष्य बनाउँछ भन्ने कुरा सरकारले लिने नीति, त्यसको कार्यान्वयन, सरकारमा रहेका पात्रहरूको भूमिका, व्यवहार र कार्यशैलीमा निर्भर हुन्छ । ती सही दिशामा जाँदा सकारात्मक भाष्य जन्मिन्छ, गलत दिशामा जाँदा नकारात्मक । त्यसकारण ‘समाज बढी नै नकारात्मक भयो’ भनेर अरूतिर औंला उठाउँदै गरेका प्रचण्डले यहीँनेर आत्मसंवाद गर्नु जरुरी छ ।

पछिल्लो नजिर नै हेरौं न, कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन दिन गएका दुई युवा अनाहकमा मारिए । सरकार बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन सक्दैन । दिनहुँ सयौं युवा परदेशिन बाध्य छन् । विदेशिएर श्रम गर्छु भन्दा उल्टै दमनको गोली बर्सिन्छ । त्यो बर्बरतामा नकारात्मकता र आक्रोश नबढे के बढ्छ ?

कार्यकालको दोस्रो वर्षको प्रारम्भमै आइपरेको यो दुःखद घटनापछि प्रचण्डले समाधानमा सक्रियता देखाएका छन् । तर, उनको प्रयास टालटुले र तत्कालको आक्रोश साम्य पार्ने उद्देश्यमा केन्द्रित छ । सरकारले छानबिन समिति गठन, ईपीएस कार्यालय प्रमुख तथा गोली चलाउन आदेश दिने प्रहरी अधिकारी र मन्त्रीका पीएसओलाई निलम्बन एवं पीडित परिवारलाई दस लाखको क्षतिपूर्ति घोषणा गरेर ‘ठूलै काम’ गरेको भन्ठानेको छ । तर, गोली हानेर लास बनाउने अनि लास उठाउन क्षतिपूर्ति दिने नियमित औपचारिकता पूरा गर्दैमा सकारात्मक भाष्य निर्माण हुँदैन । यो समस्याको जरामा पुग्ने हो भने भाषणमा होइन, व्यवहारमै स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरेर युवा जनशक्ति परदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । तर, रेमिट्यान्सको आडमा पालिन र अर्थतन्त्र सुध्रिएको गफ हाँक्न बानी परेको राजनीतिक नेतृत्वले भाषणहरूमा त स्वदेशमै उत्पादन बढाउने र रोजगारी दिने कुरा गर्छ । तर, व्यवहारमा बिर्सिहाल्छ ।

संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्न बिर्सिनेमा प्रचण्ड अंग्रपंक्तिमै छन् । एक साता पनि भएको छैन, उनले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै ‘सार्वजनिक समारोहमा समय खर्चिन्नँ, कार्यशैली बदल्छु’ भनेको, तर उनी पूर्वनिर्धारित भन्दै लगातार उद्घाटन भाषणमा व्यस्त हुन थालिसके । शुक्रबार दोलखा पुगेर ‘सुशासनका लागि दृढ संकल्प’ गरेका उनले शनिबार अर्को उद्घाटन कार्यक्रममा बालकुमारी घटनामा सरकारको ‘कमजोरी’ स्विकारे । तर, के यो ‘कमजोरी’ मात्रै थियो ? कुनै पनि हिसाबले कमजोरी अथवा लापरबाही मात्रै होइन, यो ज्यादती हो । सरकारको यस्तै सोच र कार्यशैलीले नकारात्मक भाष्य बन्ने हो ।

एक वर्षअघि गठबन्धन सरकार बन्दा प्रचण्डप्रति यस्तो नकारात्मक भाव थिएन । गठबन्धन सरकार भए पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको अभूतपूर्व समर्थन पाएर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका उनले ‘अन्तिम अवसरमा केही गर्ने हुटहुटी छ’ भनेपछि सबैले शंकाको सुविधा दिएकै हुन् । तर, उनको अर्जुनदृष्टि ‘केही गर्ने हुटहुटी’ मा भन्दा पद टिकाउने आकांक्षामा केन्द्रित देखियो ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट चुनाव लडेका र जितेका प्रचण्ड देउवाले प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग नगरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको शरणमा पुगेका थिए । राजनीतिक दाउपेचका अर्का चतुर खेलाडी ओलीले ‘पानी बाराबारको सम्बन्ध’ बाट उठेर शरणमा आएकालाई ‘गोद’ लिएपछि प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन् । प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्ड जति खुसी थिए, त्यो टिकाउने चुनौती अझ बढी थियो । सायद त्यसैले उनी पद टिकाउने प्रपञ्चमा केन्द्रित भए । सभामुख हुँदै राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमालेसँगको लगनगाँठो तोडेर फेरि कांग्रेससहितको गठबन्धनमै फर्किए । सुरुआती दुई/तीन महिना मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तारमै अल्झेको सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी आदिमा अनुसन्धान गर्न थालेपछि केही आशा जागेकै हो । अनुसन्धानले केही उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेतालाई कारबाहीको दायरामा ल्यायो पनि । तर, जब सुई शीर्ष राजनीतिक तह र माओवादी नेतृत्वतिर समेत सोझियो, सरकारको रवैया बदलियो । अनुसन्धान र कारबाहीको ‘स्पिरिट’ कमजोर हुन थालेपछि कुनै बेला वाहवाही पाएको सरकार आलोचित हुन थाल्यो ।

यही आलोचना प्रधानमन्त्रीका लागि नकारात्मक भाष्य बनिदियो । उनी यी प्रकरणमा अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउँदा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गरेको ठान्छन् । सम्बोधनमा उनले भने, ‘हाई प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुदैन भन्ने मनोविज्ञान बढिरहँदा मैले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन प्रकरण आदिमा अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा बढेको छ ।’

तर प्रचण्डले के बिर्सेका छन् भने एक/दुई नेतालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदैमा मुलुकले सुशासनको अनुभूति गर्दैन । नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ भ्रष्टाचारको आरोपमा नेता जेल गइरहन्छन् तर भ्रष्टाचार रोकिँदैन । विगतमा कांग्रेसका घागडान नेताहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ता लगायत भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल गएका होइनन् र ? र, पनि किन यो ‘महारोग’ बाट नेपाली समाज मुक्त छैन ?

बरु, देश कुशासन र भ्रष्टाचारको अखाडा मात्रै होइन, संगठित अपराधकै स्वर्णभूमि बनिरहेको छ । केही महिनायता जुन रफ्तारमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएका घटना सार्वजनिक भएका छन्, त्यसले ‘द सर्पेन्ट किलर’ का रूपमा विश्वकुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराजको सम्झना गराइदिएको छ । उनी भन्थे, ‘काठमाडौं विमानस्थलबाट म हात्ती पनि सजिलै छिराइदिन सक्छु ।’ उनले भनेजस्तो काठमाडौंको विमानस्थलबाट हात्ती नै त होइन, तर टनका टन अवैध सुन, अवैध विदेशी मुद्रा, मानव तस्करी, वन्यजन्तुका आखेटोपहार, ठूलो परिमाणमा लागूऔषध ओसारपसार भइरहन्छ । पछिल्लो समय अवैध सुन भित्रिने कुरा सामान्य परिघटना हुन थालेको छ । बितेका दस वर्षमा प्रहरीले सात सय क्विन्टलभन्दा बढी तस्करीको सुन समातेको छ । छ सयभन्दा बढी मानिस त्यस क्रममा पक्राउ परेका छन् ।

जुन देशमा सुन लगायत तस्करीको साम्राज्य खडा छ, जहाँ आफ्ना नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बेचिन्छ, ठूलठूला भ्रष्टाचारका प्रकरण रचिन्छन्, राष्ट्रिय सम्पत्तिको बेरोकटोक दोहन भइरहन्छ, हुँदाहुँदा सामान्य नागरिकले बनिबुतो गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको रकममा ठगहरूको रजाइँ चल्छ, संगठित तवरमा हुने यस्ता आपराधिक घटनामा उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता देखिन्छ, त्यहाँ किन बन्दैन त नकारात्मक भाष्य ?

निश्चय पनि मुलुकले जलविद्युत्को विकास र विस्तारमा प्रगति गरेको छ । अठारघण्टे लोडसेडिङबाट मुक्त भएको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापारको सम्झौता, भारत हुँदै बंगलादेशसँग बिजुली बेच्ने प्रबन्ध आदि केही सरकारका उल्लेखनीय उपलब्धि हुन् । बितेको एक वर्षमा प्रचण्डले केकति कूटनीतिक सफलता वा विफलता पाए ? उनले असंलग्न परराष्ट्रनीतिको भाषण गरे पनि त्यो व्यवहारमा कति सार्थक बनाए ? भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई उनले मुलुकको हितमा कति प्रयोग गरे ? त्यो कति सत्ता र पदीय आकांक्षाबाट प्रेरित रह्यो ? यी प्रश्नको बेग्लै विश्लेषण हुन सक्छ । यद्यपि भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता प्रचण्ड सरकारको उपलब्धि हो ।

यसबाहेक सम्बोधनमा उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि, सार्वजनिक संस्थाको नाफा, आर्थिक प्रगति, बाटाघाटा निर्माण लगायतका जति पनि उपलब्धिको फेहरिस्त बताए, ती काम उनको ठाउँमा अर्को कोही प्रधानमन्त्री भएको भए पनि हुन्थे । यसअघि ओली र देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाका सम्बोधनहरूमा समेत यी ‘टाइप’ का उपलब्धिको फेहरिस्त सुनिएकै हो ।

प्रचण्डले चाहेका भए बरु सुशासनका पक्षमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्न सक्थे, जसमा चुके । उनले चुनावी भाषणका दौरान र प्रधानमन्त्री भएपछि पनि २०४६ सालपछि लाभका पदमा बसेका कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग बनाउने वाचा गरेका थिए । पछिल्लो समय कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि यो माग पटकपटक गरेका छन् । तर, ‘सुशासन गरेर लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण गरेको’ गफ हाँक्ने प्रधानमन्त्रीलाई यो आयोग गठन गर्न केले रोकेको छ ? आफ्नो, परिवार र नातागोताको सम्पत्ति, लाभका पदमा बसेका आफ्नो पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दै अरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन उनलाई केले रोक्यो ? के यसमा पनि गठबन्धनका सीमा र बाधाहरू छन् ?

समाजमा नकारात्मकता बढ्यो भनेर चिन्तित प्रचण्डले यी प्रश्नमा घोत्लिने र यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने हो भने सकारात्मक भाष्य निर्माण हुन बेर लाग्दैन । तर, कूट भाषामा माहिर, आफूभन्दा पाका नेताहरूलाई खेलाई–खेलाई चार दशकदेखि अनवरत पार्टी नेतृत्वमा रहन सफल, बारम्बार शासकीय असफलताका बाबजुद ‘अन्तिम अवसर’ पाइरहेका यी नेता यसो गर्न तयार छैनन् । पद र शक्तिमा लिप्त हुने बानी परिसकेका, क्रान्ति, विद्रोह, समृद्धिको गफ दिइराख्ने तर परिवारवादको मोहमा चुर्लुम्म डुबेका प्रचण्ड ऐतिहासिक नजिर स्थापित गर्न सक्ने यस्ता जोखिम उठाउन तयार छैनन् । नत्र उनले सम्बोधनका क्रममा दोहोर्‍याएका कैयौं संकल्प यसअघि गरिसकेका हुन् । अहिलेको अवस्थामा मुलुकलाई साँच्चिकै सुधारको बाटोमा लाने हो भने सुशासन, आर्थिक विकास, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा व्यापक संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता उनले नबुझेका होइनन् । तर, जुन पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आए, जुन मुद्दाले उनी स्थापित भए, त्यसलाई उनले छोडिसकेका छन् । वर्गीय पृष्ठभूमि छोडेर राजसी ठाँट र परिवारवादमा उनी यसरी जडकिँदै गएका छन्, उनलाई अब ‘शंकाको सुविधा’ दिने ठाउँसम्म बाँकी रहेन । उनकै समकक्षी डा. बाबुराम भट्टराईकै निष्कर्ष छ, ‘प्रचण्डले इतिहासले दिएको अन्तिम अवसरको ऐतिहासिक दायित्वबोध गर्न सक्नुभएन’ (अनलाइन खबर) ।

निचोडमा, ऐतिहासिक अवसर पाएर पनि पटकपटक चुकेकाले राजनीतिक नेतृत्वप्रति समाज नकारात्मक बनेको हो । अरूलाई दोष थोपर्दै चिन्ता मात्रै गर्ने कि अवस्था बदल्ने ? सन् २०२४ सुरु हुँदै गर्दा आफूलाई व्यवहारमै बदल्न संकल्प (न्यु इयर रिजोलुसन) गर्ने कि, फ्रधानमन्त्रीज्यू ?