धर्मनिरपेक्षता : बलियो दिग्भ्रम

त्यसैले राज्यले कुनै धर्मलाई विशेषाधिकार दिन र कुनै धर्मलाई निषेध गर्न मिल्दैन । राज्यले सबै धर्म मान्ने व्यक्ति वा समूहलाई समान र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ र यस्ता धर्म सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै धर्मनिरपेक्षता हो । यस्तो धर्मनिरपेक्ष राज्यले मात्रै विभिन्न धर्मभित्र अभ्यास भइरहेका अमानवीय, अन्याययुक्त र अत्याचारी व्यवहार र संस्कृतिको अन्त्य गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ ।

नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतायुक्त देश हो । २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा दस वटा फरक–फरक धार्मिक समुदायको बसोबास छ । पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तार अगाडि सबै मूलतः गैरहिन्दु धार्मिक समूहले आ–आफ्नै धार्मिक–सांस्कृतिक अभ्यास गरिरहेका थिए । तर, ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ बनाउने अभीष्टसहित पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारपछि भने अन्य धार्मिक समुदायमाथि दमन बढ्दै गयो । जंगबहादुर राणाको उदयसँगै अन्य धार्मिक समुदायमाथि दमन तीव्र हुँदै गयो । बौद्ध भिक्षुहरूलाई देशनिकाला गरियो । गैरहिन्दु आदिवासी जनजातिलाई हिन्दु धार्मिक–सांस्कृतिक चाडपर्व मान्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भयो ।

राजा महेन्द्रले २०१९ मा वैधानिक रूपमै नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाए । यसरी हिन्दुबाहेकका सबैजसो धार्मिक–सांस्कृतिक समुदायले राज्यबाट विभेद भोगेको महसुस गरेकै कारण नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको माग भएको हो । यति मात्रै होइन, हिन्दु वर्ण व्यवस्थाका कारण उत्पीडनमा पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम आदिले धार्मिक–सांस्कृतिक उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि निकै लामो संघर्ष गर्दै आएका छन् । बौद्ध, इस्लाम, किरात, इसाई, शिख आदिले पनि धार्मिक स्वतन्त्रता र समानताको माग गरेर आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । राजनीतिक रूपान्तरणको संघर्ष र विभिन्न सामाजिक–धार्मिक समुदायको आन्दोलनकै परिणामस्वरूप २०७२ मा नेपाल संवैधानिक रूपमै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेको हो । यद्यपि, स्पष्टीकरण खण्डमा धर्मनिरपेक्षलाई परम्परादेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ, जुन गलत हो । तथापि, कम्तीमा संवैधानिक रूपमा धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरिएको छ ।

धर्म स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील विषयवस्तु हो । मानिसको आस्था र भावना जोडिएको विषय भएको हुनाले धार्मिक कुराले जोसुकैलाई छिट्टै छुन्छ र उद्वेलित बनाउँछ । त्यसैले धर्मनिरपेक्षताजस्तो संवेदनशील विषयमा गरिने बहस तथ्य र तर्कमा आधारित र गम्भीर प्रकृतिको हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा अनेक विभ्रम छर्ने प्रयत्न भइरहेका छन् । कतिपयले धर्मनिरपेक्षतालाई हिन्दुविरोधी अवधारणाका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । धर्मनिरपेक्षता हिन्दुले जस्तै सबै धार्मिक समुदायले पनि समान रूपमा आ–आफ्नो धार्मिक–सांस्कृतिक गतिविधि गर्न पाउने स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर यसलाई जबर्जस्ती हिन्दुविरोधी अवधारणाका रूपमा अपव्याख्या गरिएको छ ।

व्यक्तिको रुचि वा इच्छाविपरीत जबर्जस्ती कुनै धर्म मान्न वा परिवर्तन गर्न पाइँदैन । कुनै धर्म मान्नु वा नमान्नु व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो तर नेपालमा धर्मनिरपेक्षतालाई पश्चिमा देशको नियोजित एजेन्डाका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । यस्तो चर्चामा सत्यता छ भने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दायित्व राज्यको हो । राज्यले धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी कानुनै निर्माण गरेर धार्मिक समानताको ग्यारेन्टी गर्ने र कुनै पनि धार्मिक समुदायले दबाब वा प्रभावमा व्यक्तिको धर्म छनोट गर्ने अधिकार हनन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सक्छ । राज्यले यस्ता मुद्दालाई सही रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षताले नै सबै धार्मिक–सांस्कृतिक समुदायले स्वतन्त्रता र निर्धक्कसँग आ–आफ्नो धर्म र संस्कृतिको अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्छ भनेर बुझाउन राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक पहल गर्नुपर्छ ।

नेपाली समाजमा बसोबास गरिरहेका विभिन्न धार्मिक समुदायबीच जनस्तरमा केही मात्रामा बेमेल र विभेद त छन्, तर जनस्तरमा धार्मिक विषयकेन्द्रित ठूला मतभेद, द्वन्द्व र तिक्तता छैनन् । एउटै समाजमा बसोबास गर्ने फरक धार्मिक समुदायबीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध छ । नेपाली समाजको विविधता र बहुलतालाई स्वीकार नगरी समाज अगाडि बढ्नै सक्दैन, धार्मिक विविधता र समानता समाजको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने जनस्तरका मानिसलाई राम्ररी थाहा छ । तर, केही धार्मिक ठेकेदार राज्यको धार्मिक चरित्रलाई भजाएर स्वार्थ रक्षा गर्न चाहन्छन् । अर्कातिर, केही राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्व चुनावमा भोट राजनीतिका लागि धर्मलाई अस्त्र बनाउन चाहन्छन् ।

धर्मनिरपेक्षता : राजनीतिक दाउपेच

व्यक्तिको आस्था र भावनासँग जोडिएको धर्म मूलतः राजनीतिक अभीष्टका लागि नै प्रयोग हुँदै आएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले गोरखा राज्य विस्तारका क्रममा उठाएको ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ को एजेन्डा धार्मिक–सांस्कृतिक अतिक्रमणसँगै राज्य शक्ति कब्जा गर्ने र ठूलो जनसंख्याको शासक बन्ने रणनीतिकै अंश थियो । धर्मका नाममा सती प्रथा लागू गर्ने, कानुनै बनाएर छुवाछूत–भेदभावसहितको वर्ण व्यवस्था लादेर दलितमाथि चरम शोषण, दमन र अत्याचार गर्ने, विभिन्न भाषा–संस्कृतिका समुदायमाथि दमन गर्ने काम मूलतः हिन्दु शासकहरूबाटै भएको हो । राज्यसत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि उनीहरूले धर्मको अस्त्र प्रयोग गरेका हुन् ।

नेपालमा राप्रपाजस्ता दक्षिणपन्थी पार्टीले निरन्तर रूपमा हिन्दु राज्यका पक्षमा आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । हिन्दु धर्मका पक्षपाती केही अभियन्ताले पनि यो मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । विगतमा हिन्दु राज्य हुँदा नेपालको अर्थ–राजनीतिक क्षेत्रमा कुनै उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन । अब पुनः हिन्दु राज्यका पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक पार्टी वा अभियन्तासँग नेपाली जनताको बहुआयामिक समस्या सम्बोधन गर्ने कुनै उपाय छैन । संसारमा विज्ञान र प्रविधिको यति धेरै विकास भइसकेको परिस्थितिमा हिन्दु राज्य निर्माण गर्ने चाहना राख्नु चरम दक्षिणपन्थी र पश्चगामी बाटो हो । तत्काल प्रगतिको परिणाम खोज्ने यो पुस्ताले परम्परागत हिन्दु राज्यको अवधारणा स्वतः खारेज गरिदिन्छ ।

संविधान निर्माता ठूला राजनीतिक पार्टीहरू पनि धर्मलाई चुनावी भोटमा बदल्न चाहन्छन् । धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा ती पार्टी संस्थागत रूपमा बोल्न सक्दैनन् तर सांकेतिक रूपमा हिन्दु मतबाट राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको आशाचाहिँ राख्छन् । भारतमा भारतीय जनता पार्टीलाई हिन्दुवादी नाराले सत्तामा पुग्न सघायो । यसले मोदीको रवाफ मात्रै बढाएन, हिन्दुवादी धार्मिक अभियानका नेता र अभियन्तालाई अतिवादी बनाउनसमेत भूमिका खेलिरहेको छ ।

भारतका मुस्लिम, शिख र अन्य धार्मिक समुदाय सधैंभरि हिन्दु धार्मिक अतिवादी समूहको डरमा बाँचिरहेका छन् । तथापि, मोदीको हिन्दुवादी राजनीतिले शक्ति आर्जन गरिरहेकै छ । यसको असर नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरूमा पनि परेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गेरु वस्त्रमा सजिएर भारतको मध्यप्रदेशस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्नु, एमाले नेताको टोली गेरु वस्त्रमा बैतडी र डोटीका मन्दिरमा पूजाअर्चनामा पुग्नु, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धर्मनिरपेक्षताका बारेमा सोच्न सकिने अभिव्यक्ति दिनुले राजनीतिक पार्टीहरू शक्ति आर्जनका लागि अझै धर्मलाई प्रयोग गर्ने मनस्थितिमा रहेको बुझ्न कठिन छैन । तर, पार्टीहरूको यस्तो गतिविधिले सामाजिक विविधताको सम्मान, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताको बर्खिलाप हुने हेक्का राख्नुपर्छ । समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणको गतिलाई दक्षिणपन्थी पश्चगमनतर्फ जानबाट रोक्न पार्टीहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

राजनीतिक मौनता

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका सवालमा लामो समयदेखि विविध कोणबाट विमर्शहरू भइरहेका छन् । अहिले पनि केही राजनीतिक पार्टी र अभियन्ताले हिन्दु राज्यको माग गरिरहेका छन् भने धार्मिक–स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सवाल पनि उठिरहेको छ । अर्कातिर, विभिन्न संगठनका नाममा मुस्लिम समुदायमाथि दमन पनि बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा आफ्ना नेता–कार्यकर्ता र जनतालाई धर्मनिरपेक्षताबारे बुझाउने काम राजनीतिक पार्टीहरूको हो । पार्टीहरूले स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण प्रवाह गरेर धर्मनिरपेक्षताका सवालमा विभिन्न विभ्रम फैलिनबाट रोक्न सक्छन् । यसका लागि पार्टीहरूले धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण दिनु अपरिहार्य छ । तर, कुनै पनि पार्टीमा धर्मनिरपेक्षताको सैद्धान्तिक अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको एजेन्डा छलफलको विषय बन्ने गरेको छैन ।

राजनीतिक नेतृत्वको द्वैध चरित्रले धर्मनिरपेक्षताबारे सिर्जित भ्रमलाई बढाउन योगदान पुर्‍याइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबाट बेलाबेला आउने धर्मनिरपेक्षताविरोधी अभिव्यक्ति त्यस पार्टीका आधिकारिक धारणा हुन् कि होइनन् ? न पार्टीका नेताहरू जानकार छन् न त तिनका समर्थक नै । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वको बेलाबखतको अभिव्यक्ति सुन्दा धर्मनिरपेक्षता चाहेको देखिँदैन तर पार्टीको आधिकारिक दृष्टिकोण स्पष्ट छैन । अर्कातिर, नेपालमा कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरू छन्, जो सैद्धान्तिक रूपमा मार्क्सवादी भन्छन् । अनिश्वरवाद मार्क्सवादी अवधारणा हो, यसले ईश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैन । उनीहरू सैद्धान्तिक रूपमा राज्य धर्मबाट मुक्त हुन्छ भन्ने अवधारणा बोक्छन् । उनीहरूमा सैद्धान्तिक मान्यता र व्यवहारबीच ठूलो अन्तरविरोध छ । त्यसैले यस्ता विषय ती पार्टीका आन्तरिक बहसका विषयका एजेन्डा बन्दैनन् । समाजमा उठेका जटिल र गम्भीर सवाललाई विश्लेषण गर्ने, विचार निर्माण गर्ने र जनतालाई सहजीकरण गर्ने राजनीतिक पार्टीमा यस्ता विषयमा बृहत् छलफल हुनुपर्छ । धर्मजस्तो संवेदनशील मुद्दाको बहसमा राजनीतिक मौनताले अतिवादलाई प्रश्रय दिन सक्छ । जुनसुकै किसिमको धार्मिक अतिवादले साम्प्रदायिकता निम्त्याउँछ ।

धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । धर्मको छनोट व्यक्तिको अधिकार हो । राज्यले सबै धर्मलाई समान र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षताले सामाजिक न्यायसहितको धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्छ । सबै धर्मावलम्बीले सम्मानित र सुरक्षित महसुस गर्ने परिवेश बन्नुपर्छ । कुनै धर्म मान्न वा बदल्न कसैलाई पनि दबाब दिइनु हुँदैन । यसका साथै धर्मका नाममा हुने विभेदकारी र अन्यायपूर्ण अभ्यासको अन्त्य गर्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षताका सवालमा सबै धर्मावलम्बीको विचार र मत राज्यले सुन्नुपर्छ । नेपालमा रहेका सबै धर्मावलम्बी र कुनै पनि धर्म अस्वीकार गर्ने नास्तिक आदिसँगको परामर्शमा राज्यले धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी कानुनी वा नीतिनिर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरू र सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।