पैसाको पहाडमाथि मन्दीको कुहिरो

आवश्यक परे मन्त्री नै फेरेर भए पनि सरकारको कार्यप्रदर्शनीमा सुधार गर्ने उनको दाबी पनि छ । त्यो कुनकुन मन्त्रीहरूप्रति लक्षित हो र गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री दाहाललाई त्यसो गर्ने सुविधा कति प्राप्त होला, अलग्गै बहसका विषय हुन् । आफू सत्तासीन भएयता, विगत एक वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रमा पहिलेभन्दा सुधार आएको दाबी प्रमाणित गर्न उनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको, राजस्वमा वृद्धि भएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको आदि तथ्यांकहरू अघि सारेका छन् । सरकारप्रमुखले आफ्नो कार्यकालको राजनीतिक प्रतिरक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण, मुलुक चलाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा चासो मात्रै राखिदिँदा पनि सरकार नामक संस्थाको अभिभावकत्वबाट विमुख भइसकेको छैन भनेर सन्तोष मान्नुपर्ने स्थिति छ । नेपालका अधिकतम समय कुर्सीमा बस्ने अक्सर प्रधानमन्त्रीहरूले अर्थतन्त्रका बारेमा चासै नराख्ने गरेको इतिहासको पीडादायक परिणाम अहिले हामी जो भोगिरहेका छौं ।

तथ्यांक र दाबी

प्रधानमन्त्रीले भनेझैं अर्थतन्त्रका केही सूचकांक निश्चय नै सकारात्मक छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासमा उपभोक्ता मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशतमा सीमित छ । शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर छ । वाणिज्य बैंकहरूले दिने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि गत वर्ष कात्तिकको १२.६५ प्रतिशतबाट थोरै घटेर २०८० कात्तिकमा ११.९६ प्रतिशतमै छ । अरू तथ्यांकलाई पनि सकारात्मक प्रकाशमा सरकारले प्रचार गर्न सक्ला । ३ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको स्थिति सहज भएको छ । करिब ६० खर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन हुँदा ५० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । सामान्य अवस्थामा ५ खर्ब र संकट नै परेको अवस्थामा ७ खर्ब रुपैयाँसम्म थप लगानीयोग्य तरलता वित्तीय प्रणालीबाट परिचालित गर्न सकिन्छ । यो तरलतालाई समयमै सदुपयोग गर्न सकिएन भने यसले प्रणालीमा अधिक तरलताजन्य जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।

तर प्रधानमन्त्रीले नै दाबी गरेजस्तो राजस्व असुली लक्ष्यको नजिक बिलकुलै छैन । आर्थिक वर्षका पाँच महिना बितिसक्दा राजस्व लक्ष्यको कम्तीमा ४२ प्रतिशत उठिसक्नुपर्थ्यो । अझ, वर्षभरिमा मुख्य आयात र उपभोग हुने दसैंतिहार आदि चाडबाडको मौसम पनि बितिसिकेकाले यस्तो असुली ५० प्रतिशत भइसक्नुपर्थ्यो । तर, अहिलेसम्म १४ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको वार्षिक लक्ष्यमध्ये मुस्किलले २७ प्रतिशत अर्थात् पौने ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र संकलन हुन सकेको छ । यही गतिमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १० खर्ब रुपैयाँ असुली गर्न पनि मुस्किल पर्ने अवस्था देखिन्छ । यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती निम्त्याउने पक्का छ ।

मंसिर मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जुन राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (५८ खर्ब रुपैयाँ) को ४१ प्रतिशत हो । राजस्व संकलनको गति यसरी नै लक्ष्यभन्दा कम हुँदै जाने हो भने सरकारले बजेटमा प्रस्तावित गरेको ऋण ४ खर्ब रुपैयाँको सट्टा ७–८ खर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने परिस्थिति टड्कारो छ । ५० अर्ब रुपैयाँको अनुदान भित्र्याउने लक्ष्यको विगत पाँच महिनामा ५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ ।

मुख्य कुरा के हो भने सरकारले अर्थतन्त्रलाई वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्ने तथ्यांकीय प्रवृत्ति र सूचकहरूलाई उल्लेखै नगरी आफूलाई सहज हुने केही सूचकांकका आधारमा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेर उम्कने नियत राख्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मुख्य सचिव, सचिवहरू र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूले मुख्य गरी तीनवटा सूचकांकलाई उल्लेखै नगरी अर्थतन्त्र सुधारको दाबी गर्न मिल्दैन, पाइँदैन ।

पहिलो हो, उत्पादकत्व । कृषि क्षेत्र, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्वमा कहाँ कति वृद्धि भएको छ ? त्यो वृद्धि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा कति प्रतिबिम्बित भएको छ र परिणामस्वरूप समग्र आर्थिक वृद्धिदर कतिले वृद्धि हुँदै छ ? तथ्यांकहरूले देखाएको तस्बिर अलग्गै छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ५ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको आयात हुँदा कुल निर्यात ७.७ प्रतिशतले घटेर ५० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । निर्यात–आयात अनुपात १० प्रतिशतमा उक्लेको छ । यी प्रवृत्तिसम्बद्ध प्रश्नहरूको सकारात्मक उत्तर दिन नसक्ने र नखोज्ने अनि किनाराका तथ्यांक देखाएर गरिने अर्थतन्त्र सुधार भएका सबै दाबी तात्त्विक रूपले खोक्रा हुन् ।

दोस्रो, रोजगारी सिर्जना । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना शून्यप्रायः छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा निजी क्षेत्रले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू खुलाउन सकेका छैनन् । भएका कटौती भएका छन् । सरकारले त कर्मचारी भर्ना नै लगभग बन्द गरेको छ । चार महिनाको अवधिमा २ लाख ६ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । ठूलो संख्यामा साना र मझौला स्वरोजगारमूलक उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् ।

तेस्रो, पुँजीगत खर्चको अवस्था र क्षमता आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनासँग जोडिएर आउँछ । सरकारले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक वृद्धिदरमा सोझै असर परेको छ । आयोजनाहरू कार्यान्वयन नहुने र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावसम्मका समस्या न्यून पुँजीगत खर्चले निम्त्याउँछ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूमा समेत स्रोत प्रशोचन क्षमताको यस्तै रोग मौलाउँदै गएको छ । संघीय सरकारले अहिलेसम्म ३ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत विनियोजनमध्ये जम्माजम्मी साढे १२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो लक्ष्य र अपेक्षा दुवै दृष्टिले अत्यन्तै न्यून हो । राज्यको शासकीय प्रभावकारितामाथि ठाडो प्रश्न हो ।

समस्याको चुरो

१७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको कम्तीमा ५ खर्ब रुपैयाँको लगानीयोग्य तरलता र विनियोजन गरेर पनि खर्च हुन बाँकी २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्चको समुच्च तथ्यांकले सरकार नगदको ठूलो पहाडमाथि गजधम्म बसेको देखिन्छ र यहीँ बसेर आर्थिक ‘संकट’ वा ‘दबाब’ को आलाप–विलाप गरिरहेको अस्वाभाविक दृश्य हाम्राअगाडि छ । आर्थिक मन्दीको अनुभव सर्वत्र छ । निर्णायक निकायहरू चरम अन्योलमा रुमलिएका छन् । यी दृष्टान्तले सरकारी दाबी र रोदनले गिज्याइरहेका छन् ।

यसको सीधा अर्थ के हो भने, अर्थतन्त्रमा अहिले सिर्जित मन्दी, दबाब वा आसन्न संकट जे भने पनि त्यसको मूल कारण आर्थिक स्रोतको अभाव होइन, अपितु अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा सरकारले प्रदर्शन गर्न नसकेको शासकीय क्षमता (क्राइसिस इन इकोनोकिम गभर्नेन्स), शासकीय र नियामकीय निकायहरूबीचको समन्वयको चरम अभाव एवं समस्या समाधानमा सिर्जनशील दृष्टिकोणको सर्वथा खडेरी हो भन्ने प्रस्ट छ ।

आर्थिक र वित्तीय प्रणाली जहाँजता भए पनि स्रोत उपलब्ध हुनु तर त्यसको लाभ लिन नसक्नु स्पष्टतः शासकीय क्षमताको कमी हो । विनियोजन अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने कारण के हो ? त्यसको कारण खोजेर निराकरण गर्ने निरन्तर प्रयास संघीय र अब प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकारहरूले समेत तन्मयतासाथ गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ कतैबाट पनि इमानदार र परिणामदायी संस्थागत प्रयास भएको छैन । यही खास समस्यामा केन्द्रित भएर चालिएका कदमहरू (केही भए) नीतिनिर्माणमा प्रतिबिम्बित भएका छैनन् ।

मूलतः आर्थिक समस्या समाधान र आर्थिक वृद्धिकेन्द्रित नीतिगत र कार्यक्रमगत प्रस्तावना, तिनको स्वामित्व र नेतृत्व वित्त नीति (फिस्कल पोलिसी) ले लिनुपर्छ । मौद्रिक नीति (मनिटरी पोलिसी) ले तिनको कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । वित्तीय वा मौद्रिक प्रणालीमा रहेको स्रोत परिचालन गरी आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन मौद्रिक नीतिले स्वतन्त्र रूपमा पहलकदमी पनि लिन नसक्ने होइन । मुख्य कुरा, नीतिगत समन्वय र उद्देश्यको मेल (युनिटी अफ पर्पस) हो, नीतिगत समन्वयको हो । यहीँनिर शासकीय चुकुल खुस्केको छ । वित्त नीतिको सञ्चालक अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीतिको सञ्चालक नेपाल राष्ट्र बैंकबीच नीतिगत समन्वयमा चरम अभाव देखिएको छ । एकातर्फ मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रका सबै समस्याको समाधान खोज्ने र वित्त नीतिलाई चोपिलो नबनाउने थेत्तरोपन अर्थ मन्त्रालयले प्रदर्शन गरेको छ भने वित्तीय प्रणालीमा उपलब्ध नगद तरलतालाई सरकारले जस पाउने गरी आर्थिक वृद्धिको उद्देश्यमा परिचालित हुन नदिने मानसिकता राष्ट्र बैंक नेतृत्वले प्रदर्शन गरेको छ ।

एउटा नीतिगत विकृतिको चरम उदाहरण राष्ट्र बैंकले कमाएको ८८ अर्ब रुपैयाँको नाफालाई लिएर गरिएको प्रचारबाजी हो । राष्ट्र बैंकको ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई दिएको ‘म्यान्डेट’ सकेसम्म धेरै नाफा कमाउने होइन, वित्तीय र प्रणालीगत स्थायित्व कायम गर्ने हो । त्यसमाथि आफूले कमाएको नाफामध्ये २५ अर्ब नेपाल सरकारलाई दिने निर्णय गरेर दानवीर छवि निर्माण गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रचारमोहको कुनै अर्थ छैन । राष्ट्र बैंकले कमाएको नाफालाई लघुवित्त संस्थाहरूले अराजक बनाएको महँगो ब्याज बजारसँग तुलना गरेर हेर्दा मात्र पनि नेपालको नियामकीय र नीतिगत विकृतिको ऐना देखिन्छ । यस्ता विषयमाथि विधायिकी र नीतिनिर्माण तहमा छलफल विरलै भएको छ ।

अवसरको पहिचान

अर्थतन्त्रमा उपलब्ध नगद स्रोतहरूको सबलता इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने अवसर हो । यसलाई सदुपयोग गरेर मन्दीमा जकडिएको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि–उन्मुख बनाउन अपरिहार्य साहसी निर्णय गर्न सरकार नराम्ररी चुकेको छ । सरकारमा बस्नेहरूले त्यो अवसर नै सायद नदेखेका हुन् अथवा त्यसको तत्कालीन र मध्यकालीन लागत–लाभ अनुमान गर्न अक्षम भएका हुन् भन्ने अनुमान लगाउन सजिलो छैन । तर अर्थशास्त्रीय भाषामा अक्सर दोहोर्‍याइने ‘टिप्न सहज फल’ (लो ह्यांगिङ फ्रुट) पोल्टामा पार्ने तदारुकतासम्म पनि नदेखाउनु सरकारको शासकीय अकर्मण्यता र कल्पनाशून्यता दुवै हो । अनि आम मानिसले मात्रै आशावादी भाष्य कसरी निर्माण गरिदिन सक्छन् ?

ढोकैअगाडिका आर्थिक समस्याका कारणहरूको सही पहिचान र उचित समाधान दिन चुकिरहेका राज्यका नीतिनिर्माता निकायहरू संसद्, सरकार र स्वार्थ समूहहरूले टार्न नसकिने परिवर्तनको संघारमा रहेका सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनाका चुनौतीहरूतर्फ त ध्यानै दिएका छैनन् । अहिले नै राजस्व संकलनमा चुनौती बेहोरिरहेको सरकारले भविष्यमा राजस्वको मुख्य स्रोत रहेको इन्धनयुक्त गाडीको आयात र त्यसकै समानुपातिक हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्दै जाँदा मुलुकको राजस्व आयमा कस्तो असर कति छिटो पर्छ

भन्नेतर्फ कुनै खोज र विचार नै गरेको छैन । त्यस्तै, सम्पूर्णतः आयातमा निर्भर राजस्वको विकल्प पनि अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनासँगै गर्नु आवश्यक छ । अब जलवायु परिवर्तन, उपभोक्ताको बदलिँदो रुचि, बढ्दो डिजिटल कारोबार आदिले नाटकीय गतिमा रूपान्तरण गरिरहेको अर्थतन्त्रको स्वरूप र आर्थिक अन्तरक्रियाको परिवेश अनुसार राजस्व प्रशासन र सिंगो विकासको मोडललाई कसरी समयसापेक्ष एवम् मुलुक–सान्दर्भिक बनाउने भन्ने राष्ट्रिय बहस राजनीतिक, प्राज्ञिक वा व्यावसायिक कुनै वृत्तबाट पनि आरम्भ भएको छैन । कम्तीमा सरकारले त अब यस दिशामा काम थाल्नुपर्छ ।