कर्पोरेट बलियो कि किसान ?

ऐनका नयाँ राजनीतिक मान्यताहरू, रणनीति, संस्थागत व्यवस्थापन र कार्यशैलीसँग जोडिएको चरित्रलाई नयाँ ऐनले व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो । ऐन निर्माण गर्ने नीतिगत काम राजनीतिको प्राथमिकतामा परेन । नयाँ राज्य व्यवस्थालाई पुरानै ऐनद्वारा चलाइयो, जसले गर्दा नयाँ अनुभूति हुन सकेन । संघीय राज्यप्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने वातावरण तयार भयो । लामो समयपछि भए पनि कृषि ऐन निर्माणको तरखर छ तर प्रक्रियागत रूपमा अत्यन्तै गुपचुप राखेर । संघीय कृषि ऐन बनाउँदा स्थानीय सरकारको सरोकार के हो ? प्रदेश सरकारको चासो के हो ? ऐनमा समेटिनुपर्ने कृषि राजनीतिका पक्षहरू के हुन् ? अझै पनि सार्वजनिक बहस छैन । यस लेखमा कृषिका आधारभूत समस्याहरूको समाधान गर्ने बाटो कस्तो हुनुपर्छ, कस्ता मान्यता ऐनले अँगाल्नुपर्छ भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ ।

ऐन केवल कानुनी खेल नभएर निश्चित मान्यतामाथि उभिएको हुन्छ । कृषि ऐन निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रले गर्नु हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्व, संसदीय समिति, विज्ञ–अनुसन्धाताहरूको संलग्नता हुनुपर्छ । तर दुर्भाग्य, नेपालमा ऐन निर्माणको प्रक्रिया यति गुपचुप छ ! कर्मचारीतन्त्रले बनाउँछन्, अरू कसैलाई थाहा हुँदैन । संसद्मा ल्याप्चे लाग्छ । अनौठो छ, सांसदहरूले आफ्नो सार्वभौमिकता खोजेकै छैनन् ! नीति निर्माणको कामलाई फराकिलो बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

राज्यसंरक्षित कृषि

अहिले हाम्रो कृषि एक कोणबाट हेर्दा राज्यसंरक्षित हो कि जस्तो देखिन्छ । उत्पादन, प्रशोधन, औद्योगिकीकरण, बजारीकरणको शृंखलामा हेर्ने हो भने हाम्रो कृषि राज्यद्वारा संरक्षित छैन । राज्यद्वारा कृषिको मूल अर्थ किसानको सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन र बजारीकरणको शृंखलामा हो । किसानहरूले सामाजिक सुरक्षा महसुस गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय उत्पादन भन्न नसकिने गरी घटेको छ । कृषि उपजको बजारमा निजी क्षेत्रको हालीमुहाली छ । अन्यायमा आधारित बिचौलियाहरू हाबी छन् । आन्तरिक मात्रै नभएर भारत र चीनको सन्दर्भमा पनि हाम्रो कृषि संरक्षित छैन । दुई छिमेकी मुलुक कृषि सेवा र अनुदानका माध्यमबाट उत्पादित कृषि उपजहरू सस्तोमा हामीकहाँ ल्याइपुर्‍याउँछन् । हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी ठहर्नै सक्दैन । कृषि सम्बन्धित एउटा अनुसन्धानमा आजभन्दा पाँच वर्षअगाडि डोल्पा पुग्दा, जहाज चढाएर लगिएको प्याज डोल्पाको उत्पादनभन्दा सस्तो पाइएको थियो । अनि कसरी टिक्छ स्थानीय उत्पादन ? यसो भएको हुँदा राष्ट्रिय रूपमा किसानको सामाजिक सुरक्षा उत्पादन र बजारीकरणको शृंखलामा राज्यको संरक्षण आवश्यक छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि हाम्रो कृषिलाई संरक्षित गर्न जरुरी छ । बाहिरका कृषि उपजहरूको करको दायरा बढाउने, हाम्रो कृषि उत्पादनलाई अनुदान, कृषि सेवा र

बजारीकरणमा राज्यले सहजीकरण गर्ने हो भने यो काम गाह्रो छैन । कृषि बजारीकरणको काममा राज्यको उदासिनता होइन, सहकारी अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । किसानले उत्पादन गर्छन्, सहाकारीले संकलन र बजारीकरण गर्छन् । सहकारीलाई यो दिशा र ढाँचामा लैजान जरुरी छ । मूल पक्ष के हो भने, उत्पादनभन्दा बाहेक किसानले बजारको पीर गर्न नपरोस् । अहिलेका सहकारीबाट बजारीकरणको काम चल्दैन भने सहकारीहरूलाई पुनःसंगठित गर्न जरुरी छ । किसानको काम उत्पादनको र बजारीकरणको काम सहकारीको हुनेछ ।

प्रकृतिसम्मत कृषि कि रसायनमा आधारित कृषि

हाम्रो कृषि कुन बाटोको हो, यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ । बाहिरकै बीउ, बाहिरकै रसायन प्रयोग गरेर माटो र मानव स्वास्थ्यमा नोक्सानी पार्ने हो कि हाम्रो प्रकृतिको लयमा कृषि गर्ने हो ? मल, बीउ, रसायन, प्रविधि सबै बाहिरको ल्याएर हामीले गर्न खोजेको कृषि कस्तो हो ? यो सबैभन्दा प्रमुख विषय हो । प्रकृतिमाथि मानिसको सर्वोच्चता कृषिका माध्यमबाट लाद्न खोजिएको छ, जुन हाम्रो मौलिक बाटो होइन । रसायनसँग जोडिएर आएको अर्को कथित लोकप्रिय नारा छ— व्यावसायिक कृषि, जसले हाम्रो रैथाने ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई सीमान्तमा धकेलेको छ । राज्यले व्यावसायिक किसानको नारा लगाउँदा पारिवारिक खेती गर्ने किसानहरू सीमान्तमा परेका छन् ।

भारतमा गरिएको एउटा अध्ययनमा साना र सीमान्त ९० प्रतिशत किसानले त्यस देशलाई पालेका छन् । हाम्रो चित्र पनि भारतकै जस्तो हुन सक्छ । हाम्रोमा यस्तो गहन अध्ययन भएको त छैन, तर विश्वकै कुरा गर्ने हो भने ७० प्रतिशत साना, सीमान्त र मध्यम किसानले संसार पालेका छन् । तर जसले संसारलाई पालेको छ, उही सीमान्तमा परेको छ । व्यवसायीकरणको नारा लोकप्रिय छ । रसायनमा आधारित कृषिले आर्थिक लोभका कारण एकल बालीलाई भित्र्याएको छ । उखु, सुर्ती पैसाका लागि रोपिएको छ, तर किसानले ऊखु र सुर्तीको न्यायोचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । माइतीघरमा देखिने प्रदर्शनले धेरै कुरा सिकाइसकेको छ ।

पहिलो कुरो त, खाद्य संकट बढ्दै गयो भने सुर्तीले पेट भरिँदैन । दोस्रो कुरो, सुर्तीले बजारबाट उचित मूल्य पनि पाउन सकेन । तेस्रो कुरो, हाम्रो जैविक विविधता भरपुर थियो । पारिवारिक खेतीअन्तर्गत अलिकति तरकारी, अलिकति मसला, थोरै फलफूल लगाएर खाद्य सम्प्रभुताको दिशामा अगाडि बढेको थियो । यो दिशालाई विगत ४० वर्षको अभ्यास र व्यवसायीकरणको रटानले भत्कायौं । न व्यावसायिक हुन सक्यो, आयात बढेकै बढेको छ न त हाम्रो मौलिकता बाँकी रह्यो ।

अबको कृषि ऐनले प्रत्येक परिवारले आफूलाई खान पुग्ने अन्न, तरकारी, मसला, विभन्न जातका फलफूल, दलहन, तेलहन पारिवारिक खेतीका माध्यमबाट उत्पादन गरेको देख्न सक्नुपर्छ । ऐन प्राथमिक रूपमा पारिवारिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । सामुदायिक स्तरमा पारिवारिक खेतीलाई जगेर्ना गर्दै व्यावसायिकताको कल्पना गर्न सकिन्छ । मूल सर्त भनेको कृषिमा रसायनको बाटो होइन, कृषि उपज बेच्नका लागि मात्रै होइन । अब आउने ऐनले खानका लागि अन्न, फलफूल, दूध, तेलको संरक्षणको बाटो लिनुपर्छ । अबको कृषि ऐनले लिनुपर्ने मान्यता रसायनरहित जैविक विविधतामा आधारित हुनुपर्छ ।

प्रकृति र संस्कृतिको सन्तुलन

कृषिलाई प्राविधिक कर्मका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । कृषि मूलतः स्थानीय कर्म हो । स्थानीय समुदायले आफ्नो संस्कृतिमा आधारित भएर प्रकृतिसँग संघर्ष गर्ने मामिला हो । त्यसो भएको हुनाले कृषिमा विविधता छ । कृषिका सभ्यताहरू आ–आफ्ना विशेषता छन् । हिमाली सभ्यता पशुपालनमा आधारित थियो ।

मध्यपहाडी आफ्नै संस्कृति छ । मिथिलाको आफ्नो संस्कृति छ । यी सबै कृषि संस्कृतिहरूलाई संरक्षण–प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । एउटा सभ्यतालाई टिपेर अन्य सभ्यतालाई मास्न खोज्ने अहिलेको बाटोलाई फेर्न जरुरी छ । प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित कृषिलाई संरक्षण गर्ने बाटो ऐनले लिनुपर्छ । कृषिको विविधतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । कृषिकर्म पहिचानसँग जोडिएको पक्ष पनि हो ।

कृषि ऐनले संरक्षण गर्नुपर्ने कर्पोरेट कि साना किसान

अहिले विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने बिल गेट्स फाउन्डेसन सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा कृषि कर्म गर्ने संस्था हो । नेपालकै सन्दर्भमा, ठूला घरानाहरू आकर्षित छन्, जसले आफैं जग्गा किनेका छन् । आफैं खेती गरेका छन् । आफैं प्रशोधन गरेका छन् । साना, मध्यम र सीमान्त किसानहरूको उठिबास लाग्ने सम्भावना छ । यसै त उठिबास लागेका किसानहरूलाई यस्ता घरानाहरूले मजदुरमा समावेश गर्न सक्दैनन् ।

नेपालको औद्योगिकीकरणको प्रक्रियाको ढाँचाकाँचाले अरू उद्योगमा रोजगारी पनि दिन सक्दैन । अनि मानिस सम्पत्तिबाट बेदखल हुन्छ । उत्पादनबाट बाहिर पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा फस्ने चक्कर यही हो । उत्पादनबाट बाहिर परेपछि, सम्पत्तिबाट बेदखल भएपछि अरब, मलेसिया र कतार गुलजार हुने यही कारणले हो ।

तसर्थ हामीले अहिलेसम्मका पाठहरूबाट सिकेर किटेर भन्नुपर्‍यो— कर्पोरेट होइन, किसान बलियो बनाउने कृषि ऐन । कृषि ऐनले कर्पोरेट बाटो लियो भने, कर्पोरेटलाई शक्तिशाली बनायो भने ठूलो मात्रामा किसानहरू विस्थापित हुन्छन् । त्यो बेलाको भोकमरी, त्यो बेलाको संकट अहिले हामी कल्पनासम्म गर्न सक्दैनौं । बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।

भूमि व्यवस्थापनको सवाल

नेपाली कृषिको चर्चा गर्दा भूमि व्यवस्थापन प्रमुख पाटो हो । नेपालको कृषियोग्य जग्गा वर्षेनी कति गैरकृषिमा गएको छ, यकिन तथ्यांक छैन । तर ठाडै देखिने के हो भने, उत्पादनयोग्य जमिन बेतोडले सहरी प्रक्रियामा छन् । सहर समथरमा मात्रै बस्न सक्छ भन्ने मान्यताले हामीलाई धेरै समय गाँज्यो । अब हामीले कम उत्पादन हुने क्षेत्रमा सहरीकरणको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । भलै राज्यका लागि अलिकति महंगो पर्न सक्छ, तर हामीसँग अर्को छनोट छैन । बाँझो जग्गालाई सामुदायिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने ढोका खोल्नुपर्छ ।

जग्गाको एकीकरण गरेर मात्रै सामुदायिकता हुने होइन । जग्गा बेग्लैबेग्लै रहे पनि सहकारी ढाँचाको, प्रयोगको मौलिक ढाँचा विकास गर्नुपर्छ । अन्यथा जग्गाजमिन छोडेर सहर पसेका र विदेश गएकाहरू खेती गर्न फर्किंदैनन् । जो गाउँमा बसेका छन्, उनीहरूकै सामुदायिक प्रयासबाट खेती गर्नेबारे सोचिनुपर्छ ।

कृषिको उचित शासकीय प्रबन्ध

अहिले कृषिका संरचनाहरू किसानका लागि ठूलो भार बनेका छन् । उत्पादन सहजीकरण गर्ने होइन कि शासन गर्ने संस्था बनेका छन् । यो साशकीय भार किसानहरूले बेहोर्नै सक्दैनन् । अबको शासकीय स्वरुपमा कृषिका कर्मचारीहरूलाई वडा तहमा उत्पादन एजेन्टका रूपमा तल लग्नुपर्छ । वडाका कृषि कर्मचारी वडामा बसेर कागजपत्र मिलाउने होइन, किसानसँगै उत्पादनमा सहभागी हुने सहजीकरणको मोडलमा लैजान जरुरी छ ।

त्यसपछि कर्मचारीहरूको भरपुर प्रबन्ध पालिकास्तरमा हुन जरुरी छ, जसले अनुसन्धान र प्रसारमा काम गरून् । प्रादेशिक रूपमा कृषि नीति, प्रादेशिक अनुसन्धान, प्रसारणमा संस्थाहरूको पुनर्गठन हुन जरुरी छ । उदाहरणका लागि, कर्णाली क्षेत्र शुष्क र अर्धशुष्क क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन यस्तै क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने संस्था चाहियो । यसरी नै आफ्नो प्रादेशिक विशेषताअनुसारका संस्थाहरू निर्माण गर्ने हो । यसका लागि प्रदेशले पहल लिन जरुरी छ । संघीय ऐनले बाटो खोल्नुपर्छ । सफल कृषि देशका अनुभवहरू हेर्ने हो भने सक्षम र प्राविधिक जनशक्ति तल हुनुपर्छ । सिंहदरबारमा साना, सीमान्त र मध्यम किसान नचिन्ने कर्पोरेटसँग मात्रै हिमचिम गर्ने कर्मचारीको अनावश्यक फौज जरुरी छैन ।