कोप-२८ बाट नेपालको आशा

जलवायु कोषको हिस्सा मात्र होइन, अनुकूलनका योजना, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, हिमाल र पर्वतीय समस्याको पहिचान र सम्बोधन नेपालका लागि टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ । यस्तै, बढ्दो विपत्तिका कारण उत्पन्न भएका महिला, स्थानीय समुदाय र आदिवासीका समस्या, युवाको भविष्य र सरोकार, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिलगायतका विषयमा नेपालले स्पष्ट अडान राख्नुपर्नेछ ।

जलवायु कोषमा युएईले १० करोड अमेरिकी डलर, जर्मनीले १०० मिलियन डलर, बेलायतले ४ करोड पाउन्ड र अन्य व्यवस्थाका लागि २ करोड पाउन्ड सहयोग गरेका छन् । जापानले १० मिलियन डलर र संयुक्तराज्य अमेरिकले १७.५ मिलियन डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यूएईको नेतृत्वमा धेरै देशले कोषमा आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कोप–२८ का अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेरले बहुप्रतीक्षित कोष स्थापना सम्मेलनको सुरुमै अनुमोदन भएको र यसले बढी प्रभावित मुलुकहरूलाई आशा जगाएको बताएका छन् ।

जलवायुजन्य जोखिममा रहेको नेपालजस्ता राष्ट्रले यस प्रकारको छुट्टै कोष स्थापना हुनुपर्ने अडान हरेक वर्षको कोप सम्मेलनमा राख्दै आएका थिए । तर विकसित राष्ट्रले यस्ता मागलाई पूरा गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । पहिलेका सम्मेलनमा विभिन्न जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता भए पनि पूरा नभएको पृष्ठभूमिमा यो कोष स्थापनालाई ऐतिहासिक मानिएको छ ।

साना र जोखिममा परेका राष्ट्रहरूको चर्को दबाबका कारण गत वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न कोप–२७ मै हानि–नोक्सानी कोष स्थापनामा सहमति भए पनि रकम घोषणा र कार्यान्वयन प्रक्रिया निश्चित थिएन । त्यसका लागि अध्ययनसहित सिफारिस गर्न एउटा संक्रमणकालीन समिति गठन गरिएको थियो । कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा यूएईकै अबुधाबीमा गत अक्टोबरमा सम्पन्न बैठकले यसको सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा सहमतिको प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यसलाई दुबई सम्मेलनले आंशिक परिमार्जनसहित अघि बढाएको छ । यसपटक नेपालले कोषको रकम अनुदानका रूपमा लिन आफ्ना प्राथमिकता अघि बढाई कार्यान्वयन तहमै हस्तक्षेप गर्न सके वास्तविक अर्थमा कोप–२८ नेपालका लागि फलदायी हुनेछ ।

सम्मेलनको केन्द्रमा नेपाल

१६० देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गरेको यो सम्मेलनमा यसपटक नेपाल केन्द्र भागमा छ । नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व रह्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु न्याय नेपालका लागि याचना गर्ने विषय नभई अधिकार रहेको कुरा उद्घाटन सत्र र साइडलाइन वार्ताहरूमा स्पष्ट ढंगले राखे । दाहालकै अध्यक्षतामा सम्मेलनको तेस्रो दिन ‘हिमालको आह्वान : जलवायु संकटबाट हामीलाई कसले बचाउँछ ?’ (कल अफ द माउन्टेन्स : हु सेभ्स अस फ्रम द क्लाइमेट क्राइसिस ?) शीर्षक गोलमेचसमेत भयो । उक्त गोलमेचमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमाली मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न ढिला गरिए यसको क्षति अपूरणीय हुने बताए । उनले नेपाल भ्रमणका क्रममा हिमाल अवलोकन गरेको विषयलाई स्मरण गर्दै हिमालका म्द्दुालाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई आह्वानसमेत गरे ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्र र पछि वर्ल्ड क्लाइमेट एक्सन समिटमा महासचिव गुटेरेसले नेपालका हिमशृंखला पग्लिरहेको र त्यसले संकट ल्याएको विषयमा राखेका धारणा धेरै ओजपूर्ण छन् ।‘केही दिनअघि मात्र म अन्टार्कटिकाको पग्लिरहेको हिउँमाथि थिएँ । धेरै अघि होइन, मैले नेपालका पग्लिरहेका हिमनदीसँग पनि साक्षात्कार गरेको थिएँ । यी दुई स्थान भूगोलका हिसाबले टाढा छन् तर समान संकटमा छन् ।’ केहीअघि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र अन्नपूर्ण हिमशृंखला पुगेका गुटेरेसले सम्मेलनका क्रममा आफूले देखेका कुरा सुनाए । गत कात्तिकमा गुटेरेसले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले नेपालका हिमालहरू काला हुँदै गएको र पृथ्वीमा बढेको तापक्रमका कारण हिउँ पग्लिरहेको दृश्य देखेको बताएका थिए ।उनले विश्वका नेताहरूले इमानदारीपूर्ण प्रयास गरे पृथ्वीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिने मात्र भनेनन्, विश्वव्यापी हरित ग्यास उत्सर्जनमा ८० प्रतिशत हिस्सा लिएका जी–२० राष्ट्रले यो अभियानको नेतृत्व गर्नसमेत सुझाएका छन् ।

नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा छुट्टै इभेन्टको अध्यक्षता गर्दै उच्चस्तरीय बैठक सञ्चालन गरेको यो पहिलो पटक हो । हिमालका मुद्दा जोडिएको कार्यक्रममा महासचिव गुटेरेसले मात्र होइन, अन्य देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विषयगत विज्ञहरूसमेत नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकले भोग्नुपरेको समस्याबारे बहसमा सामेल भएका थिए । चीन, अमेरिका, भारत र पश्चिमा औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट सृजित कार्बन उत्सर्जनले यो समस्या ल्याएको, त्यसले नेपालजस्ता मुलुकहरू अन्यायमा परेको विषय गम्भीर ढंगले उठ्यो । नेपाल र नेपालीलाई परेको विषयमा विश्वकै ध्यानाकर्षण गराएर प्रधानमन्त्री दाहाल स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून भूमिका भए पनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई उच्च जोखिममा पारेको छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लाइ र विस्फोट, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी अनि तराई–मधेशमा बाढीपहिरोहरू देखिन थालेका छन् । हिमाल, पहाड र तराई–मधेशमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तीकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन् । बालीनाली बिग्रने, आगलागी हुने, बिहानबेलुका हातमुख जोड्ने समस्याका कारण युवा बिदेसिन बाध्य हुने, गाउँ खाली हुने कहालीलाग्दो अवस्था जगजाहेर छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्र जस्तै कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतमा सीधा असर परेको छ । खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, जीविकोपार्जन र जनजीवनको सुरक्षामा व्यापक प्रभाव देखिएको छ । आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाको समस्या हल हुन सकेको छैन ।

दुबईमा जारी सम्मेलनमा खास गरी हिमालका मुद्दाहरूले विशेष स्थान पाएका छन् । सहभागीहरूले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानी, पेरिस सम्झौताको विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा गर्ने भएका छन् । यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनकै लागि सम्मेलन स्थलमा नेपालले पहिलोपल्ट आफ्नो बेग्लै पेभिलियन लिएको छ । यही पेभिलियनमा विभिन्न शीर्षकमा ३६ कार्यक्रम हुँदै छन् । नेपालका हिमाल, मध्यपहाड र मधेशमा जलवायु विपत्तिले ल्याएको समस्या दर्साउने वृत्तचित्र ‘द प्ली अफ माउन्टेन’ (हिमालको पुकार) त्यस क्रममा प्रदर्शन भएको छ ।

कार्बन उत्सर्जनमा छैन कमी

विश्वका प्रमुख नेताहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने सन्दर्भमा कोप–२८ को मञ्चमा लचिला मन्तव्यहरू राखे पनि कार्यान्वयन पक्ष सजिलो छैन । किनकि पृथ्वीको बढ्दो तापमान लक्ष्यबमोजिम घटाउन सजिलो नभएको वैज्ञानिकहरूको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको सरदर तापमान यही दशकभित्रै १.५ र सन् २०५० सम्म २ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने भन्दै दुई साताअघि एउटा अध्ययन सार्वजनिक भएको थियो । यो तापमान वृद्धि ‘मानवका लागि कम सहनशील र विषम मौसमी घटनाका लागि अत्यधिक जिम्मेवार’ रहने अनुसन्धानकर्ताको ठहरलाई दुबई सम्मेलनमा गम्भीर बहसमा ल्याइएको छ ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई जीवन्त राख्नका लागि २०० देशले सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता गरेका थिए । मानिसहरूले व्यापक रूपमा जीवाश्म इन्धन बाल्न सुरु गर्नुअघिका तुलनामा दीर्घकालीन तापमान वृद्धिदर अहिले १.१ वा १.२ डिग्री सेल्सियस छ ।

हरित गृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनबारे अमेरिकी कंग्रेसलाई पहिलो पटक चेतावनी दिने अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स हान्सेनले नेतृत्व गरेको टोलीको अध्ययन प्रतिवेदन ‘अक्सफोर्ड एकेडेमिक जर्नल’ मा हालै प्रकाशित भएको थियो । ‘हरित गृह उत्सर्जनको विद्यमान भूराजनीतिक प्रतिकार्यको अवस्थाको सन्दर्भमा विश्वको तापमान सन् २०२० कै दशकमा १.५ डिग्री सेल्सियस र सन् २०५० भित्रै २ डिग्रीले बढ्नेछ’ भनी प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ ।

पेरिस सम्झौताले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म अर्थात् सन् २१०० सम्म पृथ्वीको सरदर तापमान वृद्धिलाई सकेसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने, त्यसो गर्न नसिकए २ डिग्री सेल्यियसभन्दा माथि उक्लन नदिने लक्ष्य लिएको थियो । तर पृथ्वीको तापमान वृद्धिको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत थ्रेसहोल्ड तोकिएको मितिभन्दा धेरै अगाडि नै तोडिने देखिएको छ । यसो हुनुमा जीवाश्म इन्धनको निरन्तर बढ्दो प्रयोग र यसले गर्ने उत्सर्जन नै प्रमुख कारण हो । ‘हामी जलवायु आपत्कालको प्रारम्भिक चरणमा छौं । तापमानमा वृद्धिले जलवायु प्रणालीको सन्तुलनमा खतरा उत्पन्न गरेको छ । यो उपक्रमलाई उल्ट्याउन र पृथ्वी चिसो राखिराख्न आवश्यक छ । त्यसो गरे मात्र समुद्रतट र समुद्रनजिकका सहरहरूलाई जोगाउन सकिन्छ ।’ अध्ययनमा सहभागी वैज्ञानिकले उक्त प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघकै ग्लोबल स्टकटेक प्रतिवेदनले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन फितलो रहेको औंल्याएको छ । यो विषय दुबई सम्मेलनमा पेचिलो बन्दै गएको छ । औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यमा कोइला र पेट्रोलियमको निरन्तर प्रयोगले बाधा पुर्‍याएको छ । त्यसो त संसारमा सबैभन्दा बढी खनिज तेल उत्पादन गर्ने देशहरूमध्ये यूएई पनि एक हो ।

यसपटक कोप–२८ मा हुने वार्ताका लागि यूएई सरकारले आफ्नो सरकारी तेल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुल्तान अल–जाबेरलाई नै अध्यक्ष नियुक्त गरेको विषय विवादमा नआएको होइन । ग्यास र कोइलाजस्तै खनिज तेल पनि जीवाश्म इन्धन हो । यी सबै जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक तत्त्व हुन् । किनभने ऊर्जाका लागि तिनलाई बाल्दा कार्बन डाइअक्साइडजस्ता पृथ्वीलाई तातो बनाउने हरितगृह ग्यासहरू निस्कन्छन् ।

यही सन्दर्भमा अध्यक्षताको विषयमा सुरुमा निस्केको विवादलाई अल–जाबेरले तर्कसहित फितलो बनाए, जुन यूएईको सफलता हो । उनले तेल तथा ग्यास उद्योगका तर्फबाट हुने गतिविधिमा दबाब दिन आफू विशिष्ट किसिमले सही स्थानमा रहेको र मस्दर नामक नवीकरणीय ऊर्जा फर्मको अध्यक्षका रूपमा आफूले वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जालगायतका स्वच्छ प्रविधिको विस्तारमा समेत नेतृत्व गरेको बताउँदै आएका छन् ।

नेपालको अबको पहल

औद्योगिक र ठूला देशले गरेको जलवायु अन्यायको सिकार नेपाल हुनु हुँदैन । नेपाल जलवायु विपद्पीडित रहेको, नेपाली जनता त्यसको मारमा परेको विषय यस पटक पर्याप्त ढंगले उठ्यो, उठिरहेको छ । पीडित देश र जनताकै तर्फबाट विश्वको जलवायुसम्बन्धी सर्वोच्च मञ्चमा ध्यानाकर्षण हुनु आफैंमा उपलब्धि हो । तर, ‘रातभरि करायो, दक्षिणा हरायो’ भन्ने उक्तिको अवस्था आउन दिनु हुन्न । दुबई सम्मेलनको वास्तविक उपलब्धि नेपालले परिणाममा हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि सम्मेलनका बाँकी दिन वार्ता प्रक्रियामा झन् सशक्त भएर उभिनुपर्छ । सम्मेलनमा उठेका आवाजलाई मूर्त रूप दिँदै हानि–नोक्सानी कोषलाई नेपालतिर फर्काउन विश्वको ध्यान खिच्न सक्नुपर्छ ।

जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण र क्षतिपूर्तिका लागि पेरिस सम्झौताले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नेपालले आफूले केही मात्रामा हासिल गरेका उपलब्धि दर्साउँदै जलवायु न्यायका लागि लड्न सक्नुपर्छ । हिमालय क्षेत्रमा हिमाल रोएको अवस्था, मुस्ताङको कागखोला, सिन्धुपाल्चोकका हेलम्बु र मेलम्ची, डोल्पाको शे फोक्सुन्डो एवं मनाङ, गोरखा र मधेशका विभिन्न भागमा बाढीको क्षतिजस्ता विपत्तिबाट उत्पन्न क्षतिको सही र वैज्ञानिक आँकडासहित विश्वमञ्चमा पेस हुन सक्नुपर्छ ।

कोषबाट आगामी दिनमा ऋण नभई अनुदानका रूपमा नेपालले उचित रकम लिने आधार बनाउन सके कोप–२८ अघिल्ला सम्मेलनका तुलनामा केही हदसम्म परिणाममुखी पक्कै हुनेछ । र, कोप सम्मेलन हल्लाको विषय मात्र होइन भन्ने आम बुझाइसमेत हुनेछ ।