बालकृष्ण बस्नेत

यूएईको दुबईमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) को सुरुकै दिन जलवायु क्षति कोष स्थापनाले विश्वको ध्यान खिचेको छ । खास गरी जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो असर भोगिरहेका देशहरू अब त्यो कोष वृद्धि, प्रभावकारी सञ्चालन र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छन् । नेपालजस्तो जलवायुजन्य विपद्को मारमा परेको मुलुकले यही डिसेम्बर १२ सम्म हुने कोप–२८ भित्रै लिन सक्ने एक प्रमुख उपलब्धिसमेत यसैमा गाँसिएको छ । 

संयुक्त राष्ट्र्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा मुख्यतः दुई विषयले प्रमुखता पाए । पहिलो, नेपालमा अल्झिरहेको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्याय । दोस्रो, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा । पहिलो विषयमा राष्ट्र संघको सुरुदेखि नै चासो हो । खास गरी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि लडाकु र हतियार व्यवस्थापनमा राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले नेपालमै रहेर समन्वय गरेको हो । त्यस अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायको प्रश्न भने वर्षौंदेखि अल्झिरहेको छ ।