माइतीघरमा अल्झिएको आरतीको आत्मा 

झन्डै ६ महिनाअघि भएको जनकपुरकी आरती शाहको मृत्यु भयो, जसलाई घरपरिवारले आत्महत्या भन्यो । माइती पक्ष भने दाइजोको निहुँमा गरिएको हत्या दाबी गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना बसिरहेको छ, जुन नेपाली नागरिकबाट न्यायको माग गर्दै भएको इतिहासकै सर्वाधिक लामो प्रदर्शन हुन पुगेको छ । सामाजिक संरचनामा खास वर्ग, जात, क्षेत्र र भूगोलको हुनेबित्तिकै यो देशमा न्याय पाउन किन कठिन हुन्छ भन्ने अहं सवाललाई केन्द्रमा राखेर आरतीको मृत्युको घटनाले सतहमा उछालेका केही संवेनदशील प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।

घटनापछिको चिकित्सकीय लापरबाही

पीडित परिवारसँग भएको कागजपत्र हेर्दा, आरतीको मृत्युको चिकित्सकीय पुष्टि पहिलो पटक गत जेठ ७ गते आइतबार साँझ ६ः०५ बजे जनकपुरको एउटा निजी अस्पतालले गरेको थियो । त्यस समय अस्पताल पुग्दा आरतीको शरीरमा जीवित भन्न मिल्ने कुनै संकेत नभेटिएको चिकित्सकीय रिपोर्टमा उल्लेख छ । सोमबार दिउँसो १ बजे प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुरमा गरिएको पोस्टमोर्टम रिपोर्टले उनको मृत्यु चौबिसदेखि छत्तिस घण्टाअगाडि भएको हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । अस्पतालमा आरतीको मृत शरीर आइपुगेको समय र पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको समयको तालमेल नमिलेको देखिन्छ ।

पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार चौबिस घण्टालाई सही मान्ने हो भने आरतीको मृत्यु आइतबार दिउँसो १ बजे र छत्तिस घण्टालाई सही मान्ने हो भने शनिबार दिउँसो १ बजे भएको हुनुपर्ने देखिन्छ । आरतीका भाइ र बहिनीले अस्पताल पुर्‍याउँदा उनको शव काठजस्तै कडा र दह्रो भएको भनेका छन् भने पोस्टमार्टम रिपोर्टले पनि मृत्यु लगभग छत्तिस घण्टाअघिसम्म भएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । उसो भए आरतीको मृत शरीर निजी अस्पताल पुर्‍याइनुअघिको झन्डै १२ देखि २४ घण्टाको समय के गरेर बिताइयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ । पोस्टमार्टम रिपोर्टले आरतीको देब्रे हातमा सलाइन पानी चढाइएको अवशेष रहेको र चुराहरू फुटेको समेत देखाएको छ । आरतीको मृत्यु अस्पताल पुर्‍याइनुभन्दा अघि नै भइसकेको हो भने शवलाई सलाइन पानी किन चढाइयो ? पीडित पक्षले यो पाटोमा गम्भीर सन्देह प्रकट गरेको छ ।

आरतीको घरपक्षको एकोहोरो कुरा सुनेर आइतबार साँझ ‘आरती सम्भवतः झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको’ भनेर चिकित्सकीय रिपोर्टमा लेख्न लगाएको, मृतकको शरीर तथा मुहारमा भएका नीलडाम र घाँटीमा भएका रक्तडाम र चोटहरूका बारेमा केही पनि उल्लेख नगरेर उक्त निजी अस्पतालसँगको मिलेमतोमा घरपक्षले चिकित्सकको हस्ताक्षर नै नभएको नक्कली रिपोर्ट तयार गरेको माइती पक्षको जिकिर छ । पीडित पक्षअनुसार, प्रहरीले शवको मुचुल्का उठाउँदा लेखेको विवरण र पोस्टमार्टम रिपोर्टसमेत एकआपसमा पटक्कै मिल्दैनन् । आरतीको गर्भमा भ्रूण भए–नभएको भनी जाँच गर्न पठाएको नमुनासमेत सम्बन्धित निकायहरूले नजाँची राज्य पक्षद्वारा गायब पारिएको पीडित परिवारको आरोप लगाउँदै आएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, आफ्नी छोरीको मृत्यु भोगेको परिवारले मृत्युसम्बन्धी चिकित्सकीय रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट र प्रहरीको प्रारम्भिक मुचुल्का नमिल्दो देखिएपछि यससम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन होस् भनेर आवाज उठाउन पाउने कि नपाउने ? उठाउन पाइने हो भने यतिन्जेल पनि राज्यले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिई पीडितहरूको सवालमा जवाफदेह हुनबाट पलपल चुक्नुमा कुन नियतले काम गरेको छ सरकार ?

जनकपुर प्रहरीको नृशंस दमन

घरपक्षले दाबी गरे मुताबिक आरतीले आत्महत्या नै गरेकी हुन् भन्ने तर्कमा विश्वस्त हुने आधार नदेखेपछि माइती पक्ष गत जेठ ८ गते सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषामा आरतीका सासूससुरा, देवर र पतिविरुद्घ कर्तव्यज्यानको आरोपसहित किटानी जाहेरी दिन पुगेको थियो । सुरुमा किटानी जाहेरी नै गर्न नमिल्ने कारण देखाइए पनि केही समयपछि एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले कार्यालयभित्र बोलाई ‘नेपाली भाषा बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ’ भनी नेपाली नागरकिमाथि पहाडे खस–आर्य मानसिकता देखाई अपहेलनापूर्ण प्रश्न सोधेको पीडित पक्षको गुनासो छ । उक्त प्रहरी अधिकृतले, नांगो आँखाले हेर्दा मृतकको शरीरमा नीलडामजस्तो देखिए पनि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआएसम्म किटानी जाहेरी लिन नमिल्ने अडान लिएर आफूहरूलाई पन्छाउन खोजेको माइती पक्षको आरोप छ ।

‘मृतकको शरीरमा नीलडाम देखिनु आफैंमा हत्या भएको हुन सक्ने संकेत भएको र त्यसका आधारमा किटानी जाहेरी लिन प्रहरीलाई किन संकोच भएको हो’ भनी तर्क राख्दा उक्त प्रहरी अधिकृतले मसला चलचित्रको खलनायकी शैलीमा ‘बढी बोलेमा अहिले नै केस तामेलीमा राखिदिन्छु’ भनी धम्की दिएको माइती पक्षले बताउँदै आएका छन् । त्यसउप्रान्त, प्रदेश डीआईजी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदासमेत किटानी जाहेरी दिन सम्भव नभएपछि पीडित परिवारलाई आरतीको मृत्युसम्बन्धमा राज्य प्रशासनको सम्भावित मिलेमतोका बारेमा शंका उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

यहीबीच आरतीको शवलाई सुन्दर यादव नामक मानिसको मृत शरीर उल्लेख गरी हतारहतार जनकपुरको गंगासागरमा दाहसंस्कार गर्न लागिएको सूचना पाएपछि माइती पक्षले पार्थिव शरीर घाटबाट पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालयअगाडि लगेर प्रदर्शन गरेको थियो । जनकपुरमा आरतीको शवसहितको दिनभरको प्रदर्शनपछि सोही दिन राति एसपी कार्यालयमा बोलाई किटानी जाहेरी नभई आत्महत्या दुरुत्साहनको उजुरी दिन प्रहरीले दबाब दिएको पीडित पक्षले बताउँदै आएको छ ।

प्रहरीको दबाब छलेर जनकपुरस्थित सरकारी वकिल कार्यालयदेखि महान्याधिवक्ताको कार्यालय र राजनीतिक नेतृत्वहरूसम्मलाई हारगुहार गर्दासमेत किटानी जाहेरी दर्ता नभएपछि पीडित पक्षले सरकारी हुलाकमार्फत जिल्ला प्रहरीलाई रजिस्ट्री पत्र प्रेषण गर्न बाध्य भएको देखिन्छ । हुलाकबाट पठाइएको उक्त उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्राप्त गरे पनि निष्कृय अवस्थामा राखी त्यसउपर हालसम्म कुनै पनि कारबाही नभएको पीडित पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ । अब सवाल उठ्छ, आफ्नी छोरीको मृत्यु स्वाभाविक नभई हत्या भएको हुन सक्ने दाबी गर्दै कसैउपर किटानी जाहेरी दिन लोकतान्त्रिक राज्यमा पाइने कि नपाइने ? यदि पाइने हो भने सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टै पीडितहरूको आवाज थुन्न खोज्नु प्रहरी–प्रशासनको कस्तो नियत हो सरकार ?

गृह प्रशासनको चरम अकर्मण्यता

जनकपुरको राज्य प्रशासनको तहबाट आरतीको मृत्युको सत्यतथ्य छानबिन हुन सक्ने सम्भावना नदेखेपछि माइती पक्षले जेठ अन्तिम साता काठमाडौं आई महान्याधिवक्ताको कार्यालयदेखि महिला, मानव अधिकार तथा मधेसी आयोगहरू एवं गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समेत उजुरी दियो । त्यसपछि पीडितहरूलाई धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बयानका लागि बोलाइयो । तर पीडितले दिइएको भन्दा फरक बयान प्रहरीले तयार गरी हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको थियो ।

राजधानीमा आएर थुप्रै निकायमा उजुरी दिएको प्रसंगलाई व्यक्तिगत रिसइबीका रूपमा लिई त्यस दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छ–सात घण्टा हिरासतमा राखेर वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले खुट्टा ढोगाएर माफी माग्न लगाउनेजस्तो अमानवीय कार्यसमेत गरेको पीडित पक्षको भनाइ छ । प्रहरीको जबर्जस्ती पीडित पक्षले स्वीकार नगर्दा प्रहरी–प्रशासनले आरतीका बुबा, आमा, मामा, जुम्ल्याहा भाइ र बहिनीलाई लछारपछार गरेको र शरीरका विभिन्न अंगमा घाउचोट हुने गरी कुटपिटसमेत गरेको जनकपुर अञ्चल अस्पतालको चिकित्सकीय रिपोर्टले पुष्टि गरेको छ । प्रहरीले कुटपिट र दुर्व्यवहार गर्दा त्यहाँ खसेको मोबाइलसमेत हालसम्म फिर्ता नगरेको पीडित पक्षले बताएको छ ।

यस अतिरिक्त, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा परेको उजुरीउपर छानबिन भई मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकले लापरबाही गरेको स्वीकार गरी सम्बन्धित चिकित्सक तथा उक्त निजी अस्पताललाई समेत चेतावनी दिइएको देखिन्छ । पीडितहरूले यस घटनासँग सम्बन्धित सबै वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

सबैतिर न्यायका बाटाहरू बन्द भएपछि माइतीघरमा आएर धर्नामा बस्दासमेत रातको समयमा छुराले आक्रमण गरिएको, ब्यानर च्यातिदिएको र उक्त समयमा आक्रमणकारीको मोबाइल फोन फेला पारी प्रहरीलाई बुझाउँदा गुपचुप पारिएको भनाइ पीडित पक्षको छ । स्थानीय रूपमा पीडकहरूलाई नेकपा एमालेको साथ रहेको र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई नेपाली कांग्रेसको नश्लीय आडभरोसा रहेको पीडितहरूले बताउँदै आएका छन् ।

हाल आएर नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार रहेकाले पनि सत्ता समीकरण र गठबन्धनका कारण गृहमन्त्रीले यस घटनामा जनकपुरका एसपीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानेर ‘चोरलाई चौतारो’ भने जस्तै गर्नेबाहेक पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ भने मुटु दह्रो बनाउन नसकिरहेको यथार्थ प्रस्टै देखिन्छ । यसका अलावा ‘मिसन ८४’ को भाष्य बोकेर हिँडेको पार्टीका सभापतिलाई भेटेर घटनाको नालीबेली सुनाउँदासमेत आफूले घटनाको इतिवृत्तान्त नबुझेको र आफ्नो कानुनी सल्लाहकारलाई बुझाएर समाधान खोज्न सुझाएपछि पीडितहरूले निकै खल्लो महसुस गर्न पुगेका थिए ।

साथै, मधेश मूलकै प्रतिनिधित्व गरे समानुपातिक सांसद भएका एक युवा सांसदसमेत आफू स्टन्ट गर्ने मानिस नभएको भनी आरतीको मृत्युको घटनाबाट पन्छिएपछि यो देशमा अन्ततोगत्वा ‘निमुखा र गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन’ भन्ने गीतको मर्म चरितार्थ हुन पुगेको छ । पीडित पक्षको अहोरात्र धर्ना, सरकारी निकायहरूमा दिइएको निवेदन र आमसञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा उठेको आवाजलाई मध्यनजर गरेर हालसम्म राज्यका तर्फबाट तीनवटा छानबिन प्रतिवेदन तयार भइसकेका छन् । राज्यले गम्भीर तवरले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको छ कि छैन भनेर सोध्न पाइने कि नपाइने ? सोध्न पाइने हो र प्रतिवेदनहरूले दोषी पनि करार गरेका छन् भने पीडितहरूको आवाज सम्बोधन गरेर न्यायको पाइला अगाडि बढाउन अहिलेसम्म कुन नियतले रोकेको छ सरकार ?

दाइजो र घरेलु हिंसाको कलुषित कुचक्र

आरतीको श्रीमान् पक्षले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमार्फत आफूलाई बीटेक इन्जिनियरका रूपमा प्रस्तुत गरी झुक्याएर मागीविवाह गरेको माइती पक्षको दाबी छ । आरतीलाई व्यक्तिगत रूपमा सूचना सम्पर्कका लागि समेत मोबाइल फोन राख्न नदिइनु, वैवाहिक हैसियतका बाबजुद सुत्ने कोठा र भान्सा कोठाबाहेक अन्य कोठामा प्रवेश नदिइनुजस्ता आयामले आरतीले घरपरिवारमा बराबरीको हैसियत प्राप्त नगरेको देखिन्छ । दाइजो नपुगेको र अतिरिक्त दाइजो माग गरी मनमुटाव र कुटपिट हुनुजस्ता घटनाले आरती घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भएको देखिन्छ । जनकपुरमा दाइजोसँग सम्बन्धित घरेलु हिंसाका कारण थुप्रै हत्या भइरहेको स्थानीय अभियन्ताहरूले जिकिर गर्दै आएका छन् ।

दाइजो मधेशको कलंकका रूपमा रहेकामा नयाँ तथा पुराना पार्टीहरूले समेत यथेष्ट आवाज उठाइरहेका छैनन् । आम जीवनमा सांस्कृतिक चेतनास्तर न्यून भएकै कारण दाइजोका कारण महिला हिंसा र त्यसको चरम प्रतिफलका रूपमा शृंखलाबद्घ हत्या भइरहेको देखिन्छ । निषेधाज्ञा वा अन्य आन्दोलनको बहाना गरी धर्नारत परिवारलाई पटकपटक यातना दिने, पीडक प्रहरीको तस्बिरसहित प्रदर्शन गर्दा प्रहरीको मानमर्दन भएको आरोप लगाई पीडितहरूलाई उल्टै एक करोड बराबरको मानहानी मुद्दा हाल्नेजस्ता दुष्प्रयाससमेत गरिएको थियो ।

आरतीको मृतात्मालाई माइतीघरमा अल्झाएर राज्यले निमुखा शाह परिवारको न्यायप्राप्तिको अधिकारलाई कुण्ठित पारिरहने हो भने यो देशको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किन र कसका लागि लेखिएको हो ? संविधानबाटै लोकतान्त्रिक करार गरिएको राज्यमा उत्पीडितहरूको अधिकारका लागि ‘जनयुद्ध’ नै लडेर आफूलाई प्रगतिशील दाबी गर्ने राजनीतिक पार्टीको अगुवाइको सरकार भएका बेलासमेत देहातमा मिहिनेत मजदुरीमा बाँचेको एउटा परिवार न्यायप्राप्तिको अपेक्षामा पाँच महिनाभन्दा धेरै समयसम्म काठमाडौंमा आएर हारगुहार गर्न विवश हुनुले यो देशको छद्म लोकतान्त्रिक मुहार उदांगिएको छ भन्न पाइने कि नपाइने ?

यदि भन्न पाइने हो भने पीडितहरूलाई न्याय दिनुभन्दा पनि संरचनात्मक हिंसाको आडमा राज्यआतंक मच्चाई उनीहरूको मुख बन्द गरेर संघर्षको मैदानबाट लखेट्न खोज्ने नियत किन देखाइरहेको सरकार ?