संघीय निजामती कानुन कसका लागि ?

तर संघीयता कार्यान्वयन गर्न राज्यको मेरुदण्ड जस्तो प्रशासनतन्त्र तयार गर्ने संघीय निजामती कानुनको अझै पालो आएन । बल्लतल्ल अहिले मन्त्रिपरिषद्ले यो विधेयक अगाडि बढाएको भनिएको छ । यहाँ प्रश्न छ, बहुप्रतीक्षित निजामती कानुन राज्यको क्षमतामा आमूल सुधारका लागि कि कर्मचारीका स्वार्थ समूहको सेवाका लागि ? अहिलेसम्म यो विषय सार्वजनिक बहसमा नआएर अपहेलित देखिँदै छ । यसैका लागि यो लेख बुनिएको छ ।

विगतलाई उधिन्दा, २०७४–७५ सालतिर प्रशासनको मुख्य पुनःसंरचना सुरु गरियो । खासमा सातै मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउनुपर्ने अवस्था आइलागेपछि हतारहतारमा प्रदेश प्रशासन उभ्याउनुपरेको थियो । त्यसका लागि कर्मचारी समायोजनदेखि सरुवा–काजका नाममा कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीयमा पठाउने काम भयो । तर वैज्ञानिक पुनःसंरचना र प्रशासन सुधार आइपुगेन ।

तीनै तहका प्रशासनमा नयाँ–नवीन संस्कृति भित्र्याउन संघीय निजामती कानुन धमाधम लागू गर्नुपर्ने थियो । प्रदेश निजामती कानुनले संघीय कानुनको बाटो हेरेको यतिका वर्ष बित्यो । तर पनि त्यो आइपुगेन । तिनको अभावमा तदर्थवादबाट प्रशासन चलाउने कुलत बढ्दै गयो । यसबाट संघीय प्रशासन लगायत नवजात प्रदेश प्रशासन र स्थानीय प्रशासनका कुल ७६१ वटा प्रशासनमा पक्षाघात फैलिएको छ । अन्ततः संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, शासकीय शैली फेर्ने र तीन तहका प्रशासनलाई हुर्काएर देशलाई समृद्ध दिशा दिने विषय शासकहरूको प्राथमिकतामा नरहेको मत हुर्किरहेको छ । यो अवस्था रहेसम्म संघीयता असफल हुने दिशामा दिनानुदिन लम्किरहनेछ ।

२०६२–६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएयता कार्यकारी प्रमुख भई शासन गर्नेहरूले गरेको एउटा अक्षम्य गल्ती छ । त्यो हो, प्रशासन सुधारका लागि कसैले सिन्को भाँचेनन् । संसारमै जब–जब ठूलो राजनीतिक परिवर्तन वा आर्थिक संकट आउँछ, आम मान्छेलाई छुने गरी परिवर्तन ल्याउन प्रशासन सुधारमार्फत सर्वप्रथम घरलाई लयमा ल्याउने काम गरिन्छ । त्यो घर भनेको प्रशासनतन्त्र हो । आफैं त शासकहरूले बुझेर यो गरेनन्–गरेनन्, संसद्देखि सडकसम्म र मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म प्रशासन खराब भो भनेर आवाज उठ्दा पनि अवस्था सुध्रिएन । उल्टो आफैं प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रशासनले काम गरेन भन्ने लाजमर्दो गीत पनि यसबीच बज्यो । यहींनेर हो चिनिने नेता र राजनेतालाई । राजनेताले समाधान दिन्छ, गाली वा रोइकराइ गरेर बस्दैन । किनकि राजनेताले बुझेको हुन्छ, यसैका लागि मतदाताले मलाई कुर्सीमा रोजेका हुन् भन्ने ।

उदेक लाग्छ, देश आज पनि २०४९ सालको कर्मचारी कानुन बोकिहिँडेको छ । व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, कानुन उही र पारा उही छ । सेवाप्रदायक निकायको ढर्रा देखेर देश छोड्ने युवाको ताँती लम्बिँदो छ । आठ–आठ वर्ष ढिलाइ गरिएको कानुनको विधेयक बल्ल मन्त्रिपरिषद्मा छ भन्ने सुन्न थालिएको छ । यत्रो समय गुमाएर पनि विधेयकको सिरानमा भनिए जस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको विकास गर्न विधेयक सक्षम छ त ? नेपाली समाजले यो खोतल्नुपर्छ ।

प्रस्थानविन्दु

विगतमा ठानिए जस्तो ब्युरोक्रेट्स ‘रिजेक्टेड ब्रेन’ पनि हैन, तर अहिलेको वैश्विक दौडमा अरू मुलुकलाई उछिन्न सक्ने दम पनि यसमा देखिँदैन । चिकित्सा विज्ञानले कति सजिलो समाधान दिएको छ, त्यसबाट सिकौं । जबजब मान्छेलाई शरीरको रगतले पुग्दैन, अन्य मिल्दा व्यक्तिको रगत लिने र दिने गरिन्छ ।

प्रशासनमा पनि जुन उच्च विशेषज्ञ सेवाका लागि क्षमता पुग्दैन, यसरी नयाँ ‘फ्रेस ब्लड’ भित्र्याउन आँट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शाखा अधिकृतबाट हुर्किएर एक दिन माथिल्लो पदमा आउला भनेर देश वा राज्यले वर्षौंसम्म कुर्दा धेरै क्षति भइसक्छ । कमसेकम विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता चाहिने मन्त्रालय वा निकाय प्रमुखमा अब बजारबाट उच्च व्यवस्थापक भित्र्याउने छड्के प्रवेशको बाटो बनाउन ढिला भइसक्यो । यस्तो सुधारको मार्ग बाधा र विरोधविहीन हुन्न । तर बलियो इच्छाशक्ति र इमानदारी चाहिन्छ । साथै, यो दुरुपयोगमुक्त हुनुपर्छ । नेपाली नेताहरू दुरुपयोग गर्न सिद्धहस्त छन् ।

इतिहासमा कुलशेखर शर्मा (२००७–०८ सालतिर), हिमालयशमशेर जबरा (२००७–०८ सालतिर), भेषबहादुर थापा (२०१७–१८ सालतिर), प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी (२००७–०८ र २०१६ सालतिर), यदुनाथ खनाल (सन् १९६१ र १९६७ मा दुई पटक), कुलनाथ लोहनी (२००७ सालपछि) जस्ता आ–आफ्ना विधाका महारथीहरूलाई उक्त कालखण्डमा निजामती सेवामा राज्यले सीधै उच्च तहमा स्वागत गरेकै हो । कतिपयले इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने पैतालाको छाप अर्थात् ‘फुटप्रिन्ट’ छाडेर गएका छन् । हिमालयशमशेर जबरा, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी र कुलशेखर शर्मा तिनै हुन् जसले कैयन् संस्थागत थितिहरू बसाले ।

यदुनाथ खनालले त नेपाली कूटनीतिको ‘आर्किटेक्चर’ नै तयार गरिदिए । त्यति मात्रै नभई राजदूत भई भारतमा खटिएका यदुनाथ खनालको विद्वत्ताबाट प्रभावित भएका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले खनाललाई आदरपूर्वक ‘गुरुजी’ भन्ने गर्थे भन्दै पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई सगर्व स्मरण गर्छन् । अहिलेका नयाँ कुलशेखरहरू र यदुनाथहरू कहाँ छन्, खोजी जारी हुनुपर्छ । ती नेपालभित्रै वा नेपाली डायस्पोरा अर्थात् विदेशमा हुन सक्लान् । विश्वप्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा पेसामा कार्यरत हुन सक्लान् ।

भारतमा विशिष्ट ज्ञान–सीप चाहिने कतिपय प्रमुख पदमा विश्वबजार वा निजी क्षेत्रबाट भारतीय नागरिकलाई सोझै भित्र्याउने चलन चलेको धेरै भइसक्यो । योग्यताका दृष्टिले अंग्रेजकालीन जगमा उभिएको भारतीय कर्मचारीतन्त्र विश्वमै निकै बलिष्ठ मानिन्छ । उनीहरूसँग भएको योग्यतादोहनकै लागि वर्तमान भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर लगायत अन्य थुप्रै पूर्वकर्मचारीहरू अवकाशपश्चात् केन्द्रीय साथै प्रान्तीय सरकारमा मन्त्री एवं सांसद पदमा आसीन छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय सरकारले समयसमयमा बजारबाट नयाँ ज्ञान र सीपका लागि ‘ल्याटरल इन्ट्री’ अर्थात् छड्के प्रवेशबाट तेजतर्रार विज्ञलाई कर्मचारीतन्त्रमा भित्र्याउन छाडेको छैन । वर्तमान समयका सुप्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री तथा टेक्नोक्रेटहरू मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, विजय केल्कर, अरविन्द भिरमानी, अशोक लाहिरी र प्रोनब सेन जस्ता पात्रहरूलाई कुनै बेला भारतीय कर्मचारीतन्त्रको वरिष्ठ तहमा रेडकार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिएको थियो । वरिष्ठ कर्मचारीका रूपमा तिनीहरूले भारत सरकारलाई विश्वस्तरमा दौडन भरपूर योगदान गरे ।

अर्थविद् मोन्टेकसिंह तिनै हुन् जो विश्व बैंकमा सबैभन्दा युवा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख भएका थिए । विश्व बैंक समूह छाडेर भारतीय निजामती कर्मचारी हुँदै पछि गएर भारतीय योजना आयोगको उपाध्यक्षसम्म भए । विजय केल्कर तिनै हुन् जो बर्कलेबाट विद्यावारिधि गरेका अर्थविद् थिए र पछि भारतीय अर्थसचिव भए । अरविन्द भिरमानी तिनै हुन् जसले हार्वर्डबाट विद्यावारिधि गरेपश्चात् अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा पढाउनेदेखि विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका थिए र यतिखेर भारतको नीति आयोगका सदस्य छन् ।

अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी र तथ्यांकशास्त्री प्रोनब सेनको कुरै नगरौं जसले संसारकै उत्कृष्ट टेक्नोक्रेटका रूपमा भारतीय प्रशासनको क्षमता र गरिमालाई नयाँ उचाइमा उकाले । अन्यत्रको अभ्यास हेर्दा, अमेरिकामा वरिष्ठ कार्यकारी सेवामा करिब १० प्रतिशत बजारबाट ल्याइन्छ । अस्ट्रेलियामा सन् २०००–०१ मा १४ प्रतिशत र दक्षिण कोरियामा २० प्रतिशत खुला बजारबाट उच्च अधिकृतहरू निजामती प्रशासनमा ग्रहण गरिएको देखिन्छ ।

यता नेपालमा छड्के प्रवेशको पहुँचमार्ग नभएको हैन, तर त्यसको उपभोक्ता निजामती कर्मचारी नै हुन पाउने गरी एकाधिकार खडा गरिएको छ । सुधारका लागि गर्नुपर्ने यस्तो ‘कोर्स करेक्सन’ निजामती कानुन बनाउँदा नै हो । विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ त ? सुनिन्छ, छैन ।

बिट मार्दै गर्दा

निजामती कानुन ल्याउँदा चलिआएको परम्परा टीठलाग्दो छ, जसमा नागरिकको साटो कर्मचारीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने गरिन्छ । त्यसमा पनि विधेयक लेखनमा हालीमुहाली हुने कर्मचारी जमातले आफूलाई कस्तो व्यवस्था गर्दा बढुवा, सरुवा जस्ता अनेकन् अवसरमा ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ पार्न अनेकन् साँठगाँठ, छिनाझपटी र अझ धर्ना–आन्दोलनसम्म चलाउँछ । यति ढिलो गरी आएको विधेयक कर्मचारीका स्वार्थसमूहहरूबीच हुने संघर्ष र सम्झौताको पुलिन्दाका रूपमा आउनु भएन । केही हजार कर्मचारी हैन, ३ करोड नेपालीलाई सेवा दिलाउन र विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम प्रशासन बनाउने गरी आउनुपर्‍यो । यस सन्दर्भमा छड्के प्रवेशमा सुधार नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै सुधारमध्येको एउटा उपाय हो ।

-घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।