अर्थतन्त्रको चिन्ता गर्ने ‘फुर्सद छैन’

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै मासिक औसत १५ अर्ब हाराहारी रुपैयाँ बराबरको पारिवर्त्य विदेशी मुद्रा मुलुकबाट बाहिरिएको छ । यो औपचारिक आँकडा मात्रै हो । वास्तवमा योभन्दा झन्डै तीन गुणा बढी विदेशी मुद्रा नेपालीले शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र पर्यटनमा खर्च गरिरहेका छन् ।

विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने मुलुकले विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने सन्दर्भमा चर्चित कोरियाली अर्थशास्त्री हा–जुन चाङले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘एडिबल इकोनोमिक्स’ मा सन् १९८६ मा आफू क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय पढ्न जाँदाको प्रसंग उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, ‘मलाई (पर्याप्त विदेशी मुद्रा पाउन) अप्ठ्यारो पर्नुको कारण गरिबी थिएन । मेरा पिताले निजामती कर्मचारीका रूपमा उच्च पदमा रहेर काम गर्नुभएको थियो र मेरो परिवार धेरै धनी नभए पनि विदेशमा छुट्टी मनाउन आवश्यक खर्च सहजै गर्न सक्थ्यो । यद्यपि, ती दिनमा कुनै पनि दक्षिण कोरियालीलाई मोजमस्तीका लागि विदेश जान अनुमति थिएन । सरकारले छुट्टी मनाउन जाने उद्देश्यका लागि राहदानी नै जारी गर्दैनथ्यो । यो समय कोरियामा सरकारको नेतृत्वमा औद्योगिकीकरण उत्कर्षमा थियो, सरकार निर्यातबाट आम्दानी भएको प्रत्येक डलर आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी र कच्चा पदार्थहरू किन्न प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो । विदेशमा बिदा मनाउने जस्ता ‘फाल्तु’ कुरामा फजुलखर्चीका लागि हुने विदेशी मुद्रा उपलब्ध थिएन ।’ (हेर्नुस्— ‘एडिबल एकोनोमिक्स : अ हंग्री इकोनोमिस्ट एक्सप्लेन्स द वर्ल्ड, पृष्ठ १४)

अहिले हामीले विकसित दक्षिण कोरिया मात्र देखेका छौं; कस्ता नीतिहरू कति कठोर ढंगले अवलम्बन गरेर यो सफलता हासिल भएको हो भन्नेतर्फ ध्यान दिएका छैनौं । स्रोत पर्याप्तताका दृष्टिमा विकास र समृद्धिमा फड्को मार्न नेपाल वास्तवमै त्यतिखेरको कोरियाका तुलनामा धेरै सहज स्थितिमा छ । तर नेपालको नियति दुवैतिर भ्वाङ परेको मादलको जस्तो भएको छ । एकातर्फ, विदेशी मुद्रा, प्राकृतिक र मानवस्रोतको सदुपयोग एवं परिचालन गर्नका लागि नीति र तिनको कार्यान्वयनमा राज्यले आफ्नो दृढ उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । मानव र आर्थिक स्रोत ठूलो परिमाणमा बहिर्गमन भइरहेको छ । नीतिनिर्माण बिचौलिया र स्वार्थ समूहको कब्जामा परेको छ । अर्कातर्फ, आम मानिसका लागि राज्य अत्यन्तै नियन्त्रणमुखी, अति नियमनीकृत (ओभर रेगुलेटेड) र दोहनकारी (एक्स्ट्र्याक्टिभ) भएको छ । यी दुवै प्रवृत्ति आर्थिक उन्नतिका लागि सबभन्दा ठूलो अड्चन बनेर देखिएका छन् । जहाँ आवश्यक छ, दह्रो तर निष्पक्ष उपस्थिति देखाउने र जहाँ जनसरोकारको र जनहितको विषय छ, त्यहाँ उदार हुने चरित्र राज्यले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

फुर्सद नै छैन

यो थोरै निजी अनुभवजन्य प्रसंग हो, तथापि सान्दर्भिक होला । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएयताका दस महिनामा कम्तीमा पाँचवटा राष्ट्रिय आर्थिक नीतिसम्बद्ध कार्यक्रममा उनी प्रमुख अतिथि र यो पंक्तिकार मुख्य वार्ता प्रस्तोता (किनोट स्पिकर) हुने संयोग पर्‍यो । त्यति नै संख्यामा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत प्रमुख अतिथि भएका कार्यक्रममा पनि मुख्य वक्ताका रूपमा अर्थतन्त्रका आयामहरूबारे बोल्ने अवसर मिल्यो । ती वार्ताहरूमा नेपालका आर्थिक सम्भावनाहरूको मार्गचित्र प्रस्तुतिदेखि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, ‘मेड इन नेपाल’/‘मेक इन नेपाल’ एवम् व्यापार सन्तुलनको परिदृश्य विश्लेषण, आर्थिक सुधार, वैदेशिक लागनीका उपकरण एवम् सम्भावना, भूमि अर्थतन्त्र, आर्थिक सुशासन एवम् आर्थिक विकासका सहसम्बन्ध र निजी क्षेत्र नेतृत्वको आर्थिक विकाससम्मका विषयहरू समेटिएका थिए । वस्तुस्थिति, चुनौती र सम्भावनाका सबै पाटा तिनमा समाविष्ट थिए ।

अघिल्लो हप्ताको उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सिटबाट उठेरै आएर आफू उपस्थित भएका सबै कार्यक्रममा प्रस्तुत ती कार्यपत्रहरू संग्रह गरेको जानकारी सबैका सामु दिए । देशका प्रधानमन्त्रीबाटै प्रदर्शित यो संस्कार व्यक्तिगत सन्तुष्टिको विषय पक्कै हो । तर, राष्ट्रिय उपलब्धिका दृष्टिमा यस्तो खुसीको तबसम्म कुनै अर्थ छैन, जबसम्म ती प्रस्तुतिले औंल्याएका सुधार र सुझावहरू कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । र, मुलुकको अर्थतन्त्रले आफ्नो सम्भावनाका सीमाभित्रै मात्र पनि रूपान्तरणको बाटो फत्रिँदैन । यथार्थमा, अर्थतन्त्रलाई चिरफार गरिएका वार्ता, संवाद, कार्यपत्र र आलेखहरू अब अर्थहीन गन्थन सुनिन थालेका छन् । किनभने समस्याहरू वर्षौंदेखि उनै छन् । समाधान भएका छैनन् । न्यून पुँजीगत खर्च, न्यून उत्पादकत्व, युवा र पुँजी पलायन, व्यापार घाटा र नयाँ पुस्तामा मौलाउँदो सपनाशून्य भाव लगायतका उनै विषयभन्दा पर कुनै पनि बहस–मन्थन जान सक्दैन । कुरा दोहोरिएपछि त्यसले गन्थनको चरित्र ग्रहण गर्छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गरिने यी कार्यक्रमहरूमा देखिने एउटा स्थायी परिदृश्य भने उदेकलाग्दो छ । यसमा प्रमुख अतिथि भएर आउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा अन्य उच्चपदस्थ सधैं हतारहतार ढिलो गरी आइपुग्छन् । उनीहरू जति हतारमा आउँछन्, त्योभन्दा हतार आफ्नो भाषण पालोभन्दा पहिल्यै सिध्याएर हिँड्नमा हुन्छ । मानौं, मुलुकको संकटको संघारमा पुगेको अर्थतन्त्रबाहेक त्यस्तो भ्याई–नभ्याई गरेर सम्बोधन नगरी नहुने कुनै अर्को भीमकाय जिम्मेवारी छ । अथवा, नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियामा यस्ता कार्यक्रम, विश्लेषण वा पृष्ठपोषण दिने अभ्यासहरूको कुनै अर्थ छैन र उनीहरू त्यस्तो व्यवहार देखाउँछन् ।

सत्य के हो भने, नेपालको अर्थतन्त्र यति दयनीय र निराशाजनक बाटामा अड्किनुपर्ने कुनै कारण छैन । समस्याहरू गहिरा र जटिल निश्चय नै छन्, तर तिनका समाधान पनि छन् र समाधानका उपाय छन् । अर्थतन्त्रका पेचिला समस्या समाधान भएपछि त नेता, विधायक र नीतिनिर्माता सबैका लागि धेरै फुर्सद स्वतः मिलिहाल्छ । अहिलेको आवश्यकता त अरू सबै व्यस्तता त्यागेर अर्थतन्त्रकै समस्या समाधानका लागि निर्णायकहरू सबैले बाँकी अरू व्यस्तताबाट फुर्सद निकाल्नुपर्ने होइन र ? यत्ति सामान्य काम पनि हुन सकेको छैन । यस्तो अनन्त बेफुर्सदी केका लागि हो ? त्यो पनि प्रस्ट छैन ।

आशा–निराशा

सत्तामा हुनेहरूको अक्सर सल्लाह रहन्छ— अर्थतन्त्रबारे धेरै निराशावादी भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन । तर, आशाका लागि तथ्यांक र तिनका प्रवृत्तिहरूले संकेत गर्नुपर्छ । आशा वा निराशा परिवेश, अनुभव र सम्भावनासापेक्ष हुन् । अहिले नेपालको सत्ता र नीतिनिर्माण संसार र छिमेकमा के भइरहेको छ भन्नेतर्फ बिलकुलै वास्ता नगरी अन्तर्मुखी भएको छ । अर्थतन्त्रका जटिल समस्याहरूलाई हलुका ढंगले टालटुल गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ ।

छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनले आगामी केही वर्ष सबभन्दा फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । आगामी वर्ष भारतको वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा धेरै र चीनको ५ प्रतिशत हाराहारी हुनेछ । भारतमा विश्वविद्यालयहरूको संख्या अहिले करिब १ हजार २ सय छ र अर्को पाँच वर्षमा २ हजार नाघ्ने अनुमान छ । चीनको पनि औसत आँकडा त्यस्तै छ । अथवा, ६–७ लाख जनसंख्याका लागि औसतमा एउटा विश्वविद्यालय उपलब्ध हुनेछ । नेपालमा पनि अहिले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने होड जस्तै देखिएको छ । यो संख्या मात्र महत्त्वपूर्ण होइन; राज्यले शिक्षामा कति र कसरी लगानी गर्दै छ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हो । मुलुकको युगसापेक्ष विकासका लागि आवश्यक भविष्यमुखी शिक्षाको परिकल्पना नै नेपालमा हुन सकेन ।

नानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम र पार्टिकल फिजिक्स, एस्ट्रोनोमी, जेनोमिक/जेनेटिक र रकेट इन्जिनियरिङ, क्वान्टम कम्प्युटिङ र डाटा साइन्स आदि विषयको अध्ययन–अध्यापनको आरम्भ र त्यसका लागि आवश्यक अत्याधुनिक प्रयोगशालाको सपनासम्म देख्ने ठाउँमा पनि हामी उभिएका छैनौं । व्यवस्थापन, मानविकी आदि ‘सफ्ट साइन्स’ हरूको अध्ययनकै स्तरीकरण गर्ने सीपयुक्त शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण र योजनाको राष्ट्रिय खाका निर्माण हुन सकेको छैन । विकासका अन्य मानक— भौतिक र डिजिटल पूर्वाधार, स्वास्थ्य, औद्योगिकीकरण र सहरीकरण— को अवस्था पनि मृगतृष्णा मात्रै सावित हुँदै छ । निहित स्वार्थ र अल्पज्ञानले जडवत् भएको राज्य प्रणालीभित्र यसबारेको चिन्ता र इमानदार चासोलाई नै निषेचन (पर्कोलेट) गर्न सकिएको छैन । यही कारण सत्ताको कुर्सीमा फेरिने अनुहारहरूले मात्र राज्यको चरित्रलाई आशा सिर्जनाको मुख्य स्रोत बनाउने गरी परिवर्तन गर्न असम्भव भएको छ ।

ज्ञाननिरपेक्ष राजनीति

आरम्भमा उल्लेख भएको दक्षिण कोरियाली कठोर नीति त्यो मुलुकको द्रुत विकासको राष्ट्रिय आकांक्षासँग सीधै जोडिएको थियो । नेपाल यतिखेर राष्ट्रिय आकांक्षाविहीन भएको छ । यस्तो आकांक्षा वा भविष्यको सपनाको प्रारूप दलीय प्रणालीमा सत्ता सञ्चालनको महत्त्वाकांक्षा राख्ने राजनीतिक दलहरूले बनाउनुपर्छ । बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रमुख दलहरूभित्रै मुलुकको विकासका प्रमुख आयामहरूमा ज्ञान राख्ने नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति हुनु आवश्यक छ । त्यसो हुन नसके विषयविज्ञहरूको ज्ञान लिएर त्यसलाई राष्ट्रिय नीति र योजनाहरूमा यथेष्ट प्रतिबिम्बित गराउने संयन्त्र, अभ्यास र उदारभाव राजनीतिक दलहरूको सञ्चालनमा अन्तर्निहित हुनु आवश्यक छ । नेपालको राजनीतिमा यी दुवै कुराको चरम अभाव छ । कुनै पनि दलहरूभित्र नाम चलेका अर्थ/योजनाविद्, शिक्षाविद् वा आधुनिक चेतको विद्वान्को उपस्थिति विरलै छ । दलीय दासत्व स्वीकार नगर्ने विषयविज्ञ र बौद्धिकहरूको विचार सुन्ने एवम् आत्मसात् गर्ने मनसाय कुनै दलले प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । दलहरूले आफ्ना टालटुले योजनाहरूको प्रतिरक्षाका लागि मात्र औसत कोटिका बौद्धिकहरूको खपत गरेका छन् । उदात्त विचार र दृष्टिकोण हुनेहरू सधैं सत्ताधारीहरूका वैरीसरह बहिष्करणमा छन् ।

यस अर्थमा वर्तमान राजनीतिक दलहरूका नेताहरू पञ्चायतकालका राजाहरूभन्दा पनि अनुदार, विवेकहीन र प्रतिगामी देखिएका छन् । उदाहरणका लागि, राजा महेन्द्र र पछि वीरेन्द्रले उच्च योग्यताका बौद्धिकहरूलाई अगाडि सारेर शासन चलाए । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित विद्वान्हरू यादवप्रसाद पन्त, भेषबहादुर थापा, लीलानटेश्वर बराल, देवेन्द्रराज पाण्डे, हर्क गुरुङ, प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपतिशमशेर राणा, सुरेशराज शर्मा, बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ, मोहनमान सैंजू, यदुनाथ खनाल, हरिप्रसाद प्रधान आदि अनेकौं प्रतिभालाई सीधै उच्च जिम्मेवारी दिइएका उदाहरण इतिहासमा छन् । यीमध्ये कतिपयलाई नेपाल फर्केर काम गर्न आमन्त्रण र प्रोत्साहन दिइएको थियो । त्यो हुकुमी प्रणालीअन्तर्गत उनीहरूको योगदानले मुलुकको विकासमा कति तात्त्विक फरक पार्‍यो, त्यो अलग्गै लेखाजोखाको विषय हो, तर अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीका दलहरू र नेताहरू ज्ञान र विद्वत्ताप्रति त्यति पनि उदार र चतुर हुन सकेका छैनन् ।

संसारमा के भइरहेको छ र त्यसलाई मुलुकको उन्नतिका लागि कसरी प्रतिबिम्बित र सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने परिभाषित मार्गचित्रबिना आर्थिक र भौतिक विकास, आम मानिसको समृद्धि र सामाजिक सहभाव रक्षाको अपेक्षा गर्न अब सम्भव छैन । मुलुक विकासका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अहम् जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि बेफुर्सदी भएको अभिनय गरिरहेको राजनीतिक नेतृत्वको ज्ञानमा आधारित राज्य सञ्चालनको चेत अझै खुलेन भने उनीहरूलाई मुलुकले सधैंका लागि फुर्सदिलो छोडिदिने सीधा सम्भावना त छँदै छ, यही कारण मुलुक नै भविष्यविहीन बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै प्रबल र निकट छ ।

संसारका सबै मुलुक पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधिको सदुपयोग, वैज्ञानिक खोज–अनुसन्धान, भविष्यमुखी उच्च शिक्षा, आफ्नै बौद्धिक सम्पत्तिको सिर्जना, उद्यमशीलता र बौद्धिक अधिकारको रक्षामा अत्यन्तै द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका छन् । नेपालजस्तो अविकासको चक्रमा फसेका अपवाद असाध्य थोरै छन् । विकासको वैश्विक गति र दिशा पक्रनुपर्ने यो निर्णायक घडीमा जनतालाई सामान्य जीवनयापनका सुविधा दिन पनि दारुण निरीहता प्रकट गर्ने शासकीय सत्ता, राजनीति र त्यसको नेतृत्वले यो हदको बढ्दो निराशालाई चिर्न आफ्नो चिन्तन र कार्यशैलीलाई तथ्य, ज्ञान र अनुभवको प्रकाशमा बदल्न निकै ढिला भइसकेको छ ।