द्वन्द्वपीडितलाई संविधानको साथ

मुलुकका तर्फबाट महासभामा उनले के भने, त्यो कुराले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महत्त्व राख्छ नै । देशभित्र भने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई लिएर खासै बहस हुन छोडेको छ । कारण, विगतदेखि नै प्रधानमन्त्रीहरूले पटकपटक वाचा गर्दै आएका छन्; व्यवहार भने उल्टो देखिएको छ ।

महासभाको त्रिसट्ठिऔं सत्र (२६ सेप्टेम्बर २००८) मा उहिल्यै उनले छिट्टै दण्डहीनताको वातावरण अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए । ‘न्याय मर्न दिन्नौं, शान्ति र न्यायका बीचमा सन्तुलन कायम गर्छौं’ भनेका थिए (सम्बोधनको १४ औं अनुच्छेद) । १५ वर्षपछि उही मौसमी वाचाको पुनरुत्पादनले सरोकारवालाहरूलाई नछुनु स्वाभाविक हो ।

अनौठो त के भएको छ भने, यस पालि सम्बोधनमा उनले ब्ल्यांकेट एमनेस्टी (आममाफी) को सन्दर्भ पनि जोडे । ‘गम्भीर उल्लंघनमा आममाफी हुनेछैन’ (देयर विल बी नो ब्ल्यांकेट एमनेस्टी फर सिरियस भ्वाइलेसन अफ ह्युमन राइट्स) भने । ब्ल्यांकेट एमनेस्टीको सन्दर्भ सुविचारित रूपमा जोडिएको हो वा ‘माफी’, ‘आममाफी’, ‘क्षमादान’ जस्ता शब्दावलीबीचको भेद ख्यालै नगरी यो शब्द पर्न गएको हो, त्यो प्रधानमन्त्री नै जानून्; सुविचारित रूपमा राखिएको थियो भने यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

किनकि विवाद गम्भीर उल्लंघनमा ब्ल्यांकेट एमनेस्टी दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने होइन । चाहे गम्भीर होस् वा कम गम्भीर, मानव अधिकार उल्लंघनमा आममाफी अस्वीकार्य हुने कुरा पहिल्यैदेखि स्थापित छ । २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन बनेदेखि नै ब्ल्यांकेट एमनेस्टी निषेधित छ । उल्लंघनको ‘वैयक्तिक जिम्मेवारी’ बारेमा अनुसन्धान नगरी सोलोडोलो रूपमा सबैलाई क्षमादान दिने परिकल्पना कानुनमा छैन । तसर्थ गम्भीर उल्लंघनमा ब्ल्यांकेट एमनेस्टी हुँदैन भनेर आश्वस्त पार्न खोज्नु औचित्यपूर्ण देखिँदैन । बरु यसले गम्भीर उल्लंघनमा ब्ल्यांकेटबाहेक अरू ससर्त स्वरूपको क्षमादान दिने मनसाय त होइन भन्ने आशंका बढाउँछ ।

प्रश्न, कस्ता उल्लंघनका जिम्मेवारलाई ‘ससर्त क्षमादान’ (अनुसन्धान तथा छानबिनमार्फत सत्य उजागर गर्न मद्दत गरेपछि क्षमादानयोग्य हुने) दिन सकिने र कस्तालाई दिन नसकिने भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने त के थियो भने, “नेपालले कानुन संशोधन गरेर गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्न कसैलाई ‘क्षमादान’ नहुने प्रत्याभूति दिनेछ । त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ ।” त्यसो भनेका भए सरकार अदालतका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनाप्रति कम्तीमा सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि सचेष्ट छ भन्ने अर्थ लाग्थ्यो । सम्बोधनमार्फत सरकारले अभिव्यक्त गर्न खोजेको ठेट सन्देश के हो, प्रस्ट पारोस् । त्यसो गर्दा थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वासिलो वातावरणमा अगाडि बढ्न सक्नेछ ।

यसैबीच हामीले ‘आठौं संविधान दिवस’ मनायौं । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थाती रहेको द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा बनेको यो संविधानले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताका लागि कुन हदसम्म मार्गनिर्देशित गरेको छ ? यसको वैध निकासका लागि संविधान कति साधक बन्न सक्ला ? कतिपय सन्दर्भमा कतै संविधान आफैं बाधक बन्ने त होइन ?

यी र यस्तै सवालहरूमा आठ वर्षपछि पनि सरोकारवालाबीच यथार्थपरक बुझाइ विकसित हुन सकेको देखिँदैन । न्यूनतम साझा बुझाइ निर्माण हुँदा नै संक्रमणकालीन न्यायको वैध निकास सजिलो हुनेछ । किनकि मौलिक कानुनी प्रबन्धसँग संगतिपूर्ण उपायले नै अन्ततः वैध परिणाम दिन सक्छ । द्वन्द्वोत्तर संविधानको हैसियतमा यसले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई स्पष्ट र पर्याप्त मार्गनिर्देशित गर्न सक्नुपर्थ्यो । पीडित समुदायको यो अपेक्षा स्वाभाविक थियो । तर त्यसो गर्न असफल भएको यथार्थ हो ।

तथापि संविधान संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न पूरै चुक्यो भन्ने पनि होइन । संविधानलाई हामी कसरी पढ्छौं, कसरी बुझ्छौं भन्ने कुराले खास महत्त्व राख्छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान अन्तर्गत नै सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निर्देशित गर्ने न्यायिक नजिरहरू स्थापित गरिसकेको छ । तिनको बन्धनकारिता यो संविधानले पनि आत्मसात् गरेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनुअगावै नेपालले बिनारिजर्भेसन स्विकारेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनी दायित्व द्वन्द्वकालमा पनि अविच्छिन्न रूपमा बहाल थियो, अहिले पनि बहाल छ । संविधान र नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ ले पनि राज्यलाई अनुमोदित सन्धि–सम्झौता पालना गर्ने दायित्वको अधीन राखेका छन् । तसर्थ संविधानका प्रावधानहरूलाई एकांगी होइन, स्थापित न्यायिक नजिर र प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सापेक्षतामा अर्थ्याउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ । परस्पर विरोध होइन, परस्पर सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्छ ।

‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै’ संविधान जारी गरिएको कुरा प्रस्तावनामै अंकित छ । ‘सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरू’ को संविधान–परिकल्पित ‘सम्मान’ का लागि परिणाममुखी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अपरिहार्य छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने (धारा १६) लगायतका मौलिक हक सबैका लागि प्रत्याभूत छन् । द्वन्द्वपीडितका हकमा पनि स्वभावतः लागू हुन्छन् । धारा २१ को अपराधपीडितको हक अन्तर्गत ‘सामाजिक पुनःस्थापना’ र ‘क्षतिपूर्तिसहितको न्याय’ पाउने हक छ । अधिकांश उल्लंघनका घटना फौजदारी कसुरका रूपमा परिणामित भएका छन् । द्वन्द्वपीडित मानव अधिकार उल्लंघनका पीडित हुँदै हुन्, अपराधका पनि पीडित हुन् । यसर्थ धारा २१ को प्रत्याभूति पनि आकर्षित हुन्छ ।

धारा १८ मा समानता तथा अविभेदको हक प्रत्याभूत छ । तसर्थ नागरिकलाई सशस्त्र द्वन्द्वकालीन उल्लंघनका पीडितको ट्याग लगाएर न्यायको अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । अपराधविरुद्ध उपचारको ‘समान कानुनी संरक्षण’ लाई निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन ।

कतिपय द्वन्द्वपीडित–लक्षित प्रत्याभूति प्रस्तावनाको वाचालाई यथार्थमा बदल्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छन् । सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत धारा ४२(५) मा ‘द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडित’ समेतलाई ‘न्याय’ एवं ‘उचित सम्मान’ सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक छ । न्यायको अवयवलाई उपेक्षा गरेर परिपूरणमा मात्रै जोड दिन यसले पनि अनुमति दिँदैन ।

बालबालिकाको हक अन्तर्गत धारा ३९(९) मा ‘द्वन्द्वपीडित, विस्थापित’ बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक छ । त्यसै गरी उपधारा (६) ले कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । युद्धको नियम उल्लंघन गरेर विगतमा बालसेना प्रयोग गरेको पृष्ठभूमिमा त्यसको पुनरावृत्ति हुन नदिने यो व्यवस्था अर्थपूर्ण छ । यी हकको कार्यान्वयनका लागि कानुन (ऐन, नियम आदि) बनाउनुपर्ने दायित्वको पालनामा राज्य चुक्दै आएको छ । उल्लिखित प्रत्याभूतिको प्रकाशमा संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन जरुरी छ ।

यसबाहेक आर्थिक–सामाजिक अधिकारका महत्त्वपूर्ण प्रत्याभूतिहरू (खाद्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, श्रम आदि) संविधानमा छन् । द्वन्द्वपीडितका तात्कालिक र दीर्घकालीन परिपूरणीय आवश्यकता पूर्ति गर्न राज्यको दायित्वलाई तिनले खम्बिर बनाएका छन् । साथै सशस्त्र द्वन्द्वका कारक तत्त्व मानिएका विभेद, बहिष्करण र आर्थिक–सामाजिक अधिकारबाट वञ्चितिलाई सम्बोधन गरेर द्वन्द्वको पुनरागमन हुन नदिन र दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न यी हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ ।

निर्देशक सिद्धान्त कतिपय व्यवस्था — धारा ५१ (ख) को देहाय (३), धारा ५२ — अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वको परिपालना गर्न निर्देशित गरिएको छ । कानुनी उपचारको हकको निर्बाध उपभोग पीडितले गर्न सक्ने वातावारण सुनिश्चित नगर्दा सन्धिसम्झौता परिपालना गर्नबाट राज्य च्युत भएको मानिन्छ । धारा १२६(१) मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र ‘न्यायका मान्य सिद्धान्त’ बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भनिएको छ, जसका कारण संक्रमणकालीन न्यायका विकसित मान्यताहरूलाई न्यायका मान्य सिद्धान्त मानेर अदालतहरूले न्याय निरूपण गर्न सक्छन् ।

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यादेश (धारा २४९) पनि अर्थपूर्ण छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सन्दर्भमा भएगरेका कामसमेतलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताका मापदण्डको कसीमा जाँचेर सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार आयोगसँग छ ।

संविधानको धारा ३०४ को व्यवस्था पनि संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा विशेष महत्त्वको छ । उपधारा (२) मा ‘नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधानबमोजिम भएगरेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसले विगतमा भएका कामलाई मान्यता दिएको छ । शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान, तदन्तर्गत स्थापित विधिशास्त्रले कोरेको मार्गचित्र अनुरूप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी नै नयाँ संविधानका प्रावधानहरूको व्याख्या र प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।

पश्चात्दर्शी कानुनविरुद्धको प्रत्याभूति र सजाय माफी लगायतका केही संवैधानिक व्यवस्थाहरूले भने द्वन्द्वपीडित र अन्य सरोकारवालालाई सशंकित तुल्याएका छन् । यी व्यवस्थाहरूलाई पीडितको प्रभावकारी न्यायिक उपचारको हकको सापेक्षतामा हेरिनुपर्छ । न्यायको हक अन्तर्गत धारा २० मा ‘तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुनेछैन’ भन्ने प्रत्याभूति छ । भूतप्रभावी कानुनविरुद्धको यो प्रत्याभूतिलाई एकांगी रूपमा हेर्दा समस्या सृजना हुन सक्छ ।

नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको धारा १५(२) ले गरेको अपवादात्मक व्यवस्थासँग संगतिपूर्ण हुने गरी हेर्नुपर्छ । धारा १५(२) ले गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका सम्बन्धमा पश्चात्दर्शी कानुन बनाएर पनि कारबाही गर्न अनुमति दिन्छ । द्वन्द्वोत्तर न्यायको प्रक्रियाबाट गुज्रेको र भविष्यमा पनि दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्ने प्रण गरेको नेपालजस्तो देशमा यो अपवादात्मक व्यवस्थाले संविधानमै व्यक्त (एक्स्प्रेस्ड) स्थान पाएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । कतिपय द्वन्द्वोत्तर संविधान (कोसोभो संविधान–२००८ को धारा १२, दक्षिण अफ्रिकी संविधान–१९९६ को धारा ३५) मा यो प्रतिविम्बित छ ।

भूतप्रभावी फौजदारी कानुनको प्रयोगमा प्रस्ट संवैधानिक अपवाद अनजानमा नगरिएको भने होइन । यो न्यायको मागप्रतिको राजनीतिक अहिष्णुताकै परिणाम हो । किनकि अन्तरिम संविधान निर्माणका सन्दर्भमा यस्तो अपवादात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने विषय उठेको थियो । त्यसलाई हटाएर अन्तरिम संविधान जारी गरियो । संविधानसभाभित्र पनि यो बहसले प्रवेश पाएको थियो । तर मस्यौदामा समेटिएन । यो रिक्तताको पूर्ति गर्ने उपाय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँगको सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या नै हो ।

विवेकपूर्ण प्रयोग नहुने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्यलाई परास्त पार्न धारा २७६ को माफी सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको चरम दुरुपयोग हुने खतरा छ । सजाय माफी सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई दिइएको अधिकारको विगतदेखि दुरुपयोग हुँदै आएको छ । जघन्य हत्याको दोषीलाई माफी दिएर मृतककी श्रीमती भारती शेर्पालाई आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पारिएको पछिल्लो घटना चौतर्फी आलोचित बनेको छ । क्षमादान–अयोग्य गम्भीर अपराधहरूको हकमा यो आकर्षित हुनु हुँदैन । पीडितको प्रभावकारी न्यायिक उपचारको अधिकारलाई परास्त पार्न यसको प्रयोग किमार्थ हुनु हुँदैन । अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको हाम्रो समाजमा यो व्यवस्थाको दुरुपयोग समयमै नरोक्ने हो भने ढिलो–चाँडो हाम्रो न्याय व्यवस्था नै पंगु बन्ने निश्चित देखिन्छ ।

राजेन्द्र ढकालदेखि सुमन अधिकारीसम्मका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायको स्पष्ट विधिशास्त्रीय मार्गचित्र कोरेको छ । गम्भीर अपराधको हकमा क्षमादानको अस्वीकार्यता, हदम्यादको असान्दर्भिकता तथा अपवादात्मक रूपमा पश्चात्दर्शी कानुनको प्रयोगमार्फत गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न सकिने स्पष्टोक्ति दिएको छ । न्यायिक सिद्धान्त र आदेशको परिपालनाको विषय ऐच्छिक होइन । यो संविधानतः बाध्यात्मक छ । यी न्यायिक नजिरहरूको कार्यान्वयनले अन्ततः संविधानको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न नै सकारात्मक योगदान पुर्‍याउनेछ ।

तसर्थ संविधान, न्यायिक सिद्धान्त र नजिर एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वको प्रकाशमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने इमान सरकारले देखाओस् । अब राष्ट्रसंघीय महासभामा रुन्चे प्रतिबद्धताको क्रमभंगता चाहिएको छ । अर्को सत्रमा राष्ट्रका तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा भएका ठोस उपलब्धिहरूको गर्वका साथ बखान गर्न पाइयोस् ।