हाम्रै वरिपरि इन्डो–प्यासिफिक

नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई अमेरिकाले भित्र्याउनासाथ, पाकिस्तानमा चीनले निर्माण गर्दै आएको चाइना पाकिस्तान इकोनमिक करिडोरको नाम आउनासाथ, बर्माको चियाक्फुमा चीनले बन्दरगाह बनाउनासाथ, भारतले दुइटा क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क एवं बिमस्टेकलाई अघि बढाउनासाथ इन्डो–प्यासिफिकले यस क्षेत्रभरि नै दुन्दुभी मच्चाउन थाल्छ । इन्डो–प्यासिफिकको साधारणतः अर्थ हो— हिन्द महासागर (इन्डियन ओसन) अनि प्रशान्त महासागर (प्यासिफिक ओसन) को समागम र यी महासागरवरिपरि रहेका राष्ट्र एवं मानवबीचको सम्बन्ध, सहयोग र एकत्रित सोच एवं सहकार्य ।

विश्वका दुई महादेश एसिया एवं अफ्रिकालाई एकत्रित बनाएका खण्डमा विश्व विकासको क्षमता चुलीमै पुग्छ भन्ने धारणाले ओतप्रोत यस प्रस्तावमा हिन्द र प्रशान्त महासागरलाई पनि जोड्न सके विश्व नै पनि अर्को हुनेछ । जापानमा तिनताका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले यी दुई महादेश–महासागरको समागमले विश्वव्यापी महत्त्वपूर्ण साझेदारी (स्ट्राटेजिक ग्लोबल पार्टनरसिप) ल्याउने सोच अघि राखेपछि, त्यहींका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तारो आसोले यस समागमलाई स्वाधीनता एवं सहकार्यको कोक्रो–गुँड भनी घोषणा गरेपछि नै इन्डो–प्यासिफिकमाथि वादविवाद निकै चर्कियो । यो कोक्रोभित्र पर्ने राष्ट्र–क्षेत्रहरूमा उत्तरी युरोप अनि बाल्टिक राष्ट्रहरूदेखि लिएर मध्य एसिया एवं मध्यपूर्व एसियादेखि लिएर दक्षिण एसिया एवं दक्षिणपूर्व एसिया लाओस, भियतनाम, कम्बोडिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्डसमेत छन् ।

सम्पूर्ण इन्डो–प्यासिफिक अभियानका नायकहरू अमेरिका र जापान अनि ठूलो लक्ष्य र निसानामा चीन । सन् १९४५ मा हिरोसिमा र नागासाकीमा विश्वमै पहिलो परमाणु बम हमला नगरुन्जेल अमेरिका जापानको कट्टर दुश्मन । एकार्कालाई हेर्नै मान्दैनथे । जापानले यही विश्वयुद्ध चलेका बेला बर्मामा हमला गरेर अड्डै जमाएपछि लगभ १४,००० किलोमिटर दूर अवस्थित अमेरिकाले भारतमा रहेको अंग्रेज सरकार र चीन सरकारसँग मिली जापानलाई हराएर खेद्ने अभिप्रायःले आसामको लिडोदेखि बर्माको मण्डले र चीनको चुनान राज्यको कुमिङसम्म पुग्ने गरी १,७५६ किलोमिटरको स्टिलबेल नामक (लिडो) मार्ग बनाए र जापानीहरूलाई हराएर, खेदेरै छाडे । त्यस्तो थियो अमेरिका र जापानको तिक्तता र हिंसापूर्ण सम्बन्ध । सन् १९४५ पछि ध्वस्त जापान शान्ति संविधान घोषणा गरी अमेरिकी डोकोभित्र पस्यो र त्यस राष्ट्रकै सैन्य–रणनीतिक योजना र छत्रछायाभित्र आफूलाई समाहित गर्‍यो ।

जबसम्म चीनभित्र आफैंबीच सम्हालिन नसक्ने गरी सांस्कृतिक क्रान्ति (कल्चरल रेभोल्युसन), आन्तरिक अस्थायित्वले जरा गाड्यो तबसम्म अमेरिकाले आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी सोभियत संघलाई मान्यो । अमेरिका–सोभियत संघबीचको शीतयुद्ध (कोल्ड वार) ले कसलाई छोएन ! क्युबादेखि दक्षिण अफ्रिका, भियतनामदेखि अर्जेन्टिना, जर्मनीदेखि भारत सबै शीतयुद्धको चपेटामा परे । अमेरिकाको एउटै लक्ष्य थियो— सोवियत संघलाई टुक्राटुक्रा पारेर आफूलाई एकतन्त्री शक्तिको, विश्व व्यवस्थाको नायक बनाउनु । सन् १९७९ मा सोवियत संघले अफगानिस्तानमा हमला गरेर अड्डै जमाएपछि दक्षिण एसियामा शीतयुद्धको भयानक प्रकोप आयो । अमेरिका जहिल्यै भारतको विरोधमा थियो किनकि भारत–सोवियत संघको सन् १९७१ को मैत्री सम्झौतालाई कहिल्यै पचाउन सकेन । दक्षिण एसियामा सोभियत संघलाई पस्न नदिन अमेरिकाले हिन्द महासागरमा व्यापक सैनिक एवं हातहतियारहरू १९७० र १९८० को दशकमा थुपार्‍यो, जुन घाउ अझै पनि आलै छ । अफगानिस्तानमा अड्डा जमाउनु सोवियत संघलाई निकै चर्कै एवं महँगै पर्‍यो । लाखौं अफगानी पाकिस्तानमा शरणार्थी शिविरहरूमा बसोवास गर्न थालेपछि, शरणार्थीहरूको ‘मुजाइद्दिन’ (स्वतन्त्रता संग्रामी) को झुन्ड बनाउँदै आधुनिक हातहतियार दिएर अमेरिकाले सोवियत संघलाई लखेट्न भनी अफगानिस्तान पठाउन थाल्यो । पाकिस्तानमा लागू पदार्थलाई व्यापक बनाउने, कलास्निकोभ राइफल जम्मा गरी भारतमा समेत आतंक फैलाउने अनि अफगानिस्तानमा अल कायदा र तालिबान जन्माउने नै अमेरिका हो । सन् १९९१ मा सोवियत संघलाई १५ वटा विभिन्न राष्ट्रमा विभाजित गरिछाड्यो यही अमेरिकाले । शीतयुद्ध यसरी समाप्त भयो र लगभग १५ वर्ष नै अमेरिका एकध्रुवीय विश्व (युनिपोलर वर्ल्ड) भएर विश्वलाई कज्यायो, नियन्त्रण गर्‍यो । जसले आफूमाथि औंला ठड्याएर लाखेस भन्यो, त्यहीं हमला गरी सर्वनाश गरिदियो । इराक, लिबिया, अफगानिस्तान यसरी अमेरिकाको सिकार बन्न पुगे । अबउसो अमेरिकालाई चुनौती दिने कोही हुनेछैन भनी मलिलो माटोमा हाँसको पोथीले भुतभुती खेल्दै गर्दा, चीन विश्वलाई थर्काउने गरी आर्थिक शक्तिका रूपमा अघि आएपछि अमेरिका विचलित हुनु स्वाभाविक थियो । चीनले कसको बजार खाएन ? भारतदेखि अर्जेन्टिना, फ्रान्सदेखि जिम्बावे, मालदिभ्सदेखि जापान चारैतिर चीन नै चीन र चिनियाँ वस्तुहरू । चीनले तीन रणनीति अपनायो । पहिलो, जहाँजहाँ कोरामाल–खनिज पदार्थ–जंगल–पानी पायो, त्यहीं गएर यी प्राकृतिक सम्पदाहरूमा नियन्त्रण गर्न थाल्यो । अफ्रिका, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया र बर्मा चारैतिर पुग्यो । भारतबाट पनि कोरामाल (र म्याटेरियल) नै लगेर गयो । यी सबैलाई कारखानामा हाली, नियति गर्ने ठोस सामान बनाई विश्वबजार पिट्यो । दोस्रो, विश्वव्यापारमा यति व्यापक रूपमा धन कमाएपछि आधा आफ्नो सैनिक शक्ति सुगठित बनाउन र आधा आफ्नै राष्ट्र निर्माणमा खर्च गर्न थाल्यो । आर्थिकसँगसँगै सामरिक शक्ति बन्ने प्रयासतिर लाग्यो । तेस्रो, विश्वबाटै सिकेर, किनेर र चोरेर विभिन्न टेक्नोलजी राष्ट्रभित्र हाल्यो । यी सबलाई एकत्रित गरी विश्वलाई नै बुलेट ट्रेनको टेक्नोलजी, मोबाइल फोन र सबैलाई छुने टेक्नोलजी बेच्न थाल्यो । त्यति मात्रै कहाँ हो र, विश्वलाई नै चकित पार्ने विभिन्न बाटा, रेल, विमानस्थल, जलमार्गमाथि लगानी–निर्माण गर्न थाल्यो !

यसरी अमेरिकाको एकध्रुवीय नीति र विश्वव्यापी नियन्त्रण–प्रभावलाई चीन एक्लैले चुनौती दिन थाल्यो । चीनले वास्तै नगर्ने भयो, प्रजातन्त्र र अर्को राष्ट्रको प्रणालीको । उत्तर कोरिया र बर्माको सैनिक शासन, पाकिस्तानको अस्थायी सरकार, अफ्रिकाका एकतन्त्री नेता सबैलाई चीनले अँगालो हालेपछि स्थिति अझै गम्भीर भयो । उत्तर कोरियाले जापानलाई बारम्बार धम्की दिन लाग्यो, फिलिपिन्स र भियतनामको साउथ चाइना सागरमा घुसेर चीनले अड्डै जमायो, अफ्रिकी राष्ट्रहरूसँग मिली समुद्रका मार्गहरू ओगट्न थाल्यो, भारतमाथि नै फेरि हमला गर्ने कुत्सित संकेतहरू दिन थाल्यो । चीन–रुस र उत्तर कोरियाको अपवित्र गठबन्धनले दक्षिण कोरिया थुरथुर । चीनलाई रोकथाम गर्न अमेरिकाले तीनवटा मार्गहरू अपनायो । एउटा, व्यापारयुद्ध नै छेड्यो । चीनले बनाएका सरसामान आयात गर्नमा रोकटोक लगायो । चीनमा भएका अमेरिकी–जापानी कम्पनीहरू हटाउन थाल्यो ।

अर्को, चीनलाई अरू राष्ट्रमा प्रवेश गर्नदेखि रोक्नलाई विश्वभरि नै चीनका विभिन्न परियोजनाको बदनाम गर्न थाल्यो । बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामार्फत सबै राष्ट्रलाई ऋणको डोकोमा हाली, चीनले पोको पारी अझै धुलाई गर्दै लुट्छ भन्ने आशंका चारैतिर फैलायो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहले चीनको सहभागिता कसरी खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरोलाई साबित गर्छ भनी ढोल नै पिट्यो अमेरिकाले । अझै अर्को व्यापक पाइला चाल्यो, त्यो हो— इन्डो–प्यासिफिकको प्रस्ताव एवं अभियान । चीनको व्यापारका मुख्य मार्ग प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागर वरिपरिका राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाले एकत्रित गरी चीनसामु राखिदियो । कसैलाई चीनलाई ढोकामै रोक्नुपर्छ भन्यो । नेपालमा अमेरिकाको एमसीसी परियोजनामा ‘ढोकामै अड्को थाप’ भन्ने अमेरिकी नीतिको ध्येय प्रस्ट हुन्छ । चीनले गम्भीरै भूल गर्‍यो, भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बढ्दै गएका बेला अवैध रूपमा भारतको सिमाना खाने प्रचेष्टा देखाएर । प्रधानमन्त्री मोदीले चीनलाई मैत्री भावको मार्गमा हिँडाएर, एउटा नौलो अध्याय थपेर सीमासम्बन्धी वादविवाद सुल्झाउने प्रयास गर्दागर्दै, चीनले दुष्प्रयास र अनौठो कार्य गरेकै हो । चीनले नै सम्बन्ध बिगार्नमा आफूलाई घचेटेको हो । अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक नीतिमा भारतलाई संलग्न हुन करै लगाएको हो, चीनको विस्तारवादी नीतिले ।

इन्डो–प्यासिफिक नीति–अभियानले जतिजति घेर्दै जान्छ, चीनले एकतन्त्री शासन भएका राष्ट्रहरूलाई उतिउति अँगाल्छ नै । यही जमर्कोभित्र पुटिनको रुस, सैनिक शासनको बर्मा, किम जोङ उनको उत्तर कोरिया पनि पसे । पुटिनलाई अमेरिकी झुन्डलाई युक्रेनमा ठीक पार्न र सघाउन लाग्यो, किम जोङलाई दक्षिण कोरिया र जापानलाई काम्ने ज्वरोको तापमानमा नचाउन खुलै समर्थन दिन थाल्यो, अनि फेरि बर्मामा प्रजातन्त्र सर्वनाश गरी अस्थिरता फैलाउनमा आगो फुक्न थाल्यो । मालदिभ्स जस्तो सानो राष्ट्रमा पनि भारतविरोधी तत्त्वलाई अगुल्टो बनाउन थाल्यो । हरेक पाइलामा चीनले लामो समयपछि

पाउने फाइदालाई लुकाई–छिपाई राखेकै हुन्छ । उदाहरणार्थ, बर्माको खनिज पदार्थ तेल र ग्यासको पाइपलाइन त चीनले आफ्नो देशमा पुर्‍याइछाड्यो, दक्षिणपश्चिम बर्माको चियाक्फु भन्ने समुद्रतटमा बन्दरगाह निर्माण गरिछाड्यो । योसँगसँगै बर्माको जातीय भिडन्तको मुख्य स्थल रखाइन राज्य— जहाँबाट लगभग दस लाख रोहिंग्या शरणार्थीहरू विस्थापित भएर बंगलादेश, भारत र अन्य राष्ट्रमा बसेका छन्— बाट बंगालको खाडीमा प्रवेश गरी चीनले हिन्द महासागरमा अड्डा जमाउने भरमग्दुर प्रयास गरिआएको छ । सफलता प्राप्त गरेको खण्डमा, एउटा देश बर्मालाई खुसी–अधीनमा राखेर चीनले हिन्द महासागरमा उखरमाउलो गर्न सक्छ । बर्माको चियाक्फुबाट बंगलादेशको चटगाउँ बन्दरगाह केवल १९५ नटिकल माइल टाढा छ । त्यहाँबाट कलकत्ता बन्दरगाह केवल ३६१ नटिकल माइलमा छ र कोलम्बो बन्दरगाह ८२१ नटिकल माइलमा । अर्थात्, चीनले त्यति छोटो र सस्तो जलमार्ग हत्याउन भनी बर्मामा पाकिस्तानमा झैं चाइना–म्यानमार इकोनमिक करिडोर (सिमेक) को निर्माण सुरु गरिसकेको छ । यस सन्दर्भमा भारतले बर्माको त्यही क्षेत्रमा अवस्थित सितवे बन्दरगाहमा मिजोरम राज्यबाट बग्ने नदी कालादानमा एउटा नदी–बन्दरगाहको निर्माण गर्‍यो । र, कलकत्ताबाट अब सरसामान पानीजहाजले सीधा सितवे लगेर त्यहाँबाट जमिनमार्ग भएर मिजोरम पुर्‍याउने तरखर सुरु भयो ।

अमेरिकाले भियतनाम–इन्डोनेसिया–सिंगापुर–फिलिपिन्सलाई पनि इन्डो–प्यासिफिक अभियानमा तानेरै भित्र्यायो । भारतले जापानलाई यसै सोच अन्तर्गत उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा पुर्‍यायो । अमेरिकाले ताइवानको राष्ट्रवाद र स्वाधीनताको कार्ड खेलेर चीनलाई अर्को कुनामा हाल्दै छ । इन्डो–प्यासिफिक अभियानको मर्म नै अमेरिका र जापान एकापट्टि अनि चीन अर्कोपट्टि हो, मतभेद र लुछाचुँडी हो । विश्वमा आफ्नो आधिपत्यलाई चीनले गतिलै ढंगमा दिएको चुनौती र गरेको होडबाजी अमेरिकाले सहन नसकेको एउटा उदाहरण हो यो । उता भारतलाई विश्वका उत्तर धनाढ्य राष्ट्रहरू (जी सेभेन) र दक्षिणका विकासशील राष्ट्रहरूको समर्थन अति नै उग्र र प्रस्ट रूपमा रहेको कुरो भर्खर दिल्लीमा सुसम्पन्न भएको जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलनमा प्रदर्शित भयो ।

चीनलाई अमेरिकाले बनाएको घैंटोबाट फुत्रुक्क बाहिर निस्कन गाह्रै छ तर दुईचार वटा उपायहरू अघि आउँदै छन् । पहिलो, भारतसँगको सीमा विवाद चीनले सफा मन र दीर्घकालीन सोचाइ राखेर समाधान गर्नैपर्ने हुन्छ । भारतसँगको सम्बन्ध जति बिग्रियो, उति नै अमेरिका–जापानको इन्डो–प्यासिफिक अभियानले सफलता पाउनेछ । दोस्रो, चीनले सम्पूर्ण एसिया–अफ्रिकाका राष्ट्रहरूमा आफ्नो विकास–आर्थिक अनुदान–व्यापार–पुँजी निवेश नीतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याएर, विश्वका दक्षिणका राष्ट्रहरूको झुन्डसँग मिली भारतलाई विश्व आर्थिक समानतामा पुर्‍याउनमा सहायता पुर्‍याउनुपर्नेछ । तेस्रो, कुनै पनि अवस्थामा चीन युद्ध र हिंसात्मक हस्तक्षेप गर्नदेखि टाढा रहनुपर्नेछ । र चौथो, सबै मिली अमेरिकालाई कसरी विश्व समानता, शान्ति र स्थिरताका लागि कार्य गर्नमा बाध्य बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर चीन लाग्नुपर्ने हुन्छ ।