आप्रवासन : पलायन कि अवसरको खोजी ?

विश्व बैंकको ‘फ्लागसिप पब्लिकेसन : द वर्ल्ड डेभलमेन्ट रिपोर्ट–२०२३’ का अनुसार विश्वभर १८ करोड ४० लाख आप्रवासी छन्, जसमध्ये ४३ प्रतिशत निम्न र मध्यम आय भएका देशमा बसोबास गर्छन् । यीमध्ये लगभग २० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ७० लाख शरणार्थी हुन् । सन् १९९० देखि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीको संख्या ७० प्रतिशतले बढेको छÙ सबैभन्दा ठूलो वृद्धि एसिया र अफ्रिकामा भएको छ ।

आप्रवासी र शरणार्थी सबै आय समूहका देशमा बस्छन् । न्यून र मध्यम आय भएका देशमा ४३ प्रतिशत (५ करोड २० लाख ‘आर्थिक आप्रवासी’ र २ करोड ७० लाख शरणार्थी), आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) का उच्च आय भएका सदस्यराष्ट्रमा ४० प्रतिशत (६ करोड ४० लाख ‘आर्थिक आप्रवासी’ र १ करोड शरणार्थी) र गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) का सदस्यराष्ट्रमा १७ प्रतिशत (३ करोड १० लाख ‘आर्थिक आप्रवासी’) बसोबास गर्छन् ।

विचारणीय तथ्य के हो भने, पहिलो पटक ‘आर्थिक आप्रवासी र संकटग्रस्त आप्रवासी’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । आफ्नो देशभित्र विभिन्न संकटग्रस्त परिस्थितिमा अर्को देशमा बसाइँ सर्ने तर शरणार्थी मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई संकटग्रस्त आप्रवासी भनिएको छ, जसले उत्पीडन वा सम्भावित गम्भीर हानि वा मृत्युबाट उत्प्रेरित भएर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्छन् । जीवनको अवस्था सुधार गर्ने मूल उद्देश्य राखेर आप्रवासनमा जाने श्रम आप्रवासी वा आप्रवासी कामदारहरूलाई आर्थिक आप्रवासी भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

अस्थायी वा स्थायी आप्रवासन तथा बसाइँसराइका सबैभन्दा सामान्य कारणहरू आर्थिक अवसरको खोजी, मुलुकभित्र द्वन्द्व, कलह, राजनीतिक अशान्ति, असन्तुलन, पारिवारिक पुनर्मिलन हुन सक्छन् । आप्रवासनको आशय अनुसार उनीहरू कुन स्थानमा जान्छन् भन्ने कुराले भर पर्छ । उदाहरणका लागि, श्रमिक आप्रवासी कम आय भएका देशबाट उच्च आय भएका देशमा जान्छन्, जबकि शरणार्थी अधिकांश छिमेकी देशमा जान्छन् । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२२ मा अनुमानित १८ करोड ४० लाख अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी थिए, जसमध्ये १४ करोड ७० लाख आर्थिक आप्रवासी हुन् ।

दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै कामदार जीसीसी सदस्यराष्ट्रमा जाने गरेका छन्, जहाँ उनीहरू निर्माण, घरेलु र अन्य कम सीप भएका काममा संलग्न हुँदै आएका छन् । ल्याटिन अमेरिकाबाट धेरै कामदार राम्रो रोजगारीको खोजीमा संयुक्त राज्य अमेरिका र उच्च आय भएका अन्य देशमा बसाइँ सर्छन् । त्यसैले आप्रवासन नेपालबाट मात्र हुने र यो समस्याको कारक मात्र होइन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । धेरैजसो आर्थिक आप्रवासी (न्यून र उच्च–दक्ष दुवै) आफ्नो मूल देशमा रहेभन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा छन् । उनीहरूले जानाजानी आफ्नो सीपको माग भएका गन्तव्यहरू छनोट गर्नाले आफ्नो देशमा नपाएका अवसरहरू पाउने, उच्च ज्याला कमाउने र राम्रो सेवा पाउने गरेका छन् ।

विकासोन्मुख देशका लागि श्रम आप्रवासन आय र विप्रेषण महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्दै गएको छ । विश्व बैंकका अनुसार, कम र मध्यम आय भएका देशमा रेमिट्यान्स सन् २०२२ मा ७९४ अर्ब अमेरिकी डलर भित्रिएकामा २०२३ मा ८१५ अर्ब डलरको रेकर्ड स्तरमा पुग्ने प्रक्षेपण छ । न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा २०२१ मा ५९७ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्रिएकामा २०२२ मा ६२६ अर्ब डलर पुग्यो भने सन् २०२३ मा ६३९ अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ ।

रेमिट्यान्सले नेपालमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को एकचौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ भने फिलिपिन्समा १० प्रतिशतभन्दा बढी । जीसीसी सदस्यराष्ट्रमा रहेका भारतीय आप्रवासीहरूले आफ्नो आयको ७० प्रतिशत भारत पठाउँछन् । नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स सन् २०२१ को ८३२ अर्ब डलरबाट २०२२ मा १२.१ प्रतिशतले बढेर ९३३ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन जीडीपीको २२ प्रतिशत हो ।

रेमिट्यान्सले गरिबी न्यूनीकरण र विकास, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवाससहितको जीवनस्तरको सुधारमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । नेपालमा सन् २००१ देखि २०११ को बीचमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या ३६ प्रतिशतबाट २४ प्रतिशतमा झर्‍यो । विश्व बैंकका अनुसार, यो गिरावटमा ४० प्रतिशत योगदान जीसीसी सदस्यराष्ट्र र मलेसियाबाट आएको रेमिट्यान्सको छ । नेपालमा २००१ पछिको एक दशकमा उच्च बसाइँसराइ भएका गाउँहरूमा गरिबीको स्तर घटेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै आए पनि यसका कारक पक्षबारे निकै कम बहस भएको छ । पहिलो त, नेपालले बढ्दो युवा जनसंख्याका लागि पर्याप्त रोजगारी उपलब्ध गराउनै सकेन । स्वदेशमा सीमित रोजगारीको सम्भावनाले धेरैलाई विदेशमा अवसरहरू खोज्न प्रेरित गरेको छ । दोस्रो, राम्रो आम्दानीको चाहना र विदेशी मुद्रा कमाउने सम्भावना बलियो उत्प्रेरक हो । आफू र आफ्नो परिवारको जीवनस्तरमा सुधार, शिक्षामा पहुँच र स्वास्थ्य सेवाको आकांक्षाले यो बसाइँसराइलाई उत्प्रेरित गर्दै आएको छ । तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कारक भनेको विश्वव्यापी खुलापन र अवसर नै हो ।

सीमित घरेलु रोजगारी र आर्थिक अवसरको अभाव, राजनीतिमा घटेको आशा, आर्थिक–राजनीतिक अस्थिरता र असमानता मात्र नभएर सञ्चार र प्रविधिको विकासले नेपाली युवालाई विश्वव्यापी रोजगारीका अवसरहरू खोज्न सजिलो बनाएको छ । यो बढ्दो ग्लोबल कनेक्टिभिटीले देशको सिमानाबाहिर आफ्नो क्षितिज विस्तार गर्न युवा वर्गलाई उत्प्रेरित गरेको छ । त्यसलै कुनै एक पक्षलाई दोषी देखाएर देशबाट भइरहेको आप्रवासनको एकांगी बहस गर्नु उपयुक्त होइन ।

यद्यपि, यो क्रम आज आएर मात्र सुरु भएको होइन । सन् १९९० को दशकको मध्यपछि थुप्रै देशले विकासमा फड्को मार्न थाले । विकासशीलको स्तरबाट विकसित मुलुकमा उक्लँदै गर्दा ती देशहरूलाई जनशक्ति चाहिन थाल्यो । कसैले श्रमिकका रूपमा बोलाए, कसैले डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) का नाममा । श्रमिकका रूपमा आफ्नो देशमा आप्रवासी कामदारहरूलाई भित्र्याउँदै गर्दा केही मुलुकले बिस्तारै स्थायी आवास (पर्मानेन्ट रेसिडेन्स) को नीति लिएर दक्ष जनशक्तिलाई आफ्नो देशभित्रै राख्ने नीति लिए ।

‘ब्रेन डेन’ कि ‘ब्रेन गेन’

कम सीप भएका कामदार मात्र होइन, व्यावसायिक योग्यता भएका, उच्च सीप भएका व्यक्ति पनि देश छाडिरहेका छन् । अवसर र आकर्षक आम्दानीसँगै सुरक्षित भविष्यको लालसाले विदेशमा राम्रो सम्भावना खोज्न प्रेरित गर्दै आएको छ । दक्ष जनशक्तिको यो ब्रेन ड्रेनले नेपालको विकासका लागि चुनौती खडा गरेको बहस हुनु अस्वाभाविक भने होइन ।

इन्जिनियर, डाक्टर, सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्ति, प्राध्यापकसहितका उच्च दक्ष जनशक्ति विकसित देशमा जाने र उतै बस्ने प्रवृत्तिलाई लिएर बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिर ‘ब्रेन डेन’ शब्दावलीको व्यापक प्रयोग हुन थाल्यो । यसले स्रोत देशमा दक्ष जनशक्तिको कमी हुने र गन्तव्य देशले मात्र त्यसको फाइदा उठाउने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

यद्यपि, एक्काइसौं शताब्दीसँगै यसलाई ‘ब्रेन गेन’ का रूपमा परिभाषित गर्न थालिएको छ । आप्रवासीले स्रोत गन्तव्यमा कमाएको सीप, ज्ञान, पुँजी/स्रोत र प्रविधिले आफ्नो मूल देशलाई बलियो बनाउने विभिन्न अनुभवले देखाएका छन् । डायस्पोराले कमाएको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई अधिकतम परिचालन गर्ने नीतिले नै चीनको अर्थतन्त्र बनेको उदाहरण हाम्रा सामु छँदै छ ।

एनआरएनएको भूमिका

रेमिट्यान्सका कारण प्रतिव्यक्ति आयमा भएको उल्लेख्य बढोत्तरीले नेपालको आर्थिक वृद्धि र विकासलाई गति दिएको छ । अब फरक ढाँचाले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सरकार, नेपाली डायस्पोरा र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जस्ता संस्थाहरूबीच सहकार्य हुन सके हालसम्म अनौपचारिक रूपमा भइरहेका पहलले संस्थागत रूप लिन सक्नेछन् । एनआरएनएले यसबीच विदेशमा रहेका नेपालीका असंख्य चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण प्रयास गर्दै आएको छ । जस्तो कि—

लगानी सहजीकरण : विभिन्न पहल र साझेदारीमार्फत एनआरएनएले आफ्ना सदस्यलाई ऊर्जा (जलविद्युत्), बैंक–वित्तीय सेवा, घरजग्गा, कृषि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । हालसम्म नेपालमा एनआरएनएको लगानी १५ अर्ब डलर बराबर पुगिसकेको छ । यो अझ बढ्दो क्रममा छ ।

उद्यमशीलता प्रवर्द्धन : एनआरएनएले आफ्ना सदस्यहरूलाई नेपालमा र आफैं बसेका देशमा पनि उद्यम–व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ । यसले रोजगारीका अवसर मात्र सृजना गरेको छैन तर नेपालमा उद्यमशीलताको इकोसिस्टमलाई पनि बढाएको छ ।

सामाजिक विकास परियोजना : एनआरएनएले नेपालमा सामाजिक विकास परियोजनालाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्रिय रूपमा संलग्न छ । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास र प्रकोप राहत प्रयास लगायतमा एनआरएनएले सामाजिक विकासका काम गरिरहेको छ ।

आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र पैरवी : विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई परिआएको खण्डमा आवश्यक सुरक्षा, सेल्टर र उद्धार लगायतका अधिकार र हितहरूको पैरवी गर्दै आएको छ । विशेषतः अध्यागमन, श्रम अधिकार र विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको हितजस्ता पक्षलाई सम्बोधन गर्न वार्षिक/द्विवार्षिक रूपमा विशेष सम्मेलन नै आयोजना हुने गरेको छ ।

सांस्कृतिक र शैक्षिक आदानप्रदान : एनआरएनएले प्रवासी नेपाली र आफ्नो मातृभूमिबीच सांस्कृतिक र शैक्षिक आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै आएको छ । यसले नेपाली संस्कृति र परम्पराको संरक्षण मात्रै नगरी डायस्पोरा र नेपालबीचको सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउँछ ।