प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा व्यापार

पुर्खाहरूले छिमेकी मुलुकसँगको व्यापारबाट आर्जेको कमाइ कला–संस्कृतिमा लगानी गरिदिएकाले आधुनिक नेपाल ऊ बेलाको सम्पदा देखाएर काठमाडौं उपत्यकामा पर्यटन धानिरहेको छ । तर प्रश्न उब्जिन्छ, त्यही द्विपक्षीय व्यापार अहिले किन नेपालका लागि उपयोगी भएन ? यसको शल्यक्रिया नगरी केवल छामछुम र टालटुलले नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध फलदायी हुन सक्तैन । यस पृष्ठभूमिमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण व्यापार मामिलामा सफल होस् भन्ने हेतुले यो लेख बुनिएको छ ।

चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापारबाट नेपालले कति आर्ज्यो वा कति गुमायो भन्ने बुझ्न धेरै पर दौडनै पर्दैन । एउटा अध्ययनले देखाउँछ, सन् २०१३ तिर नेपालले चीनतर्फ १ रुपैयाँ बराबर निर्यात गर्दा करिब ३० रुपैयाँको आयात हुने गर्थ्यो । दस वर्षपछि २०२२ मा यो निर्यात–आयात अनुपात भयावह ढंगले बढेर १ रुपैयाँ बराबर ३४१ रुपैयाँभन्दा अधिक हुन पुग्यो । व्यापार सन्धि किन भन्दा पारस्परिक लाभका लागि भन्ने गरिन्छ । तर उल्टो हिँडिरहेको चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापारले कहीँ गम्भीर खोट देखाइरहेको छ र पुनर्विचार मागिरहेको छ ।

व्यापार सम्झौता र सम्भावना

नेपाल–चीन व्यापारका लागि द्विपक्षीय सम्झौता सन् १९८१ मा गरिएको थियो । वाणिज्य तथा भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता नाम दिइएको त्यो र त्यसका सहयोगी समझदारीहरूका कैयन् सन्दर्भ अहिले असान्दर्भिक भइसकेका छन् । मूलतः सिमाना वारिपारिका बासिन्दाहरूबीच हुने वस्तु विनिमयमा आधारित पारम्परिक व्यापारलाई मजबुत बनाउने त्यसको मूल ध्येय थियो । तर अहिले नोट, टीटी हुँदै एलसी र विद्युतीय भुक्तानीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बत्तिसकेको छ र पछिल्ला दशकहरूमा चीनको मुख्य भूमिसँग व्यापार ह्वात्तै दौडेको छ ।

सन् १९८१ को सम्झौताबाट भन्सार सहुलियत न नेपालले पाएको छ, न दिएको छ । अहिले चीनले ८ हजार वस्तुमा दिएको भनिने भन्सार सहुलियत अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि दिइएको हो । खासमा विश्व व्यापारमा अल्पविकसित मुलुकहरूको हिस्सा १ प्रतिशत उँभो नटुसाएपछि विश्व व्यापार प्रणाली अल्पविकसित मुलुकमैत्री नभएको गम्भीर आरोप बढ्दै गयो । यसै पृृष्ठभूमिमा विश्व व्यापार संगठनको २००५ मा भएको हङकङ सम्मेलनले सबै अल्पविकसित मुलुकलाई भन्साररहित र कोटारहित बजार पहुँच दिन आह्वान गर्‍यो । जवाफमा चीनले अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि ८ हजारभन्दा बढी वस्तुमा भन्साररहित र कोटारहित बजार पहुँच दिने स्किम ल्यायो । अल्पविकसित मुलुक भएका नाताले नेपालले पनि त्यो सुविधा त पायो तर त्यो हूलमा नेपालले अझै ५० औं वर्ष निर्यात गर्न नसक्ने वस्तुहरू पनि छन् ।

नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नतिको टोपी लाउने तम्तयारीमा छ । अल्पविकसित मुलुकका हैसियतले विगतबाट पाउँदै आएको भन्साररहित बजार पहुँचको सौविध्यपूर्ण सुविधा नेपालले स्तरोन्नतिको टोपी लाएपछि गुमाउनेछ । गुमाएपश्चात् नयाँ व्यापार सम्झौता गरेर मात्रै पुनः बजार सुविधा मिल्न सक्छ । सामान्यतः व्यापार सम्झौताले केही लिने र केही दिने भए पनि कम गुमाएर बढी लिने खेल विश्व कप फुटबलझैं कठिन छ । यस्तो समयमा बुद्धिमत्तापूर्ण र चातुर्यपूर्ण व्यापार कूटनीतिको खाँचो पर्छ ।

चीनसँग नयाँ व्यापार सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमण आशालाग्दो अवसर हो । यस उपक्रममा नेपाललाई अधिक लाभ हुने साँचो नेपाली पक्षले खोज्नु छ । तब मात्रै निर्यातले फस्टाएको आर्थिक वृद्धिको रेखा नेपालको निधारमा कोरिन सक्छ । अर्को मुलुकको बजार ताक्न गरिने व्यापार सम्झौतामा व्यापारिक लाभसँगै ‘साइड इफेक्ट’ हुन सक्छ भन्ने नबिर्सौं । घरेलु बजारमा स्वदेशी कृषि, औद्योगिक साथै सेवाजन्य क्षेत्रले क्षति बेहोर्नुपर्ने र देशको राजस्वमा पहिरो जाने सम्भावना पनि थपिन्छ । यसबाट स्वदेशी उद्यमशीलता ध्वस्त हुन सक्छ । निर्यात बजार र घरेलु बजार असुरक्षित भएमा लगानी गर्न न स्वदेशी न विदेशी लगानीकर्ताले आँट गर्छन् ।

सन् १९८१ को सम्झौताको चर्चा गर्दा सरकारी स्वामित्वका संस्थानले विदेश व्यापार गर्ने असान्दर्भिक प्रावधान बारबार छाउँछ । व्यापार उदारीकरण गरेसँगै त्यस्तो भूमिका निजी क्षेत्रले ओगटिसक्यो । त्यस्तै, नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन गर्नेबारे अहिलेको सम्झौताले मौनता साधेको छ । यसै पनि आजभोलि व्यापारका अतिरिक्त आर्थिक साझेदारी गर्ने मोडलमा वाणिज्य सन्धि–सम्झौता गर्ने लहर चलेको छ । छिमेकी मुलुकहरू खास गरी भारत तथा बंगलादेश यस्तो मोडल बोकेर दौडिरहेका छन् । आर्थिक साझेदारी मोडलमार्फत आफूलाई उपलब्ध बजार पहुँच देखाएर विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानी धमाधम भित्र्याइरहेका छन् । यो म्याराथुनमा नेपाल कोसौं टाढा छुटेको छ ।

अहिलेको सम्झौतामा देखिएको अर्को असान्दर्भिक उत्पत्तिको नियम हो जुन नेपाली वस्तुप्रति साह्रै कठोर छ । सन् २०१० देखि व्यवहारमा नेपाली निर्यातले ८ हजार वस्तुमा पाएको सौविध्यपूर्ण बजार पहुँच उपयोग गर्न नसक्नुका पछाडि मूल जिम्मेवार यस्तै गैरकर अवरोध नै हो । त्यस्तै, हरेकजसो सन्धि–सम्झौतामा अभिन्न अंगका रूपमा समयसमयमा सन्धि–सम्झौताको परिमार्जन गर्ने र नियमित द्विपक्षीय संयन्त्रहरू बस्ने व्यवस्थाहरू हुने गर्छन् । यस सवालमा हालको सम्झौता नराम्ररी चुकेको छ । अझै उल्टो नेपालबाट केके वस्तु चीन निर्यात गर्ने र केके वस्तु नेपाल निर्यात गर्ने भन्नेसम्मको संकुचनकारी प्रावधान हालको सम्झौतामा अटाएको छ । नियन्त्रित व्यापार चलेको ऊ बेला यस्तो प्रावधान चाहिए पनि उदार व्यापारको युगमा यसको तुक देखिन्न ।

यस बेला नेपालले आत्तिने वा रौसिने हैन, फुफु गर्दै अघि बढ्ने हो । चीनको अर्थतन्त्र यति भीमकाय छ, ढंग पुगेमा नेपालका लागि भाग्य खुल्छ । ढंग नपुगेमा विशाल नदीमा पुग्नासाथ खोला बिलाउने स्थिति द्विपक्षीय व्यापारमा आइलाग्छ । तथापि भविष्य आशावादीहरूका लागि हो । विश्व बैंकको अनुसार, सन् २०२२ मा ४०.८३ बिलियन अमेरिकी डलरको आकार भएको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि करिब १७.९६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको चिनियाँ अर्थतन्त्र हातेदूरीमा छ ।

विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले देखाउँछ, बर्सेनि ९.२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात सम्भावना नेपालले यत्तिकै गुमाइरहेको छ । भनिन्छ, चीनमा मात्रै झन्डै २.२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर यस्तो नेपाली सम्भावना उपयोगविहीन छ । १२,७२० अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएका चिनियाँहरूको क्रयशक्ति नेपालीको भन्दा झन्डै ४४ गुणाले ठूलो छ । खर्च गर्न सक्ने समृद्ध चिनियाँ समाजका लागि नेपाल आयात गरेर कहिल्यै नअघाउने बजार बन्न सक्छ । तर अली बाबाको कथामा जस्तो ‘खुल जा सिमसिम’ बोल्नासाथ खुल्ने खजानाको ढोका यसलाई नठानौं ।

बिट मार्नुअघि

मेरो अनुभवमा, चिनियाँहरू व्यापार वार्तामा निकै कडासँग पेस हुने गर्छन् । राष्ट्रिय स्वार्थका लागि यो स्वाभाविक हो । कुनै राजनीतिक वादले मात्रै वार्ता टेबल नरम हुँदो रहेनछ । म आफैं वाणिज्यसचिव छँदा नेतृत्व गरेको र सन् २०१९ मा टुंगिएको नेपाल–चीन पारवहन वार्ताको अनुभव मेरो स्मरणमा ताजै छ । सफलताका लागि वार्ताटोलीसँग तथ्यमा आधारित गम्भीर तयारीदेखि वार्तामा नथाक्ने ऊर्जाको भण्डार चाहिन्छ । नभए आफैं गल्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ वाणिज्य सम्झौता गर्ने नाममा नेपालले भुलेर वा लहसिएर पारस्परिकतामा आधारित खुला व्यापार सम्झौता गर्ने भूल कुनै हालतमा नगरोस् । अमेरिकी अर्थतन्त्रसँग पौंठेजोरी खेलिरहेको चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग त्यस्तो सन्धि–सम्झौता गर्नका लागि नेपाली अर्थतन्त्र परिपक्व भइसकेको छैन । यसबारे प्रारम्भमा दाबी गरिएजस्तो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लाभ हैन, उल्टो हानि हुने नतिजा विगतको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । व्यापार वार्तामा होस र जोस नपुगेमा घर बालेर खरानीको व्यापार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा बंगलादेशबाट नेपालले सिकोस् । ऊ विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने तयारीमा करिब २३ वटा व्यापार वार्तामा होमिएको छ ।

आफूले चीनसँग टुंग्याएको पारवहन सम्झौताको माया लागेर आउँछ जुन लागू हुन नसकेको देख्दा मन खिन्न हुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, यसलाई लागू गर्न यातायात र व्यापार पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउनुहोस् । तब मात्रै व्यापार, लगानी र पारवहनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जुरुक्क उचाल्नेछन् । व्यापारको सवालमा प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ समकक्षीलाई नेपाली उत्पादनहरूलाई भन्साररहित र कोटारहित बजार पहुँच सुविधा एकतर्फी दिलाउन राजी गराउन सकेमा भ्रमणले विशिष्ट अंक पाएको मान्नुपर्नेछ । यो विषय वार्तामार्फत टुंग्याउने म्यान्डेट राजनीतिक तहबाट प्राविधिक तहलाई दिलाउनुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ । विगततिर हेर्दा अमेरिकाले सन् २०१६ देखि ७७ वटा वस्तुमा यस्तो सुविधा एकतर्फी रूपमा दिँदै आएको छ । ‘गुजराल डक्ट्रिन’ तन्नेरी छँदा भारतले नेपालसँग १९९६ मा नेपालका लागि अत्यन्तै उदार वाणिज्य सन्धि गरेको थियो । यद्यपि भारतीय नोकरशाहीले सो सन्धिलाई धेरै समय टिक्न दिएन । यस्ता तीतामीठा दृष्टान्तहरूभित्र नेपाल–चीनबीच नयाँ व्यापार सम्झौता गर्ने सर्वोत्तम समाधान सुरक्षित छ, प्रधानमन्त्रीज्यू !

घिमिरे पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य सचिव हुन् ।