विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा सरकारी पहलको खाँचो

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी २६ वटा मात्रै थिए । २०७८/७९ मा त्यो संख्या तीन गुणा बढेर ८४ पुग्यो । २०७९/८० मा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको संख्या २८१ भएको छ ।

निजी कारको प्रयोग पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विद्युतीय कार २४९ वटा थिए भने २०७८/७९ मा त्यो संख्या १,८०७ पुग्यो । २०७९/८० सम्म ४,०५० वटा निजी विद्युतीय कारको आयात भयो । २०७७/७८ बाट २०७८/७९ मा आउँदा विद्युतीय निजी कारको प्रयोग ६२५ प्रतिशत र २०७८/७९ बाट २०७९/८० सम्म १२४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत एक आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युतीय सवारी साधन आयात गरेको छ (यो संख्यामा सवारी साधनको प्रकृति हेरिएको छैन) ।

सरकारी लक्ष्य अनुसार, सन् २०२५ सम्ममा कुल सवारी साधनको बिक्रीमध्ये निजी विद्युतीय सवारीतर्फ २५ प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीतर्फ २० प्रतिशत बेचिनुपर्छ । २०३० सम्म निजी सवारी साधनहरूमध्ये ९० प्रतिशत र सार्वजनिकमध्ये ६० प्रतिशत विद्युतीय हुने अनुमान छ । तर यो लक्ष्य जति कर्णप्रिय छ, प्राप्त गर्न त्यति सजिलो छैन । तर पनि सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगको प्राथमिकतालाई भने बढावा दिँदै जानुपर्छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको मात्र होइन, यसका लागि आवश्यक बिजुलीको लागत पनि हाल प्रयोग भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थका तुलनामा कम हुने निश्चित छ ।

विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा मात्र होइन विश्वभर नै महँगो छ । त्यसैले तुलनात्मक रूपले गाडी प्रयोगकर्तालाई बढी लाभ हुने तरिकाले आकर्षणहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक तथा निजी विद्युतीय सवारीको विकास र वृद्धिका लागि कर छुटसहित उपयुक्त नीति बनाउनुपर्छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनमा नीति नै बनाएर विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन भइरहेकाले नेपालमा पनि सरकारले आवश्यक नीति बनाइहाल्नुपर्छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको कर छुट कम भएको र वर्तमानमा कायम रहेको करमा अझ छुट मात्र गर्न सक्ने हो भने पनि आकर्षण अझ बढ्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन ल्याउँदा राज्यलाई धेरै राजस्व उठ्ने भएकाले पनि कतिपय सरकार विद्युतीय सवारीमा जान हिचकिचाउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा २५० प्रतिशतसम्म भन्सार उठ्छ भने विद्युतीय सवारी साधनमा औसतमा ३० प्रतिशत ।

मुख्य चुनौती

विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि मुख्य चुनौती भनेकै सबैतिर चार्जिङ स्टेसन नहुनु हो । देशभर जम्मा १२६ चार्जिङ स्टेसन छन् जसमध्ये ५१ वटा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चलाएको छ । यीबाहेक अन्य निजी कम्पनीले सञ्चालन गरेका हुन् । प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित चार्जिङ स्टेसन सबैका लागि हुन्छ भने निजी कम्पनीको चार्जिङ स्टेसन सम्बन्धित कम्पनीका सवारी साधनले मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् । नेपालमा १ लाख किलोमिटर सडकको सञ्जाल छ । यो तथ्यांक हेर्दा, १२६ वटा चार्जिङ स्टेसन निकै अपुग हो । नेपालका अधिकतम सडक स्तरीय छैनन् तर विद्युतीय सवारी साधनहरूमा ब्याट्री धेरै हुने हुँदा स्तरीय सडकको आवश्यकता पर्छ । प्रयोगपछिको ब्याट्रीको व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो ।

अबको बाटो

नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेकाले सरकारले विभिन्न पहल गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको संख्या क्रमिक रूपमा बढाउने नीति तिनैमध्येको एउटा हो । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना चाहिन्छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन नभएसम्म निजी विद्युतीय सवारीको प्रयोगले मात्र अर्थ राख्दैन । ५४ सिट भएको एउटा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनले कम्तीमा २० साना सवारीलाई विस्थापित गर्न सक्छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न कर छुटका साथै नगद अनुदानको नीति लिनुपर्छ । सार्वजनिक सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्नाले सडकमा सवारी निजी सवारीको संख्या कम हुन गई सडक व्यवस्थापन सहज हुने र महँगो गाडी खरिदमा बाहिरिएको विदेशी मुद्रा जोगाउन सकिने देखिन्छ । नेपाल जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको देश भएकाले आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादन अझै बढ्दै जाने परिप्रेक्ष्यमा विद्युत् बचतको सम्भावना पनि त्यति नै छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर सवारी साधनसहित अन्य क्षेत्रमा पनि विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सरकारले करबाट उठ्ने राजस्वमा मात्र ध्यान नदिई विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनबाट अर्बौंको इन्धन आयात घटाउन सकिने वास्तविकतालाई बिर्सनु हुँदैन । नेपालमा साझा यातायातले सरकारको लगानीको रकमले विद्युतीय बस किनेको छ । निजीलाई पनि तत्काल ठूलो खालको विद्युतीय बस ल्याएर सञ्चालन गर्ने बनाउन अनुदान दिन सकिन्छ । भारत र चीनले सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरू विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधन मात्रै चलाउने नीति लिएका छन् । हामी पनि सोही अनुसारको नीति बनाएर कार्ययोजना तयार गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । भारतमा नगद अनुदान भएकाले ठूलठूला बसहरू चलाउन सम्भव भएको छ । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा सरकारको कर नीति अस्थिर भएका कारण उपभोक्तामा अन्योल हुने गरेको छ । त्यसैले यसमा स्थिर सरकारी नीति चाहिन्छ । हामी वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँजतिको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छौं जुन अधिकांशतः यातायात क्षेत्रमै प्रयोग हुन्छ र यसाई घटाउन सकिन्छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको फाइदाबारे आम जनसमुदायमा प्रचार–प्रसारलाई तीव्रता दिनुपर्छ, ताकि यस सम्बन्धी अन्योल चिर्न सकियोस् । सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन बनाउन यथाशीघ्र पहल थाल्नुपर्छ, घरमै सवारी साधन चार्ज गर्न सकिने सन्देश सबैलाई दिन सक्नुपर्छ ।

गजुरेल यातायातविज्ञ हुन् ।