१६० वर्षमा जाबो ५ डेसिमल जमिन

बंगाल सरकारले अब आँखा देख्नु सराहनीय कुरो हो । कति शोषित–अपहेलित राख्ने यी चिया श्रमिकहरूलाई (डुवर्स र दार्जिलिङमा) जसले पश्चिम बंगाललाई अर्बौंको राजस्व दिए, जसले भारत सरकारलाई चिया निर्यात गरेर अर्बौंकै विदेशी मुद्रा दिए अनि कम्पनी र मालिक वर्गलाई अर्बौंको मुनाफा दिएर विश्वकै प्रसिद्ध उद्योगपतिहरू बनाए ? त्यति मात्रै कहाँ हो र, विश्वमै दार्जिलिङको चियाले ढोल पिट्यो, बंगालको ताज नै भए अनि भारतको एउटा सग्लो निर्यात वस्तु बनेर विश्वबजारमा अडिग रह्यो ! १६० वर्ष ढुंगा–मुढा–हट्टा बाहिर–तिरस्कृत–भोकै–अस्तित्वहीन रहेर आज श्रमिकलाई ५ डेसिमल जमिनको हक दिने रे ! अर्थात्, एउटा श्रमिकको परिवारले त्यत्रो शोषित भएपछि हरेक वर्ष केवल १६३ इन्च जमिन कमाएछ, १६ दशक लामो अवधिमा ! एउटा परिवारमा पाँच–छ सदस्यले त झन् हरेक वर्ष २७ इन्च जमिन आर्जन गरेछन् । यो के हो ? किन यस्तो भयो ?

जमिन मात्रै कहाँ हो र, दैनिक रोज–वेतन, घर–कुलेसो, औषधि–अस्पताल, स्कुल–शिक्षा, खानापिना, पानी–बत्तीको त कसैले कुरै गर्दैनन् ! जुन २०२३ मा एक चिया श्रमिकको दैनिक रोज–वेतन २३५ भारुदेखि बढेर २५० भारु पुग्यो । राष्ट्रमा रहिआएको विकास, महँगी, उन्नति आदिसँग श्रमिकको वेतनको केही सम्बन्धै रहेन ।

सन् १९८० मा पानीपतको सुप्रसिद्ध ‘पञ्चरंग’ अचारको ५ सय ग्रामको टिन ८ भारुमा पाइन्थ्यो, आज त्यही अचार २३० भारु पर्छ । अर्थात्, जाबो अचारले त ४३ वर्षमै लगभग २९ गुणा बढी भाउ पायो भने चिया श्रमिकले त अनेकौं सय गुणा दैनिक वेतन पाउनुपर्थ्यो, त्यसो कहिल्यै भएन । अर्कोपट्टि त्यही बंगालमा आज आटा पिस्ने श्रमिकले दैनिक वेतन ४५५ भारु पाउँछ; डोरी बनाउने, दाल र तेलको मिलमा काम गर्ने र प्लास्टिक उद्योगमा काम गर्नेले समेत कमसेकम ४५५ भारु पाउनैपर्छ । यो न्यूनतम वेतन कानुन भारत सरकारले सन् १९४८ मा लागू गरेको भए पनि बंगाल सरकारले चिया कमानका श्रमिकलाई कहिल्यै यो कानुनभित्र हालेन ।

दार्जिलिङ र डुवर्सका जमिनहीन चिया श्रमिकलाई ५ डेसिमल जमिनको पट्टा–हक–स्वामित्व दिने घोषणा गर्दै पश्चिम बंगाल सरकारले जारी गरेको सूचना (१ अगस्ट २०२३) मा आठ–दस वटा उल्लेखनीय तर अस्पष्ट कुरा लेखिएका छन् । कोट्याउँदा–केलाउँदा पनि नबुझिने कुराहरू गाभिएका छन् । प्रथमतः, जमिन वितरण गर्ने विभागको नाममा ‘भूमिसुधार, शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास’ जोडिएको छ । यदि विभागको नामै त्यस्तै भए पनि चिया श्रमिकलाई अलग ढंगमा राख्न सकिन्थ्यो, शरणार्थी र पुनर्वासदेखि । पश्चिम बंगालले सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान विभाजन हुँदा र सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वाधीनताको लडाइँमा यो राज्यमा आएका लाखौं शरणार्थी र गत दुई दशकमा बर्माबाट आएका रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई दिइएको र दिइने जमिन–पुनर्वासको सुविधालाई अनि चिया श्रमिकको १६० वर्षको संवैधानिक हक–अधिकार–मागलाई एउटै डोकामा हाल्नुले अर्कै दिशातिर संकेत गर्छ । तसर्थ, श्रमिक वर्गमा असन्तुष्टि र द्विविधाको लहर आउनु स्वाभाविक हो ।

दोस्रो, यो घर–टहरा–कुलेसोको पट्टाचाहिँ चिया कमानमा रहेको आधिक्य (सरप्लस) र प्रयोगमा नल्याइएको (अन युटिलाइज्ड) जमिन सर्वेक्षण गरेर ठिम्याएपछि दिने अरे ! यसलाई सन् १९५३ को पश्चिम बंगाल स्टेट्स अधिग्रहण कानुनका दफा ६(१) र ६(३) अन्तर्गत तय गर्ने भनिएको छ । यो नियमको यस विशेष धारामा के लेखिएको छ भने, चिया कमान–मिल–कारखाना आदिको लिजमा दिइएको जमिनमा, लिजमा लिनेले त्यति मात्रै जमिन राख्न सक्छ, जति राज्य सरकारको भनाइ अनुसार चिया कमान आदिका निम्ति चाहिन्छ । अर्थात्, यदि सरकारको सोचमा लिजमा लिने व्यक्ति वा कम्पनीले चिया कमान–खेतीमा चाहिँदोभन्दा बढी जमिन राखेको खण्डमा, सरकारले वापस लिएर कुनै अरू काममा लगाउन सक्छ । यसै धारा अन्तर्गत जमिन लिजमा लिने कम्पनी–व्यक्तिबाट वापस–फिर्ता लिएर जमिनहीन व्यक्ति–परिवारलाई दिइने भएको छ ।

यसमा सबैले सोध्नैपर्ने प्रश्नहरू दुई–चार वटा छन् ।

१. लिजमा लिइएको भन्दा (मालिक–कम्पनीले) बढी चलाएको जमिनलाई कसरी, कसले र कुन आधारमा खुट्याउने ?

२. के १६० वर्षदेखि श्रमिक परिवारले चलाउँदै आएको घरवरिपरिको कोठेबारी, कटेरो–गाई गोठ–कुखुरा–बाख्रा पालन, कुलेसो अलि परतिरको सुन्तला खेती, स्कुस–बाँस–अलैंची–अम्लिसो घारी, पानी–पँधेरो, घाँस–दाउराको जंगल, कुवा–सिमधाप–मन्दिर–गिर्जाघर–गुम्बा–समाजघर जस्ता लिजभन्दा बढी चलाइएको जमिन यसभित्र गाभ्न सकिन्छ ? यदि गाभिएको खण्डमा १६० वर्षको आआफ्नो अलिखित यस्तो जमिन आदिको स्वामित्व (ओनरसिप) मा केकस्तो प्रभाव–आघात पुग्छ ?

३. सर्वेक्षण गर्ने दललाई कसरी थाहा हुन्छ कि के–कसको–कहिलेदेखि चलाउँदै र हुँदै आएको ? के यस किसिमको सर्वेक्षण–गराइले सामाजिक तनाव र अशान्ति नफैलिएला ?

४. एउटाको बाटो खोसेर अर्कोलाई दिइएला भन्ने आशंका नहोला र ?

तेस्रो, यो सरकारी नोटिसमा सरप्लस र नचलाई–प्रयोगमा नल्याई राखिएको जमिनको सर्वेक्षण गर्न जिल्लाका म्याजिस्ट्रेट अनि कलेक्टरहरूलाई जिम्मा दिइएको छ । उनीहरूले सर्वेक्षण गर्दा, व्यक्ति–मालिक–कम्पनीले सरकारबाट पक्कै लिजमा लिएका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको पनि स्वतः जाँच हुन्छ किनकि कमानको जमिन लिज (पट्टा) मा लिएको व्यक्ति–कम्पनी–मालिकले सरप्लस जमिन भेटिएको खण्डमा यसलाई श्रमिकलाई वितरण–हक दिन डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट दिनुपर्छ । यसले के पनि देखाउँछ भने, कोही व्यक्ति–कम्पनी–मालिकले नियम–कानुनले माग्ने लिजको कागजपत्रबिनै चिया कमान चलाइरहेको छ, नत्र सरकारले यस किसिमको सर्त–प्रावधान नोटिसमा हाल्ने नै थिएन ।

चौथो, सर्वेक्षण गर्ने दलले अर्को खुट्याउनुपर्ने कुरा के हो भने, यस्तो सरप्लस जमिन र चिया कमानको प्रयोगमा नभएको जमिन कहाँ–कसले ओगटेर बसेका छन् । अर्थात्, सरप्लस जमिन वा प्रयोगमा नभएको जमिनको परिभाषा के हो, यसलाई कसरी तोक्ने भनेर अत्यन्तै वैज्ञानिक ढंगमा आकलन (एसेसमेन्ट) गर्ने र तय गर्ने मापदण्ड बनाइनुपर्ने हुन्छ । यस्तो मापदण्ड बनाइँदा श्रमिक परिवारलाई मात्रै नहेरेर त्यहाँको संस्कृति, इतिहास, पर्यावरण, बसोबास गर्ने प्रथा र विकास, उन्नतिका प्रावधानहरूलाई समेत ख्याल गर्नैपर्छ । किनकि यो १६० वर्षसम्म वञ्चित राखिएका श्रमिक–परिवारको हक हो; एउटै कमानमा दस–बाह्र मालिक–कम्पनी–व्यक्तिले आधिपत्य जमाएको इतिहासको घीनैलाग्दो पन्ना हो; दशकौंसम्म चिया कम्पनी निजी सम्पत्ति हो भन्दै पञ्चायत राज व्यवस्था र त्यहाँबाट सम्पूर्ण राष्ट्रले पाएको फाइदाबाट चिया कमानलाई वञ्चित र तिरस्कृत राखिएको विकासहीन व्यवस्थाको व्यथा हो ।

अझै घतलाग्दो प्रश्न के हो भने, बंगाल सरकारले पर्यटन विकासका निम्ति चिया कमानका मालिक–कम्पनी आदिलाई प्रदान गरेको कमानको मोठ जमिनको १५ प्रतिशतचाहिँ सरप्लस र प्रयोगमा नरहेको जमिनको परिभाषामा पर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने त्यही जमिनबाट जमिनहीनलाई हक–पर्चा किन नदिने ? पर्दैन भने कसरी चियाका निम्ति भनेर लिजमा दिइएको जमिनमा होटल–महल–अट्टालिका बन्दै छन् ? यो श्रमिक वर्गको सूचना–ज्ञानको अधिकार पनि हो, कारण मालिकभन्दा श्रमिकहरू सुरुदेखि नै कमानका कर्ता हुन् ।

पाँचौं, बंगाल सरकारको नोटिसमा लेखिएको छ— अवकाश प्राप्त गरिसकेका र गर्न लागेका श्रमिकहरूलाई यो ५ डेसिमल जमिनको पर्चा दिइनेछ । यही परिभाषा हो भने हरेक परिवारमै चार–दस जना श्रमिकले अवकाश प्राप्त गरिसकेका छन् वा गर्नेवाला छन् । उनीहरूले १६० वर्षमा पाउनुपर्ने हकलाई आज मात्रै किन समाधान दिनतिर सरकार लागेको छ । के पर्‍यो त सरकारलाई यो दिशातर्फ जान ? के जुन २०२२ मा भारतको संसदीय स्ट्यान्डिङ कमिटीले दार्जिलिङ चिया कमानबारे संसद्लाई बुझाएको रिपोर्टको प्रभाव हो यो ? वा, पश्चिम बंगालले नै सन् २०१५ मा पास गरेको चिया कमानका कर्मचारीहरूको कल्याणार्थ कोषबारे अधिनियम हो ? वा, प्लान्टेसन लेबर एक्ट–१९५१ मा सन् १९८१ र १९८६ मा ल्याइएको संशोधनले हो ? वा, सन् २०२४ मा हुने लोकसभाको चुनावमा यो नोटिसलाई घुम्टो–पानी छेक्ने घुम बनाउने जमर्को त होइन ?

छैटौं, नोटिसमा यो कुरो पनि उल्लेख गरिएको छ कि, पर्चा बाँड्दा, क्लस्टर एप्रोच (गुच्छा दृष्टिकोण) अपनाउने अरे, जस अन्तर्गत जमिन पाएका १०–१५ परिवारलाई एउटै थुम्कामा बसाइने अरे ! अंग्रेजी कम्पनीका मालिकहरूले सिङ्ताम कमानमा धनमान धुरा–पक्की धुरा बसाएजस्तै र नेपालको बेलडाँगीमा भोटाङे शरणार्थीलाई जस्तै बारी–बिरुवा–गोठ–कटेरोबिनै सबै पर्चा पाउने श्रमिकलाई पनि एउटै कुम्लोमा खाँद्ने परियोजना त होइन यो ?

सातौं, यो सर्वेक्षण गर्ने प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ, कहाँ सकिन्छ र ५ डेसिमल जमिन श्रमिक परिवारले कहिलेसम्म प्राप्त गर्छ, केही तय गरिएको छैन । यसको अर्थ हो— पश्चिम बंगाल सरकारको पहाड र डुवर्समा अहिलेसम्म चलिआएको खुला–अन्त वा कहिल्यै अन्त नहुने नीतिको अर्को प्रयोग हो यो, चिया कमानको प्रयोगशालामा ।

र आठौं, यो नोटिसको एउटा सुन्दर पक्ष के छ भने, जमिन पाउने श्रमिक परिवारले घरपरिवारभित्र मात्रै जमिनको विरासत–हक सार्न सक्छ; अन्य व्यक्ति–परिवार–संस्थालाई कदापि बेच्न वा हस्तान्तरण गर्न पाउँदैन । यसो गरेको खण्डमा सरकारले यो हक–पर्चालाई रद्द गर्न सक्छ ।

सरकारले अघि ल्याएको यो नौलो कदममा कुनै लुकेको–छिपेको एजेन्डा वा सोच छैन भन्ने कुरोलाई सम्बोधन गर्न र १६० वर्षदेखि चिया कमान स्याहार–शुश्रूषा गरेर बसेका, पुर्ख्यौली ज्ञानसमेतको भण्डार बोकेका विश्वलाई नै स्वादिलो–सुवासनाको चिया पिलाउने श्रमिकहरूको पर्चा–पट्टा र घरजमिनको माग–आकांक्षा पूरा गर्न पश्चिम बंगाल सरकारले यी तल दिइएका आठसूत्रीय कार्यक्रम–पद्धति–प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्न आह्वान गर्नुपर्छ—

१. अहिले जुन श्रमिक परिवारसित घर, जमिन, कुलेसो, बारी, कटेरो, गाईगोठ, अलैंची–अम्लिसो घारी, जंगल–पानी–कुवा, सिमसार छ, ती सबैको पर्चा–स्वामित्व उनीहरू सबैलाई कानुनी ढंगमा वितरण गरियोस् ।

२. नोटिसमा लेखिएको सरप्लस जमिन र प्रयोगमा नभएको जमिन सर्वेक्षण र जाँच गर्नुअघि, यो जमिन के हो, कस्तो परिभाषा लागू गरिनुपर्छ र खुट्याउने मापदण्ड के हो भन्ने कुरा सरकारी अधिकारी, श्रमिक वर्ग, चिया कमानका मालिक, नागरिक समाजका सदस्य र अन्य विशेषज्ञ मिली तय गरिनुपर्छ ।

३. जमिनको सर्वेक्षण दलमा डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट वा कलेक्टरबाहेक कानुन एवं जमिन विशेषज्ञ, हरेक कमानका श्रमिकका तीन जना प्रतिनिधि एवं विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि हुनुपर्छ ।

४. खुट्याइएका जमिनहीन श्रमिक परिवारलाई ५ डेसिमल होइन, कमसेकम २० डेसिमल (८,७११ वर्गफुट) दिनुपर्नेछ ।

५. चिया कमानका मालिकलाई पर्यटन विकासका निम्ति दिइएको १५ प्रतिशत जमिनमा बनाइएको कुनै पनि होटल, रिसोर्ट, होमस्टे आदिमा अनिवार्य ढंगमा ७० प्रतिशत कर्मचारी आदि त्यसै कमानका बासिन्दाहरूबाट नियुक्त गरिनुपर्छ । होटल–होमस्टे–कारखाना आदिका मालिक–कम्पनीले त्यसै कमानका शिक्षित युवायुवतीलाई विभिन्न तालिम–प्रशिक्षण केन्द्रमा पठाई सशक्त दक्ष मानव श्रमशक्ति गठन गर्नुपर्छ । यो भारत सरकारले लागू गरेको कर्पोरेट सोसिअल रेस्पोन्सिबिलिटीको एउटा अभिन्न अंग हो । यस प्रकारको व्यवस्था अन्तर्गत श्रमिक वर्गका निम्ति १५ प्रतिशत जमिन छुट्याउनुपर्छ ।

६. चिया कमानका मालिकले पनि एकपल्ट चिया–जमिन लिजमा लिएपछि कमसेकम १५ वर्ष कमान चलाउनैपर्छ । यो लिखित रूपमा राखिएको सर्तलाई भंग गरिएको खण्डमा मालिकको लिज रद्द मात्रै नगरेर मालिक–कम्पनीलाई ब्ल्याक लिस्टमा समेत राखिनुपर्छ । कमानको लिज व्यक्तिलाई दिन बन्द गर्नुपर्छ, केवल जानेमाने कम्पनीलाई दिनुपर्छ ।

७. अबउसो चिया कमानका मालिक–कम्पनीले श्रमिकलाई वार्षिक नगद बोनस नदिएर कमान चलाउने कम्पनीको सेयर (हकदार) दिनुपर्छ ताकि कम्पनी जहाँ जान्छ, जति नाफा कमाउँछ, श्रमिक त्यहीँ पुगोस् र स्वतः मुनाफाको अंश पाओस् ।

८. दार्जिलिङको चिया खेतीलाई संयुक्त राष्ट्र संघ (युनेस्को) को विश्व विरासतको सूचीमा हाल्नैपर्छ, हाम्रो टोय ट्रेनजस्तै ।