आमसञ्चारको भविष्य

खास गरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि, स्थानीय र क्षेत्रीय सञ्चारको विस्तार पनि उल्लेख्य भयो । तर, इन्टरनेट सञ्जालको द्रुत विस्तार हुने क्रमसँगै विकसित मुलुकहरूमा सन् २००३–४ देखि र नेपालमा सन् २०१०–११ देखि अनलाइन न्युज पोर्टल र न्यु मिडियाले परम्परागत आमसञ्चार (मास मिडिया) को हैसियतलाई क्रमशः खुम्च्याउँदै लगे । अचेल १६ पृष्ठको कान्तिपुर पत्रिका हात परेको दिन गह्रुँगै लाग्छ । अरू सञ्चारगृहको सफलता–असफलता र अस्तित्वरक्षाको लडाइँको अलग्गै कथा अवश्य छ, जुन यो आलेखको केन्द्रीय अभिप्राय होइन । यसका लागि छुट्टै राष्ट्रिय स्तरकै अध्ययनको आवश्यकता छ । यस्तै अलग्गै अध्ययन प्रविधि विस्तारले प्राज्ञिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावमाथि पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।

‘न्यु मिडिया’ र ‘नागरिक पत्रकारिता’ ले परम्परागत मिडियालाई पार्ने प्रभावका बारेमा सन् २००७ मा युनेस्कोले आफ्नो पेरिस मुख्यालयमा एउटा विश्वस्तरीय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । परम्परागत आमसञ्चार नहुँदा के हुन्छ भन्ने एउटा कार्यपत्रमाथि यो पंक्तिकार पनि टिप्पणीकार थियो । अहिले हेर्दा, त्यतिखेरको बहसको आयाम असाध्यै साँघुरो थियो । त्यो छलफल छापा र रेडियो तरंगहरूमार्फत भइरहेको सूचना र समाचारको सम्प्रेषणको भूमिका सम्पूर्णतः इन्टरनेट र अनलाइन पोर्टलहरूले हडपेपछि समाज, राजनीति र नागरिकहरूमा कस्तो प्रभाव, कसरी पर्छ भन्ने प्रश्नहरूमा केन्द्रित थियो । अथवा, त्यो बहस स्वयं आमसञ्चारको औचित्यमाथि नभएर समाचार पस्कने बदलिँदा माध्यमहरूको असरमाथि मात्रै थियो । यो स्वाभाविक पनि थियो । किनभने, सामाजिक सञ्जालको अहिलेको जस्तो व्यापक फैलावट, प्रभाव र भूमिकाको पर्याप्त आकलन त्यतिखेर गर्न सम्भव थिएन । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सम्भावित उपयोग र प्रभावबारे अहिले भइरहेको स्तरको चर्चाको कल्पना थिएन । वर्तमानमा, नागरिकले समाचार र सूचनाहरू उपभोग र प्रयोग गर्ने शैली र प्रवृत्ति फगत ‘मिडियम’ को संक्रमण वा रूपान्तरणको परिधिभन्दा धेरै फरक, फराकिलो र जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । ती पक्षहरूमाथि भइरहेका खोज–अनुसन्धानले उजागर गरेका तथ्य, विश्लेषण र पूर्वानुमानहरू, यदि भयावह नमान्ने हो भने पनि, गम्भीर छन् ।

विश्वको आमसञ्चार परिदृश्यमा आमसञ्चारको इतिहास, यहाँका सञ्चारगृहहरूको संस्थागत विकासक्रम, संख्या, गुणस्तर एवम् हैसियत र यसका ग्राहक वा प्रयोगकर्ताहरूको संख्या आदि सबै पक्ष तथ्यांकमा अभिव्यक्त हुँदा तुलनात्मक रूपले नेपाल असाध्यै नगण्य औसतको कोटिमा पर्छ । तथापि, सूचना प्रविधि र विद्युतीय सञ्चारमा आएका परिवर्तनहरूले यहाँको आमसञ्चार, सूचना उपभोगको नागरिक व्यवहार वा प्रवृत्तिलाई उत्तिकै निर्णायक तवरले प्रभावित पारिरहेका छन् । खास गरी विश्व आमसञ्चारको भविष्य वा नियति जे हुँदै छ, नेपाल पनि त्यसको अपवाद हुन असम्भव छ ।

विश्व परिदृश्य

भियनास्थित विश्वको सबैभन्दा पुरानो अखबार मानिएको ‘वेनर जेइटुङ’ ले प्रकाशनको ३२० वर्षपछि गत जुन महिनाको अन्तिम साता आफ्नो दैनिक छापा संस्करण बन्द गर्‍यो । अस्ट्रिया सरकारको स्वामित्वमा रहेको यो पत्रिकाले आफ्नो आम्दानीमा अस्वाभाविक कमी आएका कारण प्रकाशन बन्द गरेको बताएको छ । सन् २०१२ मै प्रसिद्ध साप्ताहिक म्यागाजिन ‘न्युजविक’ ले आफ्नो छापा संस्करण बन्द गरेको घोषणा गर्‍यो । दुई वर्षपछि पुनः छपाइ सुरु गरे पनि प्रकाशित प्रतिहरूको संख्या अत्यन्तै सीमित बनायो । बेलायतको प्रसिद्ध दैनिक ‘द गार्जियन’ ले आफ्नो वेबसाइटमा बन्द हुँदै गएका संसारभरका अखबारहरूको जानकारी समेटेर ‘न्युजपेपर क्लोजर्स’ को समर्पित क्लिक नै राखिदिएको छ । त्यसमा दिइएका जानकारीहरू विस्मयकारी छन् ।

तीन महिनाअघि, गत मे २४ मा अमेरिकी संसद्को ‘कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस)’ ले ‘स्टप द प्रेसेस ? न्युजपेपर्स इन डिजिटल एज’ शीर्षकमा एउटा प्रतिवेदन (आर ४७०१८) प्रकाशित गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘विगत २० वर्षको अवधिमा २०० भन्दा बढी स्थानीय दैनिक पत्रिकाहरूले आफ्नो प्रकाशन संख्या वा आवृत्ति घटाएका वा पूर्ण रूपमा प्रकाशन बन्द नै भएका छन् । बाँचेकामध्ये धेरैले एक्काइसौं शताब्दीको आरम्भमा रोजगार रहेका पत्रकारहरूमध्ये सानो अंशलाई मात्र काममा राखेका छन् र पहिलेको तुलनामा असाध्यै कम मौलिक, स्थानीय र खोजमूलक समाचारहरू प्रकाशित गर्छन् । फलस्वरूप, स्थानीय समाचारहरू प्राप्त गर्न, हजारौं अमेरिकी समुदाय छद्‌म समाचारस्रोत (घोस्ट न्युजपेपर) हरूमा भर पर्छन् ।’ यसरी बन्द भएकामा ७० वटा राष्ट्रिय स्तरका दैनिक छन् ।

सीआरएसले उल्लेख गरेको अमेरिकाकै एक सर्वेक्षणलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा हेर्दा, अहिले समाचारका लागि ८ प्रतिशत अमेरिकीले मात्रै छापा माध्यम, २३ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू, १४ प्रतिशतले गुगलजस्ता सर्च इन्जिनहरू र २५ प्रतिशतले वेबसाइट वा एपहरूलाई स्रोत बनाउँछन् । कतिपय अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल र एपहरू आफ्नो व्यवसायको निरन्तरताका लागि पूर्ववत् वा चालु अखबार, रेडियो वा टेलिभिजन स्टेसनहरूले पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । ४० प्रतिशत अमेरिकी अझै पनि टेलिभिजनमा समाचार हेर्छन् । यी आँकडामा नेपाल वा अन्य कुनै पनि मुलुकको आमसञ्चार परिदृश्य कति तुलनायोग्य होला ? प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर प्रश्नातीत के छ भने, समाचार प्राप्त गर्ने माध्यम छापा वा रेडियो तरंगको सट्टा ‘डिजिटल डिभाइस’ भएको मात्र छैन, आमसञ्चारको सिंगो अवधारणा नै प्रतिस्थापित र खण्डित हुँदै छ । व्यक्तिलाई आफ्नो निजी चासोको समाचार आफ्नै डिभाइसमा पाउने स्वतन्त्रता मिलेको छ । व्यक्ति–व्यक्तिलाई सुहाउँदो ‘ओभर द टप’ सेवा दिने कम्पनीहरूले आम (मास) सूचना प्रवाहको अवधारणालाई निजी (पर्सनल) सूचना पस्कने अभ्यासद्वारा विस्थापित गर्दै छन् ।

आम्दानीको स्रोत

आमसञ्चारका माध्यमहरूको भविष्य अनिश्चित बन्दै जानुको कारक यी संस्थाहरूको आम्दानीको स्रोत (रेभेन्यु मोडल) मा आएको आमूल परिवर्तन नै हो । राजस्वको मुख्य स्रोत विज्ञापन नै हो । आफूलाई प्रविधिमा अद्यावधिक गर्न चतुर प्रमाणित गरेका परम्परागत आमसञ्चार माध्यमहरूले समाचारलाई ‘डिजिटल फर्म्याट’ मा ग्राहकसम्म पुर्‍याएर आम्दानी कायम राख्ने प्रयास गरेका छन् । तर यो मोडल सफल किन भइरहेको छैन भने, विज्ञापन लिने प्रतिस्पर्धा अर्को आमसञ्चारको माध्यमसँग मात्र नभएर मूलभूत रूपले गैरसमाचारमूलक ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग हुन थालेको छ । अमेरिकाकै उदाहरण लिने हो भने, विगत दुई दशकमा छापा माध्यमको विज्ञापन आय ८० प्रतिशतले घटेको एवं गुगल र फेसबुक (मेटा) जस्ता कम्पनीहरूको क्रमशः ८६ र ९७ प्रतिशत आय विज्ञापनबाट मात्रै हुन थालेको बताइन्छ ।

रेडियोहरूको प्रभावकारिताको चर्चा नै कम छ र टेलिभिजनहरूको विज्ञापन पनि उल्लेख्य घटेको छ । पहिले प्रसारणको भौगोलिक फैलावटका आधारमा राष्ट्रिय र स्थानीय भनिएका टेलिभिजनहरूको अब विद्युतीय संकेतको पहुँच स्याटेलाइट र प्रसारण सञ्जालहरूमा निर्भर भएकाले यस्तो वर्गीकरणलाई पनि असजिलो बनाइदिएको छ । नेपालकै सन्दर्भको कुरा गर्दा, यसको असर पनि खास गरी स्थापित र विश्वसनीय भनिएका सञ्चारगृहहरूको आयमा परेको छ । चलिरहेका आमसञ्चारका सनातन माध्यमहरू, कम्तीमा २० वटा राष्ट्रिय दैनिक, त्यति नै संख्याका टेलिभिजन, ५ सयजति एफएम स्टेसन, २ हजारभन्दा बढी अनलाइन न्युज पोर्टल र सयौंको संख्याका स्थानीय छापा र विद्युतीय माध्यमहरूका अहिले तीनवटा प्रमुख साझा समस्या छन्, जसले उनीहरूको अस्तित्वलाई संकटापन्न बनाएको छ ।

पहिलो, अब यी माध्यमहरू बहुसंख्यक उपभोक्ताले निर्भर गर्ने समाचारको प्रमुख स्रोत रहेनन् । ग्राहकसम्म यी संस्थाहरूले उत्पादन गरेका समाचार सामग्री पुर्‍याउन पनि उनीहरू फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब आदि माध्यमहरूमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । र, विज्ञापनदाताहरू डलर नै खर्चेर भए पनि यहाँका सञ्चारमाध्यमको सट्टा सिधै यिनै प्लेटफर्ममा विज्ञापन दिन बढी इच्छुक देखिन थालेका छन् । यद्यपि, यो नेपालको मात्रै नभएर संसारकै ‘ट्रेन्ड’ हो ।

दोस्रो, यी मूलधार भनिएका आमसञ्चारका माध्यमहरूले आम्दानीको नयाँ स्रोत (रेभेन्यु मोडल) अपनाउने रणनीति अवलम्बनका लागि लगानी गर्न सकेका वा चाहेका छैनन् । आम मानिस, नीतिनिर्माता र सार्वजनकि पदधारीहरूले प्रकाशित/प्रसारित समाचार, विचार र जानकारीहरूको प्रभाव वा आलोचनाहरूको दबाब महसुस गर्न छोडिसकेको चेत सञ्चारगृहहरूलाई भएको छैन । पुरानै शैली र दम्भ छ । पछिल्लो प्रविधिमैत्री पुस्ताको रुचि सञ्चारमाध्यममा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा आउने सूचना सामग्रीहरूप्रति छ ।

तेस्रो, समाचारका प्रयोगकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा आउने अक्सर गलत, भ्रामक, छुद्र, प्रतिक्रियात्मक, अपरिष्कृत र अविश्वसनीय जानकारीहरूको बाढीमा बग्दै छन् । ‘फेक न्युज’ र वास्तविकता छुट्याउने धैर्य र चासो कम हुँदै गएको छ । लामा विश्लेषण र विचारहरूप्रतिको आकर्षण घटेको छ । अब आमसञ्चारको औचित्य र आवश्यकता नै छैन भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ ।

परिणति के त ?

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको यो अतिक्रमणपहिले नै मूलधारका मिडियाहरूप्रति संसारभरि आक्रोश फैलँदो थियो । सन् २००९ मै ‘द न्यु रिपब्लिक’ मा प्रकाशित पल स्टारको एउटा आलेखमा मेनस्ट्रिम मिडियालाई गाली गर्नका लागि तिरस्कारपूर्ण ‘एमएसएम’ छोटकरी रूप प्रयोग गर्न थालिएको र उनीहरूको पतनमा खुसी हुनेहरूको संख्या ठूलो रहेको तथ्य उल्लेख छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नेपालका केही सञ्चारगृहप्रति लक्षित आक्रामक अभिव्यक्ति विश्वव्यापी रूपमै बढ्दो प्रवृत्तिको एउटा सानो कडी मात्र हो । । खास गरी समाचार संस्थाहरूको ‘कर्पोरेटाइजेसन’ र विज्ञापन आयलाई समाचारसँग विनिमय गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिबीच आमसञ्चारको भूमिका एवम् नैतिक धरातल सुहाउँदो वा निष्पक्ष भयो वा भएन भन्ने सेरोफेरोमा यो बहस प्रारम्भ भएको थियो ।

समाचार संस्थाहरूको नाफामुखी कर्पोरेटाइजेसन हुँदाहुँदै पनि आमसञ्चारका तीनवटा पक्ष अत्यन्तै विचारणीय छन् । एक, विज्ञापन आयकै कारण ग्राहकहरूले उत्पादन लागतभन्दा असाध्यै थोरै लागतमा समाचार सेवा पाउन सम्भव भएको थियो । उदाहरणका लागि, ५० रुपैयाँ लागतमा प्रकाशित हुने पत्रिका १० रुपैयाँमा ग्राहकको हातमा पर्छ । खर्चिला टेलिभिजन च्यानलहरूको सेवा पनि लागतका तुलनामा थोरै मूल्य तिरेर ग्राहकले पाइरहेका छन् । दुई, तीन शताब्दीयता आमसञ्चारका माध्यमहरूको नियमन संरचना, मानक र असल अभ्यासहरू संस्थागत भएका छन् । तिनको पालनाले समाचारहरूको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई धेरै हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । कम्तीमा, सामाजिक सञ्जालबाट लिइने जानकारीको तुलनामा आमसञ्चारमार्फत आउने समाचारको विश्वसनीयता र जवाफदेही धेरै गुणा माथि छ । तीन, निजी डिभाइसमा सामाजिक सञ्जालले जानकारी पस्कने अभ्यासभन्दा ठीक विपरीत, आमसञ्चारका समाचार सामग्री सार्वजनिक परीक्षण (पब्लिक स्क्रुटिनी) को विषय बन्छन् र समाचारका सर्जक जवाफदेह रहन्छन् ।

खुम्चिँदो आम वा मूलधार सञ्चारको प्रयोग र खस्किँदो हैसियतले सरकारहरूलाई जवाफदेह बनाउन मुस्किल परेको र भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण फस्टाएको समान निष्कर्षहरू विश्वमा भएका दर्जनौं उच्च कोटिका अध्ययनले देखाएका छन् । एकातर्फ, सामाजिक सञ्जालमा आउने जानकारीको विश्वसनीयतामाथि सिधै प्रश्न गर्न सकिने भएकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सुविधा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई सधैं हुने गर्छ । अर्कातर्फ, आम मानिसले आफ्नो सूचना, जानकारी र ज्ञानको स्रोत आमसञ्चारका माध्यमका सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै बनाउन थालेकाले राष्ट्रिय परिवेशमा लोकतन्त्रहरू नै कमजोर बन्दै जाने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । राजस्वको कुरा गर्दा, सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको आय संसारका प्रविधि एकाधिकारहरू गुगल, फेसबुक, युट्युब आदितिरै प्रवाहित भएर उनीहरूलाई थप शक्तिशाली र अधिनायक बनाइरहेको छ । मुलुकभित्रका ती अहिले गाली गरिएका आमसञ्चार माध्यमहरूले यस्तो विज्ञापन राजस्व प्राप्त गर्दा लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र बलियो होला कि बहुराष्ट्रिय एकाधिकार कम्पनीहरूको हित प्रवर्द्धनबाट ? अबको बहस यो शिराबाट हुनु आवश्यक छ ।