संघीयतामाथि भद्दा मजाक

यसरी संघीयताको भद्दा मजाक बनाइएका दर्जनौं उदाहरण छन् । सबभन्दा बलियो प्रमाण मन्त्रीहरूले आफ्नो तजबिजका आधारमा गरेको बजेटको विनियोजन नै हो । वित्तीय स्रोत र साधनको वितरण पारदर्शी, न्यायोचित र सन्तुलित किसिमले गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ, तर पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रीहरूले बजेटको अधिकांश हिस्सा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र सीमित गरे । यसमा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित केही शीर्षस्थ नेता पनि अछूतो रहेनन् ।

यस सम्बन्धमा कान्तिपुर दैनिकसहित मूलधारका सबै पत्रिकाले समाचार बनाए, सम्पादकीय लेखे । मन्त्रीहरूले योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँटमा बेइमानी त गरे–गरे, ससाना योजनाका माध्यमबाट स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा समेत प्रवेश गरे । यो समस्या अहिलेको मात्र हैन, संघीयता कार्यान्वयन पश्चात्का सबै बजेटमा छ । तर लापरबाहीको पराकाष्ठा चाहिँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा छ (हेर्नुस् तालिका)।

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले ठूलो संख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत र साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिई रकम छुट्याएको दाबी गरेका छन् । तर भनाइ र गराइमा फरक छ । यति मात्र हैन, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकारका तहहरूबीच आयोजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने, राष्ट्रिय महत्त्व र रणनीतिक प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रम संघबाट कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि सिद्धान्त र प्राथमिकता एकातिर, योजना तथा कार्यक्रम अर्कातिरको स्थिति छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २०७९ चैत २३ गतेको ५० औं बैठकले ससाना कार्यक्रम र दोहोरोपना जस्ता प्रवृत्तिले भौतिक पूर्वाधार नतिजामूलक हुन नसकेको स्वीकार गर्दै संघीय सरकारले ‘गेमचेन्जर’ र रणनीतिक महत्त्वका योजनालाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो । तर भनाइ र गराइमा बिलकुल अन्तर परिरहेको छ । साबिकका गाविसभन्दा पनि तल्लोस्तरमा झरेर संघीय सरकारले ससाना योजना तथा कार्यक्रममा बजेट कनिकाझैं छरेको छ (प्रस्तुत तालिकाले नै देखाएको छ, नेपाल सरकारका केही मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रम) ।

यहाँ दिइएको तालिका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २,८२९ वटा योजना तथा कार्यक्रम छन् । तीमध्ये ५५ प्रतिशत योजना १० लाख रुपैयाँसम्मका छन् । ५० लाखसम्मका योजनाहरूको संख्या ६६ प्रतिशत छ । सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र युवा मन्त्रालयमा ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको संख्या क्रमशः ९८ प्रतिशत, ८४ प्रतिशत र ९९ प्रतिशत छ ।

संघीयस्तरका यी मन्त्रालयले २ लाख रुपैयाँका योजनाहरू पनि राखेका छन् । ९९ प्रतिशतसम्म योजनाहरू ५० लाख रुपैयाँका भन्दा थोरै बजेटका छन् भने यी मन्त्रालयहरू संघीय तहमा किन चाहिए ? संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मानेको छ तर संघीय मन्त्रालयहरूले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने योजनाहरू पनि आफैं सञ्चालन गर्ने गरी बजेट ल्याएका छन् । संघीय मन्त्रालयका एकाइहरू पालिकासम्म झरेर काम गर्दा खर्च बढ्छ कि घट्छ ? आखिर संविधानतः त्यही काम स्थानीय तहको पनि छ; कर्मचारीसहित वित्तीय स्रोत र साधन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा के बिग्रन्छ ? संविधानले चाहेको पनि यही हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासकै कुरा गर्ने हो भने, ५० लाख रुपैयाँका भन्दा साना योजनाहरू प्रदेशले समेत सञ्चालन गर्न हुँदैन; स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । कर्णाली प्रदेशकै बजेटमा ४० लाखसम्मका योजनाहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्नेछ ।

अहिले अधिकांश स्थानीय सरकारले वडालाई बजेट सिलिङ दिँदा ५ लाख रुपैयाँका भन्दा साना योजनाहरू सिफारिस नगर्नू भन्न थालेका छन् । अर्कातिर, संघीय सरकारका निकायहरू नै २ लाखभन्दा पनि साना योजनाहरू केन्द्रीय निकायबाटै सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइरहेका छन् । यस्तो व्यवहारले संघीयतालाई गिज्याइरहेको मात्र छैन, बदनामी नै गराइरहेको छ ।

साबिक एकात्मक व्यवस्थाको गाविसमा समेत २ लाख रुपैयाँका भन्दा साना योजनाहरूमा बजेट राख्न नहुने विधि बसालिएको थियो । स्थानीय निकायले कुल पुँजीगत रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने र यस रकमबाट गाविसले २ लाख, नगरपालिकाले ५ लाख, उपमहानगरपालिकाले ७ लाख र महानगरपालिकाले १० लाखका भन्दा साना कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्न नपाउने व्यवस्था स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन कार्यविधि–२०६९ का दफा ८ र ११ मा उल्लेख थियो ।

संघीय सरकारकै निकायहरूले हजार/लाखका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तह किन चाहिए ? संविधानले सीमारेखा कोर्दाकोर्दै संघीय मन्त्रालयहरूको बलमिच्याइँ चलिरहेकै छ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७४ कै उल्लंघनसमेत मन्त्रालयहरूले गरेका छन् । नेपाल सरकारकै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको यस नियमावली अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मूल जिम्मेवारी राष्ट्रिय लोकमार्गसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन हो; राष्ट्रिय लोकमार्गअन्तर्गतका आयोजना पहिचान, अध्ययन, निर्माण, मर्मत, सम्भार, महसुल र व्यवस्थापन हो । नियमावली अनुसार यो मन्त्रालय राष्ट्रिय लोकमार्गभन्दा तल झर्न पाउँदैन ।

सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सहरी विकाससम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, राष्ट्रिय सहरी विकास पूर्वाधार, बस्ती विकास, सहरी विकास र आवास विकाससम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन छन् । राष्ट्रिय सहरी पूर्वाधार विकासभन्दा तल यो मन्त्रालय पनि झर्न पाउँदैन । खानेपानी मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, राष्ट्रियस्तरका ठूला खानेपानी र ढल आयोजना मात्र यसको जिम्मेवारी हो । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमै राष्ट्रियस्तरका पूर्वाधार विकास लगायतका जिम्मेवारीभन्दा तल झर्न हुँदैन भनेर लेखिसकेपछि यी मन्त्रालयहरूले स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्र मिच्ने गरी जबरजस्ती गर्नु भनेको संविधान र कानुनप्रतिको बेइमानी हो ।

ससाना योजनाहरूमा स्थिति यस्तो छ भने ससर्त योजना तथा कार्यक्रमहरूमा समेत विकृतिको चाङ नै छ । संघीय सरकारका हजार/लाखका सयौं योजना तथा कार्यक्रमका कारण स्थानीय तहहरू प्रताडित छन् । ससर्त आयोजना क्रियाकलापगत रूपमा नपठाई विषयगत रूपमा क्षेत्रगत सर्त, लक्ष्य तथा अपेक्षित उपलब्धि तोकेर एकमुष्ट पठाउने व्यवस्था गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले निर्णय गरे पनि व्यवहार पूरै उल्टो छ । संसद्को संघीयता कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि ससर्त अनुदान क्रियाकलापगत रूपमा नभई क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्देश्यसँग तादात्म्य मिलाएर मात्र पठाउने निर्देशन दिएका थिए । तर विषयगत रूपमा एकमुष्टभन्दा पनि क्रियाकलापगत रूपमा अनावश्यक रूपमा ससर्त अनुदानको भारी स्थानीय तहलाई बोकाइएको छ । जथाभावी र मनोमानी बजेट वितरणका यी तथ्यगत विवरण संघीयतामाथि गरिएको भद्दा मजाकका बलिया उदाहरण हुन् ।

संघीयतामाथिको भद्दा मजाकको अर्को उदाहरण खारेज गरिएको संरचनालाई ब्युँताउने गरी ल्याइएको शिक्षा विधेयक हो । केही हप्ताअगाडि (असार १६ मा) पोखरामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्यो । बैठकले एउटै प्रकृतिका कामका लागि स्थापना भएका अलग–अलग संरचना हटाउन तीन महिनाभित्र सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय सिफारिस समिति बनायो । तर सिफारिस समितिले काम सुरु नगर्दै सरकारले विगतमा खारेज गरिएको शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याएको छ । एउटै प्रकृतिका काम गर्ने संरचनाहरू खारेज गर्न सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र केही पालिकाका पदाधिकारीहरूलाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्रीले समिति गठनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पोखराबाट काठमाडौं आएर, परिषद्को निर्णयको मसी नसुक्दै पाँच वर्षपहिले नै खारेज भएका संरचनाहरू ब्युँताउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका छन् । निर्णयको उठान गर्ने मन्त्री अशोक राई, संघीयता नभई हुँदैन भनेर तत्कालीन सरकारसँग सम्झौता गर्ने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका वरिष्ठ नेता हुन् । माओवादी पार्टी र जसपा नै संघीयताविरोधी निर्णय गर्छन्/गराउँछन् भने संघीयताका लागि योभन्दा भद्दा मजाक अर्को के नै हुन्छ र ? गणतन्त्र र संघीयताका वाहकहरूले नै यस्तै निर्णय गर्दै जाने, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार मिच्ने खालका योजना तर्जुमा गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू गरिरहने हो भने अरू राजनीतिक पार्टीसँग के आस गर्न सकिन्छ र ? यो विधेयक आधिकारिक रूपमा संसद्मा दर्ता भएको त छैन, तर नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको विधेयकको प्रति सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती भएको छ ।

संविधानतः साबिक नेपाल सरकारले गर्ने आधाभन्दा बढी कामको भार प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । कामलाई दाम, कर्मचारी, कार्यालय लगायतले पछ्याउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नका लागि पनि केही मन्त्रालय, विभाग र जिल्लास्थित केही कार्यालय खारेज भए । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह, उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशलाई दिएपछि जिल्ला–जिल्लामा शिक्षा कार्यालय राख्नुको अर्थ थिएन ।

शिक्षासहित जिल्लास्थित साबिकका अधिकांश कार्यालय खारेज गरिएका थिए; जस्तो— शिक्षा, वन, कृषि, पशु, सिँचाइ, भूमिगत जलस्रोत, सहरी विकास तथा डिभिजन, खानेपानी, जनस्वास्थ्य, घरेलु तथा साना उद्योग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आदि । खारेजीसँगै कतिपय कार्यालयलाई प्रदेशको कार्यालयमा रूपान्तरण गरियो; जस्तो— जिल्ला वन कार्यालयलाई बनाइयो डिभिजन वन कार्यालय, कृषि कार्यालय भयो कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु कार्यालय बन्यो पशु सेवा विज्ञ, जिल्ला खानेपानीलाई बनाइयो खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन । तर नाम परिवर्तन गरेर प्रदेशको कार्यालयका रूपमा राखिएका यी निकायप्रति स्थानीय तहको विमति छ । कामका आधारमा भन्दा कर्मचारीहरूको दबाबले त्यसमा भूमिका खेलेको स्थानीय तहको बुझाइ छ । कतिपय कार्यालय भूमिकाविहीन छन् ।

जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालयका सम्बन्धमा, संघीय सरकार मातहत रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ खोलियो । प्रदेश सरकारको पनि हरेक जिल्लामा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत काम गर्ने गरी शिक्षा हेर्ने एकाइ छ । प्रदेशको शिक्षा हेर्ने कार्यालयको केही भूमिका त होला तर संघीय सरकार मातहतको शिक्षा समन्वय एकाइको खासै काम छैन । शिक्षाको प्रादेशिक नीति र कानुन, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम, शिक्षकका सेवा–सर्त र योग्यता, शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड, कक्षा १० को परीक्षा लगायतका जिम्मेवारीहरू प्रदेशको रहेकाले जिल्लामा प्रादेशिक शिक्षा एकाइको जरुरत छ । तर संविधान र संविधानलाई टेकेर तर्जुमा गरिएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने जिल्लामा मात्र हैन, प्रदेशस्तरमा पनि संघीय सरकारको शिक्षा एकाइ आवश्यक छैन ।

विधेयक आधिकारिक रूपमा संसद्मा दर्ता भएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने र कार्यालयले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालय नक्सांकन गर्ने, शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने लगायतका काम गर्नेछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रस्तावित काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाझिने खालको छ । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेर पठाएको प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०१७ सँग त त्यो हुबहु बाझिन्छ ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसमाथि जिल्लामा प्रदेश र संघीय सरकारका समेत छुट्टाछुट्टै कार्यालय हुनुले स्रोत र साधनको झन् दुरुपयोग हुन्छ । माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्म हुने र परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने, कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशले र कक्षा ८ को स्थानीय तहले लिने भन्ने व्यवस्थाका कारण जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका विद्यालय परीक्षा प्रणालीमा पनि हुँदैन । संघीय सरकार जिल्ला–जिल्लामा शिक्षा कार्यालय खोल्नुको सट्टा सीधै पालिकामा जनशक्ति, वित्तीय स्रोत र साधन पठाएर काम गर्ने वातावरण बनाउनपट्टि लाग्नुपर्छ ।

उता, संविधानले चिनेको, केही काम, कर्तव्य र अधिकार पनि भएको जिल्ला समन्वय समितिको अवस्था बेहाल छ । संविधानले नचिन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय मात्र हैन, कुनै पनि संरचना जिल्लामा राख्ने, खारेज भएका ब्युँताउने काम नहोस् । गणतन्त्र र संघीयताका वाहकहरूबाटै संघीयतालाई कमजोर पार्ने क्रियाकलापहरू हुन्छन्/गरिन्छन् भने अरूबाट के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? कि यो शासन व्यवस्था चाहिँदैन भन्न सक्नुपर्‍यो, चाहिन्छ भने मलजल गर्नुपर्‍यो ।