अमेरिकी प्रभुत्वको ‘अन्त्य’ हुँदै छ ?

वास्तवमै विश्व व्यवस्था थप द्वन्द्वात्मक भएको हो ? नयाँ विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व समाजवादी धारमा पुग्न सक्छ ? उदारवादी विश्व व्यवस्थाको अन्त्य विश्व व्यवस्थाकै अवसान हो ? यी विषयमा बहसको प्रयास गरिएको छ ।

पहिला, यी दुई दृष्टान्त, जसले शक्तिहरूबीचको पुनःसन्तुलन र महाशक्तिको एकछत्र प्रभुत्वमा पेचिला सवाल खडा गर्छन् ।

पहिलो, फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल माक्रों र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले ५–८ अप्रिल २०२३ मा चीन भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग एकीकृत युरोपेली धारणा राखे । राष्ट्रपति माक्रोंको भनाइ थियो, युरोपले हतियार र ऊर्जाका लागि अमेरिकासँगको निर्भरता धेरै बढायो, अब आफैं प्रतिरक्षा उद्योगको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ‘पोलिटिको’ भन्ने पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा माक्रोंले भने, ‘युरोपको ठूलो खतरा आफ्ना समस्यामा नभएर अरूका संकटमा फस्नु हो । त्यसले गर्दा हामीले रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाएका छैनौं । हामी यी संकटबाट निस्कँदा अमेरिकी अनुयायी मात्र हुनेछौं । युरोपेलीले उत्तर दिनुपर्ने आजको प्रश्न हो– के ताइवानमा संकट चर्काउनु हाम्रो स्वार्थमा छ ? छैन ।’

युरोपेली संघका २७ राष्ट्रप्रमुखमध्ये माक्रोंका यी टिप्पणीप्रति असहमतिका प्रतिटिप्पणी नआएको अवस्थामा यो एकीकृत युरोपेली धारणा नै हो ।

दोस्रो, अमेरिकी वित्तमन्त्री जानेट यलनले ६–९ जुलाई २०२३ मा चीन भ्रमण गर्दा ‘दुई देशबीच नियमित सञ्चार सम्पर्क राख्ने समझदारी’ ले निरन्तरता पायो । चीन र अमेरिकाले यसलाई ‘बाली भावना’ भन्छन्, जहाँ १४ नोभेम्बरमा राष्ट्रपति सी र राष्ट्रपति बाइडेनले उच्च तहको भेटवार्ता गरी संवाद अघि बढाएका थिए । अर्को उनको वक्तव्य महत्त्वको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँगको भेटवार्तापछि भनिन्, ‘विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रले एकअर्कालाई निषेध गर्दा विश्व अर्थतन्त्र अस्थिर बन्नेछ, फेरि एकअर्काको निषेध असम्भव छ ।’

यी कथनमा रणनीतिक चातुर्यता मिसिएकै रहेछ भने पनि महाशक्तिको बदलिँदो सोचको केही अंश बिम्बित भएको छ ।

शक्तिशाली पात्रका प्रतिनिधिमूलक विचारले आउँदो शक्ति सन्तुलनको संकेत गर्छन् । जसको केन्द्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव र ‘खस्कँदो’ अमेरिकी शक्ति छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा विश्व प्रशासन वा व्यवस्था कानुन, मूल्य मान्यतामा आधारित हुन्छ, जसभित्र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, व्यापारिक र सैन्य सम्झौता/गठबन्धनको बाक्लो सञ्जाल समेटिन्छ । र, परिवर्तित विश्व व्यवस्था भन्नाले चाहिँ स्थापित शक्तिहरू अमेरिका र चीनको पुनर्भूमिका, उदीयमान भारत, ब्राजिललगायतका शक्तिको पुनःस्थापनको हो । किनकि यस्तो पुनःस्थापना वा परिवर्तनले भूराजनीति, विश्व व्यापारिक ढाँचा, खाद्य शृंखला, शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित पार्छन्, परिणामस्वरूप त्यो नयाँ रूपमा उदय हुन्छ ।

हो, यही अर्थमा म्याक्रों र यलेनका बेइजिङ भ्रमणलाई विश्व व्यवस्था व्याख्याका आधार बनाइएको हो । हेनरी किसिन्जरले भनेजस्तै ‘सन् १६४८ को वेस्टफालिया शान्ति सम्झौतापछिका सिद्धान्तलाई विद्यमान विश्व व्यवस्थाका आधार’ मान्दा द्वितीय विश्ययुद्धसम्मको झन्डै तीन सय वर्षको नेतृत्व युरोपले गरेको हो । युरोपेली शक्तिको प्रभुत्व कमजोर भएपछि अमेरिका र सोभियत रुस नेतृत्व द्विध्रुवीय विश्व देखा पर्‍यो भने बर्लिनको पर्खाल र सोभियत संघ ढलेपछि विश्व अमेरिकी महाशक्तिमा रूपान्तरण भयो । त्यसैलाई आधार मानी अमेरिकी विद्वान् फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इतिहासको अन्त्य’ को विचार राखे ।

फुकुयामाले समाजवादी व्यवस्थाको मृत्युको उद्घोष गरेको ३४ वर्षपछि उदार प्रजातन्त्र संकटमा परेको चाहिँ सत्य हो । यसो भनौं, व्यवस्थाका रूपमा विकल्पहीन ठानिएको उदार पुँजीवाद आफैंले काजकिरिया गरेको समाजवादी भूतबाट अत्तालिएको देखिँदै छ । त्यसका प्रमाण उदारवादी मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा मात्र होइन, पश्चिम युरोप र उत्तर अमेरिकामा समेत दृश्यमा प्रभावकारी नदेखिनु । अनुदारवादको उदयसँगै निकट वर्षमा विश्व उदार व्यवस्थाले मृत्युवरण गर्ने त्रास देखिँदै छन् । यो व्यवस्थाको अवसान मात्रै हो वा व्यवस्थापकहरूको असफलता हो, पर्खनुपर्छ ।

तीन दशकपछि अहिले सम्भावित विश्व व्यवस्थाबारे पुँजीवादी विद्वान् भन्दैछन्– विश्व अब ‘प्रजातान्त्रिक मन्दी’ बाट ‘प्रजातान्त्रिक निराशा’ तर्फ जाँदै छ । प्रजातन्त्रको मन्दी स्विकारेका पश्चिमा शासकले अब मन्दीले सर्वत्र निराशा ल्याउने त्रास देखेका छन् । उदार पुँजीवादी व्यवस्थाको नियन्त्रणबाहिर विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व जानु विश्वकै लागि संकट हो भन्ने पश्चिमा दाबीचाहिँ गलत हो ।

विश्वलाई विश्लेषणको एउटा इकाई मान्दा हार्टफोर्ड म्याकिन्डरले भन्ने गरेको ‘हार्टल्यान्ड’ अहिले हिन्द प्रशान्त क्षेत्र भएको छ । युरेसियामाथि नियन्त्रण जमाएसम्म विश्व राज्य गरेको पश्चिम विश्वले अब हिन्दप्रशान्तमा नियन्त्रण कायम राख्न सकेमा विश्व राज गर्न सक्छ, जुन असम्भवप्रायः छ । हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमाथि अब चीनले नियन्त्रण कायम गर्ने बलियो सम्भावना छ, जुन प्रकारान्तरले एसियाली नेतृत्व हो । एउटै विश्व प्रणाली लामो समय कायम रहिरहन पनि सक्दैन । यस्तो देखिन्छ अब पश्चिमा वा अमेरिकी विश्वलाई ‘पोस्ट पश्चिमा वा अमेरिकी विश्व’ ले विस्थापित गर्दै छ, जसको नेतृत्व क्षेत्रका रूपमा एसिया र देशका रूपमा चीनले गर्नेछ ।

छोटो इतिहास पनि साक्षी नै छ । १९ औं र २० औं शताब्दीमा उदारवादी प्रजातान्त्रिक तरंगका ज्वारभाटा बाक्ला देखिएका भए पनि ती बिस्तारै ओइलाउँदै छन् । संख्याका कोणबाट त प्रजातान्त्रिक संरचना भएका देश बढी छन् तर प्रभावका कोणबाट ती खुम्चँदै छन् । एक तथ्यांकअनुसार, ९० को दशकमा विश्वमा ५२ देश प्रजातन्त्रवादी थिए भने सन् २००९ मा त्यो संख्या ८७ पुग्यो र आज १०३ देश प्रजातन्त्रवादी छन् । चीन र रुसलाई हेर्दा, त्यहाँका शासक पनि परम्परावादी कम्युनिस्ट अधिनायकवादीचाहिँ होइनन्, कम दमनकारी देखिन्छन् युक्रेन युद्धलाई अलग राख्दा । तर पनि विद्यमान उदारवादी अभ्यासमाथि प्रश्नचाहिँ अब उठ्यो । पश्चिम र पूर्वी युरोपका केही प्रजातन्त्रले धक्का खाएको सत्य हो तर यो घटना मात्रै हो वा प्रवृत्ति, हेर्नुछ ।

चीनलाई प्रजातान्त्रिक नमान्दा त्यही चीनको भव्य उदय नै विश्व उदारवादी व्यवस्थाको पतनको त्रास हो । किनकि चिनियाँ विकास विश्वका लागि उदाहरणीय भएर आयो । इडवार्ड लुसका अनुसार, चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २००० मा ९५० विलियन अमेरिकी डलर थियो तर सन् २०१६ मा २२ ट्रिलियन डलर पुग्यो । यसबीचमा चीन तीन भूराजनीतिक उथलपुथलबाट लाभ लिन सफल भयो । सन् २००३ को इराक युद्ध, सन् २००८ विश्व आर्थिक मन्दी र सन् २०१६ को डोनाल्ड ट्रम्पको निर्वाचन । अमेरिकी शक्ति कमजोर भएको चाहिँ सन् २००१ मा ट्वीन टावरमाथिको आक्रमणले उसको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पारेपछि र सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले अर्थतन्त्र सकुचनमा परेपछिदेखि हो । यद्यपि अमेरिका अहिले पनि प्रतिव्यक्ति आयमा चीनभन्दा धेरै अघि छ र गुणस्तरीय जीवनसँग जोडिएका निकै सूचक उसका बलिया छन् ।

अमेरिकी शक्ति कमजोर हुँदै जाँदा त्यसले चीनको विकल्पको आह्वानले नैतिक बल पायो । पश्चिमा प्रजातन्त्रका मुख्य खलनायक भने पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई मानिन्छ, जसले राष्ट्रपति भएपछि प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूमाथि निरन्तर हमला गरिरहे, राष्ट्रसंघको औचित्यमा प्रश्न उठाए, निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरी संसद् र राष्ट्रपति कार्यालय घेराउ गर्न उक्साए, बहुपक्षीय व्यापार समाप्त पार्ने धम्की दिए, स्वतन्त्र मिडियामाथि आक्रमण गरे र गोरा सम्भ्रान्तको प्रतिरक्षा गरे ।

अर्को एक तथ्यांकअनुसार, सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म भएको विश्व आर्थिक वृद्धिमा चीन, अमेरिका र भारतको क्रमशः ३५, १८ र ९ प्रतिशतको योगदान छ । सन् २०५० सम्ममा विश्वका पाँच प्रमुख अर्थतन्त्रमा चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजिल र इन्डोनेसिया पर्दै छन् ।

अर्को अमेरिकी डलरको दबदबामाथिको संगठित प्रयास । विश्व व्यवस्थामा जबर्जस्त निर्माण भएको पश्चिमाकरणविरुद्धको अर्को प्रयास हो गैरडलरीकरण अर्थात् अमेरिकी डलरको अप्रयोग या प्रयोगमा कमी । अमेरिकाले डलरलाई बढ्दो हतियारका रूपमा प्रयोग गरेपछि यो प्रत्याक्रमण भएको देखिन्छ । निक्की एसियाका अनुसार, जकार्तामा भएको आसियान क्षेत्रीय मञ्चमा रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले रुस र आसियानबीच राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापारिक कारोबार गर्ने सहमति भयो । रुस, आसियान र इन्डोनेसियाको व्यापारिक कारोबार अब राष्ट्रिय मुद्रामा हुँदै छ ।

यसअघि नै चीन–रुस ऊर्जा व्यापारमा युयान र रुबल प्रयोग भइरहेको छ । यसअघि भारतीय प्रशोधनकर्ताले रुसबाट तेल आयात गर्दा आफ्नै मुद्रामा गर्न थालेका छन् भने ल्याटिन अमेरिकामा अर्जेन्टिनाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँगको ऋण युयानमा तिर्न थाल्यो । अझ महत्त्वपूर्ण ब्रिक्स समूहले ब्रिक्स करेन्सी प्रयोग गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन् ।

बेइजिङ–मस्कोको नजिकिँदो गठबन्धनले पनि परिवर्तनको संकेत गर्छ । युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि चीन र रुसको व्यापारमा करिब ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने पश्चिमा प्रतिबन्धका बाबजुद सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा चीन र रुसले द्विपक्षीय व्यापार दुई सय विलियन युयान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन् । अमेरिकाको एसियाली साझेदार भारत आफैं पनि रुस र चीनसँगको सम्बन्धलाई वासिङ्टनको मूल्यमा अघि बढाउन तयार छैन, जसको एक प्रमाण उसले थालेको ग्लोबल साउथको अभियान हो । चीनले ब्रिक्सदेखि ग्लोबल साउथलाई सकेसम्म रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्नेछ ।

यी सबैले अमेरिकी शक्ति कमजोर हुँदै गएको र चिनियाँ शक्ति बढ्दै गएको देखाउँछन् । तर नेतृत्वका कारण हो वा व्यवस्थाका कारण वा दुवैका कारण, यसमा बहस निरन्तर जारी रहनेछ ।

नेपालमै हेर्दा पनि यति बेला चीन र अमेरिका बढी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढेका छन्, जसले नेपाली राजनीतिक दल र जनमतलाई विभाजित गरिरहेको छ । बेइजिङ र वासिङ्टनका लागि घरेलु विभाजनका दूरगामी प्रभावले नेपाली रणनीतिक स्वायत्ततालाई समाप्त त पार्दैन ? यसतर्फ सचेत रहनुपर्छ ।