राष्ट्रिय सुरक्षामा बहकिएको बहस

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्नु, बुझ्नु र सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राणा शासनदेखि आजपर्यन्तका राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने समग्र सन्धि सम्झौता र कामहरूको पुनरवलोकन गर्दै नेपाललाई विश्वमा शिर ठाडो हुने गरी उभ्याउनुपर्नेछ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विस्तृत पक्षको विश्लेषण नै नगरी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलबारे सतही टिप्पणी हुन थालेका छन् । नेपालले कसैसँग लड्नु नपर्ने र लडे पनि नजित्ने भएकाले नेपाली सेना आवश्यक नरहेको र राख्ने हो भने नाम मात्रको संख्यामा राख्नुपर्छ र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि बजेट विनियोजन नै आवश्यक छैन भन्ने केही व्यक्तिका हास्यास्पद तर्क फेरि सुनिन थालेका छन् । नेपालको संविधान निर्माणका बेला केही विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र तिनका सहयोगीहरूले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल भंग गर्न वा नाम मात्रको संख्यामा राख्न निकै नै जोडबल गरेका थिए । कतिपयले नेपालको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने र झन्डा फेर्नुपर्ने प्रस्ताव नै राखेका थिए । तर उनीहरूको त्यस्तो दुष्प्रयास विफल भयो । अहिले नेपालको मौलिक संस्कृति, संवैधानिक प्रबन्धअनुरूपका भाषा, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, देशको हितमा प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण, समाजवादउन्मुख प्रणालीजस्ता पक्षमाथि प्रहार भइरहेका बेला नेपाली सेनालाई नाम मात्रको राख्ने र सशस्त्र प्रहरी बल खारेज गर्ने कुरा फेरि किन उठाइँदै छ भन्ने विषय निकै गम्भीर छ ।

कुनै पनि सार्वभौम र स्वाधीन देशले सेना, गुप्तचर, विभिन्न प्रकारका प्रहरी र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको हुन्छ । यस्तो प्रबन्ध केवल लडाइँ लड्न वा जित्नका लागि मात्र गरिँदैन ।

वर्तमान विश्वमा सेना देशको सार्वभौम शक्तिको प्रतीकका रूपमा सबैले मानेको तथ्य हो । कुनै पनि सार्वभौम र स्वाधीन देशले सेना, गुप्तचर, विभिन्न प्रकारका प्रहरी र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको हुन्छ । यस्तो प्रबन्ध केवल लडाइँ लड्न वा जित्नका लागि मात्र गरिँदैन । आन्तरिक कानुनी व्यवस्था बचाइराख्न तथा सम्भावित हमलाको सामना गर्न वा अरूले त्यस्तो दुस्साहस नगरून् भन्ने उद्देश्यले पनि गरिन्छ । नेपालभन्दा साना र ठूला विश्वका अनेकौं देशले लडाइँ लड्न र जित्नका लागि मात्र सेना राख्ने र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुका साथै अन्य प्रबन्ध गरेका हुन् र ? लडाइँ जित्ने कुरा सुनिश्चित हुँदा मात्र सेना राख्ने भन्ने तर्क दिनेहरूले कतिपय ठूला र शक्तिशाली भनिने देशले युद्धमा नराम्रो पराजय भोग्नुपरेको र तुलनात्मक रूपमा कमजोर र साधन स्रोत कम भएका देशका जनताले लडाइँ जितेको इतिहास पढ्नुपर्ने हो । यद्यपि राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना तथा सुरक्षा निकायको प्रबन्ध गर्ने विषय केवल लडाइँ जित्नुसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन । यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको सार्वभौम व्यक्तित्व र राष्ट्रिय सुरक्षाको विस्तृत पक्षलाई समेट्छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि त्यसलाई आत्मसात् गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति (यद्यपि यसको कार्यान्वयन गरिएको छैन) सोही अनुकूल छ । नेपाली सेना र सुरक्षा निकायले विश्व शान्तिका लागि समेत लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै नेपालको गरिमा र पहिचानलाई उजिल्याएका छन् । यस्तो तथ्यविपरीत अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको र अनेकौं असमान सन्धि–सम्झौताहरूको जालमा फसेको नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि केही पनि गर्नु नपर्ने र सेना नाम मात्रको राख्नुपर्ने तथा सशस्त्र प्रहरी बललाई भंग गर्नुपर्नेर् ेकुरा गर्नु प्रकारान्तरले नेपाललाई कमजोर तुल्याउँदै बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप र घुसपैठका लागि सहज स्थिति सृजना गर्न सहयोग पुर्‍याउनु ठहर्छ । देशको सुरक्षा प्रबन्धलाई अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाली सेनाको संख्या घटाउने र सशस्त्र प्रहरी बल खारेज गर्ने भन्ने तर्क आर्थिक दृष्टिले मात्र गरिएको हो भने यस्तो तर्क गर्नेहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, आत्मनिर्णयको अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विश्व शान्तिका लागि खेल्दै आएको भूमिका सुनिश्चित गर्न नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा किन नगरेका होलान् ? अरूको सम्भावित हस्तक्षेप वा आक्रमणका समयमा त्यसको प्रतिरोध गर्ने सेना लगायतका राष्ट्रिय सुरक्षा संगठन र संयन्त्र नराख्ने वा नाम मात्रको राख्ने हो भने नेपालको सुरक्षा, शान्ति र अमनचयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । यसको महत्त्व अनेकौं असमान र अपमानजनक सन्धि सम्झौताबाट पीडित तथा भूभाग अतिक्रमण गर्ने र प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनसमेत बुझ्न नमान्ने छिमेकी रहेको नेपालका लागि झनै बढी छ । तसर्थ कसैले हस्तक्षेप र आक्रमण गर्न नमिल्ने र नसक्ने किसिमले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दै त्यसप्रति छिमेकी देश लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै घरेलु राजनीति जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व तथा राष्ट्रिय एकता एवं भौगोलिक अखण्डतामा कुनै किसिमको चुनौती नहुने अवस्थामा रहेको हुनुपर्छ । एकातर्फ देशभित्र र बाहिरका विभिन्न शक्तिले नेपाललाई जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्नुका साथै सामरिक गठजोडतर्फ घिसार्दै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने तथा जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्मिता नै कालान्तरमा समाप्त गर्ने षड्यन्त्र गरिरहने, अर्कोतर्फ नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल नै राख्न नहुने वा नाम मात्रको राख्नुपर्ने भन्ने हल्ला मच्चाउने कुरा उदेकलाग्दो छ । यस प्रसंगमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि नेपाली कांग्रेसको पालामा प्रतिजासुसी संयन्त्र खारेज गरिएको र पछि स्थापना गर्ने प्रयासमा व्यवधान सृजना गरिएको कुरा स्मरणीय छ ।

नेपालका भूभाग र सीमा मिचिने, राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा समेत बाह्य हस्तक्षेप र घुसपैठ हुने कार्य बन्द हुनुपर्ने आवाज देशभक्त नेपालीहरूले निरन्तर उठाइरहेका छन् । नेपाललाई कमजोर तुल्याउँदै यसको दीर्घकालीन अस्मिता र अस्तित्वलाई समाप्त गर्न नेपाली मौलिक संस्कार र संस्कृति एवं भाषालाई क्रमशः कमजोर तुल्याउने र राजनीति अस्थिर बनेको अवस्थामा बारम्बार नागरिकताको विषय उछालेर विदेशीहरूले सहजै नागरिकता पाउने स्थिति निर्माण गर्दै जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपालको राजनीतिक मानचित्र नै परिवर्तन गर्ने अभियान चलिरहेका बेला नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुको अन्तर्य के होला ? विचारणीय छ ।

मितव्ययी हुने वा खर्च कटौती गर्ने विषय राजनीति र राज्य सञ्चालनमा भइरहेको फजुल, निरर्थक र उत्पादनहीन क्षेत्रसँग जोडिनुपर्छ । देशको सुरक्षा र हितसँग सम्बन्धित क्षेत्रको खर्च घटाउने वा हटाउने तर अनावश्यक क्षेत्र एवं काममा जथाभावी खर्च गर्ने कार्य उचित हुन सक्दैन । अहिले देशमा सांसद कोषको नाममा संघ र प्रदेशले गरेको बजेट विनियोजन, विकास आयोजनाको छनोटदेखि खर्च फरकफारक गर्दासम्म मिलेमतोपूर्ण कमिसनतन्त्रमा भइरहेको राज्य स्रोतको दोहन र दुरुपयोग, राज्यका प्रधानमन्त्री लगायतका कतिपय अधिकारसम्पन्न व्यक्तिले आफूखुसी अनुत्पादक र अनावश्यक काममा गरिरहेको खर्च, भ्रष्टाचार र बेरुजुको कहालीलाग्दो स्थितिप्रति ध्यान दिएर देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार गरिनुपर्छ । यस्ता कुरामा ध्यान नदिने तर देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षासँग सम्बन्धित अंगहरूलाई निकम्मा तुल्याएर मितव्ययी हुने कुरा गर्नु विसंगतिपूर्ण र सन्देहात्मक छ । अझ राज्यले असुल गर्नुपर्ने कर तथा दण्डजरिवानाबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकम असुल नभएको स्थिति पनि देशमा कायम नै छ । यस्ता काममा ध्यान दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विकासका काममा प्राथमिकताका साथ साधनस्रोत जुटाउनु राज्य चलाउनेहरूको कर्तब्य र राज्यले गर्नैपर्ने काम हो ।

नेपाल कमजोर वा निर्धन भएकाले सेना र सशस्त्र प्रहरीजस्ता संगठनको औचित्यमा प्रश्न गरिएको हो भने कुनै पनि देश सुरुदेखि नै स्वतः आर्थिक र सामरिक रूपमा बलिया भएका होइनन् भन्ने यथार्थ बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । छरछिमेकका आजभोलि बलिया भनिएका देशहरू केही दशकअघिसम्म कमजोर मात्र होइन विदेशीहरूको हस्तक्षेप र आधिपत्यमा रहेको तथ्य सबैका सामु छ । त्यसबेला नेपालले विश्व युद्धमा समेत साम्राज्यवादको विरुद्ध लडेको इतिहास छ । केही दशकअघि साना तथा आर्थिक र सैनिक दृष्टिले कमजोर खाडी क्षेत्र लगायत एसिया र युरोपका कतिपय देश आज शक्तिशाली भएका छन् । देशलाई समृद्ध र शक्तिशाली बनाउने काम त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, गरिमा र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कमजोर पार्ने, देश र जनताको आकांक्षा एवं आवश्यकतालाई सर्वोपरि स्थानमा राख्नुको साटो सत्ता, शक्ति र धनका लागि बाह्य शक्तिको स्वार्थ साधना गर्नेजस्ता गतिविधि नेपालको दुरवस्थाका कारक हुन् । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता सुरक्षा संगठन वा तिनका लागि बजेट विनियोजन गरिएकाले समस्या भएको होइन । यथार्थमा नेपालको अवस्थाअनुरूप नेपाली सेना जति शक्ति र साधन सम्पन्न हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन । बस्ने र खाने सुविधासमेत समयानुकूल छैन । कतिले अत्यन्त कठिन स्थितिमा काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा सुरक्षा निकायमा कार्यरतहरूको मनोबल उच्च बनाइराख्ने चुनौती छ । यसलाई गहन किसिमले बुझेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ राजनीतिक र राज्यको बागडोर लिएकाहरू अग्रसर हुनुपर्ने हो । उल्टै कतिपय अवस्थामा यस्ता संस्थालाई आन्तरिक र बाह्य राजनीति एवं शक्तिको प्रभावमा पार्दै तिनका कुत्सित स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने दुस्प्रयास हुँदै आएका छन् । यस्तो स्थितिबाट यी सुरक्षा निकायलाई जोगाउनु राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको पक्षमा हुन्छ । सुरक्षा निकायलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ कुनै अमुक देशसँग लडाइँको तयारी गर्नुपर्छ भनी कसैले बुझ्छ भने त्यो मुढाग्रह मात्र हो ।

राष्ट्रिय स्रोत र साधनको देश हितमा सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन, राजनीतिक दलहरूले पटकपटक घोषणापत्रमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान अभिवृद्धि गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउनेतर्फ काम गरिरहेका छन् कि छैनन्, बदलिँदो विश्व परिवेश अनुसार कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन, देशको जनशक्ति डरलाग्दो किसिमले विदेश पलायन भइरहेकामा त्यसका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिणाम एवं प्रभाव के हुन्, देशको भूभाग, सिमाना र प्राकृतिक स्रोतहरूको सुरक्षा र सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा बहस र विश्लेषण हुनु आजको आवश्यकता हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति कसरी हटाउने र अधोगति तथा बाह्य कुप्रभावबाट कसरी बचाउने भन्ने विषयमा जिम्मेवार क्षेत्रको ध्यान जानुपर्ने हो । कृषि क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । व्यापार घाटा र राज्यको सार्वजनिक ऋण अत्यन्त चिन्ताजनक स्तरमा छ । यस्ता विषयमा विचार विश्लेषण गरी देशलाई विकसित, समृद्ध र बलशाली कसरी बनाउने भनी चिन्तन मनन र योगदान गर्नु सबै देशभक्त नेपालीको कर्तव्य हो । यसको विपरीत नेपाली सेनालाई कसरी कमजोर तुल्याउने वा सशस्त्र प्रहरी बल लगायत राष्ट्रिय सुरक्षाका अंगहरूलाई कमजोर, स्रोत र साधनहीन कसरी बनाउने भन्ने अर्थ लाग्ने गरी बहस चलाउनु नेपालको हितमा कदापि हुन सक्दैन ।