भोटाङको बदलिँदो विकास नीति

आजभोलिको भोटाङमा धेरै नयाँ प्रवृत्ति, नीति र दिशानिर्देश देख्न पाइन्छ । भोटाङको अहिलेको पाँचौं राजा जिग्मी केशर नामग्याल वाङचुकले आफ्नै पिताजी जिग्मी सिंघी वाङचुकले ल्याएका धेरै नीतिलाई अघि बढाए तापनि दुई चार वटा नयाँ मार्ग अपनाएका छन् । नयाँ मार्गमा उत्तर भोटाङलाई संरक्षित (प्रोटेक्टेड) क्षेत्र र दक्षिणलाई विकासको मूलधार भनिएको छ । विकासलाई पश्चिम भोटाङदेखि मध्य र पूर्व भोटाङतिर फैलाइँदै छ । भोटाङभित्रै राष्ट्रिय मार्ग (पूर्व–पश्चिम) सँगसँगै भारत भएर बंगलादेश नेपाल र अन्य राष्ट्र पुग्ने विभिन्न मार्ग, रेल लाइन, जल मार्ग एवं हवाई जहाज योजना अघि बढाइँदै छ । यी नयाँ मार्गहरूमा रेल, ट्रक र पानी जहाजले के बोकेर भोटाङ ल्याउने र के कहाँ पठाउने भनेर विभिन्न क्षेत्र केन्द्रित औद्योगिक इकाइहरू विकास गरिँदै छ ।

सन् २००८ मा नयाँ संविधानको घोषणा र कार्यान्वयन गरिएपछि भोटाङमा हरेक पाँच वर्षमा चुनाव हुने गर्छ र प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार बन्ने गर्छ । अहिलेसम्म तीन सरकार बनेपछि एउटा नौलो प्रकारको प्रजातन्त्र कायम भएको देखिन्छ, जहाँ राजसंस्था र राजाको भूमिका अत्यन्तै व्यापक, गहिरो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजा एकापट्टि, धर्मगुरु अर्कोपट्टि र सरकार अर्को पाटोमा— यी त्रिकोणको सुगम सम्मिलन भएको देखिन्छ । राजसंस्था सर्वोपरि र सर्वमान्य रहनु नै भोटाङको पहिचानको परम्परा र आधुनिक प्रतीक हो, जसलाई विश्वले नै मान्ने गर्छ । अर्कोपट्टि, सन् १९९० को दशकमाझ नेपालीभाषी भोटाङेहरूलाई जुन क्रूरता र निर्दयता देखाएर भोटाङ सरकारले शरणार्थी बनाएर नेपालका शिविरहरूमा लगभग दुई दशक नै आश्रय लिन बाध्य बनायो, यस घटनाले भोटाङलाई सदैव सताउने नै छ ।

शरणार्थी काण्ड भोटाङ सरकारले किन अघि ल्यायो भन्ने कुरोमा धेरै थोक लेखिएको भए तापनि भोटाङको राजतन्त्र र राजसंस्थालाई नै पतन र निर्मूल पारिने खतराका कारण यस्तो स्थिति अघि आएको भन्ने वादविवाद पनि भएका छन् । सन् १९७५ मा सिक्किममा राजसंस्थाको अन्त्य र सन् २००६ मा नेपालमा अर्को राजसंस्था स्वाहा बनाइएका घटनाले भोटाङको राजसंस्थामा आँच आउनु स्वाभाविक कुरो हो । र नै भोटाङले एउटा नयाँ संविधान निर्माण गर्‍यो, प्रजातान्त्रिक ढंगमा चुनाउको घोषणा गर्‍यो र आफ्नो राष्ट्रको परम्परा, इतिहास र राजनीतिक अर्थव्यवस्था सुहाउँदो नयाँ सरकारी ढाँचा अघि ल्यायो । आफ्ना कतिपय भूल चुपचाप स्वीकार गर्दै नेपालीभाषी भोटाङेलाई नयाँ सरकारी ढाँचामा समावेश गर्‍यो र गर्दै छ ।

सबैको भनाइ यही छ— शरणार्थी काण्ड नभएको भए भोटाङको विश्वव्यापी निन्दा नै हुने थिएन र आर्थिक व्यवस्था धेरै सुगठित भएर भोटाङ विकासशील राष्ट्रहरूको सूचीमा धेरै अघि नै संलग्न भइसकेको हुन्थ्यो । आजसम्म पनि भोटाङ, बंगलादेश, अफगानिस्तान र नेपाल विश्वका अति नै कम विकास भएका (लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज) राष्ट्रका सूचीमा पर्छन् । भोटाङ, बंगलादेश र नेपाललाई चाँडै नै विकाशील राष्ट्र (डेभलपिङ कन्ट्रिज) को सूचीमा अन्तर्भुक्त गरिने प्रक्रिया भने सुरु भइसकेको छ ।

अर्कोपट्टि, नेपालका शरणार्थी शिविरमा कैयौं वर्ष रहेका नेपालीभाषी भोटाङेहरू, जसलाई प्रायः अमेरिका, डेनमार्क र अन्य राष्ट्रहरूमा आश्रय दिइएको भए तापनि सबै नै आफ्नो प्यारो राष्ट्र र जन्मभूमि भोटाङ फर्कने आशा र विश्वास साँचेर बसेका छन् । भोटाङका युवा राजा र सरकारका निमित्त यो एउटा चुनौती मात्रै नभएर राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा एउटा सग्लो सुलह (रिकन्सिलिएसन) को विश्वलाई दिइने उदाहरण हुन सक्छ । मोठ राष्ट्रिय खुसीयाली (ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस) को विश्वमा नै प्रवर्तक भई मान्यता पाएका पिता राजा जिग्मी सिंघी वाङचुक र वर्तमान राजा जिग्मी केशर वाङचुकले यो रिकन्सिलिएसन गरेर व्यक्ति–व्यक्तिमा खुसीयाली र मानव सुरक्षाको संसारमा नयाँ दिशानिर्देश गर्नेछन् भन्नेमा भोटाङका सबै शुभचिन्तक आशावादी छन् ।

आजको भोटाङमा दक्षिणतिर ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको भारतलाई नै विकासको बाहन र साधन बनाई आफूलाई विकसित एवं सुगठित बनाउने लक्षणहरू मनग्गे पाइन्छ । वास्तविकता पनि यही हो, कारण भोटाङलाई एउटा सग्लो राष्ट्रको मोडमा ल्याएर उभ्याउने असाधारण भूमिका भारतले निभाएको छ । नेपालमा झैं १९५० देखि १९८० को दशकसम्म भारतले भोटाङको हरेक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, आधारभूत संरचना एवं ऊर्जा क्षेत्रमा गहकिलो योगदान दिएको छ । भोटाङको आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षामा पनि ठूलै भूमिका निर्वाह गरेको छ । भोटाङलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गराउन भारतले असमानान्तर योगदान दियो ।

भोटाङको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (१९६१–६६) लाई चाहिएको भारु १० करोड विकास खर्च भारतले सय प्रतिशत नै बेहोरेको थियो । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (१९६६–७१) को भारु २०.२ करोडको ९८ प्रतिशत भारतले नै आर्थिक अनुदानस्वरूप दिएको थियो । कालान्तरमा नेपालमा झैं भोटाङमा पनि विकास क्षेत्रमा सहायता पुर्‍याउन विश्वका अन्य राष्ट्रहरू सँगसँगै विश्व बैंक, एसियन विकास बैंक र अन्य धेरै समावेश भएपछि भोटाङको एघारौं पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–१९) को मोठ रकम भारु २१,३०० करोडमा भारतको अनुदान घटेर २३ प्रतिशत पुग्यो । र, बाह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको मोठ लागत भारु ३१,००० करोडमा केवल १४.५ प्रतिशत पुग्यो । अर्थात् आजको भोटाङको विकासमा ८५ प्रतिशत खर्च कि त भोटाङले आफैं कमाएको धनबाट खर्चिन्छ वा भारतबाहेक विश्वका अन्य राष्ट्र एवं संस्थाहरूले बेहोर्छन् ।

भोटाङमा भारतीय अनुदानअन्तर्गत दन्तकले बनाएका राजमार्गहरू हेर्न लायकका छन्, नेपालमा इन्डियन एड मिसन र इन्डियन कोअपरेसन मिसनले निर्माण गरेझैं । भारतले नै भोटाङको सबै जलविद्युत् परियोजनाहरू निर्माण गर्‍यो । सन् १९८६–८८ मा ३३६ मेगावाटको चुखा पश्चिम निर्माण गरेपछि कुरिचु (६४ मेगावाट) २००१–०२ मा, ताजा (१०२० मेगावाट) २००६–०७ मा, मांग्देचु (७२० मेगावाट) २०१२–१५ मा र पुनाटसाङ्चु दोस्रो (१०२० मेगावाट) २०१०–२१ मा निर्माण गरेर आज भोटाङको जलविद्युत् क्षमता २१३६ मेगावाट पुगेको छ । सम्पूर्ण भोटाङले बिजुली पाएको छ । अर्कोपट्टि भारतलाई बिजुली बेचेर भोटाङले लगभग भारु २,२४८ करोडदेखि २,४४४ करोडसम्म बर्सेनि कमाएको छ । अर्थात् बिजुली नै बेचेर भोटाङले आफ्नो राजस्वको एक तिहाइ, मोठ घरेलु आयको १० प्रतिशत र मोठ निर्यातको लगभग ४० प्रतिशत धनराशि आर्जन गर्दछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि आज भोटाङका दुइटा ठूला चिन्ता छन् । पहिलो हो, भारतसँगको व्यापारमा बढ्दो घाटा । सन् २०२२ मा भोटाङले बिजुलीलगायत भारु ५,६८७ करोडको निर्यात गर्‍यो तर आयातको रकम भने भारु ११, ८७९ करोड रह्यो । अर्थात् व्यापार सन्तुलन घाटा भारु ६,१९२ करोड भोटाङले कहाँबाट बेहोर्ने ? भोटाङले भारतमा निर्यात गर्ने सरसामानमा बिजुली, डोलोमाइट, फेरो एलोइ, सिमेन्ट, अलैंची, खोलाको ढुंगा, जिपसम आदि छन् भने आफ्नो आयातको सूचीमा चामलदेखि सिगरेट, मासुदेखि दही, लुगाफाटादेखि फलामका सरसामान, औषधिमूलोदेखि पेट्रोल र ग्यास र कोइलादेखि विभिन्न मसिनसम्म सबै सामेल छन् । भोटाङको मोठ विश्व व्यापारमा भारतसँगको व्यापार लगभग ८३ प्रतिशत छ । दोस्रो हो, बढ्दो बाह्य ऋण, जुन २०२० मा मोठ २८७ करोड डलर थियो । यो भोटाङको मोठ घरेलु आयभन्दा १२१ प्रतिशत बढी हो । यो ऋण कहाँबाट, कसरी र कहिले तिर्ने र तिरिसक्ने भन्ने कुरोमा भोटाङ चिन्तित छ ।

भोटाङले अब गर्ने विकासमा निकै गतिलै नीति बनाएर कार्यान्वयनसम्म गर्न सुरु गरेको छ । तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) बनाउँदै छ । पश्चिम भोटाङमा फुन्सोलिङदेखि १७ किलोमिटर टाढा पाशाखामा लगभग १६ एकड जमिनमा भारु. १२० करोडको लागतमा बन्दै गरेको बन्दरगाह सन् २०२५ मा निर्माण कार्य सकिनेछ । यो बन्दरगाह पाशाखा औद्योगिक क्षेत्रसँग जोडिएको छ । र, यसले पश्चिम बंगाल र बंगलादेशको व्यापारसँग जोडिएर भोटाङलाई ठूलै फाइदा पुर्‍याउन सक्छ ।

उता मध्य भोटाङमा गेलेफुमा अर्को भव्य बन्दरगाह २६ एकड जमिनमा बन्दै छ र सन् २०२५ मा निर्माण कार्य समाप्त हुनेछ । यस बन्दरगाह नजिकै हवाई अड्डा र अर्को औद्योगिक सहर पनि बसालिँदै छ । गेलेफुलाई असमको बोडोल्यान्ड क्षेत्रको मुख्य सहर कोक्राझारसित रेलद्वारा जोडिने छ । र यसै रेलगाडीमार्फत भोटाङले सरसामान बंगलादेशको चटगाउँ बन्दरगाह पुर्‍याउन सक्नेछ वा ल्याउन सक्नेछ । सन् २०२१ मा भारत र भोटाङ सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार ४ वटा नयाँ ट्रान्जिट मार्ग (अगरतला, पाण्डु जल बन्दरगाह, जोगोधोपा अनि कामरद्विसा) भोटाङलाई भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको छ । तेस्रो सुक्खा बन्दरगाह भोटाङको पूर्वतिरको पेमाग्याटसेल जिल्लाको नांगलाममा बसाइँदै छ ।

यो अर्को ठूलो असमको दरंगासँग जोडिएको सामडुप जोडबार जिल्लाको ठूलै व्यापार केन्द्रको नजिकै छ । ७.४४ एकड जमिनमा बन्ने यस बन्दरगाहलाई असमको नालबारी जिल्ला हुँदै बंगलादेशको चटगाउँ फोर्टसँग जोडिनेछ । यी तीनै क्षेत्रमा उत्पादन गरिएका सरसामानलाई भोटाङले हाल निर्माणरत भारत–बर्मा–थाइल्यान्डको राजमार्ग भएर दक्षिण–पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरू (सिंगापुर–मलेसियालगायत) मा निर्यात गर्न सक्छ । यो त्रि–राष्ट्रिय राजमार्ग लगभग ७२ प्रतिशत बनिसकेको छ । जम्मा १३६० किलोमिटर लामो यस राजमार्ग सन् २०२६ मा चालु गरिने सम्भावना छ । नेपालले पनि यो राजमार्ग काँकडभिट्टा, सिलिगुडी, असम, मणिपुर हुँदै बर्मा र थाइल्यान्ड पुग्नलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।

भोटाङले अर्को ठूलो योजना पनि अघि ल्यायो । भारतसँग जहाँ–जहाँ व्यापारका केन्द्र र मार्ग छन्, त्यहाँ सबै सुविधा भएका इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट बनाउने । असमको दरंगा र कोक्राझारमा, अनि पश्चिम बंगालको जयगाउँ र चमोर्चीमा । भारतले सिमानाको दुवैपट्टि एक प्रकारका सरसुविधा निर्माण गर्ने आश्वासन दिएको छ । भारतको जयगाउँ र भोटाङको फुन्सोलिङ बीचको मार्गमा यति भीड भयो कि अब त्यहाँबाट व्यापार नगरेर त्यहाँदेखि १५ किलोमिटर टाढा आहले भन्ने स्थानमा यस्तो सुविधा बसालिने छ । अलिपुरद्वार जिल्ला स्थित जयगाउँमा नेपालीभाषीहरू नै कैयौं दशकदेखि बहुसंख्यामा रही आएका भए पनि गत केही दशकमा बंगलादेशलगायत विभिन्न इलाकाबाट त्यहाँको रुपरंग नै फेर्ने गरी जनसंख्या वृद्धि भएपछि यस ठाउँमा सुरक्षासमेतमा प्रश्न उठ्न थाल्यो । र नै व्यापार मार्गलाई त्यहाँबाट सारिने निर्णय गरियो ।

भोटाङले कोरोना महामारीको अवधिमा सबै सीमामा आवतजावत पूर्ण रूपले बन्द राख्यो । सबै व्यापार–वाणिज्यधरी लगभग बन्द नै रह्यो । वरिपरिका क्षेत्रहरूमा कामधन्दा रोकियो । सेप्टेम्बर २०२२ मा मात्रै भोटाङले आफ्ना सीमाद्वारहरू खोल्यो । त्यही दिनदेखि भारतबाट कोही पनि पर्यटक भोटाङ पसेको खण्डमा सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट फी भन्ने प्रवेश शुल्क लगाइयो । प्रत्येक भारतीय पर्यटक वा अन्य व्यक्तिले भोटाङ पस्नेसाथ दैनिक रूपमा भारु १२०० तिर्नुपर्ने भयो । र, प्रत्येक अन्य विदेशीले हर दिन २०० डलर तिर्नुपर्ने भयो । पाँच वर्षसम्मका नानीलाई निःशुल्क प्रवेश, ६ देखि १२ वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशत प्रवेश शुल्कको प्रावधान राखियो । सेप्टेम्बर २०२२ देखि जुन २०२३ सम्म लगभग ५० हजार भारतीय पर्यटक भोटाङ गए र यसरी नै अन्य राष्ट्रका पर्यटकहरू पनि । यस दस महिनामा भोटाङले झन्डै १८८ लाख डलर आर्जन गर्‍यो । यो नयाँ प्रकारको राजस्व कमाउने तरिका अन्य पहाडी राष्ट्र र राज्यका निम्ति अनुकरणीय छ ।

पर्यावरणको सुरक्षा सँगसँगै जोकोही भोटाङ पस्न नसक्ने स्थिति— सायद यसै प्रकारको सोचले गर्दा भोटाङले सन् २०१५ मा भारत, नेपाल र बंगलादेशसँग मोटर भेकल सम्झौता त गर्‍यो, तर दुई वर्षभित्रै यसबाट बाहिर निस्क्यो । सम्झौतामा यी चार राष्ट्रका बाहनहरू कुनै रोकटोकबिना नै एकार्काको राष्ट्रभित्र प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । भोटाङले सम्झौताबाट हात धोएपछि अन्य तीन राष्ट्रले पनि मनै मारेजस्तो गरे, यो सम्झौता अघि बढ्दै बढेन ।

भारत र भोटाङको सम्बन्धमा अझै नयाँ कुरा अघि आए । दुई राष्ट्र मिली अन्तरिक्षमा आफ्नै बाहन (सेटलाइट) पठाए । थिम्पुमा सेटलाइट स्टेसन पनि खोले । भारतमा चलाइने रुपैयाँ भोटाङमा पनि साधारण जनमानस र व्यापारी आदिले भुक्तानी गर्दा चलाउन सक्ने भए । भारतको रुपैयाँ र भोटाङको नुलट्रुम बराबर मूल्यको हिसाबमा विनिमय हुनाले भोटाङको कुना–कुनामा पनि भारतीय रुपैयाँ चल्छ ।

यसैलाई देखेर श्रीलंका सरकारले आफ्नो राष्ट्रमा पनि भारतीय रुपैयाँलाई सहजै चलाउन सक्ने प्रस्ताव राखेको छ । भोटाङले प्रस्ताव राख्दै आएको एक युनिट बिजुली निर्यातको मूल्य भारतले तीन रुपैयाँ मान्यो । भारतको नै आर्थिक अनुदान र सहज–नरम ऋणबाट बनेका भोटाङका जलविद्युत् कारखानाहरूले भारतलाई मार्केटभन्दा धेरै कम रकममा बिजुली दिनुपर्दा भोटाङ ठुस्किन्छ नै । फुन्सोलिङ पारी भारतमा उपभोक्ताले एक युनिट बिजुलीको कम्तीमा पनि सात रुपैयाँ तिर्छन् । भोटाङलाई यो कुरो पनि विदितै छ ।

भारतले भोटाङसँगको सम्बन्धलाई अझै सुगम बनाइरहेको समयमा आफ्नै राज्य पश्चिम बंगालले भोटाङलाई चोट पर्ने नीतिहरू अघि ल्याउँदै छ । भारतको संविधानअनुसार विदेश नीति र विदेश राष्ट्रहरूसित सम्बन्धित सबै कुरा भारत सरकारले नै तय गर्छ । तर पश्चिम बंगाल सरकारले अति नै कठिन आफ्नै नियम–कानुन भोटाङेमाथि थोपर्छ । भोटाङको सबैभन्दा ठूलो व्यापार–वाणिज्यको मार्ग फुन्सोलिङ–जयगाउँ हो । भारत–भोटाङको मोठ व्यापारमा यस मार्गले लगभग ७० प्रतिशत नै भारी बोक्दछ । तर जयगाउँ काटेपछि भोटाङबाट आएका ट्रक–बाहनमाथि विभिन्न हस्तक्षेप गरिन्छन् ।

बंगलादेश पस्ने चेङ्गाबन्ध र फूलबारी मार्गमा भोटाङे बाहनले पार्किङका निम्ति ठूलै रकम मात्रै नदिएर अनैतिक कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । ६–८ महिनाअघि पश्चिम बंगाल सरकारले व्यापार–वाणिज्य र ट्रक–बाहनको आवतजावतलाई सहज बनाउन इन्टरनेटमार्फत ‘सुविधा’ भन्ने नियम सुरु गर्‍यो । भोटाङे ट्रक–बाहनसमेतलाई यसमा मुछियो र हरेक ट्रकले ५ देखि १० हजार शुल्क तिर्न करै लाग्यो । भोटाङेहरू अवाक् भए किनकि भारत–भोटाङको व्यापार र पारवहन सम्झौताअन्तर्गत सबै आवतजावत निःशुल्क नै हुने भनिएको थियो । यस्तै अड्चनले भारत र छिमेकी राष्ट्रहरूमा नयाँ प्रकारका उतारचढाव हुने गर्छ ।

भोटाङले विकासका नयाँ मोडल ल्याउने प्रयत्न गर्दै छ । आजको भोटाङलाई सबैभन्दा ठूलो सहायता विभिन्न प्रकारका संस्थाहरू बनाउन चाहिएको छ । भोटाङमा सरकारी कर्मचारीले अत्यन्तै कम तलब पाउँछन्, त्यसमाथि अति नै महँगो राष्ट्र हो भोटाङ । यही कारण धेरै भोटाङेहरू विदेश विशेषतः अस्ट्रेलियातिर गइसके । ठूलै राष्ट्रिय संकट होलाजस्तो छ, धेरै दक्ष नागरिक विदेश लागेपछि । यसले आजको भोटाङमा विदेशी मुद्रा (डलर आदिको) अर्को संकट अघि ल्याएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयको तत्त्वावधानमा असमको नेडफीद्वारा गरिएको भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको आदानप्रदान एवं कनेक्टिभिटी अध्ययन दलको नेतृत्व गरेर सबै छिमेकी राष्ट्रहरू घुम्दा मैले धेरै नयाँ कुरो देखेँ, बुझेँ । र, समाधान नीति बनाउनपट्टि पनि लाग्यौँ ।