रास्वपाको दस्तावेजमा कार्ल मार्क्स

राजनीतिक पार्टी, त्यो पनि स्वतन्त्र केकति कारणले हो भन्ने अवधारणगत स्पष्टीकरण नदिइएको रास्वपाको प्रारम्भिक दस्तावेजमा रहेको ‘प्रख्यात दार्शनिक र अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्सले समाजवादी सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए’ भन्ने वाक्यले वैचारिक तरंग भने पैदा गरेको छ । ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ नै लेखेका दार्शनिक मार्क्सलाई उद्धृत गरेर समाजवाद, वर्ग, न्याय र समतामूलक समाज र स्रोतहरूको न्यायोचित वितरणको सवालमा रास्वपाको प्रारम्भिक दस्तावेजमा चर्चा गरिनु राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपले बहसयोग्य विषय बन्न पुगेको छ । यस लेखमा वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीका रूपमा दावा गर्दै संसदीय राजनीतिमा उदाएको रास्वपाको राजनीतिक भविष्य, सैद्धान्तिक स्पष्टता र वर्तमानमा देखा परेका अलमलहरूलाई केन्द्रमा राखेर मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट चिन्तनमनन गर्न खोजिएको छ ।

सैद्धान्तिक मार्गचित्रको सवाल

संविधानवाद, समाजवाद र संवैधानिक संविधानवादलाई पार्टीको राजनीतिक दर्शन र निर्देशक सिद्धान्त मानेर सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यास गर्दै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन रास्वपा स्थापना भएको प्रारम्भिक दस्तावेजमा दाबी गरिएको छ । देशको संवीधानले सैद्धान्तिक रूपमा मात्र कल्पना गरेको समाजवाद–उन्मुख संविधानवाद र व्यवहारमा अवलम्बन गरिरहेको ठिमाहा पुँजीवादसँग विश्वस्त भएर राज्यको औपचारिक भाष्य अर्थात् ‘संवैधानिक समाजवाद’ को पुनरुत्पादन गर्ने सैद्धान्तिक कार्यदिशामा रास्वपा कसरी विश्वस्त हुन पुग्यो भन्ने अहं सवालबारे दस्तावेजमा यथेष्ट व्याख्या भएको छैन । यस धरतीमा असंवैधानिक समाजवादको अस्तित्व नहुने हुनाले संविधानमार्फत आउने समाजवाद मूलतः संवैधानिक नै हुने भएकाले रास्वपाले आफ्नो दस्तावेजमा केकति कारणले ‘संवैधानिक संविधानवाद’ भनिरहन पर्‍यो ? यसमा थप व्याख्या जरुरी छ । रास्वपाको दस्तावेजमा ‘१९ औं शताब्दीमा प्रख्यात दार्शनिक कार्ल मार्क्सको लेखनीबाट समाजवाद एक विचारधाराको रूपमा आयो जसले सामूहिक स्वामित्व, स्रोतको निष्पक्ष वितरण र सामाजिक न्यायलाई जोड दिँदै स्रोतहरूको जनहितलाई केन्द्रमा राखेर व्यक्तिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र समताको आधारमा न्यायोचित तरिकाले वितरण गर्दछ’ भन्ने वाक्यसमेत परेको छ । शताब्दियौंदेखिको असमान राज्यप्रणालीले गर्दा विभिन्न भूगोल, जातजाति, क्षेत्र, लिंग, समुदाय राज्यको मूलधारबाट वञ्चित हुन पुगेको तीतो यथार्थबारे दस्तावेजमा चर्चा गरिएको छ । सकारात्मक विभेदका माध्यमबाट लक्षित वर्गलाई राज्यको मूलधारमा समेटी सबैको अस्तित्व महसुस हुने गरी समावेशी समाज निर्माणका लागि रास्वपा पार्टी स्थापना भएको जिकिर पनि गरिएको छ । प्रस्तुत दस्तावेजमा समान प्रतिस्पर्धा, स्रोतहरूको निष्पक्ष वितरणको सवालसँगै राज्यप्रणालीको असमान चरित्र र सकारात्मक विभेदको चर्चा गरिनु नै अन्तरविरोधी हुन पुगेको छ । दस्तावेजका मस्यौदाकारहरूले राज्य असमान छ भनेर स्वीकार गरिहँदा समान प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन भन्ने सामाजिक तत्त्वबोधको जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । वर्गनिरपेक्ष समान प्रतिस्पर्धाको सवाल वर्गसापेक्ष सकारात्मक विभेदको सवालसँग अन्तरविरोधी हुने हेक्का राख्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । स्रोतमाथिको पहुँच र शक्ति सम्बन्धमा असमानहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण सृजना भइसकेपछि रास्वपाको दस्तावेजले कल्पना गरेको जस्तो वर्गनिरपेक्ष प्रतिस्पर्धामार्फत समान हैसियत भएकाहरूको प्रतिस्पर्धाबाट मात्र सम्भव हुने प्रकारको समाजवादी राज्यको कल्पना गर्नु सैद्धान्तिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ । रास्वपाले प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत अभ्यास गरिरहेको ‘जान्नेलाई छान्ने’ नाराले वर्गपक्षधरताको सवालमा समतामूलक दृष्टिकोण नराख्ने हुनाले वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश तथा संसदीय चुनाव लडेका उम्मेदवारहरू वर्गीय रूपमा तरमारा, जातीय रूपमा तथाकथित उच्च र लैंगिक रूपमा पुरुषहरूको बाहुल्य हुँदै गएको देखिन्छ ।

आगामी तीस वर्षसम्ममा सबै प्रकारका विभेद र दलनहरूको उन्मूलन भएर कुनै पनि जाति वा समुदायलाई आरक्षणको आवश्यकता पर्ने छैन भनी महत्त्वाकांक्षी कल्पना गरेर वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्दै आएको पार्टीको कथनी र करनीमा भने अन्तर देखा पर्दै गएको छ । पार्टीको प्रारम्भिक चरणमै उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने एकदुई व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा आसिन गराउनुले रास्वपा जातीय र लैंगिक उत्पीडनको मूल मुद्दामा खास चासो नभएको, टोकनतन्त्र र कुलीनतन्त्रको भासमा जाकिएको अनुभूति भएको छ ।

रास्वपाको दस्तावेजमा समाजवादलाई एउटा प्राकृतिक विचारधारा मान्दै यो निष्पक्षता, सहयोग र सामूहिक कल्याणका लागि जन्मजात मानवेच्छाबाट प्राप्त हुन्छ भनिएको छ । मानिसको जन्म र उसले बोकेर आउने लोभतत्त्व, स्रोतहरूसँगको उसको एकाधिकार र उपभोगको सवालमा मनोमानीहरू गम्भीर अर्थराजनीतिक मुद्दा भइसकेपछि समाजवादलाई प्राकृतिक विचारधारा माानेर जन्मजात मानवेच्छाबाट स्वस्फूर्त प्राप्त हुने गन्तव्य मान्नु आफैंमा निर्दोष र सतही विश्लेषण हुन जान्छ । भूमण्डलीकृत पुँजीवादको प्रतिफलका रूपमा सन् १९९० पछि नेपाली सन्दर्भमा लादिएको नवउदारवादी अर्थतन्त्रले नेपाली समाज, संस्कृति र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई बेवास्ता गरेर नेपाली समाजको मूल अर्थराजनीतिक जड चरित्रको विश्लेषण नै छुटाइएको छ । नवउदारवादसँग लगनगाँठो कस्दै ठिमाहा पुँजीवादलाई जीवनसाथी मानेर हिँडेको नेपाली राज्यको औपचारिक भाष्यमा टेकेर रास्वपाले कल्पना गरेको साध्य अर्थात् संवैधानिक समाजवाद सम्भव भएमा नेपाली राजनीतिमा गोरु ब्याएर बिगौतीको भोज गरिएझैं दुर्लभ उदाहरण हुनेछ ।

शासकीय प्रणालीको सवाल

रास्वपा दस्तावेजमा ‘महेन्द्रीय मोडलको पञ्चायतकालीन विकास कार्यक्रमहरू शासकीय व्यवस्थामा त्रुटिको बावजुद सम्झन लायक’ रहेको भनिएको छ । पञ्चायतकालमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिार कुण्ठित भएकामा आपत्ति जनाइरहँदा महेन्द्रीय मोडलकै विकासको निर्बाध प्रशंसा गर्नुमा रास्वपाको विकासलाई हेर्ने साँघुरो, पूर्वाधारकेन्द्रित र अन्तरविरोधी सोच प्रकट भएको छ । २०४७ को संविधानलाई कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले विश्वकै उत्कृष्ट भनेको स्मरण गरे पनि त्यसप्रति आफ्नो पार्टीको आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत नगरिएको दस्तावेजको भाव कतातिर ढल्किएको छ भन्ने भेद पाउन आमजनलाई अवश्य कठिन हुनेछैन ।

रास्वपाले धर्मनिरपेक्षताबारे औपचारिक धारणा प्रस्ट पार्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति तथा सम्प्रदायको नितान्त निजी आस्थालाई पार्टीको आस्था बनाउँदै नेपाल जस्तो बहुधार्मिक देशमा बहुसंख्यकहरूको मात्र कदर गरेर हिन्दु धर्मलाई देशकै आस्थाका रूपमा संस्थागत गर्ने हो वा अल्पसंख्यकहरूको पनि सम्मान गर्दै धर्मनिरपेक्षताको सवाल यथावत् राख्ने हो, रास्वपाको दस्तावेज केही बोलेको छैन । त्यस्तै, वर्तमानको प्रदेश संरचना कायम राखेर गर्भनरको सहयाताले प्रदेश सञ्चालन गर्ने कल्पना गरेको रास्वपाले ती गभर्नरहरू पञ्चायतकालका अञ्चलाधीशभन्दा कसरी फरक हुन्छन् भनी स्पष्ट खाका दिन सकेको छैन । गैरदलीय राष्ट्रिय सभा र संवैधानिक परिषद् तथा राष्ट्रपतिको कल्पना गरेको रास्वपालाई गैरदलीय व्यक्तिहरूप्रति, टिनएजरहरू एकोहोरो प्रेममा परेजस्तै, गहिरो आकर्षण पैदा भएको देखिन्छ । कुनै पनि पार्टीप्रति पटक्कै आस्था नभएका ‘एपोलिटिकल क्रिम बेबीहरू’ को खोजी रास्वपाले कसरी गर्छ, त्यसबारे दस्तावेज मौन छ । गैरदलीय राष्ट्रपति दलीय झुकाव नरहेर तटस्थ त हुन सक्लान् तर गम्भीर सवालहरूमा राजनीतिक परिपक्वताको अभाव झल्किने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । गैरदलीय उम्मेदवारहरूसँगको आकर्षणले अनुहारका भरमा जनाधार बनाउने जेलेन्स्कीवादी ‘सेलेब्रिटी’ हरूको राज्यको शीर्षस्थ तहमा पुग्ने बाटो खुला भएर मुलुकले बेहोर्न सक्ने गम्भीर क्षतिको आकलन पनि रास्वपाले बेलैमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

आधारभूत आवश्यकताको सवाल

पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र निःशुल्क सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको वकालत गर्ने स्वास्थ्य प्रणाली बनाउनेतर्फ दस्तावेजमा स्पष्टता देखिँदैन । ‘सबै नेपाली नागरिक वैज्ञानिक स्वास्थ्य बिमाको दायरामा हुनेछन् र कोही पनि नेपालीले स्वास्थ्य उपचारको अभावमा अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्नेछैन भनेर वर्तमानमै भइरहेजस्तै स्वास्थ्य बिमाको भरमा मात्र नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको अपेक्षा पूरा हुनेछ’ जस्तो साँघुरो र अपुरो अनुमान गरिएको छ । रास्वपाले कल्पना गरेको देशमा आम नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनासँगै प्रवर्धनात्मक र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख गरे पनि जनस्वास्थ्यका अन्य आयाम (जस्तै- निरोधात्मक, निदानात्मक र प्रतिस्थापनात्मक पाटो) को सवालमा भने दस्तावेज मौन नै छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सामुदायिक बनाएर गैरनाफामूलक बनाइने महत्त्वाकांक्षी वाचा गरिएको छ । तर स्रोत र शक्तिको आडमा सामाजिक पुँजी हुनेहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अति नै विश्वास गरेको रास्वपाको दस्तावेजले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा पाउन पनि धौधो पर्ने गरिब तथा पिछडा वर्गको ‘प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई’ समतामूलक उत्थान गर्ने ठोस र वस्तुवादी कार्यदिशाबारे भने मौनता साधेको छ । ‘प्रत्येक नेपालीलाई स्नातक तहसम्म अनिवार्य, गुणस्तरीय, व्यावसायिक र रोजगारमुखी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराई निजी क्षेत्रको लगानीलाई सेवामूलक बनाएर नियमन र व्यवस्थापन गर्न जोड दिने’ भनिएको छ । आम जनताको अपेक्षा अनुसार, स्नातक तहसम्म सबै खालको शिक्षा निःशुल्क हुने हो वा हाल सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक शिक्षा मात्र, दस्तावेजमा स्पष्ट उल्लेख छैन ।

एकातर्फ अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक श्रमवृद्धिमा जोड दिने भनिएको छ, अर्कातर्फ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा, श्रमसीप र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ देखिएको छ । निजीलाई महत्त्व दिँदै सार्वजनिक संस्थानहरूको संरक्षण र प्रवर्धन कसरी हुन्छ, थप व्याख्या अपेक्षित हुन्छ । भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्नु पार्टीको लक्ष्य हो भनिरहँदा रास्वपाले एउटा प्रगतिशील समाजवादी पार्टीका रूपमा आफूलाई उभ्याउन चाहेको हो वा अरू बेला छलाङको कुरा गर्ने तर परेपछि खुट्टा कमाउने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जस्तै ढुलमुले सुधारवादी छविमा मात्र रमाउन चाहेको हो, त्यो पनि स्पष्ट पार्दा लोकको कल्याण नै हुने देखिन्छ । वैज्ञानिक भूमिसुधारका पक्षमा उभिएको रास्वपाको भूमिहीन किसान तथा सुकुम्बासी समस्याप्रतिको दृष्टिकोण के हो, दस्तावेज मौन छ ।

अन्त्यमा, परराष्ट्र मामिलाका सन्दर्भमा छिमेकमा हुने अप्रिय घटनाको सवालमा तटस्थ रहने र नेपाललाई विदेशी शक्तिको क्रीडास्थल बन्नबाट जोगाउन राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई ब्युँताउने लक्ष्य लिएको रास्वपाले आज पञ्चायतकालीन नाराको जबर्जस्त पुनरुत्पादन गर्नु पछाडिको भूराजनीतिक उपादेयता के हो, दस्तावेजमा चित्तबुझ्दो विश्लेषण पाइन्न । अन्य राजनीतिक दलले आक्षेप लगाएको जस्तो मध्यदक्षिणपन्थी प्रियतावादी पार्टीबाट गतिशील समाजवादी अवधारणा पछ्याउँदै गएको प्रगतीशील लोकतन्त्रको हिमायतीका रूपमा देखिन रास्वपा राजनीतिक र सैद्धान्तिक स्पष्टता, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र नेतृत्वपंक्तिमा राजनीतिक संस्कार विकास गर्दै जाने सवालहरूमा खरोसँग उत्रनुपर्ने देखिन्छ । रास्वपामा बजार तथा निजीकेन्द्रित उदार अर्थतन्त्रका हिमायती, समतामूलक समाजमा विश्वास गर्ने प्रगतिशील जनपक्षीय शक्ति र सुधारिएको पञ्चायतमा विश्वास गर्नेहरूको प्रतिस्पर्धात्मक सोचको अन्तर्द्वन्द्व देखिन्छ । यथार्थमा भने रास्वपालाई वाद र विचारबिनाको डेलिभरी मात्र गर्ने तटस्थ पार्टीका रूपमा अगाडि बढाउन चाहनेहरूका अलावा पार्टीप्रतिको वर्तमान आकर्षणमा टेकेर धर्मनिरपेक्षताको विरोध र राजसंस्थाको समर्थन गर्ने जमातको पनि बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । राजनीतिक विचारबिना राज्यको अंगमा बसेर जागिर खान त मिल्छ तर आफूले सोचेजस्तो समाज निर्माण गर्न राजनीतिक पार्टीसँग समाजको अन्तरविरोधको मिहिन विश्लेषण गरेर आएको राजनीतिक रुझानको आवश्यकता पर्छ । हुन त कुनै पनि वादको आवश्यकता महसुस नगर्नु आफैंमा एउटा राजनीतिक वाद हो जसले सामाजिक रूपमा ज्यामितीय परिवर्तन नचाहने यथास्थितिवादकै वकालत गर्छ । यसर्थ, आन्तरिक रूपमा देखा परेका विविध सैद्धान्तिक धारहरूलाई समायोजन गरेर पहिलो महाधिवेशनसम्म आम नेपालीले खोजेजस्तै वैकल्पिक पार्टी बन्ने वा लोकरिझ्याइँको राजनीति मात्र गर्ने, रास्वपाको अगाडि वैचारिक चुनौतीको पहाड उभिएको छ ।