मिडिया खुम्चिँदा फुल्दैन लोकतन्त्र

राज्यको चौथो अंग भनिने मिडिया क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दै जाँदा यो मुद्दा खासै कसैको सरोकारको विषय बनिरहेको छैन । न सरकारलाई चासो छ, न राजनीतिक दल, न नेता अनि न त स्वयं मिडिया क्षेत्रका नेताहरूलाई नै । एकपछि अर्को मिडिया ‘आउटलेट’ हरू बन्द भएका छन् । विस्तारित भएर उचाइमा पुगेका मिडियाहरू खुम्चिँदै गएका छन् । सयौं श्रमजीवी पेसाबाट पलायन भएका छन् र अझै कैयौंले त्यही नियति भोग्नुपर्ने अवस्था यथावत् छ । तैपनि, यो मुद्दा सम्बन्धित पत्रकार अथवा सम्बन्धित संस्थाबाहेक अरू कसैको चासोमा परेको देखिँदैन । बरु, मिडिया समुदायको अधोगतिको रमिता हेर्दै कतिपय किनारामा बसेर ‘काखी बजाउन’ उद्यत छन् ।

अझ उदेकलाग्दो त के भने, सामाजिक सञ्जालहरू मिडिया ‘कन्टेन्ट’ र मिडियाकर्मीलक्षित गालीगलौज, सतही र आग्रहप्रेरित टिप्पणीहरूले भरिएका हुन्छन् । ‘१२ भाइ पत्रकारले यसो गरे, उसो गरे’ भन्दै मिडियाकर्मीको हुर्मत नै लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । आलोचनात्मक चेत गुमाएको यो पंक्तिले आवेग र आग्रहमा यसरी दुर्भाव पोख्छ, मानौं मिडियाका कारण नै सब थोक बिग्रिएको हो ।

नेपाली मिडिया क्षेत्र लोकतान्त्रिक प्रणाली फस्टाउनुको महत्त्वपूर्ण मानक हो/मानिन्थ्यो । आज त्यही मिडिया क्षेत्र एक थरी भीडको आँखाको कसिङ्गर बनेको छ । के नेपाली मिडियालक्षित आक्रोश र आवेगहरू न्यायसंगत छन् ? यो क्षेत्रले भोगिरहेको संकट कति यसका आफ्नै कमीकमजोरीले सृजित भएका हुन् ? कति प्रविधिमा आएको विकासका कारण प्रभावित भएका हुन् ? र, कति आवेग–आग्रहपूर्ण र सतही सोचबाट प्रेरित भएर गरिएका प्रतिक्रियाहरूका उपज हुन् ? यी केही प्रश्नमाथिको विमर्शमा यो विश्लेषण केन्द्रित रहनेछ ।

सुरु, मिडियाको वित्तीय संकटको सन्दर्भबाट ।

अहिले मिडिया क्षेत्रले भोगिरहेको आर्थिक संकट विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग सन्दर्भित छ । कोरोना महामारीसँगै विश्वभर मिडियाहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित हुन थाले । महामारीका कारण समग्र अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा विज्ञापन बजार स्वाट्टै घटेपछि मिडिया क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको हो । कोरोनाकालमा सुरु भएको मिडिया संकट दिनानुदिन बढ्दै छ । हालै पनि युरोपेली मुलुक अस्ट्रियाको भियनामा ३२० वर्षदेखि निस्कँदै आएको एउटा पुरानो दैनिक अखबार ‘विनर जाइतुङ’ ले प्रिन्ट संस्करण बन्द गरेको छ ।

‘न्यु मिडिया’ को आगमनले उसै पनि प्रिन्ट पत्रकारिता प्रभावित हुँदै थियो/छ, त्यसमाथि कोरोना महामारीले संकट थपिदियो । नेपाली मिडिया जगत् पनि यी सबै घटनाक्रमबाट अछुतो रहन सकेन । श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी गुम्नेदेखि विभिन्न मिडिया ‘आउटलेट’ हरू बन्द हुनेसम्मका घटना महामारीकै क्रममा भए । महामारीको केही समयपश्चात् तंग्रिन थालेको मिडिया क्षेत्र फेरि आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ । यो संकटपूर्ण अवस्थाले एकातिर श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई असुरक्षित र भयभीत बनाएको छ भने अर्कातर्फ मिडिया उद्यमीहरूलाई वर्षौं लगाएर कमाएको साख र संस्था जोगाउने चुनौती थपिदिएको छ ।

आर्थिक संकटले नेपाली मिडिया जति त्राहिमाम् भएको छ, त्योभन्दा चिन्ताको विषय हो— यसप्रतिको विश्वसनीयताको प्रश्न । चिन्ता किन पनि भने, मिडिया कम विश्वसनीय हुनु भनेको थप कमजोर हुनु हो र त्यस्तो अवस्थामा नागरिकका हक–अधिकार कुण्ठित हुने मात्रै होइन, विस्तारित ‘पब्लिक स्फेयर’ संकुचित हुने जोखिम पनि बढ्छ । २०४६ सालपछिको खुला राजनीतिक परिवेशसँगै नेपाली मिडिया क्षेत्रको विकास र विस्तारले ‘पब्लिक स्फेयर’ को दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । मिडियाप्रतिको विश्वासको संकट बढ्दा त्यो ‘पब्लिक स्पेयर’ साँघुरिँदै लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमै आँच आउन सक्छ ।

तर, के नेपाली मिडिया सामाजिक सञ्जालहरूमा गरिने टिप्पणीहरूजस्तै अविश्वसनीय भइसकेको हो ? के जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मानिएको मिडियाको भूमिका अब कमजोर भएकै हो ? सम्पूर्ण मिडिया/मिडियाकर्मीलाई एउटै डालोमा हालेर मानमर्दन गर्नु कति न्यायोचित हो ?

यो कत्ति पनि न्यायोचित छैन । संकटको यो समयमा पनि मूलधारको नेपाली मिडियाले लोकतान्त्रिक चरित्र छोडेको छैन । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको संरक्षण र सुशासनको मुद्दामा मिडिया खरो उत्रिएको छ । विधि मिचेर सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख नेतृत्वको अहम्मा नत्थी लगाउनेदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दाहरू खोतलेर अभियुक्तहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन बाध्य पार्ने काम मिडियाले गर्दै आएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा अरू जति पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सामुन्नेमा आएका छन्, तिनमा लुकेको तथ्य उजागर गर्दै गृह प्रशासनमाथि जबर्जस्त दबाब सृजना गर्ने काम मिडियाले गरेको छ ।

यसो भनिरहँदा मिडिया क्षेत्रका अँध्यारा पाटाहरू (डार्क साइड) नभएका होइनन् । पत्रकारिता वृत्तबाटै मिडियाका काला पक्षहरूमाथि अनेक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । नेपाली मिडिया गुणस्तर बढाउनेभन्दा जसरी संख्या थप्ने दौडमा छ, त्यसले गर्दा यसको विश्वसनीयतामा आँच आएको छ । ‘न्यु मिडिया’ को आगमनसँगै जसरी न्युज पोर्टलको बाढी आएको छ, त्यसबाट सत्यतथ्य उजागर गर्नेभन्दा आम जनतालाई ‘मिस इन्फर्म’ गर्ने जोखिम र चुनौती बढेको छ । च्याउझैं उम्रिएका मिडियामा भएका लगानीको पारदर्शिता अर्को गम्भीर प्रश्न हो । त्यस्तै, मिडियाको आडमा अर्थोपार्जनमा सक्रिय ‘बिचौलिया’ हरू यस क्षेत्रका काला धब्बा नै हुन् । अपारदर्शी लगानीको आडमा यो पेसालाई बार्गेनिङ औजार बनाउने, मिडियाको आडमा अनेक स्वार्थको खेती गर्नेहरूका कारण मिडिया क्षेत्र बदनाम छ । अझ राजनीतिक दल र नेताविशेष वा व्यक्ति/व्यापारीविशेषप्रति जवाफदेह कतिपय मिडियाकर्मीका कारण यसको व्यावसायिकताको मानमर्दन भएको यथार्थ नै हो ।

यसका बावजुद अलि फराकिलो चस्माबाट नेपाली मिडियाको भूमिका र यसको विश्वसनीयता हेर्दा, उज्याला पक्षहरू पनि देखिन्छन् । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, लोकतन्त्रको उदय र सुदृढीकरणमा मिडियाको अहम् भूमिका कसैले नकार्न नसक्ने स्थापित तथ्य हो । नेपालमा मिडिया अभ्यास मूलतः राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सहायक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर सुरु भएको थियो । निरंकुशतन्त्र र अधिनायकवादविरुद्ध पैरवी गर्दै जनमत बनाउन ‘मिसन पत्रकारिता’ ले जोखिम मोलेरै अघि बढ्यो, जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गर्‍यो, आन्दोलनका पक्षमा जनमत बनायो । निरंकुश पञ्चायति व्यवस्थामा एकातिर व्यवस्थाको पृष्ठपोषक मिडिया थियो भने अर्कातिर दलहरूसँगै प्रजातन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका मिसन पत्रकारहरू थिए, जसले पत्राकरिता गरेकै कसुरमा जेलनेल भोगे, कतिलाई निरंकुशतन्त्रले गोली नै ठोक्यो ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएर राजनीतिक परिवेश खुला भएसँगै मिडिया क्षेत्र फल्न–फुल्न सुरु भयो । मिडियामा निजी लगानी भएसँगै यो व्यावसायिक बाटामा अघि बढ्यो । रंगीन कलेवरका ब्रोडसिट, टेब्लोइड र म्यागजिनहरू निस्किन थाले । आम सञ्चारजगत्मा छापा पत्रकारिताको एकाधिकारलाई तोड्दै निजी क्षेत्रका टेलिभिजन, एफएम स्टेसनहरू, न्युज पोर्टलहरू आउन थाले अर्थात् ‘मिडिया क्रान्ति’ नै भयो । दबिएका, चेपिएका आवाजहरू मिडियाको विस्तारसँगै मुखरित हुन थाल्यो । अर्थात्, ‘पब्लिक स्फेयर’ विस्तारित हुँदै गयो ।

यो विस्तारले विभिन्न तह र तप्काका जनतालाई आफ्नो हक–अधिकारका लागि जागरुक बनायो । तर, २०४६ सालपछि सुरु भएको प्रजातान्त्रिक राजनीतिले बाटो बिराउन थाल्यो । मुलुकले राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व पाएन । कहिले हिंसात्मक राजनीति त कहिले नेताहरूको सत्ताप्राप्तिको खेलका कारण प्रजातन्त्र अस्थिर भइरह्यो । सत्तामुखी राजनीति, भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वको कुशासनका कारण लोकतन्त्र नै गुम्ने अवस्था आयो । मुलुक फेरि राजशाहीको निरंकुशताको बन्दी बन्यो ।

यी सबै चरणमा नेपाली मिडियाले निर्भीक भएर लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि आफूलाई खरो रूपमा उतार्यो । पञ्चायतकालको मिसन पत्रकारिताको ठाउँमा मूलधारमा स्थापित निजी क्षेत्रको व्यावसायिक मिडियाले निरंकुशतन्त्रविरुद्ध लड्ने जोखिम उठायो । माओवादीको हिंसात्मक राजनीतिको विरोध गर्दा कैयौं पत्रकार मारिए, ज्ञानेन्द्रको राजशाहीविरुद्ध उत्रँदा अरू कतिले जेलनेल भोगे, तर पनि नेपाली मिडिया लोकतन्त्रको आन्दोलनमा डट्यो । लोकतन्त्र पुनर्प्राप्तिको जनआन्दोलनमा मात्रै होइन, सीमान्तीकृत समुदायका हक–अधिकार, आन्दोलपछि संविधानसभा, शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणका ऐतिहासिक चरणहरूमा मिडियाले अग्रगामी जनमत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो ।

मिडियाको यो गौरवपूर्ण विगत स्मरण गर्नुको आशय यो पेसा प्रश्न र आलोचनामुक्त हुनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । मिडिया सञ्चालकहरूका कतिपय कर्पोरेट स्वार्थहरू, यसका त्रुटिपूर्ण कर्महरूप्रति गम्भीर प्रश्नहरू उठ्नु जरुरी छ । राजनीति, प्रसासनयन्त्र वा अरू क्षेत्रजस्तै मिडिया क्षेत्रका कैयौं पक्षमाथि निर्मम समीक्षा र यसको शुद्धीकरण आवश्यक छ । यो सच्चिनुपर्छ । तर, जसरी अहिले मिडिया/मिडियाकर्मीलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जाल वृत्तमा आवेग, आक्रोश अनि घृणाभाव फैलाउने दुस्प्रयास भएको छ, त्यो आग्रही, सतही र विवेकहीन छ ।

मिडिया क्षेत्र, खास गरी छापा माध्यम विश्वव्यापी रूपमै खुम्चँदै गएको छ । उसै पनि साधनस्रोत र जनशक्तिको अभाव खेपिरहेको नेपाली मिडियासमेत यसबाट प्रभावित छ । यति बेला मिडियाका बहुस्रोतहरूको आगमनसँगै परम्परागत मिडियाहरू गम्भीर संकटको चरणमा छन् । सीमित साधनस्रोत, न्यु मिडियाको विज्ञताको सीमितता, बजारको सीमितता, लक्षित वर्गको रुचिमा आएको बदलाव आदि कारणले परम्परागत मिडियाले आफूलाई पुनर्परिभाषित गर्नु जरुरी देखिएको छ । समयक्रमसँगै आफूलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने चुनौती नेपाली मिडियासामु छ । यद्यपि यसको महत्त्व र भूमिका कम भएको छैन । बरु, मिडियाको दायित्वचाहिँ बढेर गएको छ ।

सूचना र प्रविधिको विकाससँगै आम पाठक/श्रोता/दर्शकका लागि मिडियाका बहुस्रोतहरू उपलब्ध छन् । उपभोक्तालाई यसले विकल्प–छनोटको अवसर दिएको छ तर सँगै गलत र भ्रमपूर्ण सूचनाको बाढी आएको छ । गलत सूचनाको बाढी आइरहँदा के विश्वासिलो मिडिया समाजलाई चाहिँदैन ? कुन सूचना सही र कुन गलत भनी छुट्याउन कठिनाइ परेको मात्रै होइन, समाज नै ‘मिस इन्फर्मेसन’ ले पीडित हुँदै गएको छ । र, यो लोकतान्त्रिक समाजका लागि चिन्ताको विषय हो ।

लोकतान्त्रिक समाज फल्न र फुल्न सबै खाले विचारको बहस हुने फराकिलो ‘पब्लिक स्फेयर’ को खाँचो पर्छ । त्यस्तो खाँचो पूर्ति निष्पक्ष र व्यावसायिक मिडियाले मात्रै गर्न सक्छ । निष्पक्ष र व्यावसायिक मिडियाले नै शासक वर्गको हरेक काम र कर्तुतको निगरानी गरिरहेको हुन्छ । अनि जनताको सूचना पाउने अधिकारको पैरवी पनि यसैले गर्ने हो । बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेजस्तो, ‘पत्रकारिताले चौबीसै घण्टा नसुती जनताको स्वतन्त्रता रक्षका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।’

तर, आज यो पेसाको व्यावसायिकता संकटमा छँदा कसैलाई चासो छैन । कतिसम्म भने, ‘खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो’ भनेझैं पत्रकारिताको आडमा छवि निर्माण गरेर पद र शक्ति आर्जन गर्नेहरूसमेत अहिले मिडियालक्षित आक्रोश ओकल्दै मिडियाविरोधी भाष्य बनाउन तल्लीन छन् । अरू राजनीतिकर्मीको के कुरा, पत्रकारिता हुँदै संसद् पुगेका ‘सांसद् पत्रकार’ को कार्यसूचीमा पनि नेपाली मिडियाको संकटमोचन, यसको सुधार र समृद्धिको मुद्दामा विमर्श कहीँकतै प्राथमिकतामा पर्दैन । लोकतन्त्रको पहरेदार मिडिया संकटले घेरिँदा राष्ट्रिय विमर्शको विषय नबन्नु विडम्बना हो ।

भारतका एक जना चर्चित टेलिभिजन पत्रकार रवीश कुमारको चर्चित भनाइ यहाँनेर स्मरणयोग्य छ, ‘एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है ।’ तर, मिडिया नै कमजोर हुँदा र खुम्चिँदा के होला ? के मिडियाविहीन समाजमा नागरिक अधिकार र लोकतन्त्र जीवन्त होला ? मिडियालाई सिँढी बनाएर सत्तासीन भएका र लोकरिझ्याइँमा रमाइरहेकाहरू बेलैमा ब्युँझिऊन् ।