‘तेस्रो छिमेकी’ सँगको साइनो

अमेरिकाले निकै महत्त्व दिएको, र भारतीयहरूले त्यसभन्दा हर्षबढाइँ गरेको मोदी भ्रमणको सामरिक सूची निकै आकर्षक देखिन्छ- लडाकु जेटको प्रविधि हस्तान्तरण, अत्याधुनिक ड्रोनहरूको आपूर्ति, भारतमै अमेरिकी सेमी–कन्डक्टरको उत्पादन, अन्तरिक्ष अन्वेषणमा सहकार्य आदि ।

अमेरिका र भारतबीच कति र कस्तो ‘डिल’ भयो भन्दा पनि उनीहरू अब जुन स्तरको ‘सामरिक समझदारी’ को चरणमा प्रवेश गरेका छन्, त्यो बढी महत्त्वपूर्ण छ । अमेरिकाको उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ- प्रतिरक्षा क्षेत्रमा रुससँग भारतको निर्भरता घटाउँदै लैजाने र ‘चिनियाँ खतरा’ सँग जुध्न दक्षिण एसियाली कमान्डरका रूपमा खडा गर्ने । भारत पनि प्रस्टैजस्तो देखिन्छ- अमेरिका भर्सेज रुस–चीनको होडबाजीबाट सक्दो लाभ उठाउने ।

नेपालमा यस्ता क्षेत्रीय भूराजनीतिको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर प्रायः सधैं पर्ने भएकाले मोदीको, उनकै शब्दमा एआई (अमेरिका–इन्डिया) कूटनीतिलाई त्यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । उनले ह्वाइट हाउसमा जुन स्तरको सम्मान पाए, के नेपालले कहिल्यै त्यस्तो मौका पाएको थियो होला ? इतिहास पल्टाएर हेर्दा ४० वर्षअघि २०४० सालमा अन्तिमचोटि राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनबाट त्यस्तो आतिथ्य पाएका रहेछन् । रेगनले ‘साम्यवादी खतरा’ लाई आफ्नो विदेशनीतिको मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । वैचारिक शीतयुद्धको त्यो कालखण्डमा एकातिर कम्युनिस्ट रुसतर्फ ढल्केको भारत, अर्कातिर कम्युनिस्ट चीन, बीचमा रहेको नेपाल त्यसैकारण रेगनको राडारमा परेको थियो । त्यसअघि अमेरिकाले महेन्द्रलाई दुईचोटि राजकीय भ्रमणमा बोलाएको थियो, त्यसयता चौथो राजकीय भ्रमण हालसम्म हुन सकेको छैन ।

८८ बर्षीय पूर्वकूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापासँग गत सोमबार यसबारे म कुराकानी गर्दै थिएँ । उनी बसेको कुर्सीमाथि रेगन, माओ, तेङ स्याओपिङ, केआर नारायणन, जर्ज बुस, क्लिन्टन, अटलबिहारी वाजपेयीजस्ता अनेक घागडान नेतासित भेट्दाका तस्बिरहरू टाँगिएका रहेछन् । ती तस्बिर पञ्चायत र बहुदल, राजतन्त्र र गणतन्त्र सबै खाले शासन व्यवस्थाका खासखास कूटनीतिक अभ्यासमा एकै व्यक्तिको दुर्लभ संलग्नताका साक्षी पनि हुन् । थापासँग अमेरिकामा राजदूत छँदा राष्ट्रपति रेगनकी निजी सहायक हेलिन भन डाम र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार विलियम क्लार्कसँगको व्यक्तिगत चिनजानलाई कूटनीतिको भर्‍याङ बनाएर कसरी वीरेन्द्रको भ्रमण सम्भव तुल्याइएको थियो भन्ने कुराको रोचक संस्मरण पनि छ ।

राजा वीरेन्द्रले उस बेलाको अमेरिकी धापलाई पञ्चायती अनुदारवाद टिकाउने सहारा त बनाएका थिए नै, सँगै त्यही भ्रमणमा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाइयोस् भन्ने आफ्नो प्रस्तावप्रति अमेरिकी समर्थन हासिल गरेका थिए । प्रभावस्वरूप थप २०–२२ मुलुकले त्यसलाई भटाभट अनुमोदन गरिदिएका थिए । भारतसँगको सन् १९५० को असमान सन्धिलाई असान्दर्भिक बनाउने भित्री उद्देश्य बोकेको त्यो प्रस्ताव २०४६ पछि आफैं असान्दर्भिक बन्यो या बनाइयो, त्यसको अर्कै पाटो छ । भलै १९५० को सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने दायित्वलाई राज्यले भुल्न नसक्ने रहेछ, त्यसैले मोदीसँगको मधुमास नमेटिँदै दुवै देशको संयुक्त अग्रसरतामा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) बनाइएको थियो । त्यसले प्रतिवेदन पनि तयार पार्‍यो, तर भारतले त्यसलाई बुझ्न वर्षौंदेखि आनाकानी गरिरहेको छ । संयोगवश, ईपीजीको नेपालतर्फका संयोजक भेषबहादुर थापा नै हुन्, जसलाई यो प्रतिवेदन पनि शान्तिक्षेत्रझैं तुहिएला कि भन्ने लाग्न थालेको छ अचेल ।

भारत र चीनजस्ता साँध जोडिएका छिमेकीसित बेलाबखत आइरहने यस्ता अप्ठ्याराहरूबाट पार पाउन पनि नेपाललाई जति फराकिलो मित्रमण्डली बनाउन सक्यो, वैदेशिक सम्बन्धलाई जति विविधीकरण गर्न सक्यो, उति सहज हुने हो । यस अर्थमा हाम्रो ‘तेस्रो छिमेकी’ मान्न सकिने विश्वशक्ति अमेरिकासँग सतर्कतापूर्वक गरिने सहकार्यको पनि सान्दर्भिकता छ ।

अमेरिका र अमेरिकीसँग नेपालको सम्बन्ध नयाँ होइन । नोभेम्बर १८८५ मा, सायद सबभन्दा पहिले, काठमाडौं आएका अमेरिकीहरूमा हेनरी ब्यालेन्टिन र उनका १३ वर्षे छोरा थिए । हेनरीले आफ्नो ‘नेपाल ः द गुर्खाज मिस्टेरियस ल्यान्ड’ पुस्तकमा आफूहरू बम्बईबाट बिनाअनुमति आउँदा चिसापानी गढीमा पाएको दुःखदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहलाई भेटेकोसम्मका वृत्तान्त समेटेका छन् । काकताली कस्तो पर्‍यो भने, त्यसको केही दिनमै रणोद्दीप आफ्नै भाइ–भतिजाहरूबाट मारिए । त्यसपश्चात् पनि अमेरिकी नागरिक र अधिकारीहरूको अनौपचारिक आगमन रोकिएन । दुई देशबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध भने २००४ सालमा गाँसियो, गणतन्त्र भारतसँग भन्दा करिब दुई महिनापहिले ।

लेखक डेनियल एडवर्ड्सले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको प्रारम्भिक जगलाई बुझाउने केही पुस्तकहरू लेखेका छन् । तीमध्ये हालै प्रकाशित ‘अमेरिका मिट्स नेपाल’ ले सन् १९४४–५२ को अवधिका घटनाक्रमबारे विस्तृत जानकारी दिन्छ । तथ्यहरूले देखाउँछन्- अमेरिकाको स्वतन्त्र नेपाल नीति रहे पनि त्यो भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा आउने उतारचढावबाट तरंगित हुने गर्छ । सन् १९५० को दशकमा भारत–चीन भाइ–भाइको चरणमा हुँदा अमेरिकाको दुवैसित राम्रो सम्बन्ध थिएन, त्यसैले उसले नेपालमा आवासीय दूतावास खोलेर स्वतन्त्र सम्पर्क विस्तारमा जोड दियो । ’५९ मा तिब्बती नेता दलाई लामाको पलायनसँगै चीनसित भारतको सम्बन्ध बिग्रियो; ’६२ मा त सीमायुद्ध नै भयो; त्यहाँनेर भारतलाई भरथेग गर्ने भूमिकामा अमेरिका देखा पर्‍यो । तर सन् १९७१ मा भारतले कम्युनिस्ट रुस (सोभियत संघ) सित दीर्घकालीन सामरिक सन्धि गरेपछि अमेरिकासँग उसको कित्ताकाट भयो; अर्को वर्ष ’७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनले ऐतिहासिक चीन भ्रमण गरेर माओसँग हात मिलाए । त्यसपछि नेपाल मामिलामा भारत–रुस एकातिर, अमेरिका–चीन अर्कोतिर जस्तो देखिन थाले ।

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका ‘डिक्लासिफाइड’ दस्तावेजहरू पढ्दा थाहा हुन्छ- १९७० को दशकमा खास गरी भारतकी महत्त्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले पूर्वी पाकिस्तान टुक्र्याएर बंगलादेश बनाउने, सिक्किम देशलाई भारतमा गाभ्नेजस्ता आक्रामक व्यवहार देखाउन थालेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जेरल्ड फोर्ड र चिनियाँ नेता तेङ स्याओपिङबीच गान्धीले कतै नेपालमाथि पनि सैन्य हमला त गर्दिनन्, त्यस्तो अवस्थामा नेपाललाई कसरी जोगाउने भन्ने स्तरको छलफलसमेत चलेको रहेछ । तर सोभियत संघको विघटन र सन् ’९० को दशकबाट भारतले अमेरिकी वर्चस्वको आर्थिक उदारीकरणतर्फ पाइला चालेपछि शक्ति समीकरणमा क्रमशः बदलाव आयो । हालको मोदी–बाइडेन सहमति त्यही समीकरणको उच्चतम निरन्तरता हो । यो पृष्ठभूमिमा, के अब अमेरिकाले नेपाललाई पूर्णतः भारतकै चस्माबाट हेर्ला त ? त्यस्तो निष्कर्ष निकालिहाल्नु हतारो हुनेछ ।

निश्चय पनि माथि भनिएझैं क्षेत्रीय भूराजनीतिमा आउने अन्तरले अमेरिकाको नेपाल नीतिको जोड–कोणमा पक्कै असर पार्नेछ । तर सामान्यतः कूटनीति श्याम–श्वेत शैलीमा चल्दैन, यसलाई प्रायः खैरो रङ मन पर्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छ । अमेरिकाले नेपाललाई दिल्ली वा बेइजिङको प्रिज्मबाटै हेर्ने भए सायद काठमाडौंमा यति ठूलो पूर्वाधार र जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने थिएन । घनिष्ठ साझेदार राष्ट्रहरूका बीचमा त कुरा मिल्दैन, भारत र अमेरिका त भर्खरै सामरिक समझदारीको चरणमा प्रवेश गर्दै गरेका मुलुक हुन् । नेपालमा उनीहरूबीच मत बाझेका दृष्टान्त संविधान घोषणा र नाकाबन्दीदेखि केहीअघि एसपीपी प्रकरणमा समेत देखिएका थिए ।

नेपालले नयाँ संविधान घोषणा गर्दा चीनको अनुमोदनले मात्र सायद अन्तर्राष्ट्रिय वैधता पाउने थिएन, अमेरिकाले त्यसलाई ‘कोसेढुंगा दस्तावेज’ भन्दै काँध थापिदिनाले जति काम गर्‍यो । भारतीय नाकाबन्दीले ‘मानवीय संकट’ निम्त्यायो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा त्यो शब्दावली स्थापित गर्ने अगुवाइ अमेरिकी अधिकारीहरूले नै लिएका थिए । यद्यपि त्यस बेला संविधानकै सवालमा पनि भारत र अमेरिकाबीच पर्याप्त मतैक्य थियो, तर त्यसलाई लिएर अडान लिने कुरामा उनीहरूबीच स्पष्ट लक्ष्मणरेखा देखिएको थियो । सायद अमेरिकाले ‘चीनलाई मैदान खाली गरिदिनु हुन्न’ भन्दै भारतलाई दबाब नदिएको भए नाकाबन्दी त्यति चाँडो नखुल्न पनि सक्थ्यो । त्यस बेला नेपालप्रति अमेरिकाभित्र रहेको सद्भाव ह्वाइट हाउस तहसम्मै कसरी परिचालन गरिएको थियो भन्ने विवरण भविष्यमा खुल्दै जाला ।

त्यसो भए सरसर्ती हेर्दा नेपालमा भारत र अमेरिकाबीच मिल्ने र नमिल्ने विषय के–के होलान् त ? अहिलेको विन्दुमा उनीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने साझा कारक उनीहरूले देखेको ‘चिनियाँ खतरा’ हो । सन् २०२० को गलवान भिडन्त चीनसित मोदीको गुजरातकालीन गुप्त सम्बन्ध समाप्तिको अन्तिम पटाक्षेप थियो । अमेरिकाले त आफ्नो प्रतिस्पर्धी चीनलाई सबै मोर्चाबाट रोक्न खोज्ने नै भयो । दोस्रो विश्वयुद्धले स्थापित गरेको अमेरिकी वर्चस्व र अझ शीतयुद्धको समाप्तिपछि त विश्व व्यवस्था (वर्ल्ड अर्डर) मै रहेको उसको एकछत्र राज अब कायम रहला कि नरहला ? अथवा अहिले देखिन थालेको ‘वर्ल्ड डिसअर्डर’ ले कस्तो आकार लेला ? अमेरिका–चीन सम्बन्ध भविष्यमा यसमा निर्भर रहनेछ । यसको अर्थ उनीहरू अहिले देखिएझैं वैमनस्यको चरणबाटै गुज्रिरहलान् भन्ने पनि छैन । अघि भनिएझैं, आखिर कूटनीति ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट होइन, प्रायः ग्रे जोनबाट चल्छ ।

तत्कालको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालमा भारत र अमेरिकाबीच चीन मामिलामा कुरा मिले पनि कम्तीमा तीनवटा क्षेत्रमा उनीहरूबीच अप्रकट मतान्तर महसुस हुन्छ : राजनीति, धर्म र सेना ।

नेपालको आन्तरिक राजनीति आफूले भने अनुसार चलोस् र त्यसमा आफूबाहेक अरू कसैको प्रभाव नपरोस् भन्ने ब्रिटिसकालीन कर्जन मानसिकता ‘साउथ ब्लक’ बाट अझै मेटिएको छैन । त्यही बुझेर अमेरिकाले राजनीतिक मामिलामा दिल्लीको अग्रभूमिकालाई स्विकारेको होला । नेपालमा चीनतर्फ नरम दृष्टिभाव राख्ने नेकपाजस्तो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी वा त्यस्तो सरकार नबनोस् भन्नेमा उनीहरूको साझा बुझाइ पनि छ । तथापि गएको निर्वाचनमा अकस्मात् नयाँ शक्तिको उदय भएपछि ‘त्यसका पछाडि अमेरिका छ’ भनेर सबभन्दा सुरुमा ठोकुवा गर्दै ‘चिन्ता’ जाहेर गर्ने भारतीय अधिकारीहरू नै थिए, भलै त्यो दाबी षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाटै बढी ओतप्रोत देखिन्थ्यो । त्यसले नेपाली राजनीतिमा अरू खेलाडी आइहाल्छन् कि भन्ने उनीहरूको त्रसित मनोविज्ञानलाई पनि राम्रैसँग झल्काएको थियो ।

दोस्रो मामिला हो- धर्म । यसलाई बुझ्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सन् २०२२ को धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरण हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा भारतको धार्मिक नीतिको स्पष्ट आलोचना गर्दै ‘भारतको सत्तारूढ भाजपासँग आबद्ध दक्षिणपन्थी धार्मिक समूहहरूले नेपालका सबै दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दु राज्यको पक्षमा वकालत गर्न रकम दिने गरेको’ गम्भीर आक्षेपसमेत लगाइएको छ । त्यसलाई हेर्दा उनीहरूबीच मतान्तर चौडा भएजस्तो देखिए पनि मोदीको भ्रमणपश्चात् यस सम्बन्धी अमेरिकी दृष्टिकोण पहिलेझैं नहुने सम्भावना उत्तिकै छ । जसरी ७० भन्दा बढी अमेरिकी सिनेटरले राष्ट्रपति बाइडेनलाई पत्र लेखेर भारतमा धार्मिक–राजनीतिक असहिष्णुता बढेको र मानव अधिकार हनन भएको आदि प्रसंग उठाउँदै ती विषय मोदीसमक्ष राख्न आग्रह गर्दा पनि त्यसप्रति आँखा चिम्लिइयो, बाइडेनका मित्र एवम् पूर्वराष्ट्रपति ओबामाले तिनै विषयमा राखेको सरोकारलाई पनि वास्ता गरिएन, त्यसले अमेरिकाको बदलिँदो व्यवहारतर्फ संकेत गर्छ । अब अमेरिकाले नेपालमा पनि विगतमा झैं धार्मिक मामिलामा धेरै टिप्पणी नगर्ने र यहाँ भारतीय हिन्दुत्वको राजनीति बढ्दै जाने हुन सक्छ । कतै महाकालेश्वर मन्दिरदेखि पशुपतिनाथसम्म देखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दौडाहा यसैतर्फ बढ्दो रफ्तारको रिहर्सल त होइन ?

भारत र अमेरिकाबीच नेपालमा स्वार्थ नमिल्ने तेस्रो विषय नेपाली सेनासँग उनीहरूको समानान्तर सम्बन्ध हो । यससँग भारतीय सेनाको पुरानो सम्बन्ध छ; सशस्त्र द्वन्द्वको समयदेखि अमेरिकाले पनि यसमाथि रुचि बढाएको छ; उनीहरूको पछिपछि नयाँ खेलाडीका रूपमा चीन देखा परेको छ । नेपाली राज्यको अनौपचारिक शक्तिविन्यासमा सेना स्थायी संस्थापनजस्तो देखिएकाले यसमाथि तीनवटै बाह्य शक्तिको आँखा परेको हो । नेपाली सेना नागरिक सरकारको नियन्त्रणबाहिर स्वायत्त ढंगले चलेको र उसले यी शक्तिराष्ट्रहरूसँग स्वतन्त्र सैन्य कूटनीति सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ, जसमा परराष्ट्र मन्त्रालय संलग्न वा सूचित भएजस्तो पनि देखिन्न । पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपाली सेनासँग गर्न खोजेको एसपीपी सम्झौता प्रकरणमा भारतको स्पष्ट

असहमति देखिएको थियो । कतिसम्म भने, एसपीपीलाई लिएर आफ्ना दुई महामन्त्रीले बालुवाटार गई आपत्ति जनाउँदासम्म टसमस नभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दक्षिणी सन्देश आउनासाथ एकै छिनमा त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए ।

अमेरिका–भारतबीच झाँगिँदो साझेदारीका कारण अब सधैं यस्तो नहुन पनि सक्छ । तथापि नेपालको स्थायी जोड अमेरिकासँग स्वतन्त्र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमै हुनुपर्छ । बच्नुपर्ने त उसको चीनलक्षित रणनीतिमा लपेटिन सक्ने खतराबाट मात्र हो । वर्तमान कालखण्डमा नेपाली परराष्ट्र सम्बन्धको सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै भारत, चीन र अमेरिकाका भूराजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको अंग नबनी आफ्नो हितरक्षा गर्नु हो । किनभने हामी कुनै एक ध्रुवमा उभिन खोज्यौं भने अरूबाट आउने तीव्र प्रतिक्रियाको वेग थाम्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं । नेपालको समग्र प्रयत्न यी शक्तिराष्ट्रहरूको होडबाजीमा फस्ने होइन, त्यसबाट लाभ लिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यसमा हामीले भारतबाटै सिक्न सक्छौं, कसरी उसले एकातिर ‘स्ट्राटेजिक अटोनमी’ को नीति अपनाएर रुस–चीन आदिसँग ब्रिक्स, एससीओ, एआईआईबी लगायत द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्य गरिरहेको छ; अर्कोतर्फ त्यसैलाई देखाएर अमेरिकासँग सामरिक लेनदेन गर्दै छ ।

हाम्रा हकमा यो त्यति सजिलो कुरा भने हैन । यसका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व तहमा गम्भीर मन्थन गर्ने, ठोस कार्ययोजना बनाउने र त्यसको अभ्यास गराउने प्रयत्न नै सुरु भएको छैन । हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्र र कूटनीतिज्ञहरू यसका निम्ति सक्षम छैनन् भन्ने एकोहोरो रट लगाउनुभन्दा पहिले उनीहरूलाई यसतर्फ परिचालन गर्न जरुरी छ । आखिर कूटनीतिक सामर्थ्य भनेको अभ्यास गर्न दिँदै जाँदा न खारिने हो !