दलितलाई उपेक्षा नगरियोस्

संघीयता मुख्य गरी मधेशको माग थियो । एकात्मक राज्य व्यवस्थाका कारण मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास हुन नसकेको र त्यसको मार सीमान्तकृत समुदायलाई बढी पर्न गएको महसुस भएकै कारण मधेशले एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट मुक्ति खोजेको थियो । जसोतसो मुलुक संघीय संरचनामा त गयो तर सीमान्तकृतमध्येको दलित समुदायको जीवनस्तरमा भने सुधार भएन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा दयनीय अवस्था, भूमिमा स्वामित्व अभाव, राजनीतिमा न्यून पहुँचजस्ता कारण यो समुदाय अझै पनि निकै पछाडि छ । यसरी पछि पर्नुका विविध कारणमध्ये एउटाचाहिँ आफ्नो बस्तीका लागि भनेर छुट्याइने योजना र बजेटमाथि उनीहरूको पहुँच स्थापित नहुनु पनि हो । यस आलेखमा मधेश प्रदेशका पालिकाले बजेटमा दलितलाई मात्र प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी कति बजेट विनियोजन गर्दा रहेछन् भन्ने प्रस्ट पार्न खोजिएको छ ।

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका नीतिगत तथा कानुनी आधार

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, क्षेत्रगत, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । योजना तर्जुमा गर्दा संघीय तथा प्रदेश सरकारका नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रक्रियासँग प्रतिकूल नहुने गरी तादात्म्य हुनुपर्ने अन्तरसम्बन्धित विषयहरूको प्रावधान पनि छ ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन–२०७७ ले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको तर्जुमा स्थानीय तहले गर्ने र आयोजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्था र कार्यान्वयन संघीय कानुनद्वारा निर्धारित मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको अधिकार सूची र कार्यजिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहको योजनाका सन्दर्भमा अगाडि सारेका विषयवस्तुलाई मूर्त रूप दिन तथा एकरूपता कायम गर्न स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन–२०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

बजेटमा दलित : केही उदाहरण

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार, धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको जनसंख्या १ लाख ९४ हजार ५ सय ५६ छ, जसमा दलितको संख्या ६,६७१ छ । यो भनेको ३.४३ प्रतिशत हो । तर यो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १ अर्ब ६५ करोड २५ लाख ७१ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ (अनुमानित) को बजेट सार्वजनिक गर्दा ‘दलित’ शब्दसम्म उल्लेख गरेन । २०७८/७९ को बजेट १ अर्ब ५९ करोड ६० लाख ८३ हजार २ सय ५९ रुपैयाँको ल्याएको थियो, जसको उद्देश्य र प्राथमिकतामा ‘लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षामार्फत विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्ने’ भन्ने पनि थियो । तर, दलितका लागि नै भनेर कुनै पनि विषयमा बजेट तोकिएन ।

बाराको करैयामाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४९ करोड ५८ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो तर दलितका लागि केही लेखिएको थिएन । २०७९/८० का लागि ४९ करोड ९७ लाख ५ हजार ७ सय रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा दलित आवास कार्यक्रमका लागि ५ लाख मात्र विनियोजन गरियो, जुन ०.१० प्रतिशत हो । यो गाउँपालिकाको जनसंख्या २९,१६५ छ, जसमध्ये दलितको संख्या ४,३९२ छ अर्थात् १५.०६ प्रतिशत ।

उता, वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्यायो, जसमा दलितसमेतका लागि ०.१२ प्रतिशत रकम मात्र विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा दलितबारे केही लेख्न आवश्यक ठानिएन । २ लाख ७२ हजार ३ सय ८२ जनसंख्या रहेको वीरगन्जमा दलितहरू २२,७०५ अर्थात् ८.३३ प्रतिशत छन् । तर, उनीहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बजेट भने शून्य प्रतिशत रहनु विडम्बनाबाहेक के हुन सक्छ ?

सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५५ करोड ३० लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । दलित समुदायको सशक्तीकरण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम भनेर ३ लाख र दलित प्राविको कम्पाउन्ड वाल, गेट तथा भवन रङरोगन भनेर ९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो अर्थात् ०.२१ प्रतिशत । यो गाउँपालिकाले २०७९/८० का लागि ५६ करोड ३५ लाख ६ हजार ४२ रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा दलित समुदायको सशक्तीकरण एवं क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि भनेर ५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो, जुन ०.८८ प्रतिशत हो । ३६,९०८ जनसंख्या रहेको यहाँ दलितहरूको संख्या ५,२८४ छ अर्थात् १४.३२ प्रतिशत । यस हिसाबले यो पालिकाले दलितका लागि १४.३२ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने हो तर व्यवहार भने नितान्त फरक देखिएको छ ।

सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाको जनसंख्या ५३,३५५ छ, जसमा दलितको संख्या ११,४३३ अर्थात् २१.४३ प्रतिशत छ । तर यो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ७५ करोड ७३ लाख ६६ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा दलित समुदायका लागि ०.०५ प्रतिशत रकम मात्र छुट्यायो । २०७९/८० का लागि ८२ करोड २५ लाख ३९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा दलित समुदायका लागि केवल ७ लाख अर्थात् ०.०८ प्रतिशत विनियोजन भयो । अर्थात्, ६१२ बुँदे यो बजेटमा दलित शब्द तीन वटा बुँदामा मात्र उल्लेख हुन सक्यो ।

सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ७६ करोड ८९ लाख १६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा दलित समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने योजनाका लागि ०.३० प्रतिशत रकम मात्र छुट्याइयो । २०७९/८० का लागि यो नगरपालिकाले ७५ करोड ३४ लाख ८ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा दलितसमेतका लागि छुट्याइएको रकम थियो ०.२८ प्रतिशत । जबकि यो पालिकाको जनसंख्यामा दलित समुदायको हिस्सा २८.४ प्रतिशत छ ।

बजेट विनियोजनमा नेतृत्वले पार्ने फरक

पछाडि पारिएको दलित समुदायका लागि बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ हुनुको एउटा मुख्य कारण नेतृत्वमा गैरदलित हाबी हुनु पनि हो । जहाँ दलित समुदायका व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेका छन्, त्यहाँ दलित समुदायका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी बजेट विनियोजन हुन सकेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा यसअघि मेयरमा दलित समुदायका गंगा पासवान थिए । यो नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५० करोड ४१ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेकामा दलित समुदायले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने कार्यका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो अर्थात् २.९७ प्रतिशत । तर, २०७९ वैशाखमा भएको निर्वाचनमा यहाँ गैरदलित मेयरले जितेपछि २०७९/८० को बजेटमा दलितका लागि ०.०२ प्रतिशत रकम मात्र विनियोजन गरियो ।

सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा अघिल्लो चुनावमा दलित समुदायका उपमेयर थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यो पालिकाले ५० करोड ३४ लाख ३७ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमध्ये दलितका लागि ०.१५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । २०७९/८० को बजेटमा भने ६२३ वटा योजना समावेश भएकामा दलितले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने खालको राखिएन । किनकि पछिल्लो बजेट गैरदलित नेतृत्वले ल्याएको थियो ।

धनुषाको विदेह नगरपालिकामा दुइटै कार्यकालमा दलित समुदायकै बेचन दास प्रमुख छन् । उनको पहलमा दलित समुदायको आवासका लागि ९ करोड २२ लाख र दलित समुदायका बढी विद्यार्थी पढ्ने नमुना विद्यालयका लागि ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । ती भवनहरूको निर्माण चलिरहेको छ ।

बजेटका प्राथमिकता
एकातिर आफ्नै पालिकामा बसोबास गर्ने ठूलो संख्याका दलित समुदायका लागि पालिकासँग बजेट हुँदैन, अर्कातर्फ आफ्नो स्वार्थका लागि तथा अनावश्यक शीर्षकमा भने ठूलै धनराशि विनियोजन गर्ने गरिएको छ । जस्तो— जनकपुरधामले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पदाधिकारी बैठक भत्ता मात्र १० लाख रुपैयाँ छुट्याउँदा दलितलाई पूरै बेवास्ता गर्‍यो ।

बाराको करैयामाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दलित, आदिवासी/जनजातिका लागि जम्मा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्दा कर्मचारीको पोसाक भत्ताका लागि मात्र १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यस्तै, २०७८/७९ का लागि पदाधिकारीको सुविधा र पारिश्रमिकमा १ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्यायो तर दलितका लागि ऊसँग बजेट पुगेन । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पदाधिकारीका लागि ६ लाख तथा कार्यालय प्रयोजनलाई २२ लाख गरी २८ लाख रुपैयाँ त इन्धनमा मात्र विनियोजन गरेको थियो । जबकि दलित समुदायका लागि केवल ४ लाख रुपैयाँ छुट्यायो । यी केही यस्ता उदाहरण हुन् जसमा दलित समुदायका लागि बजेट नभएको देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मनपरी योजनामा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ ।

निष्कर्ष

संघीय कानुनले विकास–निर्माणका धेरै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ तर लक्षित कार्यक्रम तथा समानुपातिक विकासका लागि पालिकाहरूका प्राथमिकता हेर्दा दलित समुदायका लागि विकास अझै पनि एकादेशको कथा बनिरहेको छ ।

मुलुक सञ्चालन गर्ने मुख्य दस्ताबेज संविधानले, त्यो पनि प्रस्तावनामै राज्यका सम्पूर्ण निकाय समावेशी र समानुपातिक हुने उल्लेख गरिसकेपछि कुनै पनि ठाउँमा यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, मुलुकको नीति, कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका ‘सरकार’ हरू नै संविधान मान्दैनन् भने यो मुलुक कसरी विधिमा चलेको मान्न सकिन्छ ? त्यसैले सर्वप्रथम संविधान उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही थालेर सुधारको प्रक्रिया आरम्भ गरिनु आवश्यक छ । नत्र दलित समुदायले अझै सयौं वर्ष दयनीय जीवन जिउन बाध्य भइरहनुपर्नेछ ।

पासवान दलित अधिकारकर्मी हुन् ।