राजनीतिको मूलको निर्मलीकरण

दलहरूका बीच मेलमिलाप थोरै देखिन्छ, मनोमालिन्य धेरै । चुनाव परिणामको अंकले योभन्दा बलियो विकल्प दिएको छैन । बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।

सुरुमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई गठबन्धन सरकारको नेतृत्व सुम्पिन अनकनाएका थिए । प्रचण्डलाई अलमल्याउन चाहन्थे उनी । कांग्रेस सभापतिको आशय बुझेका प्रचण्ड नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको निवासमा समर्थन माग्न पुगेका थिए । यो अस्वाभाविक थिएन । प्रचण्डको निष्कर्ष थियो– यो पटक प्रधानमन्त्री नभए अर्को पटकको भरोसा छैन । ओलीले प्रचण्डकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि अप्ठ्यारा सर्तहरू राखे, उनले स्वीकार गरे । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । देउवा झुक्यानमा परे ।

तर, बिस्तारै परिस्थिति सच्चिन थाल्यो । छोटो समयमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा कांग्रेसको समर्थन लियो । अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ‘राम्रै’ चलिरहेको छ । सरकारले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गरिएका षड्यन्त्रहरूको पर्दाफास गरेको छ । अनेक अनियमितता उदांगो भएका छन् । राजनीतिक नेताहरूको सक्कली अनुहार प्रकट भएको छ । जानिफकारहरू भन्छन्– पर्दा पूरै खुलेको छैन । भुटानी शरणार्थीका नाममा भएका कुकर्महरूको ‘सबै पोल’ खुल्न त बाँकी नै छ । सरकारका नेता प्रचण्डले पनि यो सुनेकै होलान् ।

यो सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने काम धेरै छन् । जस्तो कि, भर्खरै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा र अर्थमन्त्रीको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा ओसार्न प्रस्ताव गरिएको भारीभरकम विकास रकमको मामिला छ । बजेटमा अर्थमन्त्रीले प्रभावशाली नेताहरूको चाकरी बजाउनु पक्षपातपूर्ण काम हो । महतजत्तिको ‘सुयोग्य’ मान्छेले बजेटमार्फत चाकरीको भाषा बोल्नु गलत हो ।

अहिले कांग्रेसमा झगडा, विवाद र मनमुटावको लहर चलेको छ । सत्ताको झगडा हो यो, भागबन्डाको माग । कांग्रेस राजनीतिको थोरबहुत ज्ञान हुनेका लागि यो नौलो कुरा होइन । भनिन्छ, पार्टी नेतृत्वले युवा शक्तिको आवाज दबाएर राखेको छ । धेरैले त्यो आवाज सुन्न चाहेका छन् । तर, तत्कालका लागि त्यो सम्भव देखिएको छैन । युवा शक्तिको आवाज दबाउने समस्या सबै पार्टीमा छ । अरू पार्टी पारदर्शी छैनन्, त्यसैले झगडा बाहिरिन लामो समय लाग्छ । कांग्रेस यस्ता मामिलामा खुला र उदार देखिने गरेको छ ।

धेरैको नजरमा देउवा सरल स्वभावका देखिन्छन् । तर, उनी चतुर राजनीतिज्ञ हुन् । उनी २०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म परिवर्तनका मामिलामा कांग्रेस यथावत् छ । देउवाले मध्यावधि चुनाव जितेर आएका निर्दलवादी पञ्चहरूको संगठन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूको सहयोग लिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका थिए । उनको कार्यकालमा थुप्रै घटना भए । तीमध्ये कतिपय घटना कहालीलाग्दा थिए ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै वामपन्थी नेताद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र पम्फा भुसालले माओवादीका तर्फबाट उनका हातैमा मागपत्र थमाएर ‘जनयुद्धको बिगुल’ फुकेका थिए । २०५२ देखि २०५९ सम्म देउवाको समय राजनीतिको जोखिमपूर्ण मोडमा थियो । २०५९ असारमा नेपाली कांग्रेसको मूल घरसँगै रूख चिह्नको हाराहारीमा कलश चिह्नको स्थापना गरेर उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वबाट अलग भए । यो घटनालाई कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘मूर्खतापूर्ण’ बताउनुभएको थियो । त्यो घटनाका मूर्खतापूर्ण पक्षहरू धेरै थिए । अहिले त तिनको सम्झना मात्र बाँकी छ । सम्झेर साध्य लाग्ने भए पो सम्झिइरहनु !

अहिलेको सत्य यति मात्रै हो कि, देउवाको स्मृतिबाट कलश चिह्न मेटिइसकेको छ, र पनि उनका विपक्षी भनिने व्यक्तिहरूका मनबाट त्यसको तुस अझै मेटिइसकेको छैन । २०४७ पछि सुरु भएको नेपालको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको राजनीति कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र उहाँका विशिष्ट चेला हालका सभापति देउवाको चलखेलमै सकियो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला गिरिजाप्रसादले आफ्नो गृहमन्त्रीमा खुमबहादुर खड्कालाई चयन गर्नुभएको थियो । तर, पार्टीका जानिफकार नेताहरूका अनुसार, त्यति बेला सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको असहमतिका कारण खड्काको नाम काटिएर देउवाको नाम जोडिएको थियो ।

संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पुनःस्थापनापछिको समयमा होस् अथवा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमनपछि, नेपालका राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले न नयाँ समयको पहिचान गर्न सके न त नयाँ परिस्थितिमा देखा परेको राजनीतिक वातावरणको सही मूल्यांकन नै गर्न सके । नेताहरूले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आन्तरिक तन्तुहरू केलाउने र मिलाउने प्रयास कहिल्यै गरेनन् । अप्ठ्यारो पर्दा दरबारतिर हेर्ने चलन मेटिएको थिएन । २०५२ पछिको समयमा पनि एउटा गतिलो राजनीतिक व्यवस्थामाथि राजा र उनका दलबलको अतिक्रमण रोकिएन । तर, यो कुरालाई कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै दलका नेतृत्व पंक्तिले गम्भीरतापूर्वक कहिल्यै लिएनन् ।

२००७ को परिवर्तनपछिको समयमा राजा महेन्द्रले आफ्ना भाइभारदार, सन्त–महन्त र विश्वासपात्रहरूलाई निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको प्रतिरक्षामा खटाएका थिए । उति बेला प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेर देशभित्रै बसेका नेताहरूले राजाको यो प्रतिरक्षात्मक षड्यन्त्रको भेउ पाउन सकेका थिएनन् । संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतान्त्रिक शासनको माग गर्दै तीन दशक बिताएका कांग्रेस र वामपन्थी दलका नेताहरू २०४६ को उपलब्धिमा आवश्यकताभन्दा बढी नै रमाएका थिए । उनीहरूले भारदारी राजनीतिको लक्ष्य खतरनाक भएको नबुझ्नु उदेकलाग्दो थियो ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि नेताहरूको ध्यान देशमा स्थापित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनेतिर गएन । तीन दशकसम्म निरंकुश राजतन्त्रको बोझले थिचिएका नेपाली जनता संसारले गरेको प्रगतिको दाँजोमा धेरै नै पछाडि परेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि नेपाल गरिबीको प्रतीक र प्रतिमान बनेको थियो । संसारका धनी र समृद्ध राष्ट्रहरूले फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आयोजना गरेको संसारका सर्वाधिक गरिब देशहरूको सम्मेलनका मुख्य वक्ता थिए– राजा वीरेन्द्र । वीरेन्द्रले संसारभरिका दरिद्र जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै दिएको भाषणको विशिष्टताको प्रशंसामा नेपालका ‘बौद्धिक’ हरूले लामा–लामा प्रशस्ति गाएका थिए । मानौं कि संसारका गरिबहरूको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पनि गौरवकै कुरा थियो !

२०४६ को जनआन्दोलनलाई गतिशील बनाउने कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेता–कार्यकर्ता सत्ताको चक्रव्यूहमा नराम्रोसँग फसे । उनीहरू कहिले पञ्चायतका नेता सूर्यबहादुर थापाको पोल्टामा अल्झिए भने कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्दको घाँटीमा अड्किए । जनताका मनबाट भय हटाउने संकल्प बोकेर २०४७ मा पुनःस्थापित भएको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रले नेपाली जनताका मनबाट रत्तिभर पनि भय र संशय हटाउन सकेन । २०४७ को परिवर्तनपछि भएको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत त पायो तर त्यसलाई सुरक्षित राख्न सकेन । आफूलाई विकासपुरुष बनाउने महत्त्वाकांक्षा बोकेका कांग्रेस महामन्त्री गिरिजाप्रसादमा असीमित आँट त थियो तर त्यसलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सुझबुझ थिएन । २०४७ मा संविधान निर्माणपछि संस्थागत भएको भनिएको परिवर्तन चार वर्ष पनि टिकेन । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै पार्टीको बहुमतले बनेको ‘एकमना’ सरकारको विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभयो । यो घोषणाका लागि उहाँलाई तत्कालीन दरबारका आसेपासे तथा चाकरीदारहरूले नै उत्प्रेरित गरेका थिए । मध्यावधि चुनावको घोषणाले कांग्रेसलाई छिन्नभिन्न तुल्यायो । नेपाली प्रजातन्त्रको प्रतीकका रूपमा चिनिँदै आएको कांग्रेसको वटवृक्षका हाँगाबिँगा नराम्रोसँग लछारिए ।

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मध्यावधि चुनावपछि सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा देखा पर्‍यो भने कांग्रेस दोस्रो स्थानमा झर्‍यो । स्वच्छ छविका निष्कलंकित नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेले अल्पमतको सरकार गठन गर्‍यो । उहाँको उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा माधव नेपाल सक्रिय भए । एमालेले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रममार्फत जनताका बीच ‘रचनात्मक’ सन्देश प्रसार गर्‍यो । तर, एमालेले अल्पमतको सरकार टिकाउन सकेन । त्यो समय राजनीतिक हिसाबले अत्यन्त चलायमान थियो । कांग्रेस मूल रूपमा दुई समूहमा विभाजित जस्तो देखिए पनि अनेक समूहमा बाँडिएको थियो । त्यही अवस्था एमालेको पनि थियो ।

कांग्रेस सभापति देउवाको राजनीतिक जीवनमा २०५२ सत्तारोहणको उपल्लो समय थियो । २०५२ देखि २०५९ सम्म उनको समय राजनीतिको खतरनाक घुम्तीमा घुमिरहेको थियो । २०५९ को असार २ पछिको समयमा कहाँ के भयो र कसले के गर्‍यो ? त्यसको छानबिन हुँदै गर्ला । त्यसअघि राजा वीरेन्द्रको वंश नाश, मृत घोषित हुन मात्र बाँकी रहेका युवराज दीपेन्द्रको राज्यारोहण र त्यसलगत्तै ज्ञानेन्द्र शाहको राजगद्दीमा स्थापना– यी केही यस्ता घटना हुन् जसको उपसंहार लेखिन बाँकी नै छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक संरचनासम्म दलहरूले नयाँ राजनीतिक परिपाटीको प्रारम्भ त गरेका छन्, त्यसको कार्यान्वयन भने अलिकति पनि हुन सकेको छैन । कांग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने, सबै युवा सांसद र युवा हस्तीहरू अहिले शुद्धीकरण अभियानमा लागेका छन् । तर, यो शुद्धीकरणले कस्तो रूपरेखा कोर्ला ? यो कुरा अभियन्ताहरूलाई पनि थाहा छैन । अहिले नेपालका दलहरूले नेपालको राजनीतिक वर्णमाला के हो र कस्तो हो, त्यसको अध्ययन र लेखाजोखा गरेका छैनन् । देशमा गणतान्त्रिक संविधान पूर्ण रूपमा अस्तित्वमा आइसकेको बताउँछन् नेताहरू । तर, संविधानको कार्यान्वयनमा अलमल थुप्रै छन् ।

राजनीतिका अगुवा कार्यकर्ता र जनताको मनोबल अलिकति पनि बढाउन सकेको छैन, संविधानले । सहर–बजारमा एउटा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन अथवा एउटा सवारी चालक लाइसेन्स लिन जति धामा गर्नुपर्छ, त्यसको हिसाब नै छैन । हिजो राजनीतिक अव्यवस्था र भ्रष्टाचारविरुद्ध संघर्ष गरेको दाबी गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू आफैं अव्यवस्था र भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएका छन् । उनीहरूका अनुहार देखेर जनता मुरमुरिएका छन् भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विपक्षमा उभिएकाहरू रमाएर थपडी मार्दै छन् ।

तीस वर्षयताको समग्र समयलाई राजनीतिक हिसाबले विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने देशमा जे–जस्ता घटना भएका छन्, ती सामान्य मानिसका आँखामा अटाउन सकेका छैनन् । समय साँघुरिँदै गएको छ । भ्रष्टाचार भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले, कांग्रेस सभापति देउवाले, एमाले अध्यक्ष ओलीले, जसपा नेता उपेन्द्र यादवले हटाउँछौं भन्दैमा हट्ने विषय होइन । त्यसका लागि दह्रो इच्छाशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेका र भर्खरै राजनीतिक क्षितिजमा उदाएका दुवै थरी पार्टीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूलाई केन्द्रित गराएर संस्कारगत परिवर्तन ल्याउन सके भने यो समस्याबाट देश मुक्त होला । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने यति भन्न सकिन्छ– भ्रष्टाचार यही परिस्थितिमा एक्लै निर्मूल हुन सक्दैन । समाजशास्त्रीहरू भन्छन्– राजनीतिको मूलको निर्मलीकरणले मात्र देशबाट भ्रष्टाचार हटाउन सकिन्छ । त्यस्तो निर्मलीकरणका लागि नेतृत्वमा रहेका व्यक्तित्वहरूले धेरै ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्छ ।