देश विकास गर्ने कि गफ मात्रै ?

प्रायः विकास परियोजनाका लागि सम्बन्धित निकायले पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गरेकै हुँदैनन् । यदाकदा परामर्श भए पनि परियोजनाको उपादेयता र सम्बन्धित निकायको कार्यान्वयन क्षमताबारे पर्याप्त विश्लेषण गरिँदैन । यही कारण कार्यान्वयनको समयमा विकास खर्चको हिस्सा सोचेभन्दा निकै कम हुन्छ । काम गरौं भन्ने भावनाले राखिएका असल कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।

एकातिर विकासको गति अगाडि बढाउन महत्त्वाकांक्षी भएर योजनाहरू तय गर्नुपरेको छ, अर्कोतिर हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता निकै कम छ । यी दुवै वास्तविकताबीच पनि योजना कार्यान्वयनलाई गति दिन नसकिने भने होइन । तिनै उपायबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

परियोजनाको योजना र अध्ययन : कुनै निकायले छनोट गरेको योजना देशको लक्ष्य र प्राथमिकतासँग मिल्छ कि मिल्दैन, हेर्नुपर्छ । अध्ययनबाट योजनाको सम्भाव्यता देखिएपछि मात्र त्यसमा अघि बढ्नुपर्छ । यस क्रममा प्राविधिक, वित्तीय, सामाजिक, वातावरणीय र कानुनी पक्षको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपालका परियोजनाहरू कुनै प्राविधिक त कुनै वित्तीय, कुनै सामाजिक वा वातावरणीय र कानुनी पक्षले अघि बढ्न नसकेका देखिन्छन् । प्रारम्भिक अध्ययनले सम्भव देखाएपछि मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नुपर्छ । डीपीआरका आधारमा वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ, र त्यसबारे व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ट योजना चाहिन्छ । सामाजिक विषय नेपालका सन्दर्भमा निकै पेचिलो हुँदै गएको छ । साथै, परियोजना अगाडि बढाउन वित्तीय व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

खरिद प्रक्रिया : परियोजना विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो— खरिद । खरिद प्रक्रिया योजना बनाएर र समय लिएर गर्नुपर्छ । र, खरिद ऐन र खरिद नियमावली अनुसारै खरिद प्रक्रिया गर्नुपर्छ । योजनाबद्ध र रणनीति राम्रोसँग नबनेको खरिद प्रक्रिया असफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ । तयारी नपुगी गरिएका खरिद प्रक्रिया सफल नहुने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो भएमा धेरै उजुरी पर्छ, जसका कारण खरिद प्रक्रिया लम्बिन्छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन : धेरै परियोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई करार सम्झौता अनुसारको रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा काम प्रभावित हुने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले तोकिएको काम समयमै सक्दा पनि रकम पाउन नसक्नु भनेको वित्तीय व्यवस्थापन नहुनु हो । अतः, करार सम्झौता अनुसार समयमै काम सक्न वित्तीय व्यवस्थापन राम्ररी गर्नुपर्छ ।

प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन : सबैजसो कार्यालयले योजनाका लागि ठेक्का लगाउने हुँदा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति सोही अनुसारको प्रबन्ध हुनुपर्छ । खरिद प्रक्रिया गर्ने कार्यालयमा खरिद सम्बन्धी ज्ञान र अनुभव भएका दक्ष कर्मचारी हुनुपर्छ । प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित नहुने, कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने, प्राविधिक समस्या समयमै पहिचान हुन नसक्ने समस्या देखा पर्न सक्छन् जसले गर्दा काममा निकै ढिलासुस्ती हुने गर्छ । आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा भएका कामको गुणस्तर नियमन गर्नसमेत कठिनाइ हुन्छ ।

खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी अधिकार : नेपालमा विभिन्न निकायका आआफ्नै नियमावली र विनियमावली हुन्छन् । कुनै कार्यालय/निकायमा प्रमुखलाई खरिद सम्बन्धी धेरै अधिकार दिइएको हुन्छ भने कुनैमा निमित्त मात्रै । खरिद प्रक्रियामा त्यस कार्यालय/निकायको कार्यकारीलाई जिम्मेवार बनाई आवश्यक अधिकार दिएमा काम तत्काल अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । कार्य सम्पादन सम्झौता भए अनुसार सम्बन्धित निकाय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने हुन्छ । अधिकार नहुँदा निर्णयका लागि माथिल्लो निकायमा जानुपर्दा समय लाग्ने हुन्छ । अनि काम ढिलो सुरु हुन्छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही : काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया लामो हुने गरेको छ । कारबाही गर्दा निर्माण व्यवसायी अदालत जाने र त्यसले गर्दा अदालती प्रक्रियामा धेरै समय व्यतीत हुँदा निर्माणमा झन् ढिलाइ हुने गरेको छ । त्यसैले खराब निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही अगाडि बढाउने बाटो खोलिनुपर्छ नत्र अदालती प्रक्रिया कुर्ने हो भने योजना कार्यान्वयन समयमै अगाडि बढ्न सक्दैन ।

राज्यबाट निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण : निर्माण व्यवसायीले गर्ने काममा राज्यले सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै— बेलाबेला परियोजनाको डिजाइन सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयन पनि पर सर्छ । राज्यको संयन्त्रभित्रका कर्मचारीहरू चाँचाँडो सरुवा हुने र मन्त्री पनि त्यसरी नै फेरिने समस्या निकै पुरानो हो । यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा परियोजना सम्बन्धी निर्णय र तिनको कार्यान्वयनमा निकै समस्या पर्ने गरेको छ । राज्यले आफ्नो संयन्त्रलाई चुस्त बनाई परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ, जसले गर्दा परियोजनाहरू छिटै कार्यान्वयनमा जान सक्छन् ।

राज्यका निर्णयहरूको व्यावहारिकता : कतिपय अवस्थामा राज्यले गर्ने निर्णयहरू अव्यावहारिक भएका कारण पनि परियोजना कार्यान्वयनमा व्यवधान आउने गरेको छ । बेलाबेला राज्यले स्रोतसाधन (ढुंगा, बालुवा) प्रयोगमा रोक लगाउनाले परियोजना निर्माण सामग्रीको अभाव हुने गर्छ, जसका कारण काममा ठूलो असर पर्छ । त्यसैले यस्ता निर्णयहरू व्यवस्थापनको विकल्पसहित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । परियोजना विकासमा धेरै पक्ष जोडिने भएकाले एकातिर मात्र हेरेर निर्णय गरिएमा त्यसले अरू पक्षलाई नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

नियमनकारी निकायहरूको भूमिका : परियोजना विकासमा जोडिएका राज्यका नियमनकारी निकायहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको जिम्मेवारी सही तरिकाले निभाउने हो भने पनि कतिपय समस्या समाधान हुन्छन् । कुनै उजुरीउपर नियमनकारी निकायहरूले कारबाही अगाडि बढाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीसँग छलफल गर्ने, सोधपुछ गर्ने, विवरण उपलब्ध गराउने, बयान लिने गर्छन् । यसबाट काम गर्नेलाई फसाइने सोच कर्मचारीहरूमा विकसित हुने हुनाले दुःख दिने नियतले यस्तो गरिनु हुन्न । काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ ।

गजुरेल पूर्वाधारविज्ञ हुन् ।