मोफसलमा शीर्ष समाचारको असान्दर्भिकता

तर, आस्थावान्लाई जस्तोसुकै मौसमले पनि आफ्नो ठौरठामतिर फर्किनबाट रोक्न नसक्ने रहेछ । आजभोलि हरेक पाँच वर्षमा एक पटक लाग्ने संसारीमाईको मेला र पूजा–अर्चनाका लागि एक जना ‘जलेसरिया’ इन्जिनियर र उद्यमी अमेरिकाको न्युजर्सीदेखि सपरिवार घर आइपुगेका छन् । काठमाडौंबाट तलतिर झर्नेहरूको त कुरै भएन । सहरको हरेकजसो घरमा सीमावारि र पारि गरी दुवैतिरका पाहुनाहरूको जमघट देख्न सकिन्छ ।

चार दशकअघिसम्म संसारीमाईको मेला हरेक १२ वर्षमा एकचोटि लाग्ने गर्थ्यो । त्यसपछि सिकारी र संकलक सभ्यतामा प्राकृतिक शक्ति वा पुर्खाका आत्मालाई शान्त पार्न बलि प्रदान गर्ने जडात्मवादी परम्पराको अवशेषका रूपमा रहेको जीव–जन्तु एवं चराचुरुंगीलाई तोकिएको शक्तिपीठमा अर्पण गर्ने अवधि १२ बाट घटाएर सात वर्षमा ल्याइयो । अहिले संसारीमाई हरेक पाँच वर्षमा भोग स्वीकार गर्न जलेश्वर पोखरीको डिलमा आउँछिन् । केही दशकअगाडिसम्म त्यो शक्तिस्थल चिह्नित गर्न ठड्याइएको एउटा पवित्रीकृत मुडोबाहेक केही हुन्थेन । त्यसपछि त्यस ठाउँलाई पर्खालले घेरेर सुरक्षित बनाइयो । ढोकामा ताल्चा लगाउने चलन सुरु भयो । पवित्रीकृत मुडोमा चाँदी मढिएपछि सुरक्षा झन् मजबुत बनाउनैपर्ने भयो । कालान्तरमा मन्दिर बनाइएला । नियमित पुजारी, पण्डा र महन्थको प्रादुर्भाव भए पनि अचम्म मान्नुपर्नेछैन । यसप्रकार जडात्मवादी प्रचलनहरू (ऐनमिस्ट ट्रडिसन्स), समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवासले औंल्याएझैं, ‘ब्राह्मणीकरण’ भएर ‘हिन्दु धर्म’ भित्र समाहित हुन पुग्छन् ।

जुनसुकै बहानामा दाजुभाइ, नातागोता, छरछिमेकी र इष्टमित्र एक ठाउँमा भेला भएपछि बेसाहा आकासिएकोदेखि लिएर रोजगारी भुइँमा बजारिएको सम्मका सबैथरी विषयको उठान हुन्छ । एउटा प्रसंगको तार्किक बैठान हुन नपाउँदै बहसलाई अर्कै विषयतिर मोड्न कुनै कठिनाइ हुँदैन । हावापानीको तापक्रम जति नै बढे पनि स्थानीय राजनीति भने अपेक्षाकृत चिसिएको महसुस हुन्छ । नागरिकता ऐनबारे अधिकांश सम्भाषी (इन्टर्लाक्युटर) अलिकति बढी नै आश्वस्त देखिन्छन् । चिन्ता नोकरशाहीले ऐनलाई कार्यान्वयन हुन दिँदैन भने रहेछ । बिहान आठ बजेतिर आइपुग्ने ‘राष्ट्रिय’ भनिने अखबारका शीर्ष समाचार एवं मार्गदर्शक विचार केलाएपछि भने बातचितमा रूखोपन बढ्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले राजधानीको फुर्सदिलो समाजलाई तताएको छ । मोफसलमा भने त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिइँदो रहेछ । केही वर्षअगाडि झापा र मोरङतिर काम गरेका नेपाल सरकारका एक अवकाशप्राप्त अधिकारीका अनुसार, एक दशकभित्र ७ हजारजति हुनेखाने ल्होत्सम्पालाई नगद लेनदेनका आधारमा ‘वंशज नागरिक’ बनाइएको थियो । लगभग त्यति नै संख्यामा साँच्चिकै वंशज नागरिक रहेकालाई ल्होत्सम्पा बनाउने गिरोहले गैरकानुनी काम गरेको पक्का हो, तर त्यसलाई देशै हल्लाउने अनैतिक घटना मान्नेहरूलाई नेपालबाट हुने मानव बेचबिखन, वन्यजन्तु र जनावरका अंगहरूको अवैध ओसारपसार, लागूऔषधको तस्करी एवं वैदेशिक मुद्रा निर्मलीकरणको शक्तिशाली सञ्जालबारे थाहा नभएको मान्नुपर्ने हुन्छ । आकारका हिसाबले कर छलीका विवादित मुद्दाहरू त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी छन् । लाखौं साना बचतकर्ता तथा सर्वसाधारणको अर्बौं निक्षेप सहकारी सञ्चालकहरूको बेइमानी एवं नियामक निकायहरूको मिलेमतोले गर्दा जोखिममा छ । मधेशबाट हेर्दा समग्र राज्य व्यवस्था शासन नभएर शोषण र दोहनको संयन्त्र रहेकामा कसैलाई कुनै शंका छैन । बिचौलियाहरूले भागबन्डा मिलाउन नसकेर सतहमा आएको विश्वास गरिने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले जलेसरियाहरूलाई पटक्कै उद्वेलित नगर्ने रहेछ ।

संसारीमाईको पूजापाठ चलिरहेकै बेला भारतमा उपचाररत मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रामकेवल शाहको निधनको खबर आइपुग्यो । उनको उमेर ७० वर्ष पनि पुगेको थिएन । डा. शाह अदम्य प्रकृतिका व्यक्ति थिए । हाडजोर्नी एवं नसाका क्षमतावान् चिकित्सक र प्राध्यापक त थिए नै, उनमा आफ्नो पेसालाई नाघेर बृहत्तर समाजका लागि केही गरूँ भन्ने उदात्त भाव पनि थियो । हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी हुने गर्थे । सन् २००२ यता सुस्तरी शाही–सैनिक शासन हावी हुँदै गएपछि उनमा उकुसमुकुस देख्न सकिन्थ्यो, यद्यपि नेपाली कांग्रेसको ‘देउवाली’ खेमासँग नजिक भएकाले खुलेर बोल्न हच्किन्थे । त्यही कालखण्डमा हुनुपर्छ, उनले हिन्दीका प्रख्यात कवि दुष्यन्त कुमारको गजलसंग्रह ‘साये में धूप’ अनुवाद एवं प्रकाशनका लागि औपचारिक अनुमति प्राप्त गरे । संस्कृतिविद् रामदयाल राकेशले गजलहरूको नेपालीमा उल्था गरे । पुस्तक विमोचन पनि भयो ।

तर गजलका शब्द र भाव समात्न सकिए पनि तिनको सांगीतिक झंकारलाई अनुवाद गर्न नसकिने रहेछ । पछिसम्म डा. शाह गजलकार दुष्यन्तका हिन्दी पंक्तिहरू नै दोहोर्‍याउने गर्थे— ‘पक गई हैं आदतें बातों से सर होंगी नहीं कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं / इन ठिठुरती उँगलियों को इस लपट पर सेंक लो / धूप अब घर की किसी दीवार पर होगी नहीं ।’

अन्य धेरै मधेशी पेसाकर्मीजस्तै सन् २०१५ पछि भने उनलाई पनि अवसादले छोप्दै लगेको थियो । फेरि पनि गजलकार दुष्यन्तका शब्दहरू नै सम्झिन्थे— ‘हमको पता नहीं था हमें अब पता चला / इस मुल्क में हमारी हकूमत नहीं रही ।’ उनीसँग निकटता त थिएन, आत्मीयता भने थियो । सुने अनुसार अन्तकालतिर असह्य पीडामा थिए । भेट्न पाएको भए आफूलाई मन पर्ने कविका केही पंक्ति पुनः सुनाउँथे— ‘सुख नहीं यों खौलने में सुख नहीं कोई / पर अभी जागी नहीं वह चेतना सोयी / वह समय की प्रतीक्षा में है जगेगी आप / ज्यों कि लहराती हुई ढकनें उठाती भाप / अभी तो यह आग जलती रहे, जलती रहे / जिन्दगी यों ही कडाहों में उबलती रहे ।’ मधेश कराहीमा उम्लिरहेको छ, डा. शाह भने बिदा भए ।

बहकाउने विवाद

फ्रान्सेली भाषाबाट अंग्रेजीमा छिरेको एउटा शब्द छ— ‘डिभर्टिस्मन्ट’ । जीवनका कष्टप्रद एवं बोझिल समस्याबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न बुद्धिमान् व्यक्तिहरूले देख्दा वा सुनिँदा आकर्षक लाग्ने तर निरर्थक मुद्दाहरू उचाल्छन् । मूढमति भएकाहरू त्यस्तै बहकाउका पछाडि बेतोडले कुद्न थाल्छन् । गहिरो हीनताबोधले ग्रस्त सहरिया समर्थक समूहका पूर्वाग्रहहरूको तुष्टिका लागि काठमाडौंका मेयरले आफ्नो कार्यकक्षमा एकताकाको गोर्खा सम्राज्यको अनुमानित नक्सालाई प्रामाणिक ‘विशाल नेपाल’ बनाएर झुन्ड्याएका छन् । त्यस भित्तेचित्रको उपयोगिता पुच्छ्रे नक्साभन्दा पनि अव्यावहारिक छ । गोर्खालीहरूले सुगौली सन्धिमार्फत इस्ट इन्डिया कम्पनीका अगाडि आत्मसमर्पण गरेपछि नेपालको क्षेत्रफल अहिलेभन्दा पनि साँघुरिन पुगेको थियो ।

मध्य र पूर्वी तराईको बिर्ताबेगर गोर्खाली सम्भ्रान्तको दानापानी नचल्ने भई मध्यवर्ती राज्यमा उथलपुथल हुने देखेर कम्पनी सरकारले चुरेमुनिको भाग फिर्ता गरेको थियो । बिर्ता गोर्खालीहरूले फिर्ता पाए, मधेशीहरूका लागि दुःखका दिन सुरु भए । नयाँ मुलुक भनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका भूभाग त जंगबहादुर कुँवरले सिपाही विद्रोह दबाउन सन् १८५७ मा कम्पनी सरकारलाई सेवा पुर्‍याएबापत सन् १८६० ताका मात्रै बकसमा पाएका थिए ।

जंगले बकसको जमिन आफन्तहरूमा बाँडे, थारू र माझीहरूको दासताको बीजारोपण भयो । नेपालको अहिलेको साँध–सिमाना स्वतन्त्र भारतसँग सन् १९५० मा सम्पन्न सन्धिले सुनिश्चित गरेको हो । त्यसभन्दा बाहिर गएर गफ हाँक्नेहरू कि त साह्रै सोझा हुन् वा असाध्यै बिभिन्ड्याहा ! परिकल्पित भित्तेचित्रको उपयोगिता प्रदर्शनीमा हुन सक्थ्यो, तर त्यस कलाकृतिको बोझ बोक्न काठमाडौंका मेयरको काँधले सक्दैन । अहिलेलाई उनले ‘विशाल काठमाडौं’ समावेशी र सबै खाले सामान्यजन लायक बनाउन सके पुग्छ । मेयरको पदीय दायित्व मूलतः सहरको प्रमुख कुचीकार भएकाले सम्मानित मानिएको हो ।

नेकपा (एमाले) देखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्मका सांस्कृतिक राष्ट्रवादका समर्थकहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित ‘राजा’ रूपी कार्यकारी प्रमुखको खोजी गर्नु प्रकारान्तरले बालेन शाह वा हर्क साम्पाङजस्ता प्रतीकात्मक अल्पसंख्यकको सहवरण गरेर नृजातीय सत्तालाई निरन्तरता दिन चाहनु मात्रै हो । सार्थक राजनीतिक बहसका मुद्दाहरू अनेक छन् । विद्यमान संविधानलाई परित्याग नगरी के पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको यथार्थपरक पुनःसीमांकन सम्भव छ ? त्यसो गर्न सकिन्न भने अञ्चल वा विकास क्षेत्रका नाम ग्रहण गरेका प्रदेशहरू सारभूत रूपमा त्यसभन्दा बाहिर निस्कन सक्नेछैनन् ।

कोशी नामकरणविरुद्धको आन्दोलन केही जनजाति अगुवाहरूको सान्दर्भिकता पुनःस्थापित गर्ने सडक अभियानमा सीमित हुन जान सक्छ । पंगु बनाइएका प्रदेशहरूलाई शक्तिसम्पन्न बनाएर सार्थक संघीयताको अभ्यास के यसै संविधानमा संशोधन गरेर गर्न सकिन्छ ? त्यसो हुन सकेन भने प्रादेशिक संरचनाहरू फगत कार्यकर्ता व्यवस्थापनका संयन्त्र हुनेछन् । राजनीतिक दलहरूलाई नैतिकताका न्यूनतम मापदण्डहरूको दायराभित्र ल्याउन के गर्न सकिन्छ ? राजनीतिक दल गतिशील हुन सकेनन् भने राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्ता प्रियतावादी तर दबंग शासकहरूको नेपाली संस्करण खस–आर्यका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीभन्दा पनि मनपरी गर्ने किसिमको भएर देखा पर्नेछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विश्वसनीय कसरी बनाउन सकिन्छ ? अदालतको गरिमा स्थापित गर्ने उपाय के हो ? अहँ, कोही मुख खोल्दैनन् । चर्चा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गेरु वस्त्रको छ । स्थायी सत्ताका अगाडि निःसर्त आत्मसमर्पण गरिसकेपछि उनीसँग अब विकल्प नै के बाँकी थियो र ! लबेदा–सुरुवाल भिरेर शपथग्रहण गरे, गेरु वस्त्र धारण गरेर उज्जैनका महाकाललाई रूद्राक्ष अर्पण गरे र पशुपतिमा भेटी चढाए । मैथिल मान्यता अनुसार, जुनसुकै ज्योतिर्लिंगको दर्शन गरेर फर्केपछि स्थानदेवताको आराधना गर्नुको अर्थ हरेक पटक त्यहाँ पुग्दा ज्योतिर्लिंगको पुनर्दर्शनको पुण्य प्राप्त गर्नु हो । झोल खाएर चोक्टा नछोए पनि शाकाहारी नरहिने भएपछि माछामासुतिर मन दौडिएजस्तै अब प्रधानमन्त्री दाहाल हरेक सनातनी कर्मकाण्डमा सहभागी भए पनि अचम्म मान्नुपर्नेछैन । महात्मा मार्क्सले माओवादी दाहालका भूराजनीतिक एवं भूसांस्कृतिक बाध्यताहरू बुझेर पक्कै पनि उनलाई माफ गर्नेछन् ।

व्यावहारिक कठिनाइ

राजनीतिक मुद्दाहरू त जे छन्, छँदै छन् । मधेशको दैनिक जीवनका अप्ठ्याराहरू राष्ट्रिय समाचारको शीर्षमा कहिल्यै नपुग्ने रहेछन् । यस पटकको सुक्खाले मध्य–मधेशमा सन् १९६७–६८ को रौदीलाई सम्झाएको छ । त्यस बेला पञ्चायतको जगजगी थियो । कृषि विकास आयोजनामा मात्र प्रयोग गरिने आश्वासन दिएर अनिवार्य बचत संकलन गरिन्थ्यो । बीउसमेत राख्न नपाई साना किसानले अनिवार्य बचत बुझाउनुपर्थ्यो । किसानले रासायनिक मल त परको कुरा भयो, बीउबिजनसम्म पाउँदैनथे ।

सीमापारि बिहारमा जनक्रान्ति दलका मुख्यमन्त्री महामयाप्रसाद सिन्हाको सरकारले आपत्कालीन राहतको व्यवस्था गरेको थियो । सीमा खुला भएकाले त्यसको लाभ विष्णुको अवतारका प्रजाहरूले पनि उठाउन पाउँथे । अहिले भैरहवातिरका कुनचाहिँ भन्सार अधिकृतलाई दैनिक १०० रुपैयाँभन्दा बढीको खरिददारीमा कर लगाउने र अपराधीकरण ठहर्‍याउने रहर पलाएछ । मधेशका आधाभन्दा बढी सीमावर्ती गाउँतिर कोक्रोको थाङ्नामा ओछ्याइने भुवादार तौलियादेखि शव ढाक्ने सुती कात्रोसम्मको जोहो उतैबाट गर्ने गरिन्छ । गम्छा र गन्जीदेखि तन्ना र कम्बलसम्म उतैबाट ल्याउने गरिन्छ । राज्यभन्दा समाज एवं ऐनभन्दा सामुदायिक सम्बन्ध पुरानो हो भन्ने कुरा ठम्याउन नसक्नेहरू शासन चलाउन योग्य हुन्नन् ।

वैश्विक उष्णता एवं जलवायु परिवर्तनका ठूलठूला कुराहरूले गर्दा सामान्यजनका ससाना कठिनाइहरू ओझेलमा पुग्न जाने रहेछन् । सन् १९८० को दशकसम्म हावापानीको दृष्टिकोणले पूर्वको जलेश्वर र पश्चिमको टीकापुर मधेशका सबभन्दा राम्रा सहर मानिन्थे । एक पटक कुनचाहिँ अञ्चलाधीशमा जलेश्वरको निर्मल जल जनकपुर पुर्‍याउने रहर पलाएछ । आधाउधी संरचनामा लगानी भइसकेपछि हिम्मत गरेर एक इन्जिनियरले दक्षिणको पानी उत्तर पुर्‍याउन पम्पिङ गर्ने खर्च बेपत्ता बढ्ने कुरा बिन्ती बिसाएछन् । त्यो योजना त्यत्तिकै तुहियो । जनकपुरमा पानीको संकट भने गहिरिँदै गइरहेको छ । ह्यान्डपम्पबाट पानी आउन १ लाखभन्दा बढी खर्चेर ४०० फिटभन्दा मुनिसम्म पाइप धसाउनुपर्छ ।

बढ्दो जनसंख्याका लागि भूजलको विवेकहीन उत्खननले गर्दा महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचनाहरूमा भूमि धस्ने (ग्राउन्ड सब्साइडन्स) जोखिम बढ्दै गइरहेको छ । जनकपुरमा धसिएको घरलाई माथि उठाएर सबलीकरण गर्ने व्यवसाय फस्टाउन थालेको केही वर्ष भयो । उहिलेउहिले वर्षातभरि इनार, पोखरी एवं आहालमा जमेको पानी सुस्तरी रसाएर भूजलको प्राकृतिक पुनर्भरण हुन्थ्यो । इनार र आहाल त लोप नै भइसकेका छन् । जलाध र दूधमती नदीमा आउने बाढीको पानीलाई मुख्य पोखरीसम्म पुर्‍याइने कुलाहरू पुरी सकिएका छन् । जलवायु परिवर्तन आधारभूत रूपमा भन्नुपर्दा जल र वायुको शुद्धता एवं पर्याप्ततामार्फत जीवन सहज बनाउनु न हो । त्यस्तो जिम्मेवारीप्रति स्थानीय सरकारका हर्ताकर्ताहरूसमेत सचेत देखिँदैनन् ।

सीमापारिबाट बगेर आउने वायु प्रदूषणलाई दशगजामा पर्खाल ठड्याएर छेक्न सकिँदैन । निरर्थक स्वागतद्वारहरूमा गरिने करोडौंको लगानी वृक्षरोपणतिर मोड्न सकियो भने भुइँतहमा सास लिनसम्मको हावा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । ढलान गरिएका गाउँका गल्लीहरूबाट धूलो र हिलो हराएको छ; हिँड्न केही सहज भएको छ । अर्को चुनौती सतहबाट सोझै बगेर जाने पानीलाई कृत्रिम सिमसारमा छेक्नु हो । पोखरीहरूको जीर्णोद्धारले राजनीतिकर्मीको भोट नबढ्ला, तर त्यो नगरी नहुने काम हो भन्ने कुरा ‘राष्ट्रिय मिडियाहरू’ ले बारम्बार उठाइराख्नुपर्ने हुन्छ । भूजलस्तर बढाउनका लागि पुनर्भरण प्रविधिहरू विकसित गरिएका छन् ।

तिनको व्यापक प्रचार–प्रसार एवं उपयोगका लागि संघीय सरकारका संयन्त्रहरूले अग्रसरता लिन सक्छन् । जलवायु परिवर्तन तीव्र हुँदै जाँदा सुक्खा र बाढीको प्रकोप सँगसँगै बढ्न सक्छ । जुनसुकै प्रकोपसँग जुध्न सरकारभन्दा समाज र समुदायको भूमिका पहिलो हुन आउँछ । राजनीतिक दलहरू सामाजिक ऐक्यबद्धता बढाउने गतिविधि सञ्चालनमा साह्रै सुस्त देखिन्छन् । भलै मेयर हर्क साम्पाङ प्रदर्शनप्रिय, आत्ममुग्ध एवं चर्चापिपासु होलान्, तर उनले श्रमदानको संस्कारलाई पुनर्जीवन दिएर ऐक्यबद्धता निर्माणलाई गति दिएका छन् । राज्य त बन्छन् र भत्किन्छन् ।

सामाजिक ऐक्यबद्धताबेगर आउने दिनका अनपेक्षित चुनौतीहरूको सामना गर्ने क्षमता विकसित हुन सक्नेछैन । छिट्टै फर्किने गरी संसारीमाईलाई मनमनै सम्झिँदा फेरि कवि दुष्यन्त कुमार धर्मको व्याख्या गर्न आइपुगे— ‘तेजी से एकदर्द / मन में जागा / मैंने पी लिया / छोटी सी एक खुशी / अधरों में आई / मैंने उसको फैला दिया / मुझको सन्तोष हुआ / और लगा / हर छोटे को / बडा करना धर्म है ।’